इरान–अमेरिका वार्ता आणविक विषयमा अड्किएको छः दिनेश भट्टराई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ

पश्चिम एशियामा इरान र अमेरिकाबीचको तनावमा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ केन्द्रमा छ । विश्वको ऊर्जा आपूर्तिका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील मानिने यो समुद्री मार्गमार्फत ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल तथा ग्यासको आपूर्ति हुने भएकाले यस क्षेत्रको कुनै पनि अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । इरानले यस रणनीतिक जलमार्गलाई अमेरिकाविरुद्ध एक दबाब र हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । अमेरिकाले पनि स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्ने संकेत गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता बढेको छ । यसले उक्त क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था थप जटिल र संवेदनशील बनाएको छ । हालै पाकिस्तानमा सम्पन्न भएको इरान र अमेरिका सहभागी वार्तामार्फत युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, वार्ता सफल हुन नसकेपछि पश्चिम एशियामा विद्यमान तनाव अझै चुलिँदै गएको छ । पश्चिम एशियामा विकसित भइरहेका यी घटनाक्रमहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव, विशेषगरी तेलको मूल्य, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा सुरक्षा, नेपालजस्तो आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा पर्ने असर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मान्यतालगायतमा केन्द्रित रहेर न्यूज२४ टिभीका प्रस्तोता मदन खातीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ डा. दिनेश भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले इरान–अमेरिका युद्धमा स्ट्रेट अफ हर्मुज नै केन्द्रमा देखिएको छ । अहिले फेरि अमेरिकाले नै स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गर्ने चेतावनीले थप दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ । यो सबै अवस्थालाई कसरी बुझ्ने ?
इरानमा भइरहेका घटनाक्रम, विशेषगरी अमेरिका र इजरायलसँग सम्बन्धित तनावका कुरा आउँछन् भने स्ट्रेट अफ हर्मुजको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो । किनभने, विश्वको करिब २० प्रतिशत जति कच्चा तेलको आपूर्ति यही मार्ग हुँदै हुन्छ । अझ, एसियाली मुलुकहरूको हकमा हेर्ने हो भने यहाँ आउने इन्धनको ठूलो हिस्सा करिब ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म यही बाटो भएर आपूर्ति हुने भएकाले यसको प्रभाव अत्यन्तै व्यापक हुन्छ ।
फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको भनिएको अमेरिका र इजरायलको सैन्य कारबाहीपछि अहिले ४० दिनभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । यसबीचमा विभिन्न पक्षले व्यहोरेको क्षति र रणनीतिक कदमहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । तर ‘नाकाबन्दी गर्ने’ वा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गर्ने’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू, विशेषगरी अमेरिकी नेतृत्वबाट आएको भनाइलाई लिएर धेरै चर्चा भइरहेको छ । यहाँसम्म कि केही अभिव्यक्तिमा तत्कालै निर्णायक कदम चालिने जस्तो संकेत पनि देखिएको थियो । तर, व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो स्थिति अघि बढेको देखिँदैन । 
त्यसैले, यस्ता अभिव्यक्तिलाई मात्र आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पनि पश्चिम एशियाको समस्याको गहिराइमा गएर बुझ्न आवश्यक हुन्छ । अहिले देखिएका धेरैजसो समाचार सतही रूपमा ध्यान आकर्षित गर्ने खालका छन् । तर, वास्तविक समस्या र त्यसको जटिलता बुझ्न भने अझ गहिरो विश्लेषण आवश्यक पर्छ ।

अमेरिकाले आक्रमण सुरु गर्नुको उद्देश्य इरानको वर्तमान शासकलाई हटाउने, आणविक कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने र इरानको ‘एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स’ लाई कमजोर पार्ने वा विघटन गर्नेलगायत थिए । अहिले करिब ४० दिन बितिसकेको अवस्थामा स्थिति कहाँ पुगेको देखिन्छ  ?
