संसद्को गतिरोध अन्त्यमा सत्तापक्षको दायित्व

जनमतबाट गठित संसद् संसदीय लोकतन्त्रमा जनताको आवाज बुलन्द गर्ने, जनसरोकारका विषय उठान गर्ने र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च तह हो । तर, केही दिनदेखि नेपाली राजनीतिमा संसद् बैठक सुरु हुनासाथ अवरोध हुनु र त्यसलाई सत्तापक्षले वेबास्ता गर्नु जनमतविपरीत कार्य हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूले विभिन्न माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्ने र सत्तापक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसलाई केवल विपक्षीको हठका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिका कारण सार्वभौम संसद् बन्धक बन्दै आएको छ । व्यवस्थापिका ठप्प हुँदा जनताका आधारभूत समस्यामाथि छलफल हुन पाउँदैन भने महŒवपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पर्ने नै भए ।
हरेक संसदीय प्रणालीलाई जीवन्त राख्न संसद्को अवरोध हटाउने पहिलो र प्रमुख दायित्व रास्वपा नेतृत्वको सरकारको हो । लोकतन्त्रमा सरकारसँग बहुमत हुन्छ र उसले राज्य सञ्चालन गर्छ । संसद्भित्र प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई खबरदारी गर्ने, उसका गलत नीतिको आलोचना गर्ने र जनताका मुद्दा उठाउने हुन्छ । प्रतिपक्षले उठाएका माग मुद्दा तथा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । सरकार संसद् सञ्चालनप्रति गम्भीर नहुनु र प्रतिपक्षलाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोज्नुले संसदीय गतिरोध झन् तीव्र र कडा हुने गर्छ । 
संसद् सरकारी कार्यसूची पेश गर्ने थलोमात्र होइन, यो प्रतिपक्षीको आवाज र अस्तित्वलाई मुखरित गर्ने मञ्च पनि हो । त्यसैले विपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्दा त्यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउनुको सट्टा सरकारले संवादको ढोका खोल्नुपर्दछ । संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि केवल औपचारिक बैठक बस्नु मात्र समाधान होइन । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वले विपक्षी दलहरूसँग सघन, अनौपचारिक र रचनात्मक संवाद गर्नु आवश्यक छ । प्रतिपक्षका माग कति जायज छन् र कुन हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट बन्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवाद, समझदारी र सम्झौता नै राजनीतिक निकासका लागि भरपर्दा माध्यम हुन् । सरकारले प्रतिपक्षलाई पाखा लगाएर वा बहुमतको दम्भ देखाएर सदन चलाउन खोजेमा त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जीवन्त रहन सक्दैन । सत्तापक्षले संसद् प्रतिपक्षको पनि हो भन्ने मनन गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । दैनिक रूपमा  संसद् अवरुद्ध हुँदा मुलुकलाई ठूलो राजनीतिक र आर्थिक क्षति पुग्ने निश्चित छ । जनसरोकारका विषयमा घनीभूत छलफल गर्नुका साथै कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिँदा राज्य सञ्चालनमै व्यवधान उत्पन्न हुन्छ । संसद् अवरोधका कारण सर्वसाधारण नागरिकमा राजनीतिक प्रणाली र जनप्रतिनिधिप्रति नै चरम निराशा पैदा हुन्छ । यो निराशा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । 
राष्ट्रिय संकट, जनसरोकारका विषय, आर्थिक चुनौती वा जनजीविकाका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । सरकारले अग्रसरता देखाएर विपक्षीलाई सहमतिमा नल्याएसम्म संसदीय अभ्यास मर्यादित र परिणाममुखी बन्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि संसद् सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो । विपक्षी दलहरूले सदनमा विरोध जनाउनु स्वाभाविक भए पनि संसद्लाई नै सधैँका लागि बन्धक बनाउनु चाहिँ उपयुक्त होइन । प्रतिपक्षलाई आन्दोलित हुन बाध्य पार्ने वा उनीहरूका जायज आवाजलाई उपेक्षा गरेर जबरजस्ती ढंगले अगाडि बढ्ने कार्य सरकारबाट हुनुहुँदैन । सरकारले संसद् सुचारु गर्न आवश्यक परे लचिलो रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँट, छानबिन समितिको गठन वा नीतिगत सुधारका सवालमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनु सरकारको दायित्व हो । संसदमा देखिएको गतिरोध र अवरोध राजनीतिक दलहरूको आपसी मतभेद र पूर्वाग्रहको परिणाम हो । यसलाई चिरेर संसद्लाई जनमुखी र क्रियाशील बनाउने मुख्य दायित्व सरकारकै हो । सरकारले बहुमतको दम्भ त्यागेर, जिम्मेवार राजनीतिक अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै विपक्षीसँग तत्काल सार्थक संवाद गर्नुपर्छ । राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गरी संसद्लाई राष्ट्रिय नीति निर्माणमा अग्रसर गराउन सरकारले दृढ इच्छाशक्ति र लचकता देखाउनु आजको आवश्यकता हो ।