प्रशासनिक जीवनका केही अनुभवको एउटा कथा

मेरो प्रशासनिक जीवनको प्रारम्भतिर एउटा यस्तो घटना हुन गएको थियो, जसले मलाई एउटा अत्यन्त गम्भीर शिक्षा प्रदान गर्‍यो– जुनसुकै तहका व्यक्तिको भए पनि मौखिक आश्वासनका भरमा काम गर्न नहुँदो रहेछ । मेरो यस भनाइबाट आश्वासन दिने व्यक्तिले पछि आफ्नो वचन फेरेछन् कि भन्ने आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन । तर कुरा त्यसो होइन । त्यसबेला आश्वासन दिने व्यक्तिले न त वचन फेर्ने कुनै मनसाय नै दर्शाएका थिए न त आफूले दिएको वचन उनले पूरा नै गर्न सके । यो एउटा विधिको विडम्बना नै भनेमा सायद अत्युक्ति हुनेछैन ।  

यो संवत् २०१७ साल मार्ग महिनाको अन्त्यतिरको कुरा हो । त्यसबखत म परराष्ट्र मन्त्रालयको तिब्बतसम्बन्धी विभाग (जसको पुरानो ऐतिहासिक नाम थियो– जैसीकोठा) मा ग्याजेटेड अफिसरमा कार्यरत थिएँ । (सम्प्रति परराष्ट्र मन्त्रालयमा यो नामको कुनै विभाग छैन तथा कुनै डेस्कको नामबाट चीन र तिब्बतसम्बन्धी कार्यसञ्चालन गरिन्छ ।) त्यसबेला मेरा विभागीय प्रमुखका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नरप्रताप थापा थिए भने विभागीय मन्त्री थिए– स्वयं प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला । (स्मरणीय छ, प्रथम आमनिर्वाचनपश्चात् संवत् २०१६ साल आषाढ महिनामा गठित मन्त्रिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा डा. तुलसी गिरी नियुक्त भएका थिए । तर केही दिनपछि अर्थात् सोही साल आषाढको अन्त्यतिर मन्त्रीहरूको पुनः कार्यविभाजन हुँदा तुलसी गिरी ग्राम विकासमन्त्री भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका थिए ।)

 त्यस दिन मन्त्रिमण्डल (सम्प्रति मन्त्रिपरिषद्) मा एउटा प्रस्ताव पेस गर्ने स्वीकृतिका निम्ति विभागीय मन्त्री अर्थात् प्रधानमन्त्रीसमक्ष टिप्पणी पेस गर्नुपरेको थियो । यहाँनेर यो कुरा उल्लेख गर्नु सायद अप्रासंगिक हुनेछैन होला– प्रशासनिक प्रक्रियानुरूप मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा निर्णयार्थ मन्त्रिमण्डलमा प्रस्ताव पेस गर्नुअगाडि सबै विवरण उल्लेख गरी विभागीय मन्त्रीसमक्ष टिप्पणी पेस गरी स्वीकृति प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अनि प्रस्तावको विषय आर्थिक दायित्व पर्न जाने किसिमको भएमा अर्थ मन्त्रालयको (सहमति वा असहमति जेजस्तो भए पनि) राय प्राप्त गरी सोसमेत प्रस्तावमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । (यसरी नै अरू मन्त्रालयको कार्यसित सम्बन्धित विषय भएमा तत्–तत् मन्त्रालयको राय लिनु पनि आवश्यक हुन्छ ।)  

