नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको खुलासा

नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद, सुगौली सन्धि, १९५० को नेपाल–भारत सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले संसद््मा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई बुझ्न इतिहास, कूटनीति र वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भलाई सँगै हेर्नुपर्छ ।
१. सुगौली सन्धि (१८१६) के हो ?
एङ्लो–नेपाल युद्धपछि नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो । 
सन्धिका मुख्य बुँदाअनुसार नेपालले ठूलो भूभाग गुमायो । काली नदी पश्चिमका धेरै भूभाग गुमे ।  कुमाऊ, गढवाललगायतका क्षेत्र  ब्रिटिस भारतमा गए । तराईका केही भाग पनि गुमाइयो । नेपालमा ब्रिटिस रेजिडेन्ट राख्ने व्यवस्था भयो ।
यसको प्रभाव भनेको आजको नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको आधारभूत दस्तावेज यही सन्धि हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक विवादको मूल जड पनि काली नदीको वास्तविक उद्गम कहाँ हो भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । नेपालको आधिकारिक दाबीअनुसार काली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा हो, त्यसैले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग हुन् । तर भारतले यसमा फरक व्याख्या गर्दै आएको छ । 
२. नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीकालीन भारतको सम्बन्ध
इस्ट इन्डिया कम्पनी केवल व्यापारिक कम्पनी थिएन । पछि उसले भारतको विशाल भूभागमा शासन ग¥यो । नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सम्बन्ध तीन चरणमा बुझ्न सकिन्छः
(क) प्रारम्भिक सम्बन्ध– व्यापार र कूटनीतिक सम्पर्क । तिब्बत र चीनसम्म पुग्ने मार्गमा ब्रिटिस चासो । 
(ख) युद्धको चरण– सीमा विस्तारका क्रममा नेपाल र कम्पनीबीच द्वन्द्व बढ्यो । अन्ततः एङ्लो–नेपाल युद्ध भयो ।
(ग) युद्धपछिको सम्बन्ध– सुगौली सन्धिपछि सम्बन्ध सामान्य बन्यो । गोर्खा सैनिक भर्तीको परम्परा सुरु भयो । नेपाल औपचारिक रूपमा उपनिवेश बनेन, तर ब्रिटिस प्रभाव बढ्यो । यसैले आजको सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिस कालमै बनेको मानिन्छ ।
३. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि
१९५० नेपाल–भारत सन्धि नेपाल र इन्डियाबीच ३१ जुलाई १९५० मा भएको थियो । मुख्य प्रावधान नेपाल– दुवै देशबीच खुला सीमा । नागरिकलाई आवतजावत, बसोबास र व्यवसायमा विशेष सुविधा । सुरक्षासम्बन्धी परामर्शको व्यवस्था । आर्थिक तथा कूटनीतिक सहकार्य । 
नेपालमा किन विवादित छ त भन्दा नेपालका धेरै राजनीतिक धारले यो सन्धिलाई असमान मान्दै आएका छन् । तर, आलोचकहरूको तर्क भने भारतलाई बढी लाभ पुगेको छ । नेपालको रणनीतिक स्वतन्त्रता सीमित भएको छ । सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान अस्पष्ट छन् । तर, समर्थकहरूको तर्क भने खुला सीमाबाट लाखौँ नेपाली लाभान्वित भएका छन् । व्यापार र रोजगारीका अवसर बढेका छन् । दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध मजबुत भएको छ ।
४. प्रधानमन्त्री बालेनले वास्तवमा के भने त ? 
संसद््मा सीमा विवादबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले सारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए– ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतका धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ ।’ उनले यो विषय अध्ययनबाट थाहा पाएको र सीमा विवाद मित्रवत् वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । साथै, सीमा विवादको ऐतिहासिक आधार ब्रिटिसकालीन सन्धिहरूसँग जोडिएको हुनाले बेलायत पनि छलफलको एउटा पक्ष हुन सक्ने विचार व्यक्त गरे ।  
५. बालेनको भनाइ किन विवादित बन्यो ?
पहिलो कारण, नेपाल राज्यको आधिकारिक धारणा लामो समयदेखि भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने रहँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भने ।
दोस्रो कारण, उनले कुन क्षेत्र नेपालले मिचेको हो भनेर स्पष्ट गरेनन् । त्यसैले प्रश्न उठ्योः तथ्य के हो ? प्रमाण के हो ? सरकारी अध्ययन कहाँ छ ?