यो विषय बुझ्न हामी अलि पछाडि फर्किनुपर्छ । सन् २०१४÷१५ तिरकै सन्दर्भलाई पनि हेर्न आवश्यक हुन्छ । किनभने, पश्चिम एशियाको समस्या नयाँ होइन, यो दशकौँ पुरानो मुद्दा हो । हामी विद्यार्थी हुँदादेखि नै इजरायल–प्यालेस्टाइनदेखि लिएर समग्र पश्चिम एशियाको जटिलता सुन्दै र पढ्दै आएका हौँ ।
अहिलेको मुख्य विषय भनेको इरानले आणविक हतियार विकास गरिरहेको छ भन्ने आरोप र त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने धारणा हो । यसैलाई आधार बनाएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले कूटनीतिक तथा सैन्य दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा सन् २०१५ तिर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा ‘जेसीपीओए’ (जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन) सम्झौता भएको थियो । त्यस सम्झौताअनुसार इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने र बदलामा उसमाथिका प्रतिबन्ध क्रमशः हटाउँदै जाने सहमति गरिएको थियो । 
त्यसमा रूस, चीन, अमेरिकालगायतका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू संलग्न थिए र यो लामो कूटनीतिक अभ्यास र ‘ब्याक च्यानल डिप्लोमेसी’ मार्फत तयार गरिएको थियो । तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने घोषणाले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अघि बढ्दैन । एक पक्षले मात्र निर्णय गरेर सबै प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने हुँदैन । युरोपेली देशहरू र नाटो पनि अहिले यस विषयमा दूरी बनाइरहेका देखिन्छन् किनभने उनीहरू यसलाई प्रत्यक्ष युद्धको रूपमा लिइरहेका छैनन् ।
इरान आफैँ पनि यस क्षेत्रमा एक क्षेत्रीय शक्ति हो । इरानले इजरायलप्रति कठोर नीति राख्दै आएको छ भने इजरायलले पनि त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्दै आएको छ । यही कारणले दुवै पक्षबीचको तनाव दीर्घकालीन रूपमा गहिरिँदै गएको देखिन्छ । सत्ता परिवर्तनको विषयमा पनि व्यावहारिक यथार्थभन्दा फरक देखिएको छ । कतिपय उच्च तहका नेतृत्वलाई लक्षित आक्रमण भए पनि त्यसबाट कुनै देशको शासन व्यवस्था तत्काल परिवर्तन भएको उदाहरण देखिँदैन । नेतृत्व परिवर्तन हुनु र सम्पूर्ण राज्य संरचना बदलिनु एउटै कुरा होइन ।
त्यसैगरी, विभिन्न सैन्य तथा रणनीतिक नेताहरूको हत्या भए पनि इरानको संरचना पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छैन, बरु नयाँ नेतृत्व र संरचना स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने केवल सैन्य कारबाहीले मात्र ‘रेजिम चेन्ज’ सम्भव हुँदैन । अर्कोतर्फ, अमेरिका विश्वका धेरै देशमा फैलिएका आफ्ना सैन्य आधारहरूमार्फत ठूलो भू–राजनीतिक प्रभाव राख्छ । त्यसैले, पश्चिम एशियाको यो सम्पूर्ण परिस्थितिलाई केवल दुई देशबीचको युद्धका रूपमा होइन, बरु व्यापक भू–राजनीतिक शक्ति संघर्षका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

विश्वलाई इरानको आणविक कार्यक्रम, मिसाइल विकास गरिरहेका कारण आक्रमण गरिएको भनिएको छ । आक्रमण हुनुका कारण यी मात्रै हुन् कि यसका पछाडि अरू पनि गहिरा कारणहरू पनि छन् ?
