आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा विद्रोह अनिवार्य बन्छः  डा. उद्धव सिग्देल, राजनीतिक विश्लेषक तथा सह–प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

मुलुकको राजनीतिमा युवाहरुको प्रभाव र हस्तक्षेप बढेको छ । मुलधारको राजनीतिमा युवाको प्रभाव र उपस्थितीले समग्र मुुलुकको शासन व्यवस्थामा शुसासन र प्रभावकारी प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा युवाको प्रभाव र नेतृत्वले शासन पद्धतिमा पनि परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग किर्तिपुरमामा सहप्राध्यापकको रुपमा आवद्ध डा. उद्धव सिग्देल मुलुकको राजनीतिमा युवाको प्रभाव र हस्तक्षेप वढेको बताउँछन् ।  
मुलुकका पुराना राजनीतिक दलहरुमा पनि पुस्तान्तरणको आवाज उठेको छ । जेनजी आन्दोलन पछि नेपालको राजनीति तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको काम कारवाही लगायतका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. उद्धव सिग्देलसंग न्यूज २४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः 

लामो समयदेखि प्राध्यापनमा आबद्ध रहँदै आउनुभएको छ । अहिले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्लो समय देखिएको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालमा राजनीति गर्ने एउटा निश्चित उमेर समूहको पुस्तान्तरण भएको देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, गत भदौ २३ र २४ गते नेपाली युवाहरूले गरेको विद्रोहपछि अहिलेको परिणामस्वरूप एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक पार्टी झन्डै दुई तिहाइ जनमतसहित अगाडि आएको छ । यस जनमत निर्माणमा युवाहरूको भूमिका अत्यन्तै महŒवपूर्ण रह्यो । अर्थात्, आजसम्म ७५ वर्ष उमेर समूहका नेताहरूले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा युवाहरूले हस्तक्षेप गरी ३५ वर्षे युवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने नेपालको राजनीतिमा युवाहरूको सक्रिय हस्तक्षेप सुरु भएको छ र उनीहरूले आफ्नो सोचअनुसार राजनीतिक दिशालाई अगाडि बढाउन थालेका छन् । त्यसैले, नेपालको राजनीतिमा एउटा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भएको भन्नु उचित हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

युवाको यस्तो हस्तक्षेपलाई हेर्दा के यसले पुरानो पुस्ता पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको भन्ने बुझिन्छ ? कि उनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुँदै गएको हो ?
धेरै पुरानो पुस्ता, विशेषगरी ‘एजिङ पपुलेसन’ अन्तर्गत पर्ने नेतृत्व समूह, अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट धेरै हदसम्म विस्थापित भएको देखिन्छ । यसलाई अत्युक्ति मान्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने युवाहरूले प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गरिसकेका छन् । सामान्य रूपमा हेर्दा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको चर्चा भइरहेको छ । आगामी पाँचदेखि दस वर्षभित्र गगन थापा जस्ता वर्तमान नेताहरू पनि कत्तिको सान्दर्भिक रहन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ । यसले देखाउँछ कि युवाहरूले राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारिसकेका छन् । 

