कृषिमा काम गर्नेले हामीकहाँ अनुदान लिनै सक्दैन

शिक्षण पेसामा रहँदै दुध तथा दुधजन्य उत्पादन व्यवसायमा लागेर नेपाल डेरी एसोसिएसनको अध्यक्ष पदमा पुगेका दुग्ध क्षेत्रका परिचित उद्यमी हुन्, प्रह्लाद दाहाल । उनी २०६० सालदेखि एसोसिएसनमा आबद्ध भई लामो समय महासचिव रहेर अध्यक्ष बनेका हुन् । एसोसिएसनको २७औं स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष दाहालसँग डेरी उद्योग क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र अवसर तथा सरकारी नीति, भन्सार छुट, अनुदान प्रक्रिया, गुणस्तर र ब्रान्डिङमा सुधारको आवश्यकतालगायत विविधि विषयमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं अढाई दशकदेखि नेपाल डेरी एसोसिएसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तीन वर्षदेखि एसोसिएनसको नेतृत्व पनि गरिरहनुभएको छ, यो संस्थामा कसरी आबद्ध हुनुभयो?

म लामो समयदेखि नेपालको दुग्ध उद्योग, दुग्ध सहकारी तथा डेरी व्यवसायसँग आबद्ध रहँदै आएको छु। नेपाल डेरी एसोसिएसनमा २०६० सालदेखि आबद्ध भएको हुँ । पहिले म शिक्षण पेसामा थिएँ । विद्यालय सञ्चालन गरेको थिएँ । अध्यापन पनि गराउँथेँ । तर, मेरो डेरी क्षेत्रमा प्रवेश हुनुको पृष्ठभूमि पारिवारिक र जीवनसँग जोडिएको छ । मेरो छोरा जन्मिएपछि उसलाई काठमाडौंमा पढाउन ल्याउने कुरा चल्यो । म काभ्रेको साविक अनेकोट गाविसमा जन्मेर गाउँको दुध खाएर हुर्किएको मान्छे हुँ । मेरी आमाले नातिलाई काठमाडौं लैजान हुँदैन, सहरमा राम्रो दुध पाइँदैन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यही कुराले मलाई सोच्न बाध्य बनायो ।

मेरो मामातर्फका आफन्तहरूले काठमाडौंमा डेरी व्यवसाय गर्दै आउनुभएको थियो । मैले ठूलो बुवासँग सल्लाह लिएँ र उहाँकै सल्लाहअनुसार गाउँबाट दुध ल्याएर काठमाडौंमै डेरी पसल सुरु गरें । अध्यापन र डेरी व्यवसाय सँगै अघि बढाएँ । धुम्बाराही क्षेत्रमा ‘पलाञ्चोक डेरी उद्योग’ स्थापना गरियो । त्यतिबेला विद्यालयमा मेरो मासिक तलब जम्मा १८०० रुपैयाँ थियो भने डेरी व्यवसायबाट मासिक ५–६ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन थाल्यो । यसले मलाई डेरी व्यवसाय नै दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त रहेछ भन्ने विश्वास दिलायो । त्यसपछि परिवारका सबै सदस्य संलग्न भयौँ । सोही क्रममा नेपाल डेरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष रामकुमार खड्काज्यूसँग भेट भयो । उहाँले मलाई एसोसिएसनमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्नुभयो । एसोसिएसनमा प्रवेश गरेकै पहिलो कार्यकालमा म केन्द्रीय सदस्य बनेँ । त्यतिबेला जिल्ला वा प्रदेश संरचना थिएन । शिक्षण पृष्ठभूमिका कारण लेखन, कार्यक्रम सञ्चालन र अभिव्यक्तिमा म सक्रिय भएँ ।

दोस्रो कार्यकालमा साथीहरूले मलाई महासचिवको जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएसनको इतिहासमै मैले करिब ११ वर्ष महासचिवको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पाएँ । कोभिड महामारीका कारण कार्यकाल केही लम्बिएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै करिब तीन वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पूरा गरेँ । माघ ७ गते काभ्रेपलाञ्चोकमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनसँगै मेरो कार्यकाल औपचारिक रूपमा समाप्त हुँदैछ ।

डेरी उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? दुध उत्पादनदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण शृंखला (चेन) अहिले कुन अवस्थामा छ ?