यो विषयमा देखिने कारणहरू त प्रस्टै छन्– इजरायल र इरानबीचको गहिरो वैरभाव । दुवै पक्ष एक–अर्कालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्थामा छन् । कतिपय अवस्थामा त ‘नक्साबाटै हटाउने’ जस्ता कठोर अभिव्यक्तिहरू समेत सुनिन्छन् । उदाहरणका लागि इरानका तर्फबाट कहिलेकाहीँ हलोकास्टसम्बन्धी विवादास्पद भनाइहरू पनि आउने गरेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो बहस सिर्जना गर्छ । अर्कोतर्फ, इरानले इजरायललाई आफ्नो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा मात्र नभई क्षेत्रीय रूपमा कमजोर पार्नुपर्ने पक्षका रूपमा हेर्ने गरेको छ भन्ने धारणा पनि छ ।
यही सन्दर्भमा इरानले ‘प्रतिरोधको धुरी’ भन्ने रणनीतिक सञ्जालको नेतृत्व गरिरहेको मानिन्छ, जसअन्तर्गत हमास, हिजबुल्लाह र यमनका हुथी समूहहरूलाई विभिन्न रूपमा समर्थन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यी समूहमार्फत इजरायलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको विश्लेषण गरिन्छ । यसैबीच, अमेरिकाले इजरायललाई खुला समर्थन दिँदै आएको छ, जसले यस संघर्षलाई अझ जटिल बनाएको छ । चीनको एक रणनीतिक दृष्टिकोणलाई यहाँ जोडेर हेर्दा एउटा भनाइ प्रचलित छ– ‘तपाईंको शत्रु गल्ती गर्दैछ भने उसलाई रोक्नु हुँदैन ।’ अर्थात्, प्रतिस्पर्धी पक्ष आफैँ कमजोर हुँदै जाओस् भन्ने रणनीति हो ।
चीनको आर्थिक र राजनीतिक उन्नति पनि यही विश्व राजनीतिक संरचनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्व एकध्रुवीय अवस्था हुँदै अमेरिकाको प्रभुत्व देखिएको थियो । त्यसपछि सेप्टेम्बर ११ को हमला, त्यसपछिको विश्वव्यापी आतंकविरुद्ध युद्ध, अफगानिस्तान र इराक युद्धजस्ता घटनाले अमेरिकाको ध्यान लामो समय त्यता केन्द्रित रह्यो । त्यस अवधिमा चीनले तीव्र आर्थिक विकास गर्दै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो र अहिले एक प्रमुख वैश्विक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रविधि, व्यापार र सैन्य क्षमतामा पनि चीनको उपस्थिति विस्तार भइरहेको छ ।
यसैबीच, अमेरिकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र बहुपक्षीय संरचनाबाट केही हदसम्म दूरी बनाउँदै गएको देखिन्छ, जसको प्रभाव विश्व राजनीतिक सन्तुलनमा पनि परेको छ । त्यसैले, यो सम्पूर्ण अवस्था केवल एउटा कारणले नभई धेरै भू–राजनीतिक, रणनीतिक र ऐतिहासिक कारणहरूको संयोजनबाट उत्पन्न भएको जटिल परिस्थिति हो भन्न सकिन्छ ।
पाकिस्तान इरान र अमेरिकालाई आफ्नै भूमिमा ल्याएर वार्ता गराउनेसम्म त सफल भयो । तर, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन, यो एउटा पाटो भयो । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? 
