वित्तीय सुशासनका लागि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य

ललितपुर । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको बताएका छन् ।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘पुनःनिर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय सुधार र बजेट प्राथमिकता’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय नीति संवादमा उनले विद्युतीय भुक्तानीले बिल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सहज बनाएका छौं, कर प्रणालीलाई स्थानीय तहसँग जोड्न लागिपरेका छौं, पुनरुत्थानका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैकसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा छौं,’ मन्त्री खनालले भने । आर्थिक सुधारका पक्षमा मात्रै सोचेर काम गर्दा निर्वाचनमा समस्या आउँछ कि भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री खनालले पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दिन पुग्नेगरी जगेडामा राखेको जानकारी दिए । अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. कुसुम शाक्यले कोरोनाको अवधि र जेनजेड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा लक्ष्य केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जेनजेड आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले विकास प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारीतन्त्र भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दिल्लीराज खनालले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।