बजेटको सफलता अंकमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ: प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, अर्थशास्त्री एवं पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक ल्याएको यस बजेटलाई अर्थतन्त्र सुधार, आर्थिक वृद्धिदर विस्तार र नागरिकमैत्री नीतिगत हस्तक्षेपको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटको आकार चालु अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई स्वदेशमा आकर्षित गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को लगानी भिœयाउनेसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाईसमेत आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएसँगै यसको प्रभावकारिता, स्रोत व्यवस्थापन, राजस्व संकलनको यथार्थता, पुँजीगत खर्चको क्षमता तथा कार्यान्वयन पक्षबारे सरोकारवालाहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । बजेट कस्तो आएको छ ? बजेटले प्रस्तुत गरेका लक्ष्यहरू व्यवहारमा कति सम्भव छन् ? आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न कस्ता नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक छन् ? बढ्दो बजेटको आकारसँगै स्रोत परिचालनको चुनौती के हुनसक्छ ? भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री प्रा.डा. शिवराज अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
रास्वपा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
बजेटलाई समग्रमा हेर्दा सरकारले केही नयाँ गर्ने, सुधार र रूपान्तरणको प्रयास गर्ने उद्देश्यका साथ आएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आत्मविश्वासका साथ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विभिन्न कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । तर, बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम र नीतिहरूले व्यवहारमा कति प्रभाव पार्छन्, त्यसको वास्तविक मूल्यांकन भने कार्यान्वयनको चरणमा पुगेर मात्रै गर्न सकिन्छ ।
विशेषगरी बजेटका कार्यक्रमहरूले जनताको जीवनस्तरमा कस्तो असर पार्छन्, आर्थिक गतिविधिमा कति सकारात्मक योगदान दिन्छन् र अपेक्षित परिणाम दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय अझै विश्लेषणको दायरामै छ । बजेटको सफलता केवल घोषणामा होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले यो पक्षलाई अत्यन्त महŒवपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ ।
हामी अर्थशास्त्रीहरूले बजेटको मूल्यांकन गर्दा त्यसका सकारात्मक पक्ष र सम्भावित चुनौती दुवैलाई हेर्ने गर्छौं । बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्न सक्ने अवसरहरू के हुन्, त्यसैगरी यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम वा सीमितताहरू के हुन सक्छन् भन्ने आधारमा विश्लेषण गरिन्छ । त्यस दृष्टिले हेर्दा यो बजेटलाई न पूर्णरूपमा उत्कृष्ट भन्न सकिन्छ न त कमजोर नै । समग्रमा हेर्दा बजेट सन्तुलित र ‘ठिकठाक’ प्रकृतिको देखिन्छ तर यसको वास्तविक परिणाम कार्यान्वयन र उपलब्धिमार्फत नै मापन हुनेछ ।

यो बजेटका सबल र कमजोर पक्षहरू के–के देख्नुहुन्छ ? बजेटमा के कुरा समेटिन सकेनन् र सकारात्मक पक्षहरू के–के छन् ?
बजेटका सकारात्मक पक्षहरू हेर्दा सरकारले केही सुधारात्मक प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । केही नयाँ अवधारणा र नीतिगत ढाँचाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । उदाहरणका लागि, ‘चतुर्भुज’जस्ता अवधारणामार्फत विकासका विभिन्न आयामलाई आपसमा जोड्ने प्रयास गरिएको छ । त्यस्तै, मध्यम वर्गलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा राखेर उनीहरूको क्रियाशीलता बढाउन सके आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने सोच बजेटमा देखिन्छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । आर्थिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सकारात्मक मान्न सकिन्छ । 
यद्यपि यो कुनै नयाँ अभ्यास भने होइन, विगतका अधिकांश बजेटले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । बजेटले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने र तिनलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि लिएको छ । यो दृष्टिकोण व्यावहारिक देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन संयन्त्र, प्रक्रियागत सुधार र नीतिगत स्पष्टताबारे थप छलफल र तयारी आवश्यक देखिन्छ । बजेटको वित्तीय पक्षलाई हेर्दा केही चुनौती पनि देखिन्छन् । २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये करिब ६० प्रतिशत चालु खर्चमा, झण्डै २० प्रतिशत ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा र बाँकी करिब २० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । बजेटको यो संरचना विगतका वर्षहरूकै निरन्तरता हो । स्रोत व्यवस्थापनको पक्षमा भने केही महŒवकांक्षी लक्ष्यहरू राखिएका छन् । सरकारले करिब १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालको राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 
अपेक्षित राजस्व संकलन हुन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट व्यवस्थापनमा पर्नेछ र सरकार थप ऋण लिन बाध्य हुन सक्छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने स्रोतको अनुमान पनि केही आशावादी देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा वैदेशिक सहयोग घट्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ । अनुदान र राजस्व दुवै लक्ष्यअनुसार आएनन् भने बजेटको स्रोत अभाव पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा अझ बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसकारण बजेटका उद्देश्य र कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि यसको मुख्य चुनौती स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमै केन्द्रित देखिन्छ । राजस्व, अनुदान र ऋणका अनुमानहरू यथार्थपरक रूपमा हासिल हुन सकेनन् भने दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक ऋणको दबाब थप बढ्ने जोखिम रहन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सार्वजनिक ऋणको बोझ अझ बढ्ने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ?
त्यो सम्भावना देखिन्छ । तर, ऋण लिनु आफैंमा खराब कुरा होइन । महत्वपूर्ण कुरा ऋणको उपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने हो । ऋणलाई निश्चित परियोजनासँग जोडेर अर्थात् ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’को मोडेलमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने त्यसबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो । कुन परियोजनाका लागि कति ऋण लिने, कसरी खर्च गर्ने र त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भए ऋणको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो । विकासशील अर्थतन्त्रका लागि प्रतिफलमुखी ऋण आवश्यक हुन्छ । तर, बजेटमा त्यस्तो स्पष्ट संयन्त्र वा कार्यविधि पर्याप्त रूपमा देखिएन । त्यसैले, बजेटले रूपान्तरणको लक्ष्य अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने आधारभूत संरचना र वित्तीय मोडेलमा केही कमजोरी देखिन्छ ।

