निर्वाचन शिक्षाको अपरिहार्यता

नेपालजस्तो साक्षरता दर तुलनात्मकरूपमा न्यून र समग्र शिक्षाको स्तर समानरूपमा फैलिन नसकेको मुलुकमा निर्वाचन केवल संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारशिला हो । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जेनजी आन्दोलनपछिको पहिलो ठूलो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा हेरिँदैछ । सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)ले प्रभाव पारिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा निर्वाचनलाई सफल, निष्पक्ष र सहभागितामूलक बनाउन निर्वाचन शिक्षाको अपरिहार्यता अझ गहिरो बनेको छ ।

निर्वाचन शिक्षा भनेको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने, मतदान गर्ने तरिका सिकाउने वा बदर मत घटाउने प्रयत्न मात्र होइन । यो नागरिकलाई आफ्नो मतको मूल्य, लोकतन्त्रमा आफ्नो भूमिकाको महत्त्व, राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रतिको जिम्मेवारी तथा गलत सूचना र प्रपोगान्डाबाट सचेत रहने क्षमता विकास गराउने प्रक्रिया हो । साक्षरता र औपचारिक शिक्षाको कमी भएको समाजमा यस्तो शिक्षा नपुगेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामाथि विश्वास कमजोर रहन्छ र सहभागिता अर्थपूर्ण हुन सक्दैन ।

नेपालजस्तो साक्षरता दर न्यून र समग्र शिक्षाको स्तर कमजोर भएको देशमा लोकतन्त्रको आधारशिलाका रुपमा रहने निर्वाचनलाई सफलतापूवर्क सम्पन्न गराउन निर्वाचन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बहुदलीय प्रणाली स्थापना भए पनि निर्वाचनहरूमा बदर मतको प्रतिशतसम्म हुनुले मतदाता सचेतनामा धेरै काम गर्नुपर्ने देखाएको छ । बदर मतको प्रतिशत अधिक हुनुमा सचेनाको कमी र प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्छ, यसरी मत बदर हुँदा निर्वाचन प्रभावकारी हुनबाट चुक्न सक्छ ।

आउँदो फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल पार्न निर्वाचन शिक्षा अपरिहार्य छ । यो शिक्षाले मात्र मतदातालाई सूचित, सचेत र जिम्मेवार बनाउँछ, जसले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा अभियान चलाउने उल्लेख गरेको छ तर आयोगको अभियान मात्र निर्वाचन अफल बनाउन पर्याप्त हुने देखिँदैन । यसको लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र समग्र समाजका निकायहरूको सामूहिक भूमिका आवश्यक छ ।

निर्वाचन शिक्षाको आवश्यकता नेपालको सन्दर्भमा स्पष्ट छ । बदर मत बढ्नुमा मतदाता शिक्षाको कमी, उच्च आत्मविश्वास वा मतपत्र पट्याउने गल्ती उल्लेख मुख्य कारण देखिएको छ । साक्षरता कम भएका देशमा मतदाताले मत चिह्न चिन्न नसक्ने एउटा दोष हुन सक्छ । (२०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा १ करोड ८९ लाख मतदाता सूचीकृत भए पनि दोहोरिएको नामलाई हटाउने काममा आयोगले अपेक्षाकृति सफलता पाएको छ । किनभने यसमा प्रविधिले सहयोग गरेको छ ।