डेरी उद्योगलाई हामी सामान्य रूपमा हेर्दा किसान–उद्योगी–उपभोक्ता यी तीन पक्ष मात्र देख्छौँ । तर, वास्तविकतामा डेरी उद्योगको चेन ‘गोठदेखि गिलाससम्म’ धेरै चरणहरूमा विभाजित छ । गोठमा दुध उत्पादन हुन्छ । त्यसपछि संकलन केन्द्रमा पुग्छ, त्यहाँबाट चिलिङ सेन्टरमा जान्छ । चिलिङ सेन्टरबाट ट्यांकरमार्फत उद्योगमा ल्याइन्छ । उद्योगमा प्रशोधन भएपछि होलसेलरलाई दिइन्छ, होलसेलरबाट रिटेलरमा पुग्छ र अन्ततः उपभोक्तासम्म आइपुग्छ ।

यी सबै चरणमा धेरै खेलाडी संलग्न हुन्छन् । तर, बाहिरबाट हेर्दा किसानले दुध बेचेको, उद्योगीले पैसा लिएको र उपभोक्ताले पैसा तिरेको मात्रै देखिन्छ । यही कारणले किसानले पैसा नपाउँदा वा समस्या आउँदा सबै गाली उद्योगीले मात्र खानुपर्ने  अवस्था बनेको छ ।

पछिल्ला दुई–तीन वर्ष डेरी उद्योग अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा रह्यो । कोभिड–१९, आर्थिक बन्दाबन्दी, लम्पी स्किन रोगजस्ता कारणले उत्पादन र उपभोग दुवै प्रभावित भए । यही अवधिमा ठूलो संख्यामा मानिस विदेश गए, जसले उपभोक्ता संख्या घटायो । एउटा व्यक्तिले दैनिक २०० एमएल दुध खान छोड् दा पनि समग्र उपभोगमा ठूलो प्रभाव पर्छ । लाखौँ मानिस विदेश जाँदा दुधको खपत घट्नु स्वाभाविक हो ।

अर्को तर्फ, केही वर्षयता सहरबाट गाउँ फर्किने क्रम बढ्यो । गाउँ फर्किएका मानिस पशुपालनमा लाग्दा उत्पादन बढ्यो तर बजार भने घट्दै गयो । यिनै कारणले किसानको भुक्तानी नपाएको विषय बारम्बार उठ्न थाल्यो । तर, वास्तविकता उद्योगीले किसानलाई पैसा नतिर्ने  भनेर बसेको होइन । दुध आज दुहेर आजै व्यवस्थापन भएन भने बिग्रिन्छ । धुलो दुध एक वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

त्यसैले किसान र उद्योगीबीचको आपसी समझदारीमा दुध फाल्नुभन्दा धुलो दुध, घिउ जस्ता दीर्घकालीन उत्पादन बनाएर स्टक राख्ने निर्णय गरियो । किसानले पनि ‘१०० प्रतिशत नोक्सान हुनुभन्दा विस्तारै पैसा पाए पनि ठीक छ’ भन्ने सहमति जनाए । तर, बाहिर ‘उद्योगीले पैसा दिएन’ भन्ने हल्ला फैलियो । किसानको १०–१५ लिटर दुधको समस्या भए पनि हजारौँ किसानको दुध किनेर स्टक राख्ने उद्योगीको जोखिम धेरै ठूलो हुन्छ । यसकारण डेरी उद्योगलाई दोषारोपणभन्दा पनि सम्पूर्ण चेन बुझेर तथ्यका आधारमा हेर्नु आजको आवश्यकता हो ।

किसानको भुक्तानीको अवस्था अहिले कस्तो छ ? डेरी उद्योगीले कति भुक्तानी गर्न बाँकी छ ?