हेर्नुहोस्, यसलाई बुझ्न पनि हामी विगततिर फर्किनुपर्छ । सन् १९७१÷७२ तिरको कुरा गर्दा, त्यतिबेला अमेरिकाले चीनलाई मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ, ठूलो मुलुकलाई बाहिर राखिराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सनले परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी लेखमार्फत पनि यही धारणा राखेका थिए । त्यो समय चीनलाई बाहिर राखेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने निष्कर्षपछि अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 
त्यतिबेला चीनका माओत्सेतुङ र चाउ एन लाईसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सहज अवस्था थिएन, किनभने त्यसअघि लामो समयसम्म दुई पक्षबीच दूरी र अविश्वास थियो । तर, पछि अवस्था परिवर्तन भयो । सन् १९७१ मा किसिन्जर पाकिस्तानको बाटो हुँदै चीन पुगे र गोप्य कूटनीतिक पहल सुरु भयो, जसलाई पछि ‘चीनतर्फको खुलापन’ भनेर बुझिन्छ । सन् १९७२ मा राष्ट्रपति निक्सन स्वयं चीन पुगे । त्यस प्रक्रियामा पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको मानिन्छ ।
त्यो समयमा दक्षिण एसिया पनि ठूलो अस्थिरतामा थियो, बंगलादेशको युद्ध र त्यहाँ भएको मानवीय संकटबीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति चलिरहेको थियो । त्यस सन्दर्भमा पाकिस्तानले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबीच सम्पर्क स्थापित गराउने माध्यमको भूमिका खेलेको देखिन्छ भन्ने विश्लेषणहरू पनि पाइन्छन् । त्यसैले, पाकिस्तानको भूमिका आजमात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा पनि विवादित पक्षहरूलाई जोड्ने माध्यमका रूपमा देखिँदै आएको छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा पनि पाकिस्तान इरानसँग भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको देश हो । त्यस्तै, अमेरिकासँग पनि सैन्य र कूटनीतिक सम्बन्ध विभिन्न कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । अहिले त्यहाँका फिल्ड मार्सल र अमेरिकी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध पनि सकारात्मक रहेको चर्चा छ । यसरी हेर्दा, विवादित पक्षहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउने वा संवादको वातावरण बनाउने प्रयासमा पाकिस्तानले केही भूमिका खेल्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तो संवादलाई स्थायित्वतर्फ लैजान सकिएको भए, त्यो क्षेत्रीय र वैश्विक दृष्टिले सकारात्मक कदम हुने थियो भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुंगिएको छ । दुवै पक्ष अझै पनि अवरोधकै स्थितिमा छन् । अब दुई हप्ताको समयसीमा पनि थोरै मात्र छ । यस्तो अवस्थामा युद्धविराम थप लम्बिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि वा पछिल्ला घटनाक्रमले झन् परिस्थिति थप जटिल र पेचिलो बनाउँदै लैजाने संकेत दिन्छ ?
परिस्थिति पेचिलो अवश्य छ तर वार्ताको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । समयक्रममा दुवै पक्ष फेरि वार्तामा फर्किने सम्भावना छ । रिपोर्टहरूका अनुसार करिब २१ घण्टासम्म लामो वार्ता भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । धेरै विषयमा सहमति भए पनि मुख्य रूपमा आणविक हतियारसम्बन्धी विषयमा भने सहमति बन्न सकेको छैन । यो स्थिति कुनै एक पक्षका लागि मात्र होइन, सबैका लागि घाटाको अवस्था हो । तनाव अझ बढ्दै गयो भने यसको प्रभाव व्यापक र गम्भीर हुन सक्छ । अहिले दुवै पक्षमाथि विभिन्न स्तरबाट दबाब पनि बढिरहेको छ, र त्यो कुरा उनीहरूले पनि बुझिरहेका छन् ।
आजको विश्व अत्यन्तै परस्पर निर्भर भइसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्र यति गहिरो रूपमा जोडिएको छ कि गल्फ क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर हामीजस्ता मुलुकसम्म पनि पुग्छ । त्यहाँ कार्यरत लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरू र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा पर्ने असरले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ । ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले पनि स्ट्रेट अफ हर्मुज अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । एसियामा आवश्यक पर्ने ग्यास, तेल, मलखाद जस्ता वस्तुको ठूलो हिस्सा यही मार्ग हुँदै आपूर्ति हुन्छ र विश्वव्यापी रूपमा पनि उल्लेखनीय परिमाणमा आपूर्ति यही बाटोबाट हुन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अवरोधले विश्वभर असर पार्ने निश्चित छ । समयमै कूटनीतिक समाधान निकालिएन भने स्थिति अझ भयावह र विस्फोटक मोडमा जान सक्ने जोखिम पनि रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले चीन, रूस, इरान एकातिर र अमेरिका अर्कोतिर देखिने अवस्था बन्यो भने यसले थप जटिल भू–राजनीतिक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । चीन र रूसबीच सन् २०२२ तिरदेखि देखिएको ‘सीमाहीन मित्रता’ जस्तो सम्बन्धले पनि यो समीकरणलाई अझ जटिल बनाएको विश्लेषण गरिन्छ । त्यसैले, अहिलेको अवस्था केवल दुई पक्षीय युद्ध वा वार्ताको विषय मात्र नभई विश्व शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील परिस्थिति हो भन्न सकिन्छ ।

इरान र अमेरिकाबीचको द्वन्द्वमा रुस, चीन, युरोपेली संघ तथा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनजस्ता शक्ति केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको स्थिति के हो ? अहिलेको अवस्था विश्वव्यापी युद्धतर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत त होइन ?