निर्वाचन शिक्षाको सन्दर्भमा ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रमा जागरण अभाव देखिएको छ । अस्थायी मतदाता (कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदि) लाई पनि नामावली दर्ताबाट मतदान सिकाउनुपर्छ । यसका लागि बहुभाषिक (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी आदि), चित्रमय र अडियो–भिडियो सामग्रीयुक्त कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । वडा–टोल स्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गरी कसरी मतदान गर्ने, आचारसंहिता के हो, घोषणापत्र कसरी हेर्ने ? जस्ता प्रश्नहरूको व्यावहारिक तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले स्मार्टफोनको उपयोग गाउँगाउँसम्म फैलिएको अवस्थामा ती माध्यमबाट पनि निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारीरूपमा दिन सकिन्छ । त्यसका लागि सुहाउँदो सागम्री बनाएर प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्वाचन शिक्षामा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूले आचारसंहितामा उल्लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मतदातालाई आफ्नो नीति स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका निर्वाचन शिक्षालाई बहुआयामिक बनाउँछ । नागरिक समाजले टोल–टोलमा जागरण शिविर चलाएर अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र लैंगिक अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आयोगले र्‍याम्प र सहज पहुँचको व्यवस्था गरेको छ, तर नागरिक समाजले यी वर्गलाई मतदान केन्द्रसम्म लैजाने ‘सहजीकरण टोली’ गठन गर्न सक्छ । मिडियाले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन उपकरण प्रयोग गरी प्रोपागान्डा रोक्ने आयोगको प्रयासलाई समर्थन गर्दै सत्य सूचना प्रसार गर्नुपर्छ ।

प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले गठन हुने अनुगमन टोलीमार्फत आचारसंहिताविपरीतका सामग्री रोक्ने । मिडियाले वातावरणमैत्री निर्वाचन, विकेन्द्रित सामग्री खरिदजस्ता सकारात्मक पक्षलाई हाइलाइट गर्दै मतदातालाई दुरुपयोग हुनबाट सचेत गराउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगबाहेक समग्र समाजका अन्य निकायहरूको भूमिका प्रक्रियागत सफलताको कुञ्जी हो । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय निकायले भौगोलिक विकटता (हिमाली २८ जिल्ला) लाई सम्बोधन गरी मतदान स्थल पुनरवलोकन समितिमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ । यसपटक ७५ नयाँ स्थल थपिए पनि हिउँको समस्या रोक्न वैकल्पिक व्यवस्था (दोस्रो चरण नभई हेलिप्याड वा अस्थायी बन्दोबस्ती) गर्न सकिन्छ । सुरक्षा चुनौती रोक्न प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानले ब्क्ष्–आधारित अनुगमनमा सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यवेक्षण संस्थाहरू (कार्टर सेन्टर, ३४ राष्ट्रिय संस्था) ले स्वतन्त्र प्रतिवेदनमार्फत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छन् ।

शिक्षक, कर्मचारी र वृद्धाश्रम सञ्चालकहरूले अस्थायी मतदातालाई स्थानीय स्तरमा शिक्षित गर्नुपर्छ । व्यापारिक समुदायले खर्च सीमा पालनमा निगरानी राख्न सक्छ । प्रत्येक मतदाताले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ – नामावली जाँच्ने, परिचयपत्र लिने र सचेत मत दिने ।

जनआन्दोलनपछिको नेपालमा निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । तर साक्षरता कम भएको सन्दर्भमा शिक्षा अभावले बदर मत, हिंसा र असमानता निम्त्याउँछ । आयोगको एप, वेबसाइट र स्वयंसेवक अभियानलाई दल, समाज र मिडियाले पूरक बनाए मात्र फागुन २१ को निर्वाचन सफल हुन्छ । यो सामूहिक प्रयासले मात्र निष्पक्ष परिणाम र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । निर्वाचन शिक्षा राष्ट्रिय अभियान बन्नुपर्छ, जसले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदाहरणीय लोकतन्त्र बनाउँछ ।

जेनजी पुस्ता प्रविधिमा दख्खल राख्ने, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय र छिटो प्रतिक्रिया जनाउने पुस्ता हो । तर यही पुस्ता गलत सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र भावनात्मक प्रपोगान्डाबाट सजिलै प्रभावित हुने जोखिममा पनि छ । त्यसैले निर्वाचन शिक्षाले अब परम्परागत पर्चा, पोस्टर र भाषणमा सीमित नरही डिजिटल साक्षरता, तथ्य जाँच (फ्याक्ट–चेक), एआईद्वारा सिर्जित सामग्रीको पहिचान, र जिम्मेवार अनलाइन व्यवहारजस्ता विषय समेट्नुपर्छ । विद्यालय, क्याम्पस, युवा क्लब र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