के अब गगन थापा नै पुरानो भइसके भन्ने खालको टिप्पणी पनि आउन थालेको हो?
होइन, त्यो अवस्था अहिले नै आइसकेको होइन, तर त्यस्तो स्थिति बिस्तारै निर्माण हुँदैछ । जब यस्तो कुरा उठ्न थाल्छ, त्यसको अर्थ के हो भने त्योभन्दा अघिल्ला पुस्ताका नेताहरूले त अझ धेरै पहिले नै राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने थियो । किनभने राजनीति कुनै पेशा होइन, यो मूलतः सेवा हो । तर, विगत दुई–तीन दशकमा राजनीतिलाई पेशाका रूपमा लिइयो । त्यसको परिणामस्वरूप पुरानो नेतृत्वले आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सीमित पार्दै आफूहरू निरन्तर नेतृत्वमा रहिरहने प्रयास ग¥यो । आज उनीहरूले भोगिरहेको अवस्था वास्तवमा पहिले नै बुझ्नुपर्ने थियो । युवाहरूको हस्तक्षेपले उनीहरूलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने दिशामा राजनीति अघि बढेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विशेष महाधिवेशनबाट आएको समूहलाई अदालतले वैधानिकता दिएको छ । यसलाई हेर्दा शेरबहादुर देउवा समूहको मागदाबी खारेज भएको अवस्था भन्न मिल्छ ?
हो, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । पहिलो कुरा, यदि त्यो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति थियो भने, उनीहरू निर्वाचन प्रक्रियामा नै सहभागी हुनु हुँदैनथ्यो । तर, उनीहरू त्यसमा सहभागी भइसकेका थिए । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के भने, सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको ‘एपेक्स बडी’ अर्थात् सर्वोच्च निकाय को हो भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । अदालतले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समूह, अर्थात् महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनलाई नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय मानेको छ, र त्यसले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने ठहर गरेको छ । यसले एउटा नजिर पनि स्थापित गरेको छ । यदि कुनै राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अवरुद्ध गरिन्छ भने, त्यहाँ युवाहरूले विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यस घटनाले प्रस्ट पार्छ । पुरानो नेतृत्वले यो तथ्य समयमै बुझ्न सकेन । वास्तवमा यो राजनीतिक विषय थियो, जसलाई राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने थियो । अदालतमा जानु भनेको राजनीतिक रूपमा पराजित भइसकेको संकेत हो । युवाहरू, जसलाई गगन थापा जस्ता नेताहरूको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, पार्टीभित्र अवरुद्ध भएको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रयासमा लागे । त्यसको परिणामस्वरूप अहिले उनीहरूले वैधानिकता पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । यसले नेपाली कांग्रेस अब गगन थापाको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने संकेत स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । 

यस घटनाले नेपाली कांग्रेसमा फुट आउन सक्ने, समानान्तर पार्टीहरू बन्न सक्ने वा नयाँ पार्टी जन्मिन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा कुनै व्यक्तिले चाहे नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्छ । तर, त्यो केवल व्यक्तिगत चाहना मात्र हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासले के देखाएको छ भने संस्थापनको विरुद्धमा छुट्टिएर गएका समूहहरूको दीर्घकालीन भविष्य खासै देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेसकै इतिहासमा पनि विभाजनका उदाहरणहरू छन्, तर त्यस्ता समूहहरूले स्थायी प्रभाव कायम गर्न सकेनन् । त्यस्तै, कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र पनि विभाजनहरू भए, तर चोइटिएर गएका पक्षहरूको उल्लेखनीय अस्तित्व रहन सकेन । यस आधारमा भन्नुपर्दा, नेपाली मतदाताले विभाजनलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैन । त्यसैले फुटको बाटो रोज्नुको सट्टा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने दिशामा लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यदि कसैले पार्टी फुटाउनेतर्फ अघि बढ्छ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती कदम बन्न सक्छ, जसले आफ्नै राजनीतिक जीवनलाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ । विशेष महाधिवेशनबाट स्थापित नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु र आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई लोकतान्त्रिक रूपमा परीक्षण गर्नु नै सही बाटो हो । यदि महाधिवेशनमै प्रतिस्पर्धा नगरी अलग पार्टी गठन गर्ने सोच राखिन्छ भने त्यसले कुनै ठोस परिणाम दिने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसैले यस्तो त्रुटिबाट जोगिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