प्रचलित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुरूप त्यस दिन मन्त्रिमण्डलमा प्रस्ताव पेस गर्न मैले सम्बन्धित विषयको व्यहोरा सबै उल्लेख गरी स्वीकृतिका निम्ति सचिवका समक्ष टिप्पणी पेस गरेको थिएँ । मन्त्रिमण्डलमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिएको प्रस्ताव मेरा पिताज्यू स्व. मेदिनीप्रसाद राजभण्डारीको सल्लाहकार–भत्ताको निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा थियो । निजामती सेवा नियमावलीअनुसार त्यसबखत कुनै पनि राष्ट्र सेवकको उमेर ६३ (सम्प्रति ५८) वर्ष पूरा भएपछि उसले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने गर्छ । (स्मरणीय छ, उमेरको यो हद ५८ वर्ष हुनुभन्दा अगाडि ६३ वर्षबाट घटाएर ६० वर्ष गरिएको थियो ।) मेरा पिताज्यूले पनि ६३ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट करिब ५–६ वर्षअगाडि नै सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने थियो, तथापि चीन र तिब्बतसम्बन्धी विषयमा धेरै वर्षदेखिको अनुभवी व्यक्ति भएकाले तथा उहाँको जिम्मेवारी वहन गर्ने अर्को व्यक्तिको नियुक्ति भइ नसकेका कारणले गर्दा सरकारले केही वर्ष उहाँको सेवाको अवधि थप गरेको थियो । पछि मैले उहाँको स्थानमा नियुक्ति पाई काम गर्न थालेपछि सरकारले (संवत् २०१५ सालतिर) उहाँलाई सेवाबाट अवकाश दिनुका साथसाथै नेपालको चीन र तिब्बतसम्बन्धी विषयको विशेषज्ञका रूपमा आजीवन सल्लाहकारको पद प्रदान गरेको थियो । त्यसबखत सरकारले सल्लाहकारमा नियुक्त गरे पनि यसबापत उहाँले पाउने सल्लाहकार–भत्ताको निर्णय भने हुन बाँकी थियो । मेरा पिताज्यू बिनापारिश्रमिक अर्थात् बिनासल्लाहकार–भत्ता पनि काममा यथावत् लागी नै रहनुभएको थियो । र त्यसबखत त्यही सल्लाहकार–भत्ताको निर्धारण गर्नका निम्ति मन्त्रिमण्डलमा प्रस्ताव पेस गर्न विभागीय मन्त्रीको स्वीकृतिका निम्ति टिप्पणी पेस गर्ने कार्य भएको थियो ।  

सम्बन्धित विभागको अधिकृतका रूपमा मैले आफ्नो रायसहित टिप्पणी सचिवसमक्ष पेस गरेपछि प्रक्रियाअनुसार सचिवले मेरो रायमा सहमति जनाई वा आफ्नो छुट्टै राय भएमा सोसमेत उल्लेख गरी सही गरेपछि स्वीकृतिका निम्ति टिप्पणी विभागीय मन्त्रीको (त्यसबखत प्रधानमन्त्रीको) सचिवालयमा परिचरमार्फत पठाइने गरिन्थ्यो भने जरुरी विषय भएमा हाताहातै आफैंले लैजाने प्रचलन पनि थियो । (सम्भवतः यो प्रचलन अहिले पनि कायम छ ।) यसर्थ त्यस दिन सचिवको अरू पनि एकदुई विषयहरूमा विभागीय मन्त्री अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लिनुपर्ने भएकाले तथा मेरा पिताज्यूको सल्लाहकार–भत्तासम्बन्धी विषय पनि धेरै दिन, अझ वर्षदेखि अनिर्णीत अवस्थामा रहेबाट सम्बन्धित कर्मचारीलाई मर्का परेको विषय हुनाले हाताहातै टिप्पणी लगी स्वीकृत गराई त्यसै दिन मन्त्रिमण्डलमा प्रस्ताव पठाउने विचार गरी सचिवले मलाई पनि टिप्पणीसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सिंहदरबारमा लिएर गए । हामीहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ढोकानेर पुगेका मात्र थियौँ, कुनै जरुरी कामले गर्दा कतै जान भनी आफ्नो कार्यकक्षबाट निस्केका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले उनको कोठाबाहिर बरन्डामा भेट्यौँ । त्यहीँ नै हिँड्दाहिँड्दै सचिवले आफ्नो भन्नुपर्ने कुरा भनी प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त गरेपछि उनले हामीले साथै लगेको टिप्पणीको कुरा उठाई आजै अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त गरी भोलिपर्सिकै मन्त्रिमण्डलको बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी प्रस्ताव पठाउन पाए धेरै वर्षदेखिको कर्मचारीको मर्का हट्न जाँदो हो भनी बताए । सचिवले त्यसरी हिँड्दाहिँड्दै टिप्पणीको कुरा उठाउनुको मनसाय सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले उभिएर नै टिप्पणीमा ‘सदर’ लेखिदेलान् भन्ने थियो होला । तर हुन गयो अर्को कुरा । सचिवको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘त्यसो हो भने आजकै मितिमा टिप्पणी सदर भएसरह जे गर्नुपर्ने हो गरी मन्त्रिमण्डलालयमा प्रस्ताव पठाउने काम गर, मैले भोलि आउनासाथ आजकै मितिमा टिप्पणी सदर गरिदिउँला’ भनी सचिवलाई निर्देशन दिई आफू सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किहाले ।

मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकक्षमा आएर यस सम्बन्धमा के गर्ने होला भनेर म सोच्दै थिएँ, सचिवले बोलाएर ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो गरी हाताहात गएर अर्थ मन्त्रालयको राय ल्याई आजै प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलालयमा पठाउनु’ भनी निर्देशन दिए । तर पनि एक क्षण म अलमलिएको देखेर उनले फेरि भने ‘... प्रधानमन्त्रीजस्ताले भनेपछि केही फरक पर्दैन । भोलि प्रधानमन्त्री आउनेबित्तिकै सुरुमै म आफैं गएर आजको मितिमा टिप्पणी सदर गराउँला ।’ मैले नाइँनास्ति गर्ने कुरै भएन । आफ्नै बाबुको भत्ताको कुरामा सचिवले नै त्यसो भनेपछि अर्थ मन्त्रालयको नाममा लेखेको पत्र आफैंले हाताहात लगी त्यहाँका अधिकृत साथीभाइलाई भनसुन गरी (टिप्पणी सदर हुन बाँकी रहेको कुरा चाहिँ हैन नि) तत्काल अर्थ मन्त्रालयको राय ल्याई प्रस्ताव तयार गरी प्रक्रियाअनुरूप सचिवको दस्तखत गराई मन्त्रिमण्डलालयमा पठाउने काम गरियो ।  

प्रस्ताव पठाइसकेपछि पनि मलाई कसोकसो असजिलो लागिरह्यो । ‘प्रशासनिक कामकुरोमा यस्तो मौखिक आश्वासनको भरमा उधारो काम गर्नु उपयुक्त थियो र ?’ भन्ने प्रश्न मनमा आइरह्यो । एक दिन कुनै एक जना मानिसले युधिष्ठिरसँग केही कुरा माग्न आउँदा युधिष्ठिरले ‘भोलि आउनू’ भनी भनेको सुनेपछि ‘मेरा दाज्यूले एक दिनका निम्ति काललाई जिते’ भनी भीमसेनले घण्टा बजाईबजाई हर्षबढाइँ गरेका थिए रे भन्ने महाभारतको कथा सम्झें । तर त्यति परसम्मको अशुभ कुरा सोच्नुहुँदैन । त्यो त कथा हो, दार्शनिक महत्त्वको कथा । लोकव्यवहारमा यस्तो कुरा लागू हुँदैन । व्यवहारमा ‘भोलिपर्सि भन्ने प्रचलन त रही नै रहन्छ’ भनी चित्त बुझाएँ । किन्तु भइ नै नसकेको कुरालाई आश्वासनका भरमा भइसकेको भनी कारबाही चलाउनु प्रशासनिक क्षेत्रमा ठीकै थियो भनेर चाहिँ मनले मान्न सकेको थिएन । जे होस् हुने भइसक्यो, गर्ने गरी सकियो, अब यसमा ‘हुन्थ्यो/हुन्थेन’ भनी तर्कबितर्क गर्ने ठाउँ नै कहाँ बाँकी र ? भोलिलाई पर्खनुसिवाय ।