अहिले किसानको भुक्तानीको अवस्था धेरै हदसम्म सुधार भइसकेको छ । करिब ९० प्रतिशत भुक्तानी सबै डेरीहरूले गरिसकेका छन् । बाँकी रकम पनि अब निश्चित सेड्युलमा आइसकेको छ । देशभर करिब ५०० जति डेरीमध्ये करिब ३० वटा डेरीले मात्र किसानको पैसा तिर्न बाँकी छ । धेरैजसो डेरीको बाँकी रकम २०–२५ लाखजति मात्र छ । यो रकम ठूलो किन होइन भने देशमा दैनिक करिब ७२ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । त्यसको करिब आधा अर्थात् ३६ लाख लिटर दुध बजारमा आउँछ । त्यसलाई प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले हिसाब गरियो भने एक दिनमै करोडौँ रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । त्यसैले समग्रमा हेर्दा अहिले बाँकी रकमको फिगर धेरै ठूलो होइन र भुक्तानी प्रक्रिया पनि क्रमशः सहज बन्दै गएको छ ।

कच्चा दुधको उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलन कस्तो छ ?

जाडो महिना भएका कारण अहिले बजारमा आउने उत्पादनभन्दा दैनिक करिब २ लाख लिटर दुध बढी छ । तर, यो अवस्था सधैँ रहँदैन । फागुन–चैत लागेपछि भने दैनिक ३–४ लाख लिटर दुध अपुग हुने अवस्था आउँछ । यही सन्तुलन मिलाउनका लागि अहिले बढी भएको दुधलाई धुलो दुध (पाउडर) बनाएर भण्डारण गरिन्छ । पछि उत्पादन कम हुने र माग बढ्ने समयमा त्यही धुलो दुध प्रयोग गरेर बजारको माग पूरा गरिन्छ ।

अहिले हामी दुध र दुधजन्य उत्पादनमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था हो?

कुल उत्पादन क्षमताको आधारमा नेपाल करिब ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । तर, त्यो २० प्रतिशतभित्र पनि वास्तवमा बजारमा नआएको तर उत्पादन भइसकेको करिब ५० प्रतिशत दुध अझै समेटिन बाँकी नै छ । त्यो दुध बजारसम्म ल्याउने उपयुक्त वातावरण र संरचना हामीले सिर्जना गर्न सक्यौं भने नेपाल आत्मनिर्भर मात्रै नभई बाहिर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ ।

दुध र दुधजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने विषय मुख्यतः पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको छ । जस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग र अहिले निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गले धेरै दुर्गम पहाडी क्षेत्रलाई जोडिदिएका छन् । यसले गर्दा पहिले बजारसम्म आउन नसकेको दुध अब सजिलै आउन थालेको छ । उदाहरणका लागि पहिले सिन्धुलीको दुध पूर्ण रूपमा बजारमा आउन सक्दैनथ्यो तर मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडिएपछि त्यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ ।

अहिले दुध उत्पादन गर्ने किसानले पाइरहेको मूल्य कति हो?

अहिले किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्तासम्म पुग्दा पर्ने  मूल्यबारे धेरै बहस भइरहेको छ । मानिसहरू प्रायः भन्छन्– किसानबाट ६५ रुपैयाँमा दुध किनेर उद्योगले १०० रुपैयाँमा बेच्यो । तर, यसमा बीचको चेनको कुरा कसैले गर्दै न । किसानबाट हामीले समर्थन मूल्यअनुसार दुध किन्छौँ । त्यो समर्थन मूल्य ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ (बाक्लो पदार्थ) का आधारमा ६५ रुपैयाँ हो । तर व्यवहारमा दुध सधैं ४ फ्याट हुँदैन, कहिलेकाहीँ ३ पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ ५ वा ६ पनि हुन्छ । फ्याट कम भयो भने मूल्य घट्छ, बढी भयो भने बढ्छ ।