त्यसो भए अहिलेको अवस्था युवा पुस्ताको हस्तक्षेप र दबाबकै परिणाम हो भन्न मिल्छ ?
निश्चय नै, यो युवाहरूको दबाब र हस्तक्षेपकै परिणाम हो । नेपाली कांग्रेसभित्र मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा नै युवाहरूले सक्रिय रूपमा हस्तक्षेप गरेका छन् । अझ व्यापक रूपमा हेर्दा, युवाहरूले विद्रोहकै माध्यमबाट राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । यो प्रवृत्ति केवल नेपालमा मात्र सीमित छैन, यो विश्वव्यापी ‘युवा विद्रोह’ को एउटा ट्रेन्ड हो । यस्तो वैश्विक प्रवृत्तिबाट नेपाल अलग रहन सक्दैनथ्यो । त्यसैले नेपालमा पनि युवाहरूले आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा स्थापित गर्दै राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक हस्तक्षेप गरेका हुन् ।

अहिले सरकारमा युवाहरूको बाहुल्यता छ, संसदमा पनि युवाहरूको संख्या बढेको छ, र नीति निर्माणका तहहरू, जस्तै संसदीय समितिहरूमा समेत युवाहरूको सक्रियता देखिन्छ । यसलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
सामान्यतः इतिहासले के देखाउँछ भने परिवर्तन वा विद्रोह गर्ने शक्तिको रूपमा युवाहरू अगाडि आउँछन्, र त्यसको परिणामस्वरूप नेतृत्व पनि उनीहरूकै हातमा पुग्छ । उदाहरणका लागि, २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसका युवाहरू नेतृत्वमा आएका थि ए । त्यसैगरी २०१५ सालको संसदमा पनि उनीहरूको वर्चस्व देखियो । २०४८ सालमा नेकपा एमालेका युवाहरू उदाए भने २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नेकपा माओवादीका युवाहरू शक्तिशाली रूपमा उदाएका थिए । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ पुस्ताको उदय हुनु  यो एउटा सामान्य प्रवृत्ति हो । पछिल्ला दुई दशकमा यो प्रक्रिया केही हदसम्म अवरुद्ध भएको थियो, त्यसैले अहिलेको परिवर्तन विशेष रूपमा देखिएको हो । नेपालको क्रान्तिको इतिहास हेर्दा, युवाहरूले नै परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् र उनीहरूले नै नयाँ व्यवस्था स्थापित गरेका छन् । अबको एक दशकसम्म यो नयाँ नेतृत्व (विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र) स्थिर रहन सक्छ । तर, यदि त्यहाँ पनि समयमै नेतृत्व रूपान्तरण हुन सकेन भने फेरि त्यहीँभित्रबाट अर्को विद्रोह उठ्ने सम्भावना रहन्छ । सामान्यतः हरेक १० वर्षमा पुस्ता परिवर्तन हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ, र राष्ट्रले पनि त्यसअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । यदि नयाँ पुस्ताको भावना समेट्न सकिएन भने, पार्टीभित्र पनि विद्रोह हुन्छ र राष्ट्रस्तरमै पनि असन्तोष बढ्छ । पछिल्लो छ महिनाको घटनाक्रमले यही अभ्यासलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

अहिले युवाहरूको बाहुल्यतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद् पनि धेरैजसो युवा नै छन् । यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
यो स्वाभाविक हो, किनभने त्यो पार्टी आफैं नयाँ रूपमा जन्मिएको हो । यसलाई एउटा ‘युवा विद्रोह’ को परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ । युवाहरूले राजनीतिलाई नै नयाँ दिशातर्फ मोड्ने प्रयास गरेका छन् । यसको पछाडि केही गहिरा कारणहरू पनि छन्, जुन अत्यन्त महŒवपूर्ण छन् । पछिल्ला ३०–३५ वर्षमा नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएका थिए । लोकतन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । प्रशासनिक संयन्त्र (ब्युरोक्रेसी) कमजोर भइसकेको थियो, जसले जनतासम्म सेवा प्रवाह गर्न सकेन । सुरक्षा संयन्त्र पनि यति कमजोर भएको थियो कि कुनै पनि आन्दोलनलाई दीर्घकालसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता घट्दै गएको थियो । यी सबै संकेतहरू राज्य असफलताका लक्षणतर्फ उन्मुख थिए । यससँगै, व्यापक स्तरमा भ्रष्टाचार बढिरहेको थियो । आर्थिक सूचकांकहरू पनि सन्तोषजनक अवस्थामा थिएनन् । हरेक वर्ष करिब ४ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका थिए, तर तीमध्ये थोरैले मात्र रोजगारी पाउने अवस्था थियो । बाँकी युवाहरू बेरोजगार भएर भौँतारिनुपर्ने, वा विदेश जान बाध्य हुने स्थिति थियो ।
अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरूभित्र नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गर्नै नदिने खालको संरचना विकसित भएको थियो । केही सीमित व्यक्तिहरूले राजनीतिक अवसरहरूमा एकाधिकार जमाएका थिए । यस्तो बन्द संरचनाका कारण युवाहरूले आफ्नो भविष्य देख्न सकेनन् र अन्ततः विद्रोहको बाटो रोज्न बाध्य भए । त्यसैले, अहिलेको युवा नेतृत्व केवल आकस्मिक घटना होइन, यो दीर्घकालीन असन्तोष र संरचनात्मक समस्याहरूको परिणामस्वरूप आएको परिवर्तन हो ।