युरोपेली मुलुकले यसलाई आफ्नो प्रत्यक्ष युद्ध होइन भनेर स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन् ।  जहाँसम्म चीनको प्रश्न छ, केही रिपोर्टहरूमा चीनले हतियार पठाएको दाबी पनि गरिएको छ । तर, त्यसलाई चीनले अस्वीकार गर्दै ‘यो आधारहीन र प्रमाणविहीन आरोप हो’ भनेर स्पष्ट रूपमा खण्डन गरिसकेको छ । साथै, अमेरिकी राष्ट्रपतिको तर्फबाट चीनलाई लक्षित गर्दै चेतावनीसमेत आएको देखिन्छ । कुनै अवस्थामा चीन र रुसले खुलेर इरानको पक्ष लिँदै प्रत्यक्ष रूपमा यस द्वन्द्वमा संलग्न भए भने स्थिति थप गम्भीर बन्न सक्छ र त्यसले ठूलो स्तरको विश्वव्यापी युद्धको जोखिम पनि बढाउन सक्छ ।
तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आजको विश्व अत्यन्तै परस्पर निर्भर र आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ठूलो युद्ध सहज रूपमा अघि बढ्ने अवस्था हुँदैन । कुनै पनि पक्षले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने त्यसको असर भयावह हुनेछ । किनभने आणविक युद्धको सिद्धान्त नै पारस्परिक विनाशको अवस्था हो– एक पक्षले प्रयोग गरे अर्को पक्ष पनि विनाशबाट बच्न सक्दैन । त्यसैले यस्तो चरम अवस्थासम्म पुग्ने सम्भावना कमै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । हामी शान्तिप्रिय विश्व व्यवस्थामा बाँचिरहेका छौँ, त्यसैले अन्ततः कूटनीतिक समाधानतर्फ नै बाटो खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विगतमा अमेरिकाले जे निर्णय गरे पनि बेलायतदेखि अन्य युरोपेली मुलुक तथा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू समर्थनमा रहन्थे । तर, अहिले स्पेन र बेलायतले पनि दूरी बढाइरहेका छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । यसको बुझाइका लागि हामी सन् १९९१ को पहिलो खाडी युद्धतर्फ फर्किनुपर्छ । त्यतिबेला इराकले कुवेतमाथि कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एचडब्लू बुसको नेतृत्वमा विशाल अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन बनेको थियो । त्यो समयमा अमेरिकामात्र होइन, धेरै मुलुकलाई एकै ठाउँमा ल्याएर, संयुक्त राष्ट्र संघको समेत सहमति लिएर ‘एक सानो मुलुकमाथि छिमेकीले आक्रमण गर्नु गलत हो’ भन्ने आधारमा सैन्य कारबाही गरिएको थियो । त्यो प्रक्रिया अत्यन्तै विस्तृत कूटनीतिक तयारी र समन्वयपछि मात्र सफल भएको थियो । त्यसपछि बाराक ओबामाको कार्यकालमा पनि यस्तै प्रकारका गम्भीर कूटनीतिक अभ्यासहरू भएका थिए ।
विशेषगरी इरानसँगको आणविक सम्झौता, जसलाई पछि व्यापक कूटनीतिक प्रयासपछि सम्भव बनाइएको थियो, त्यसमा पनि धेरै तहका वार्ता, छलफल र विश्वास निर्माणका चरणहरू पार गरिएको थियो । यस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरू केवल सामाजिक सञ्जालमा गरिने घोषणा वा एकल निर्णयका आधारमा अघि बढ्दैनन् । त्यसका लागि साझेदार मुलुकहरू, युरोपेली देशहरू, पश्चिम एशियाका पक्षहरू सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त्यस्तो व्यापक समन्वय र साझा विश्वास निर्माण भएको जस्तो देखिँदैन । यही कारणले युरोपेली मुलुकहरूको भूमिका पनि पहिलेको जस्तो स्पष्ट र एकरूप देखिएको छैन ।

युद्धको प्रभाव नेपालमै पनि देखिन थालेको छ । खाली मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत छन् । अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ । युद्ध लम्बिँदै गए नेपालमा यसको थप प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ ?
