भारत–चीन लिपुलेकमार्फत व्यापार सहमति

काठमाडौं, ४ भदौ - भारत र चीनबीच विवादास्पद लिपुलेक पास प्रयोग गरी द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति भएको छ । नेपालले आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको लिपुलेकमार्फत छिमेकीले व्यापार गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले भने उक्त भूभागमा आफ्नो दाबी नछाडेको स्पष्ट पारेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दुई दिने भारत भ्रमणमा रहेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको वार्तामा लिपुलेक हुँदै व्यापार बढाउने द्विपक्षीय सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

यो त्रिदेशीय नाकामा यसअघि पनि भारत र चीनले नेपाललाई छलेर द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै आएका थिए । पछिल्लो सम्झौता तेस्रो चरण हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ भन्दै ३ बुँदामा आफ्नो भनाइ प्रष्ट पारेको छ ।

‘संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण-विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ ।’

विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल – भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ भनिएको छ । यसैबीच लिपुलेकमा चीन र भारतको सहमतिको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । नेपाली भूमि जोगाउने विषयमा सरकार मूकदर्शक भएर बस्न नहुने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिबाट आजित भएको अवस्थामा भारत र चीन नजिकिएका छन् । सम्बन्ध सुधारका लागि दुईदिने भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेका थिए ।

मंगलबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार सुरु गर्ने उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा सहमतिका १२ बुँदा छन् । भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिको नवौं बुँदामा ‘दुवै पक्ष तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, सिप्किला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

एस जयशंकरसँगको भेटसम्बन्धी नोटमा ‘दुवै पक्षले दुई देशबीच व्यापार र लगानी प्रवाहलाई ठोस उपायहरूमार्फत सहज बनाउने सहमति जनाए’ भन्ने मात्र उल्लेख भए पनि डोभालसँग वाङ यीले गरेको भेट सम्बन्धमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोटमा भने नाकाको विषय उल्लेख छ ।

नोटमा ‘रेनचिङगाङ–चाङ्गु, पुलान–गुञ्जी र जिउबानाम्ग्या गरी तीनवटा परम्परागत सीमा व्यापार बजारहरू पुनः खोल्ने सहमति गरियो’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त नोटमा ‘लिपुलेक’ भन्ने प्रष्ट शब्द छैन । तर, उल्लेख भएको ‘पुलान–गुञ्जी’ नेपालसँग  सम्बन्धित छ । पुलान हुम्लाको ताक्लाकोट नाकातर्फको चिनियाँ भूभाग हो भने गुञ्जी नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा भित्रको भूमि हो । 

विवादास्पद भूभाग: लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालले आफ्नो भूमि भएको प्रष्ट दाबी गर्दै आएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पश्चिमतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि भारतले त्यस क्षेत्रमा स्थायीरूपमा सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ । १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प स्थापना गरेको थियो । रणनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने यो भूभागमा भारत अझै सक्रिय छ ।

अघिल्ला सहमति र नेपालको आपत्ति 

यसअघि पनि, २०१५ मे महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले तत्कालै आपत्ति जनाएको थियो । नेपालभर प्रदर्शनसमेत भएका थिए । तर, यसपटक भारत–चीन सहमति सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकारहरूको प्रश्नमा समेत टिप्पणी नगर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ । 

कूटनीतिक विज्ञहरूका अनुसार तेस्रो मुलुकको भूमि प्रयोगबारे दुई देशबीच हुने कुनै पनि सहमति अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुन्छ । नेपालले तुरुन्तै विरोधपत्र नपठाए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारत–चीन सहमति वैधानिक ठानिन सक्छ, जसले भविष्यमा उक्त भूभाग नेपालले गुमाउने जोखिम बढ्छ । नेपालले २०७७ जेठ २० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा समेटेको सार्वजनिक थियो । उक्त नक्सा संसदमा सर्वसम्मत पारित गरी संविधानमा समेत समावेश गरिएको छ । यसरी नेपालले आफ्नो अडान प्रष्ट पारे पनि भारतले अस्वीकृत गरेको थियो भने चीनले प्रत्यक्ष टिप्पणी गरेको थिएन ।

सन् २०१५ को घटनापछि नेपाली राजनीतिक दलहरूले सडकदेखि संसद्सम्मै विरोध गरेका थिए । तर अहिले प्रमुख दलहरू मौन छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूले यसबारे बोल्न चाहेका छैनन् भने विपक्षी दलले समेत कुनै आधिकारिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । यसले राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ता–राजनीति अगाडि आएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।