तर विधिको विडम्बना भनूँ वा के भनूँ ? त्यो ‘भोलि’ फेरि कहिल्यै आएन । आजको दिन अर्थात् हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष टिप्पणी पेस गर्न गएको दिन भनूँ वा प्रधानमन्त्रीले उपर्युक्तबमोजिम ‘भोलि आएर आजको मितिमा टिप्पणी सदर गरिदिउँला’ भनी आश्वासन दिएको दिन संवत् २०१७ साल मार्ग मसान्तको दिन परेछ । र भोलि अर्थात् २०१७ पौष १ गतेका दिन पूर्वाह्नमा नेपाल तरुण दलको अधिवेशन भइरहेको स्थलबाटै प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्ण मन्त्रीहरू गिरफ्तारीमा परी राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला मन्त्रालय आउने कुरै भएन भने उनले हिजोको मितिमा टिप्पणी सदर गर्ने कुरा नै कहाँ रह्यो र ? 

यो घटना सुनेर सचिव र म दुवै हिस्स पर्‍यौं । यता अप्रत्याशित ढंगमा आएको त्यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट देशको स्थिति के हुने हो, कुन मोड लिने हो भन्ने सबैमा सामूहिक चिन्ता त छँदै थियो, हामी दुई जनालाई चाहिँ ‘टिप्पणी सदर हुन बाँकी रहेको’ कुराले थप चिन्तित तुल्यायो । अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराले त्यसबखत म निकै छटपटाएँ भने सचिवज्यूमा चाहिँ मैले त्यतिविघ्न छटपटी वा चिन्ता देखिनँ, यद्यपि सधैँ हँसिलो उनको अनुहारमा यसको असर किञ्चित् भए पनि परेको महसुस गरेको थिएँ । उनी कुनै उपायबाट यो समस्या सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा थिए । हामी दुई जनाबीचको पदीय तहगत भिन्नताले पनि एउटै कार्यको असर पनि यसरी भिन्नरूपमा पर्न गएको थियो भन्न सकिन्छ ।  