राजनीतिक दलको भूमिका निर्वाचन शिक्षामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दलहरू सत्ता प्राप्तिको साधनका रूपमा मात्र निर्वाचन हेर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ । आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई आचारसंहिता, खर्च सीमा, भोट माग्ने सभ्य तरिका र विरोधीप्रति सहिष्णुताबारे प्रशिक्षण दिनु दलको जिम्मेवारी हो । महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलले आन्तरिक शिक्षामार्फत सकारात्मक सोच विकास गर्नुपर्छ । निर्वाचन शिक्षामा दलको सक्रियता भएमा ‘जित– हार जे भए पनि प्रक्रिया स्वीकार्ने’ लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो हुन्छ । नागरिक समाज निर्वाचन शिक्षाको सेतु हो । गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक समूह, महिला तथा युवा सञ्जालले स्थानीय भाषामा, स्थानीय सन्दर्भअनुसार शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । गाउँ–टोलस्तरमा संवाद, नाटक, रेडियो कार्यक्रम र सामुदायिक छलफलमार्फत मतदाता शिक्षालाई सरल र व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । नागरिक समाजले निर्वाचन आयोग, दल र मतदाताबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । विशेष गरी हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा अस्थायी मतदाता, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ ।

मिडियाको भूमिका निर्वाचन शिक्षामा झनै संवेदनशील हुन्छ । मिडिया लोकतन्त्रको चौथो अंग भएकाले सूचना प्रवाहसँगै जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ । तथ्यमा आधारित समाचार, सन्तुलित बहस र आचारसंहिताको सम्मान मिडियाको पहिलो कर्तव्य हो । सामाजिक सञ्जालको युगमा मिडियाले गलत सूचना र अफवाह चिर्न अग्रसर हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरी ‘कसरी मतदान गर्ने,’ ‘बदर मत कसरी घटाउने,’ ‘खर्च सीमा के हो’ जस्ता विषयमा निरन्तर जानकारी दिन सकेमा मतदाताको आत्मविश्वास बढ्छ ।

चन्द्र ढकालको कोट

निर्वाचनलाई प्रक्रियागतरूपमा सफल बनाउन निर्वाचन आयोगबाहेक अन्य राज्य निकायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सुरक्षा निकायले भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले मतदान स्थल पायक पर्ने बनाउने, अपांगमैत्री संरचना तयार गर्ने र मतदाता शिक्षामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालयहरूले नागरिक शिक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई पाठ्यक्रम र सहपाठ्यक्रम गतिविधिमार्फत बलियो बनाउन सक्छन् । न्यायपालिका र प्रशासनले निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा छिटो, निष्पक्ष निर्णय दिन सकेमा प्रक्रियामाथिको विश्वास कायम रहन्छ ।

समग्रमा, निर्वाचन शिक्षा कुनै एक संस्थाको दायित्व होइन, यो साझा सामाजिक जिम्मेवारी हो । साक्षरता र शिक्षाको स्तर कम भएको समाजमा निर्वाचन शिक्षाबिना निर्वाचन केवल औपचारिक अभ्यासमा सीमित हुन्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनलाई सफल बनाउन परम्परागत र डिजिटल दुवै माध्यम प्रयोग गर्दै समावेशी, व्यावहारिक र निरन्तर निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक छ । दल, नागरिक समाज, मिडिया र राज्यका सबै निकायको सहकार्यबाट मात्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अर्थपूर्ण निर्वाचन सम्भव हुन्छ । यही कारणले आजको नेपालमा निर्वाचन शिक्षाको अपरिहार्यता झनै गहिरो र अपरिहार्य बनेको छ ।

लेखक अनुसन्धानकर्मी हुन्। उनी सामाजिक विषयमा कलम चलाउँछन्।