विगतका बजेटहरूका तुलनामा यसपटकको बजेटमा के फरक पाउनुभयो ? 
बजेटको आकारका हिसाबले हेर्दा यो विगतभन्दा धेरै फरक छैन । संरचनागत रूपमा पनि बजेटको ढाँचा उस्तै देखिन्छ । तर, प्राथमिकताका दृष्टिले केही परिवर्तन भएको छ । विगतमा बजेटले मुख्यतः विपन्न र कमजोर वर्गको उत्थानलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्याउने गथ्र्यो । त्यससँगै निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्ने र त्यसबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा राखिन्थ्यो । अहिलेको बजेटमा भने मध्यम वर्गलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । मध्यम वर्गको क्रयशक्ति र आर्थिक सक्रियता बढाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सोच देखिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई अझ बढी अग्रभूमिमा राखिएको छ । यही पक्ष विगतको तुलनामा मुख्य फरक हो ।

२०४६-४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिसके । त्यो पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको यो बजेट के आधारमा फरक छ ?
बजेटको मूल्यांकन गर्दा व्यक्तिभन्दा पनि त्यसमा समेटिएका नीति, कार्यक्रम र स्रोत व्यवस्थापनलाई हेर्नुपर्छ । बजेटको आकार वा सिलिङको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन । योजना आयोगले एउटा दृष्टिकोणका आधारमा बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ तर कार्यक्रमहरू प्रभावकारी र परिणाममुखी छन् भने बजेटको आकार ठूलो वा सानो हुनु आफैंमा मुख्य विषय होइन । मेरो बुझाइमा बजेटको वास्तविक प्रश्न स्रोत परिचालन र खर्चको गुणस्तर हो । सरकारले ऋण लिन्छ कि लिँदैन भन्नेभन्दा पनि त्यो ऋण कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो । ऋण लिनु खराब कुरा होइन । तर, ऋणबाट आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसले उत्पादन बढाउनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, नागरिकको आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्छ र अन्ततः राजस्व विस्तारमा योगदान गर्नुपर्छ । ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भने भविष्यमा त्यसले थप वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीमा असाधारण आत्मविश्वास देखियो । त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आत्मविश्वास हुनु स्वाभाविक हो । अर्थमन्त्रीले बजेटमाथि विश्वास राखेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यो उनको जिम्मेवारी पनि हो । वास्तवमा, संसदमा आफ्ना धारणा राख्ने सांसदहरूदेखि सरकारका मन्त्रीहरूसम्म सबैले आफ्नो दृष्टिकोण आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । त्यसैले, बजेट प्रस्तुतिका क्रममा देखिएको आत्मविश्वासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, बजेटको मूल्यांकन आत्मविश्वासका आधारमा होइन, त्यसको कार्यान्वयन, परिणाम र अर्थतन्त्रमा पर्ने वास्तविक प्रभावका आधारमा हुनुपर्छ । अन्ततः बजेट कति सफल भयो भन्ने कुरा त्यसले नागरिकको जीवनस्तर, लगानी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्नेबाट नै मापन गरिन्छ ।