त्यसो भए ‘जेन्जी’ आन्दोलन बाध्यता थियो कि वास्तवमै युवा विद्रोह ?
यो दुवै अर्थमा बुझ्न सकिन्छ, तर मूलतः यो युवाहरू विद्रोह गर्न बाध्य भएको परिस्थिति थियो । विभिन्न सूचकहरूले पनि यही संकेत गर्छन् । उदाहरणका लागि, लोकतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक थिएन । यदि १०० मा ४० अंक ल्याउनुलाई न्यूनतम मानक मान्ने हो भने, लोकतान्त्रिक अभ्यास त्यो स्तरसम्म पनि पुगेको थिएन । यसअघि नै लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार अत्यन्त व्यापक रूपमा फैलिएको थियो, जसलाई नियन्त्रण गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको थियो । आर्थिक पक्ष पनि कमजोर बन्दै गएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर घट्दो थियो, सार्वजनिक ऋण (डेब्ट) अत्यधिक बढ्दै गएको थियो । त्यतिमात्र होइन, मानवअधिकार, उत्तरदायित्व (अकाउन्टेबिलिटी) जस्ता आधारभूत पक्षहरूमा पनि राज्य कमजोर देखिन्थ्यो । सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन छोडेको जस्तो अवस्था थियो । राज्यका प्रमुख संस्थाहरू, जस्तै न्यायालय, प्रशासनिक संयन्त्र, सबैजसो राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा सञ्चालन हुन थालेका थिए । न्यायालयबाट निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वास घट्दो थियो, प्रशासनले प्रभावकारी सेवा दिन सकेको थिएन । सुरक्षा संयन्त्र पनि आम नागरिकको सुरक्षाभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व र भीआईपीहरूको सुरक्षामा केन्द्रित देखिन्थ्यो । मानव सुरक्षाको पक्ष ओझेलमा परेको थियो । यी सबै कारणहरूले गर्दा समग्र अवस्था अत्यन्तै बिग्रँदै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा युवाहरूको विद्रोह स्वाभाविक थियो ।

त्यसो भए भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको थियो ?
हो, बिल्कुलै । भ्रष्टाचार, दलतन्त्र, कुशासन, यी सबै संस्थागत रूप लिँदै गएका थिए । ‘रुल अफ ल’ अर्थात् कानूनी शासनको अवस्था पनि कमजोर थियो । सुशासनका सूचकहरू हेर्दा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा हुन नसकेको देखिन्थ्यो । यी सबै कुरा सूचकहरूले स्पष्ट रूपमा देखाइरहेका थिए । 

त्यसो भए राजनीतिक सूचकहरू निकै खराब अवस्थामा थिए ?
निश्चय नै । राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाहरू पनि बिग्रँदै गएका थिए । सामाजिक रूपमा समेत विखण्डन बढिरहेको संकेत देखिन्थ्यो । यी सबै अवस्थाहरूले गर्दा कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर परिवर्तन अपरिहार्य बन्दै गएको थियो ।