हामी किसानबाट दुध उठाउने स्थानमा टिएस (ट्रान्सपोर्टे सन र अन्य व्यवस्थापन खर्च) भनेर ठाउँअनुसार प्रतिलिटर २ देखि ५ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च गर्छौं । यसरी किसानबाट उठ्दासम्म नै दुधको मूल्य करिब ७० रुपैयाँ पुगिसक्छ । त्यसपछि उद्योगसम्म ल्याउँदा प्रतिलिटर करिब ५ रुपैयाँ खर्च थपिन्छ । उद्योगमा प्रशोधन गर्दा बिजुली, जनशक्ति, भाडा, मेसिन मर्मतलगायत खर्च हुन्छ, जसले गर्दा फेरि प्रतिलिटर करिब ५ रुपैयाँ थपिन्छ । यसरी लागत ८० रुपैयाँ पुग्छ ।

उद्योगले दुध सिधै उपभोक्तालाई बेच्दैन । बीचमा रिटेलर र डिस्ट्रिब्युटर हुन्छन् । एउटा रिटेलरले प्रतिप्याकेट कम्तीमा ५ रुपैयाँ मार्जिन राख्छ, जुन व्यापारका हिसाबले सामान्य नै हो । त्यसपछि अर्को  तहमा पनि करिब ५ रुपैयाँ थपिन्छ । यसरी गर्दा उपभोक्तासम्म पुग्दा दुधको मूल्य करिब ९० रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी हुन्छ । किसान र उद्योग मात्रै सिधै जोडिने हो भने – तीनवटा मात्रै पक्ष (किसान, उद्योग, उपभोक्ता) – मार्जिन देखिन्थ्यो । यसैले समस्या मूल्यभन्दा पनि लामो चेन र धेरै बिचौलिया हुनु हो ।

डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित सरकारी नीति कति व्यवहारिक छन्?

नेपालमा यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै कठिन छ । हाम्रो औद्योगिक तथा सरकारी नीति उद्योगीमैत्रीभन्दा पनि झन्झटिलो प्रकृतिका छन् । सरकार उद्योगलाई अझै पनि हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने ‘लैनो भैँसी’ जस्तै ठान्छ ।

एउटा डेरी उद्योग दर्ता गर्न मात्रै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, प्यान वा भ्याट, स्थानीय तह, खाद्य प्रविधि विभाग, वाणिज्य विभाग, नापतौल विभाग लगायत आठ–नौवटा निकायमा धाउनुपर्ने  अवस्था छ । यी सबै प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिला र समय खपत गर्ने  खालका छन् । हरेक वर्ष नवीकरण, लेखा–जोखा, भ्याट, करलगायतका कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न उद्योगीले अतिरिक्त जनशक्ति नै राख्नुपर्ने  अवस्था छ । एउटा उद्योग स्थापना गरेपछि उत्पादनभन्दा बढी समय कागजी काममै खर्चिनुपरेको यथार्थ छ । त्यसमाथि डेरी व्यवसायलाई केवल एउटा उद्योगको रूपमा मात्र हेर्नु ठूलो भुल हो । यो व्यवसाय कृषि र पशुपालनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको अन्तरसम्बन्धित पेसा हो ।

अर्को  महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो व्यवसाय साइड पेसाका रूपमा पनि अत्यन्त उपयोगी हुनु हो । धेरै मानिसहरूले बिहान–बेलुका गाईभैँसी हेरेर दिनभर अफिस, पसल वा अन्य काम गर्न सक्छन् । यसरी हेर्दा, डेरी क्षेत्र केवल दुध उत्पादन गर्ने  उद्योग मात्र नभई कृषि, पशुपालन, रोजगारी र बजारलाई जोड्ने एक सशक्त आर्थिक प्रणाली हो । तर, यति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि झन्झटिलो नीति र प्रक्रियाले थिचिरहेको छ । सरकारी नीति सरल, एकद्वार प्रणालीमा आधारित र उद्योगमैत्री बनाइयो भने डेरी उद्योगले नेपालको आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

सरकारको भन्सार, कर र अनुदान नीतिले डेरी उद्योगलाई सहयोग मिलेको छ ?