तेस्रो कारण, सीमा विशेषज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असहमति जनाएका समाचार आएका छन् । केही सीमाविज्ञले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको प्रमाण आफूहरूलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।  
६. बेलायतलाई वार्तामा ल्याउने कुरा सही कि गलत ?
सही मान्ने तर्क– सुगौली सन्धि ब्रिटिस शासनकालमा भएको थियो । मूल नक्सा, अभिलेख र दस्तावेज बेलायतसँग हुन सक्छन् । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणीकरणमा बेलायत उपयोगी हुन सक्छ ।
गलत मान्ने तर्क– अहिलेको सीमा विवाद दुई सार्वभौम राष्ट्र नेपाल र भारतबीचको विषय हो । बेलायत कुनै प्रत्यक्ष पक्ष होइन । तेस्रो पक्ष ल्याउँदा कूटनीतिक जटिलता बढ्न सक्छ । भारतले सामान्यतः सीमा विवाद द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
७. बालेनको भनाइ सही कि गलत ?
तथ्यगत रूपमा, अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजहरूले नेपालले भारतको कुन भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भन्ने स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गरेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई तत्काल प्रमाणित तथ्य भनेर स्वीकार गर्न गाह्रो छ ।
कूटनीतिक रूपमा उनको अभिव्यक्तिको एउटा सकारात्मक पक्ष छः सीमा विवादलाई भावनात्मक राष्ट्रवादबाट मात्र होइन, तथ्य र अध्ययनबाट हेर्नुपर्छ भन्ने संकेत । दुवै पक्षका दाबी निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश ।
तर, कमजोरी पनि छः प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट बोलिएको संवेदनशील विषयमा ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो । अस्पष्ट अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ ।
सत्तासीन दलकै सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको यस्तो ‘सरप्राइज बाइट’ संयोग, संकेत कि रणनीति ? नेपालको राजनीति केवल बोलेका शब्दले मात्र होइन, कुन समयमा, कुन सन्दर्भमा र कसको उपस्थितिमा ती शब्द बोलिए भन्ने आधारमा पनि व्याख्या गरिन्छ । विशेषतः नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणीमात्र रहँदैन, त्यसले कूटनीतिक, रणनीतिक र आन्तरिक राजनीतिक अर्थ बोकेर आउँछ ।
यही सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्को रोष्ट्रमबाट नेपालले भारतको जमिन मिचेको आशय व्यक्त गरेको भनाइलाई धेरैले सामान्य घटनाका रूपमा लिएका छैनन् । किनभने यो विषय नेपालमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा मुख्य बहस भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्को सर्वोच्च मञ्चबाट उल्टो कोणको संकेत दिनु स्वाभाविक रूपमा बहस, आशंका र विश्लेषणको विषय बनेको छ ।
प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो बोले ? त्यो पनि रवि लामिछाने भारत जानुअघि नै किन बोले ? के यो केवल तथ्यगत टिप्पणी थियो कि कुनै गहिरो राजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्देश ?
यस घटनालाई कम्तीमा पाँचवटा कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
१. भारतलाई ‘सकारात्मक संकेत’ दिने कूटनीतिक प्रयास 
पहिलो र सबैभन्दा चर्चित व्याख्या कूटनीतिक कोण हो । नेपाल–भारत सम्बन्ध विगत केही वर्षमा सीमा विवादका कारण निकै तनावपूर्ण बनेको थियो । विशेषगरी नेपालको नयाँ नक्सा जारीपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय दुई देशबीच संवेदनशील मुद्दा बनेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट नेपाल पनि पूर्ण रूपमा निर्दोष छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेका हुन सक्छन् । अर्थात् उनले विवादलाई केवल ‘भारतले नेपालमाथि गरेको अन्याय’ का रूपमा होइन, ‘दुवै पक्षबीच समाधान खोज्नुपर्ने विषय’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका हुन सक्छन् ।
कूटनीतिमा शब्दहरू प्रायः वार्ताका ढोका खोल्न प्रयोग गरिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भारतलाई लक्षित सन्देश पनि हुन सक्छ कि नेपाल सरकार सम्बन्ध सुधारको पक्षमा छ र विगतको जस्तो आक्रामक राष्ट्रवादी भाष्यमा सीमित रहन चाहँदैन । यदि यो कोण सही हो भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ आन्तरिक राजनीतिभन्दा बढी बाह्य सम्बन्ध व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।
२. रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको सन्दर्भ 
तर, समयको संयोगले अर्को प्रश्न जन्माउँछ । रवि लामिछानेको भारत भ्रमण कुनै साधारण भ्रमण होइन । नेपालमा उदाउँदो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका रविका लागि भारत भ्रमण राजनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण हुन्छ । भारतले नेपालका राजनीतिक पात्रहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा सधैं चासोको विषय रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रमणको ठीक अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी संवेदनशील टिप्पणी गर्नु खाली संयोगमात्र हो भनेर मान्न धेरै कठिन लाग्न सक्छ ।     यहाँ एउटा सम्भावित व्याख्या के हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको ‘मुख्य जिम्मेवारी’ अझै पनि सरकारकै हातमा छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका हुन् ।  अर्थात् भारतसँग संवाद गर्ने, सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने र विवाद समाधान गर्ने अधिकार निर्वाचित सरकारसँग छ, विपक्षी दलका नेतासँग होइन । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा रविविरुद्ध लक्षित नभए पनि राजनीतिक सन्देश भने स्पष्ट देखिन सक्छ—नेपाल–भारत सम्बन्धको मूल ‘स्टेकहोल्डर’ सरकार नै हो ।
३. राष्ट्रवादी राजनीतिक भाष्यलाई पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास 
नेपालमा राष्ट्रवाद लामो समयदेखि राजनीतिक पुँजीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विशेषतः भारतसँग सम्बन्धित विषयमा कडा अभिव्यक्ति दिने नेताहरूलाई जनसमर्थन प्राप्त हुने गरेको इतिहास छ । स्वयं तात्कालिक काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले पनि विगतमा यही राष्ट्रवादी राजनीतिक धारको नेतृत्व गरेका थिए । तर, सत्ता सञ्चालन र कूटनीतिक यथार्थ फरक कुरा हुन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रवादको पुनर्परिभाषा गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
उनले भन्न खोजेको हुन सक्छ– राष्ट्रवाद भनेको केवल भारतविरोधी नारा लगाउनु होइन, तथ्यलाई स्वीकार गरेर समाधान खोज्नु पनि राष्ट्रवाद हो । यदि यस्तो हो भने यो नेपालको परम्परागत राजनीतिक भाष्यबाट केही फरक र जोखिमपूर्ण कदम हो । किनभने नेपाली समाजमा सीमा र राष्ट्रियताको विषय अत्यन्त भावनात्मक छ । यहाँ तथ्यभन्दा भावनाले बढी प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसैले यस्तो अभिव्यक्तिले अल्पकालमा आलोचना निम्त्याए पनि प्रधानमन्त्रीले दीर्घकालीन कूटनीतिक लाभको हिसाब गरेका हुन सक्छन् ।
४. आन्तरिक राजनीतिक ‘डिस्कोर्स सेटिङ’  

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कुनै अभिव्यक्तिको उद्देश्य प्रत्यक्ष रूपमा कुनै निर्णय गराउनु होइन, बहसको दिशा परिवर्तन गर्नु हुन्छ । यसलाई ‘डिस्कोर्स सेटिङ’ भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइले अचानक सार्वजनिक बहसको केन्द्र परिवर्तन गरिदियो । मानिसहरू सीमा विवाद, भारतसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा बहस गर्न थाले । यसले अन्य विवाद, सरकारमाथिका आलोचना वा राजनीतिक दबाबबाट केही समयका लागि ध्यान मोड्ने काम पनि गर्न सक्छ । विश्वभरका राजनीतिज्ञहरूले संवेदनशील विषय उठाएर सार्वजनिक बहसको दिशा बदल्ने रणनीति अपनाउने गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई केवल कूटनीतिक वा तथ्यगत टिप्पणी नभई राजनीतिक एजेन्डा निर्माणको प्रयासका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।
५. भारतलाई होइन, नेपालभित्रकै शक्तिहरूलाई सन्देश 
अर्को महŒवपूर्ण कोण भनेको यो अभिव्यक्ति भारतभन्दा बढी नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूलाई लक्षित हुन सक्छ । नेपालमा सीमा मुद्दा अक्सर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्छ । हरेक दलले आफूलाई बढी राष्ट्रवादी देखाउने प्रयास गर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी गरेर एउटा नयाँ बहस खडा गरेका हुन सक्छन्— सीमा विवादलाई भावनात्मक नारा होइन, तथ्य र प्राविधिक आधारमा हेरिनुपर्छ । यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि चुनौती दिन्छ । किनकि त्यसपछि बहस ‘को बढी राष्ट्रवादी ?’ भन्ने होइन, ‘वास्तविक तथ्य के हो ?’ भन्ने दिशातर्फ जान सक्छ ।