यति धेरै सूचकहरू बिग्रिनुको मूल कारण के देख्नुहुन्छ ?
यसको मूल कारण राजनीति नै हो । विशेषगरी राजनीतिक दलहरूको सदस्यता प्रणाली, जसले सीमित समूहलाई मात्र अवसर दिने संरचना बनायो । अर्को, दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भनेको राजनीतिक दलहरूले राज्यका अधिकांश संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अवस्था हो । राजनीतिले नै सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै जाँदा अर्थतन्त्र समेत ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ को चक्रमा फस्यो । सीमित समूहले अवसरहरू कब्जा ग-यो र बाहिरका मानिसहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने संरचना निर्माण गरियो । यसले आम नागरिकलाई निराश र दबाबमा पार्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो । यही समग्र संरचनात्मक समस्याले अन्ततः युवाहरूलाई विद्रोहको बाटो रोज्न बाध्य बनायो ।

राज्य व्यवस्था अत्यधिक रूपमा दलतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको अवस्था थियो भन्ने बुझिन्छ ?
हो, राज्य व्यवस्था दलतन्त्रतर्फ गएको नै हो । हामीले प्रणालीभन्दा व्यक्तिलाई ‘हिरो’ का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विकास ग¥यौँ । समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रक्रियाबाट होइन, व्यक्तिकेन्द्रित रूपमा खोज्ने प्रयास गरियो । यस क्रममा भएका संस्थागत संरचनाहरू समेत कमजोर बनाइँदै गएका थिए । मूल समस्या यहीँ थियो । बिल्कुलै, प्रणालीगत काम हुन सकेन ।

पछिल्लो समय सरकारले प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा केही काम गर्ने संकेत देखाएको छ । यस अवस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, सरकारले काम सुरु गरेपछि प्रारम्भिक २४ घण्टा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । शपथग्रहणपछिको त्यो समयलाई हेर्दा, यसले एक प्रकारको सशक्त सन्देश दिएको देखिन्छ । हिजोसम्म के धारणा थियो भने केही शीर्ष नेताहरू कानूनभन्दा माथि छन् भन्ने मनोविज्ञान समाजमा थियो । तर नयाँ सरकारले छोटो समयमै केही उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेपछि आम जनतामा ‘अब कोही पनि कानूनभन्दा माथि छैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले दुईवटा मुख्य कुरा संकेत गर्छ । पहिलो, विगतमा व्यापक रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही सुरु गर्ने प्रतिबद्धता र दोस्रो, अघिल्लो समय भएका दमन र अन्यायका घटनाहरूलाई पनि कानूनी प्रक्रियामा लैजाने प्रयास हो । यद्यपि, यस्ता कदमहरू कति कानूनी रूपमा दिगो हुन्छन् भन्ने विषयमा अदालतले आफ्नो निर्णय दिइसकेको अवस्था छ, जसले सरकारको केही कमजोरी पनि देखाउँछ । तर सन्देशका दृष्टिले भने यसको प्रभाव महत्वपूर्ण रह्यो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रशासनिक संयन्त्रमा आएको परिवर्तन हो । पहिले कर्मचारीतन्त्रमा ‘उपस्थितिका लागि मात्र काम’ गर्ने मानसिकता थियो । तर, अहिले ‘काम गर या छोड’ भन्ने सन्देशसहित जवाफदेहिता बढाउने प्रयास भएको देखिन्छ । यसले केही हदसम्म सुशासनको अनुभूति दिन थालेको छ । त्यसैगरी, सरकारको डिजिटलाइजेशनतर्फको पहल पनि उल्लेखनीय छ । यदि सरकारी सेवा प्रणाली डिजिटल माध्यमबाट विस्तार हुँदै गयो भने सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी बन्ने सम्भावना बढ्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउने संकेत दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि केही व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही सुरु गरिनु अर्को महत्वपूर्ण संकेत हो । यसले सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिन्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के हो भने अहिलेको सरकार युवा पुस्ताबाट बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पुरानो पुस्ताबाट आएको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रका लागि यो एक प्रकारको चुनौती बनेको छ । यसले संस्थागत रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने सम्भावना पनि सिर्जना गरेको छ ।