सरकारको भन्सार कर तथा अनुदान नीतिले व्यवहारमा धेरैजसो अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नीति कागजमा हेर्दा डेरी उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीमा भन्सार छुट दिने भनिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा ठूला दुविधा र समस्या छन् ।

उदाहरणका लागि डेरी उद्योगमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरण, मेसिन तथा पार्टपुर्जा (जस्तै मोटर, पम्प, पेन, पाइप आदि) मा भन्सार तथा भ्याट छुट दिने व्यवस्था रहेको भनिन्छ । तर, भन्सार कार्यालयमा पुग्दा यस्ता सामग्री ‘डेरीमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन सक्छ’ भन्ने आधारमा छुट दिइँदैन । जस्तै, कुनै मोटर पानी तान्न प्रयोग हुन्छ, त्यो मोटर डेरीमा पनि प्रयोग हुन्छ तर अन्य उद्योग वा क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन सक्छ भनेर त्यसमा भ्याट छुट नदिने गरिन्छ । यस प्रकारको व्याख्या र दुविधाका कारण हामीले व्यवहारमा भन्सार छुट पाउन सकेका छैनौं ।

अर्को  महत्वपूर्ण विषय अनुदानसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा अनुदानको प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो, जटिल र अव्यावहारिक छ । वास्तविकमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने  उद्यमीहरू अनुदान लिन चाहँदैनन् किनकि अनुदान लिनका लागि अनावश्यक खर्च देखाउनुपर्ने , कागजी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने  र अतिरिक्त झन्झट व्यहोर्नुपर्ने  अवस्था छ । काम नगर्ने  वा गलत तरिकाले खर्च देखाउन सक्ने व्यक्तिले भने सजिलै अनुदान पाउने अवस्था छ ।

हामीजस्ता वास्तविक काम गर्ने  व्यवसायीहरूले नदेखाएको खर्च देखाउन सक्दैनौं, न त अनावश्यक प्रक्रिया पछ्याउन नै चाहन्छौं । त्यसैले अनुदान लिनुभन्दा टाढै बस्नुपरेको छ । म डेरी क्षेत्रमा २२ वर्षदेखि सक्रिय छु, तीन कार्यकालसम्म महासचिव र अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको छु तर आजसम्म सरकारले दिएको एक रुपैयाँ पनि अनुदान लिएको छैन ।

यसले के स्पष्ट गर्छ भने नेपालको वर्तमान अनुदान प्रणाली काम गर्ने  मानिसका लागि होइन, काम नगर्ने  वा गलत तरिकाले प्रक्रिया मिलाउनेहरूका लागि अनुकूल छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गरी, सरल, पारदर्शी र व्यावहारिक नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । भन्सार छुट र अनुदान दुवै प्रणालीलाई स्पष्ट मापदण्डका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र डेरी उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई वास्तविक सहयोग पुग्छ ।

गुणस्तर र ब्रान्डिङमा नेपाली डेरी उद्योग पछाडि भएकाले हो वा के कारणले हो ठूला सुपरमार्केटहरूमा अहिले पनि विदेशी ब्रान्डका उत्पादनहरू देखिन्छन् नि ?

नेपालको डेरी उद्योग गुणस्तर र ब्रान्डिङको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलि पछाडि छ भन्ने कुरा सत्य हो । हामीले गुणस्तर र ब्रान्डिङमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौं । नेपालमा डेरी उद्योगको इतिहास धेरै पुरानो छैन । त्यसकारण, हामी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौं भने व्यावसायिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । अहिले पनि हाम्रो दुध प्रायः निर्वाहमुखी पशुपालनबाट प्राप्त हुन्छ । व्यावसायिक रूपमा पालनपोषण नभएसम्म दुधको गुणस्तर र उत्पादन सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।