पौष १ गतेको उक्त घटनाको १२ दिनपछि अर्थात् २०१७ पौष १३ गतेका दिन स्व. श्री ५ महेन्द्रको अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन भई तुलसी गिरी परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि सचिवले उक्त टिप्पणी सदर हुन बाँकी रहेको विषयमा सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरी उपर्युक्तबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रिमण्डलमा प्रस्ताव पेस गरेको व्यहोरा समर्थन हुनका निम्ति टिप्पणी पेस गर्न मलाई निर्देशन दिए । मैले पनि निर्देशनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको मौखिक आश्वासन र सोको भरमा गरिएका सम्पूर्ण कारबाहीको विस्तारपूर्वक उल्लेख गरी समर्थनका लागि टिप्पणी पेस गरेँ । सचिवले पनि टिप्पणीमा आफूले लेख्नुपर्ने राय लेखी सही गरेपछि टिप्पणी फायल आफैँले लिएर गई नयाँ नियुक्त भइ आएका विभागीय मन्त्रीबाट समर्थन गराई ल्याएपछि तत्सम्बन्धी मानसिक तनावको अन्त्य भयो । त्यसपछि मन्त्रिमण्डलले पनि उपर्युक्त प्रस्तावअनुसार गरी मेरा पिताज्यूले सल्लाहकारको पद पाएकै मिति (२०१५ साल) देखि नै पाउने गरी भत्ताको निर्धारण गरेपछि पिताज्यूले बिनाभत्ता काम गरिरहनुपरेको चिन्ताको पनि अन्त्य भयो । तर पनि समर्थनका निम्ति टिप्पणी सदर गर्दा नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीले ‘आइन्दा यस्तो काम नगर्ने गरी सदर’ भन्ने नसिहतसहितको तोक लेखिदिएको व्यहोरा चाहिँ मेरा लागि सधैंका निम्ति एउटा शिक्षा नै भयो ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयमा छँदा पाएको शिक्षा यो अर्थात् जुनसुकै तहको व्यक्ति भए पनि मौखिक आश्वासनका भरमा काम गर्न हुँदो रहेनछ भन्ने शिक्षाको प्रयोग मैले गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि गर्न पाएँ भन्न सकिन्छ, यद्यपि त्यो विषय त्यति ठूलो चाहिँ थिएन । २०१८/२०१९ सालतिरको कुरा हो । त्यसबखत म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा सरुवा भइ स्थानीय प्रशासन शाखामा कार्यरत थिएँ । जिल्ला प्रशासनसम्बन्धी कार्यका अतिरिक्त म कार्यरत शाखामा अर्को पनि एउटा थप कार्य तोकिएको थियो– कोशी योजनाको सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य । यस प्रकार यो शाखालाई ‘कोशी योजनासम्बन्धी युनिट’का रूपमा तोकिएको थियो भन्न सकिन्छ र युनिटको प्रमुखमा तत्कालीन उपसचिव फाल्गुनशमशेर जबरा थिए । युनिट–प्रमुख फाल्गुनशमशेर चारपाँच दिनका लागि जिल्ला भ्रमणमा गएको बेला थियो । एक दिन कोशी योजनामा परेको जग्गाको मुआब्जा वितरणको सम्बन्धमा भारतीय पक्षले गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहारको विषयलाई लिएर सम्बन्धित जग्गाधनीहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्रीलाई भेटी निवेदन दर्ता गराई तत्काल कारबाहीका निम्ति अनुरोध गर्‍यो । हुन पनि त्यसबखत कोशी योजनाको (र पछि गएर गण्डक योजनाको पनि) कामको प्रसंगमा भारतीय पक्षको व्यवहार अलि बढी नै हेपाहा प्रवृत्तिको थियो । निवेदन हेरेपछि गृहमन्त्रीले मलाई डाकेर त्यस सम्बन्धमा भारतीय युनिटका प्रमुखको नाममा एउटा कडा पत्र लेख्ने निर्देशन दिए । त्यसबखत गृहमन्त्री थिए– विश्वबन्धु थापा । अनि भारतीय पक्षको युनिट–प्रमुख थिए– टीपी सिन्हा । सम्भवतः उनी बिहार राज्य सरकारका अतिरिक्त सचिव वा सहसचिव स्तरका थिए । जे होस् उनी मभन्दा माथिल्लो स्तरका अधिकृत थिए । यसर्थ मैले मन्त्रीजीलाई ‘...टीपी सिन्हा मभन्दा माथिल्लो स्तरका अधिकृत हुनाले मैले कडा भाषामा पत्र लेख्नु पदीय मर्यादा वा शिष्टाचारको दृष्टिबाट उपयुक्त हुँदैन होला । हाम्रा युनिट–प्रमुख दुईतीन दिनमा आइहाल्छन्, त्यस बेलासम्म पर्खौं कि’ भनी निवेदन गरें । भर्खरभर्खर पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको थियो, व्यवस्थावादीहरूका निम्ति नयाँ जोश र उमंग‌को बेला थियो भने देशमा चारैतिर भारतविरोधी एवं राष्ट्रिय भावनाको जगजगी सुरु भएको बेला थियो । त्यसैले होला, गृहमन्त्रीले त्यति दिन पर्खन पनि मानेनन् र मलाई तुरुन्त कडा भाषामा पत्र लेख्न आदेश दिए । त्यसपछि मैले नाइँनास्ति गर्ने कुरै भएन । आफ्नो कार्यकक्षमा आई मैले मन्त्रीजीको आदेशबमोजिम टीपी सिन्हाको नाममा कडा भाषामा पत्र तयार गरी तत्कालै मन्त्रीलाई देखाउन लगेँ । मन्त्रीले पत्र हेरेपछि ‘ठीक छ, आजै पठाउनू’ भने । मैले पनि ‘हवस्’ भनी कार्यालयमा रहने पत्रको नक्कल प्रतिमा ‘यसबमोजिम पत्र पठाउन स्वीकृतिका निम्ति पेस गरेको छु’ लेखेको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै स्वीकृतिका निम्ति निवेदन गरेँ । मन्त्रीले त्यो व्यहोरा हेरेपछि ‘आफैंले जिम्मेवारी नलिने कर्मचारीतन्त्रको यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा देश उँभो लाग्न नसकेको हो’ भन्दै मैले भनेपछि पत्र पठाए भइहाल्छ नि भनी पत्रमा सही नगर्ने छाँट देखाए । मैले पनि ढिपी गरेजस्तै नै गरी हँसिलो अनुहारले पत्र पल्टाई नै रहेबाट ‘ल ल लेऊ’ भनी सही गरिदिए ।  