त्यसो भए अब यो अवस्था अझै विस्तार हुँदै जाने देखिन्छ ?
अवश्य पनि, यो प्रवृत्ति अझै बढ्दै जाने सम्भावना छ । किनभने, अब प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरूका लागि पदमा बसिरहनु कठिन हुन्छ । नयाँ परिस्थितिमा ‘युवा स्पिरिट’अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, पुरानो पुस्ताका व्यक्तिहरूले त्यो ऊर्जा र सोचलाई आत्मसात् गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अहिलेको सरकार युवा सोच र दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न खोजिरहेको छ, त्यसैले त्यो भावनालाई सबै क्षेत्रले बोक्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रभाव केवल सरकारमा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र पत्रकारितामा समेत देखिनुपर्छ । समग्र सोचमा परिवर्तन आवश्यक भएको अवस्था हो । हिजो युवाहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा ठूलो विद्रोह भयो । आज तिनै युवाहरू शासनमा आइसकेपछि, उनीहरूको सोचअनुसार काम गर्न सबै सरोकारवालाहरू तयार हुनुपर्छ । यसलाई चुनौती मात्र होइन, एउटा अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

अहिले सरकारको कार्यशैलीलाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
कार्यशैलीमा अनुभवको कमी देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यदि पर्याप्त अनुभव भएको भए, केही निर्णयहरू यति हतारमा नलिइन्थे । उदाहरणका लागि, केही व्यक्तिहरूमाथि गरिएको कारबाहीमा हतारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पहिले प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्ने, थप प्रमाण संकलन गर्ने र त्यसपछि कानूनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने विधि उपयुक्त हुन्थ्यो । हतारमा गरिएको निर्णयले सरकारको अपरिपक्वता झल्काउन सक्छ । यद्यपि, यसको पछाडि चर्को जनदबाब पनि थियो—विशेषगरी युवाहरूको दबाब । त्यस्तो दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार तत्काल कदम चाल्न बाध्य भएको हुन सक्छ । तर शासन प्रणाली व्यक्तिको दबाबमा होइन, संस्थागत प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ । त्यसैले, दीर्घकालीन रूपमा प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिले सरकारले केही सकारात्मक कार्यसूची अगाडि सारेको छ, जुन आफैंमा राम्रो संकेत हो । तर ती कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन् भने छोटो समयमै सरकारको मूल्यांकन हुन सक्छ भन्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यसैले अनावश्यक हतारभन्दा दीर्घकालीन सुधारमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । मुख्य कुरा भनेको बिग्रँदै गएको प्रणाली र कमजोर बन्दै गएका संस्थाहरूलाई सुधार गर्नु हो । तर, त्यसका लागि स्पष्ट खाका अझै देखिएको छैन । उदाहरणका लागि, न्यायालय सुधार कसरी गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालय प्रणालीलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, जस्ता यी विषयहरूमा स्पष्ट योजना आउन आवश्यक छ । यी क्षेत्रहरूमा ठोस रणनीति प्रस्तुत हुन सकेमा मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा विभिन्न धारहरू देखिएका छन् । एकातिर बालेन शाह आफ्नै शैलीमा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ भने अर्कातिर हर्क साम्पाङजस्ता नेताहरू पनि फरक पहिचानसहित उदाइरहनुभएको छ । साथै ज्ञानेन्द्र शाहको नयाँ वर्षको वक्तव्यले पनि अर्को धार संकेत गरेको देखिन्छ । यी सबै पक्ष राष्ट्रवाद, ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको सरकारको शैली, र पुराना दलहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको हो ?
हेर्दा के देखिन्छ भने विगत करिब दुई दशक, विशेषगरी २०६२÷६३ पछिको समयदेखि ‘निषेधको राजनीति’ हाबी भएको थियो । अर्थात् परम्परागत शक्ति, सांस्कृतिक पक्ष र सभ्यतासँग जोडिएका आयामहरूलाई पन्छाउने प्रवृत्ति बलियो थियो । अहिले भने त्यही निषेध गरिएको पक्षबाट पुनः जनमत आउने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा, सांस्कृतिक र सभ्यतागत पहिचानलाई जोड दिँदै हर्क साम्पाङ ले आफूलाई ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँमार्फत किरात सभ्यताको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पनि देखिन्छ । त्यस्तै, बालेन शाह ले शपथग्रहणका क्रममा बौद्ध र हिन्दू परम्परालाई समेटेर सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो, जसले बहुसांस्कृतिक समाजलाई समेट्ने संकेत दिएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा मोटामोटी तीन प्रकारका जनमतहरू देखिन्छन् । पहिलो, उदार लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित जनमत, जसको नेतृत्व विगतमा नेपाली कांग्रेसले गथ्र्यो, अहिले त्यसमा नयाँ शक्तिहरूको दाबी देखिन्छ । दोस्रो, वामपन्थी जनमत, जसको प्रतिनिधित्व परम्परागत रूपमा कम्युनिष्ट दलहरूले गर्दै आएका छन्, तर अहिले त्यहाँ पनि कमजोर