उदाहरणका लागि, २०० जना किसानसँग दुध किन्ने हो भने ढुवानी, भण्डारण लगायत विविध कारणले व्यवस्थापन जटिल हुन्छ । तर, एउटै ठुलो व्यवसायले हजार लिटर दुध उत्पादन गर्छ भने सबै प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ र गुणस्तर कायम राख्न सकिन्छ । अर्को  कुरा, विदेशमा जस्तो राज्यको समर्थन नेपालमा हुँदैन । नाफा भए पनि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, घाटा भएमा व्यवसायीको मात्रै भार रहन्छ । राज्यको पूर्ण सहयोग भए हामी पनि आधुनिक प्रविधि र उच्च गुणस्तर कायम राख्दै ठूलो उद्योग स्थापना गर्न सक्छौँ । नीतिगत रूपमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ नेपालमा ल्याउन पाइँदैन तर आउने क्रम रोकिएको छैन ।

नेपाल डेरी एसोसिएसन २८औं वर्ष प्रवेश गर्दैछ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?

नेपाल डेरी एसोसिएसन माघ ७ गते २७ वर्ष पुगेर २८ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । नेपाल डेरी एसोसिएसन २०५५ साल माघ ७ गते स्थापना भएकाले यो दिनलाई हामी स्थापना दिवसको रूपमा पनि मनाउँछौं । २७ वर्ष पुरा भई २८ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा एसोसिएसनले यसपटक नयाँ कार्यसमिति पनि पाउँदैछ । हामी यसपटक पनि सर्वसम्मतबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छौं । हाम्रो संगठन अहिले देशव्यापी भइसकेको छ । सात वटा प्रदेशमा कमिटी छन् । २७ वटा जिल्लामा सक्रियता छ । स्थानीय तहमा पनि प्रतिनिधि छन् । संस्थाको वार्षिकोत्सवका अवसरमा देशभरिबाट २०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा डेरी उद्योग र कृषि उद्यम एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छ । यसमा युवा सहभागिता बढाउन बैंक, वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक र कृषि मन्त्रालयले प्रभावकारी नीतिहरूको माध्यमबाट सहयोग गर्नुपर्छ । दुध र दुधजन्य उत्पादनमा हाम्रो आत्मनिर्भरता ८० प्रतिशत छ । यसलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउन थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । यस सम्बन्धमा म ५ वटा बुँदामा कुरा राख्न चाहन्छु।

पहिलो, उत्पादन लागत धेरै छ । हामी मासिक रूपमा व्यावसायिक उत्पादन गर्दै नौं, एकल रूपमै उत्पादन गर्दै छौं । यसका कारण भ्याट हटाउनु, सस्तो लोन उपलब्ध गराउनु, अनौपचारिक डेरीहरूलाई मर्जर गरेर व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । अनुदान सहजीकरण र अनुगमनको प्रणाली हुनुपर्छ र गलत प्रयोगमा आएका अनुदानमा कारबाही हुनुपर्छ ।

यस्तै, दोस्रोमा डेरी उद्योगमा निजी लगानी ६० अर्ब पुगेको छ । राज्यले प्रविधिसँग जोड्न, स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिन, पूर्वाधार बनाइदिन र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । विदेशी ठूला कम्पनीहरू आउन खोजिरहेका छन् तर राज्यले पहिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण दिनुपर्छ ।

तेस्रोमा, साना किसानहरूको बैंक कर्जा, कृषि कर्जा, डिफल्ट स्थिति समाधान हुनुपर्छ । नेपालीहरूले सकारात्मक सोच राखेर मेहनत गर्नुपर्छ । अहिले कामदार खोज्ने र जागिर खोज्ने बीच विरोधाभास छ ।

चौथो, कृषि बीमा र लोन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । बिमा केवल अप्ठ्यारो समयमा काम लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकहरूले प्रोजेक्ट बेसिसमा लोन दिनुपर्छ । धितो मात्र आधार नहोस्। नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान नम्बरका प्रमाणलाई लोनको आधार बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति र नियमन कडा र स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पाँचौंमा, पौष्टिक आहार अभियानमा दुध वितरणमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालय र पालिकामा दुध उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले स्वास्थ्य सुधार, रोगबाट सुरक्षा र पौष्टिक आहार सुनिश्चित गर्छ ।