त्यसपछि मैले पनि पत्र तुरुन्तै पठाइहालें । सायद पत्रले सकारात्मक कार्य गर्‍यो क्यारे, उजुरी गर्न आएका जग्गाधनीहरू फेरि कराउन आएको मलाई थाहा भएन । तर मेरो मनमा भने यो पत्रको सम्बन्धमा कुनै न कुनै दिन भारतीय पक्षले आपत्ति गर्नेछ भन्ने लागेकै थियो । नेपाली पक्ष र भारतीय पक्षका बीचको सम्बन्धमा क्रमिक सुधार पनि आउन थालेको थियो र एक दिन (सम्भवतः मैले उक्त पत्र पठाएको तीनचार हप्तापछि) विभागीय मन्त्री अर्थात् गृहमन्त्रीसित शिष्टाचार भेट गर्नसमेत भनी आफ्नै सानो ‘बोनेन्जा’ भन्ने हवाईजहाज चढेर टीपी सिन्हा काठमाडौं आए । मन्त्रीसित शिष्टाचार भेटघाट भयो, चियापान एवं भोजभतेरको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो । सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सबै कामकुरा सकिएपछि फर्कनुअगाडि उनले मन्त्रीलाई मैले उनलाई लेखेको पत्रको जिकिर गरी पत्रको विषयवस्तुभन्दा पनि पत्रको भाषा एवं पत्र लेख्ने कर्मचारी अर्थात् मेरो स्तरको कुरा उठाएर एक प्रकारले आपत्तिजनक भएको अभिप्रायः व्यक्त गरेछन् । (यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ ।)  

टीपी सिन्हा फर्केको भोलि वा पर्सिपल्ट हो क्यारे, मन्त्रालयमा आउनासाथ मन्त्रीले मलाई खोजेछन् । त्यो कुरा थाहा पाएर म मन्त्रीजीको कोठातिर गएँ । त्यसबखत मलाई हतार गरेर मन्त्रीले खोज्नुपर्ने काम केही भएजस्तो नलागेको र टीपी सिन्हा आएर फर्केको कुरा मलाई पनि थाहा भएबाट हो न हो मैले उनलाई लेखेको पत्रको नै कुरा उठाउने हो कि भन्ने सोची पत्रको नक्कल प्रति लिएर मन्त्रीका सामू उपस्थित भएँ । नभन्दै कुरा त्यही रहेछ । मन्त्रीले मलाई ‘आफूभन्दा माथिल्लो स्तरको, त्यो पनि विदेशी अधिकृतलाई त्यस्तो कडा भाषामा पत्र किन लेखेको’ भनी एक प्रकारले चेतावनीको भाषा प्रयोग गरे । म मनमनै हाँसें र खल्तीबाट झिकी त्यही पत्रको नक्कल मन्त्रीका सामु प्रस्तुत गर्दै मैले यसबारे उहिले आफूले भनेको कुराको स्मरण गराएँ । एक छिन त मन्त्री आफ्नो सही देखेर अकमकिए, तर पछि उनले सम्हालिँदै भने, ‘हैन त्यो पत्र पठाएको त ठीकै थियो, अब पछि पठाउनुपर्दा विचार गर भनेको ।’ म ‘हवस्’ भनी तत्काल आफ्नो कक्षतिर फर्कें । तर मन्त्रीको कोठाबाट फर्किंदै गर्दा मेरो मनमा अनायास यस्तो कुरा आयो– मैले त्यसबखत ‘स्वीकृति छ’ भनी मन्त्रीको सही नगराई मौखिक आदेशका भरमा त्यो पत्र पठाएको भए आज नराम्रै खप्की पाइने रहेछ । धन्य परराष्ट्र मन्त्रालयमा छँदाको अनुभवले त्यसबखत काम गरेछ ।  

(प्रकाश गुरागाईं सम्पादित दाइबाः चित्तरञ्जन नेपाली स्मृतिग्रन्थबाट साभार)