युद्ध कति लम्बिन्छ भन्ने कुरा अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । तेस्रो विश्वयुद्धसम्म पुग्दैन भन्ने मेरो अनुमान हो । तर, परिस्थिति अत्यन्तै गम्भीर बन्दै गयो र विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू रुस, चीन, उत्तर कोरियाहरु एकै पक्षमा उभिए भने अवस्था थप जटिल बन्न सक्छ । अहिले पनि भित्रभित्रै विभिन्न स्तरमा गुप्त सहयोग र सूचनाको आदान–प्रदान भइरहेको हुन सक्छ । केही घटनाक्रमले देखाउँछ कि इरानले अपेक्षाभन्दा बढी क्षमतासहित प्रतिकार गर्न सकेको छ । त्यसलाई हेर्दा इरान कमजोर राज्य होइन भन्ने स्पष्ट भएको छ । उसले आफ्नै क्षमतामा पनि काम गरिरहेको हुन सक्छ वा भित्रभित्रै सहयोग प्राप्त गरिरहेको हुन सक्छ । 
हामी पनि यस अवस्थाबाट प्रभावित भइसकेका छौँ । भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि युद्धको असर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जनजीवनमा परेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च बढ्नु, खाद्य सामग्री महँगिनुलगायतका असरहरू हामीले महसुस गरिसकेका छौँ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा व्यापक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले यस विषयमा आवश्यक तयारी गरिरहेको हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ताका सक्षम र अनुभवी युवा पनि नीति निर्माण तहमा भएकाले उनीहरूले उचित व्यवस्थापन गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अन्ततः हाम्रो सुरक्षा र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा केही सक्रियता देखाएको छ । सामूहिक रूपमा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिसँग भेटघाट भएको पनि देखिन्छ । यस सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । करिब १७ जनाजति नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतलाई सामूहिक रूपमा भेट्नुभएको भन्ने सुनेको छु । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ तर केवल सामूहिक भेटघाटले मात्र पुग्दैन । त्यसपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रत्येक राजदूतसँग अलग–अलग छलफल र समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ, जुन सम्भवतः आगामी दिनमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
यस्तो भेटघाटलाई एकै स्वरूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, बेलायत, जापानलगायतका मित्र राष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध सबै अलग–अलग प्रकृतिका हुन् । यी सबैलाई एउटै ढाँचामा राखेर समान रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । नेपालको परराष्ट्र नीति सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्नेमा आधारित छ तर सबैसँग समान स्तरको संलग्नता व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धलाई सन्तुलित र यथार्थपरक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । 
सरकारले हाल लिएको नीतिलाई विगतसँग पूर्णरूपमा विच्छेद होइन भन्ने स्पष्ट गरेको कुरा सकारात्मक हो । निरन्तरता कायम राख्दै सुधार गर्ने दृष्टिकोण उपयुक्त मानिन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन् । शान्तिप्रिय मुलुक भएकाले नेपालले विश्व शान्ति, विशेषगरी पश्चिम एशियामा स्थायित्व र शान्ति स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
तर, अझै पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा परिभाषित भएको जस्तो पूर्णरूपमा देखिँदैन । हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पहिलो आधार हो । छिमेकीसँग विश्वासमा आधारित, सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्न सकियो भने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाललाई विश्वसनीय रूपमा हेरिनेछ भन्ने मेरो धारणा हो ।