न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद् न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय मात्र नभई न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक निकाय भएको बताएका छन् ।

न्यायपरिषद् दिवस २०८२ का अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘न्यायपरिषद् न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय मात्र नभई न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक निकाय हो । यो न्यायिक योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने संवैधानिक संरक्षक हो । न्यायपरिषद् को प्रत्येक निर्णयले केबल एउटा व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र प्रतिविम्बित गर्ने होइन, न्यायप्रतिको जनविश्वासलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य हुनुपर्ने र सबैको सामूहिक प्रयासबाट नै संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘न्यायिक निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र सक्षमता न्यायपालिकाका आधारभूत मूल्य हुन, जुन सम्पूर्ण न्यायकर्मी र कर्मचारीले आ–आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा कहिल्यै भुल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जनताको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास र भरोसा कानूनले सिर्जना गरेका बाध्यता नभई न्यायकर्मीको काम र व्यवहारबाट हासिल हुने स्थिति हो, न्यायिक प्रक्रियाको स्वच्छ र प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं त्यसका आधारमा निष्पादन हुने निष्पक्ष न्यायले नै न्यायालय र न्यायकर्मीको गरिमा बढ्ने हुनाले आफ्नो व्यावसायिक दक्षताको इमान्दारीपूर्वक र अधिकतम प्रयोग गरी न्यायप्रति नै सबैले आफूलाई समर्पित गर्न जरुरी छ ।’

उनले प्रक्रियामा कुनै पनि कृत्रिम अवरोध सिर्जना गर्ने, व्यावसायिक धर्मबाट विचलित भएको कुराको ढाकछोप गर्ने, न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने र अन्ततः न्यायको मर्म र गरिमामा प्रहार गर्ने कुनै पनि साना ठूला क्रियाकलाप अक्षम्य रहने कुराको हेक्का राख्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै संस्था एवं निकायले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइ राखे ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताको संस्थागतरूपमा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने र न्यायापालिकाको साख उठाउने काममा सबै लाग्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सम्पूर्ण न्यायाधीशले निडर भएर स्वच्छ र सक्षम भएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै सिंगो न्यायापालिको सबैको साथमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउनका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताए । उनले संसद् नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइसमेत नहुने भएकाले यस्तो अवस्थामा न्यायालय नेतृत्वविहीन हुने बताए ।

न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलास प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र रुपन्देही जिल्ला अदालका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतलाई जनही १५ हजार रुपैयाँसहित प्रधानन्यायाधीशले सम्मान गरे ।