हुने संकेत देखिन्छ । तेस्रो, परम्परागत वा सांस्कृतिक राष्ट्रवादसँग जोडिएको जनमत, जुन आज पनि महŒवपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको छ । यो तेस्रो धारलाई विगतमा उपेक्षा गरिएको थियो, तर अहिले विभिन्न शक्तिहरू, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, तथा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सम्बन्धित समूहहरू, आफ्नो–आफ्नो तरिकाले समेट्ने प्रयासमा छन् । यसले देखाउँछ कि २१औँ शताब्दीमा राजनीति केवल विचारधारामा मात्र सीमित छैन, यसमा संस्कृति र सभ्यताको प्रश्न पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था सधैंजसो संवेदनशील मानिन्छ, विशेषगरी भारत र चीन जस्ता दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा रहँदा, साथै संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता शक्तिसँग पनि सम्बन्ध जोडिँदा अहिलेको सरकारले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई ? 
नेपालको कूटनीतिक रणनीति सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ । पहिलो कुरा, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विशेषगरी भारत र चीन सँग । यी दुई देशसँग नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र भौगोलिक सम्बन्ध गहिरो छ, त्यसैले कुनै एकतर्फ झुकावभन्दा सन्तुलन कायम गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । दोस्रो, विश्वशक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशसँग सहकार्य गर्दा विकास, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तेस्रो, आन्तरिक स्थायित्व र स्पष्ट नीति बिना प्रभावकारी कूटनीति सम्भव हुँदैन । त्यसैले देशभित्र स्थिर शासन, स्पष्ट रणनीति र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ । समग्रमा, नेपालले ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ अपनाउँदै, कुनै पनि शक्ति–प्रतिस्पर्धामा फस्नुको सट्टा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । पहिलो कुरा, कूटनीतिक विषयहरूलाई हामीले दस्तावेज र नीतिका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना नीतिहरूमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्ने र साथै विश्व समुदायसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, जब उक्त पार्टीले ठूलो जनमत हासिल गर्दै सशक्त रूपमा उदायो, त्यसपछि केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया पनि देखिए । विशेषगरी ग्लष्तभम क्तबतभक भ्mदबककथ ष्ल ल्भउब िबाट आएको वक्तव्यमा ‘समृद्धि’ र ‘सुरक्षा’ जस्ता विषयहरू जोडिनुले कतै न कतै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चासो र सतर्कता पैदा गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा भारत र चीन ले नेपाललाई निकै नजिकबाट नियालिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले यी दुई प्रमुख छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । यदि यो सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने भविष्यमा जटिल परिस्थिति वा संकट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम रहन्छ ।
पछिल्लो समय ‘नेपाल बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट स्टेटतर्फ जाँदैछ’ भन्ने बहस पनि उठेको छ । तर यदि यस्तो अवधारणा सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमै समावेश भयो भने त्यो अपरिपक्वता हुनेछ । किनभने नेपाल कहिल्यै पनि औपचारिक रूपमा ‘बफर स्टेट’ होइन; यो एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । त्यसैले नेपालको कूटनीति पनि यही सार्वभौमिकताको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता अपरिपक्व अभिव्यक्तिहरूले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप जटिल बनाउन सक्छन् र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत असर पार्न सक्छन् । त्यसैले, सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा अत्यन्तै संवेदनशील र सचेत हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला स्पष्ट राष्ट्रिय नीति आवश्यक हुन्छ । त्यो नीति निर्माण गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, विचारधाराहरू र सरोकारवाला पक्षहरूबीच सहमति (कन्सेन्सस) कायम गर्नुपर्छ । कसैलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने प्रयास गरियो भने पुनः समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले, सबै पक्षका दृष्टिकोणलाई समेट्दै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे साझा धारणा विकास गरी एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको विश्व परिवेशमा महाशक्तिहरूले आफ्ना कूटनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल त्यसबाट अलग रहन सक्दैन । त्यसैले यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले राज्य र सरकारले संयमित, सन्तुलित र दीर्घदृष्टिका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।