यद्यपि यस्तो प्रयास सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अलग प्रश्न हो । जोखिम किन ठूलो छ ? प्रधानमन्त्रीको भनाइमा राजनीतिक र कूटनीतिक सम्भावना जति छन्, जोखिम पनि त्यति नै छन् । पहिलो, यसले सरकारमाथि राष्ट्रिय हित कमजोर बनाएको आरोप लाग्न सक्छ । दोस्रो, भारतसँगको सीमा विवादमा नेपालको आधिकारिक अडान कमजोर भएको सन्देश जान सक्छ । तेस्रो, विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको ‘राष्ट्रवादी एजेन्डाबाट विचलन’ का रूपमा चित्रित गर्न सक्छन् । चौथो, जनमानसमा भ्रम पैदा हुन सक्छ कि सरकार विगतका आधिकारिक दाबीहरूबाट पछि हट्न खोजेको हो । त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रयोग गरिने शब्दहरूको राजनीतिक लागत अत्यन्त ठूलो हुन्छ । 
संयोग कि सुनियोजित सन्देश ? राजनीतिमा समयको महŒव अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बनेको छ । यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाणबिना यसलाई योजनाबद्ध रूपमा रविको भ्रमणसँग जोडिएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर, राजनीतिक विश्लेषणमा ‘टाइमिङ’ आफैंमा सन्देश हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले यही कुरा एक महिनाअघि वा एक महिना पछि भनेका भए यसको राजनीतिक प्रभाव फरक हुन्थ्यो । तर, भ्रमणको ठीक अघिल्लो दिन आएको अभिव्यक्तिले यसलाई विशेष अर्थ दिएको छ । त्यसैले यो घटनालाई केवल बोलेको वाक्यका आधारमा होइन, बोलेको समय, राजनीतिक परिवेश र सम्भावित प्राप्तकर्ताको दृष्टिले पनि बुझ्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ सुगौली सन्धि, ब्रिटिसकालीन सीमा निर्धारण र १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलाई नबुझी अहिलेको सीमा विवाद बुझ्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री बालेनले उठाएको प्रश्न इतिहासको दृष्टिले पूर्णतः असम्भव वा हास्यास्पद होइन, किनकि सीमा विवादमा धेरै स्थानमा नक्सा, नदीको धार र पुराना अभिलेखको फरक व्याख्या हुन्छ । तर, उनले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस सरकारी प्रमाण सार्वजनिक नगरेकाले त्यो अभिव्यक्ति अहिले विवादको विषय बनेको छ । त्यसैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, उनको ‘सीमा विवादलाई तथ्य, अध्ययन र वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ’ भन्ने दृष्टिकोण कूटनीतिक रूपमा उचित मान्न सकिन्छ, तर ‘नेपालले भारतको धेरै भूमि मिचेको छ’ भन्ने दाबी हाल उपलब्ध सार्वजनिक प्रमाणका आधारमा स्थापित तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्तिलाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न सकिँदैन । यसमा कूटनीतिक संकेत, आन्तरिक राजनीतिक सन्देश, राष्ट्रवादी भाष्यको पुनर्परिभाषा, बहसको दिशा परिवर्तन गर्ने प्रयास र शक्ति–सन्तुलनको राजनीति सबै मिसिएका हुन सक्छन् । तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ– नेपाल–भारत सम्बन्ध र सीमा विवादजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको एउटा वाक्य पनि सामान्य राजनीतिक टिप्पणी हुँदैन । त्यसले देशभित्र र देशबाहिर दुवैतर्फ सन्देश पठाउँछ ।
सायद यही कारणले यो अभिव्यक्ति अहिले केवल एउटा ‘बाइट’ का रूपमा सीमित छैन, यो नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई भविष्यमा कुन दृष्टिले हेर्न चाहन्छ भन्ने ठूलो बहसको प्रारम्भिक संकेत पनि हुन सक्छ । अन्ततः प्रश्न यही रहन्छ– प्रधानमन्त्रीले केवल तथ्य बोलेका हुन्, कि उनले संसद्को रोष्ट्रमलाई एउटा सूक्ष्म कूटनीतिक सन्देशवाहकका रूपमा प्रयोग गरेका हुन् ? नेपाली राजनीतिमा यसको उत्तर तत्काल नआउला तर आगामी दिनका घटनाक्रमले यसको वास्तविक अर्थ क्रमशः उजागर गर्दै जानेछन् ।
(लेखक चालिसे स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)