अब राजनीतिक विज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, वर्तमान सरकारले अघि बढाइरहेको राजनीतिक मार्गलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
पहिलो कुरा, अहिले केही छिमेकी राष्ट्रहरूमा जुन प्रकारको आशंका उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, भदौ २४ पछिको आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही गतिविधिहरूलाई लिएर विशेषगरी चीन मा केही आशंका देखिएको हुन सक्छ—नेपालबाट तिब्बतविरोधी गतिविधि हुन सक्ने हो कि भन्ने चिन्ता जस्तो । त्यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्दै सरकार आफैंले ‘नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ’ भन्ने कुरा दृढ रूपमा दोहोर्याउनुपर्छ । त्यस्तै, हाम्रो भूमिबाट कुनै पनि छिमेकीको सुरक्षा वा हितविरुद्ध गतिविधि हुँदैन भन्ने कुरामा चीन लाई स्पष्ट रूपमा आश्वस्त पार्नुपर्छ । त्यसैगरी, भारत लाई पनि नेपालले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा वा रणनीतिक हितमा कुनै चुनौती खडा गर्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । साथै, नेपालको संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति सधैं सन्तुलित रहनुपर्छ । न कसैप्रति पूर्ण झुकाव, न कसैप्रति दूरी । तर पछिल्लो समय ‘नेपाल बफर स्टेट हो’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरूले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको देखिन्छ, जुन कूटनीतिक दृष्टिले उपयुक्त होइन ।
अहिले तिब्बती शरणार्थीको विषय, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा सम्बन्धी मुद्दा, र छिमेकीहरूसँगको संवेदनशील सम्बन्धहरू जस्ता धेरै जटिल विषयहरू छन् । यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त सावधानीपूर्वक कूटनीतिक कदम आवश्यक छ ।

त्यसो भए यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका निकै सुझबुझपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो?
बिल्कुलै । यो अत्यन्तै संवेदनशील समय हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भूमिका गहिरो समझदारीपूर्ण, संयमित र रणनीतिक हुनुपर्छ । कूटनीतिमा चातुर्य आवश्यक हुन्छ—जस्तो ऐतिहासिक रूपमा महेन्द्र शाह को समयको कूटनीतिबाट केही रणनीतिक पक्षहरू सिक्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिइन्छ । आजको विश्व व्यवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ । एकातिर चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्कोतिर अन्य क्षेत्रीय शक्ति संरचनाहरू । तर नेपालले ती सबैबीच सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नेपालको कूटनीति त्यस्तो हुनुपर्छ जसले देशलाई केन्द्रमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित बनाओस् र अन्ततः राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाओस् ।