राजनीतिक रूपमा बलियो सरकार भएकाले यो बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छ कि अझै पनि आशंका गर्ने ठाउँहरू छन् ?
बजेट कार्यान्वयनको सफलता केवल राजनीतिक संख्या वा बहुमतमा निर्भर हुँदैन । दुईतिहाइ बहुमत हुनु एउटा राजनीतिक शक्ति हो तर बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार भनेको संस्थागत संयन्त्र, प्रक्रिया र कार्यान्वयन क्षमता हो । कुन कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गरिन्छ, कुन निकाय जिम्मेवार हुन्छ र त्यसको अनुगमन तथा मूल्यांकन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय बढी महŒवपूर्ण हुन्छ । सकारात्मक पक्ष के छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र बजेट प्रणाली सुधारका केही प्रयासहरू भएका छन् । आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन लागू भयो, त्यसपछि त्यससँग सम्बन्धित नियमावली आयो र क्रमशः बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापनका प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रयास गरियो । परियोजना छनोट र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’को अवधारणा पनि ल्याइयो । त्यसैगरी, मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) लाई बजेट प्रक्रियासँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्ने प्रयास पनि गरिएको थियो । 
वास्तवमा एमटीईएफलाई बजेट घोषणापछि होइन, बजेट निर्माणकै प्रारम्भिक चरणमा लागू गर्न सकियो भने वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र विकास प्राथमिकताहरूलाई यथार्थपरक बनाउन मद्दत पुग्छ । तर, व्यवहारमा ती सुधारहरूलाई अपेक्षित रूपमा निरन्तरता दिन सकिएको देखिँदैन । मेरो बुझाइमा मुख्य समस्या यहीँ छ । विगतमा सुरु गरिएका सुधारका प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने थियो । अहिले बजेटमा नयाँ अवधारणाहरू आएका छन्, जस्तै विकासका लागि ‘चतुर्भुज’जस्ता ढाँचाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । तर, ती अवधारणाहरू कार्यान्वयनमा कसरी जाने, तिनका लागि आवश्यक परियोजना तयारी, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), स्रोत विनियोजन र संस्थागत संयन्त्र के हुने भन्ने विषय पर्याप्त रूपमा स्पष्ट छैन । यस्ता कार्यक्रम सफल बनाउन तिनीहरू पहिल्यै परियोजना बैंकमा समावेश भइसकेका हुनुपथ्र्यो, आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको हुनुपथ्र्यो र बजेटसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कार्ययोजना हुनुपथ्र्यो । नीति घोषणा र कार्यान्वयन तयारीबीच दूरी रहिरह्यो भने बजेट कार्यान्वयनमा फेरि पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ ।

यो बजेट बढी मध्यम वर्ग केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसो हुँदा विपन्न र गरिब वर्गले के पाए त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ?
बजेटका विभिन्न नीतिहरूको असर सबै वर्गमा समान रूपमा पर्दैन । उदाहरणका लागि, सरकारले कतिपय कर छुटका व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यही बीचमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा शुल्क तथा करसम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि करको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता नीतिले मध्यम वा उच्च उपभोग गर्ने वर्गलाई बढी असर पार्न सक्छन् । त्यस्तै, केही सेवा क्षेत्र, जस्तै राइड सेयरिङ वा अन्य सेवा प्रदायकहरू माथि पनि करको दायरा विस्तार गरिएको छ । यी सबै नीतिलाई समग्र रूपमा हेर्दा कर संरचनामा केही पुनर्संरचना गरिएको देखिन्छ । 
अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको लक्षित कार्यक्रमहरूको अवस्था हो । विगतमा विपन्न वर्गलाई केन्द्रित गरेर बस्ती विकास, गरिब लक्षित सहायता कार्यक्रमजस्ता योजना सञ्चालन हुने गरेका थिए । नेपालमा अझै करिब २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको सन्दर्भमा यस्ता लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी निरन्तरता कत्तिको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिलेको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर वा कम स्पष्ट देखिन्छन् । सरकारले आगामी वर्षको मुद्रास्फीति करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धिको असर अन्ततः आम उपभोक्ता, विशेषगरी विपन्न वर्गमै बढी पर्ने सम्भावना रहन्छ । किनभने सेवा शुल्क, कर र जीवनयापन खर्चको दबाब उनीहरूमा बढी पर्छ । त्यसैले, समग्र विश्लेषण गर्दा बजेटले केही वर्गमा राहत र केही क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरेको छ, जसले आय असमानता (इनकम इनइक्वालिटी) बढाउन सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ ।

हिजो विभिन्न राजनीतिक दलसँग नजिक रहेका कर्मचारी अहिले रास्वपातर्फ झुकेको भन्न थालिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
दलीयकरण भन्ने विषयलाई एकपक्षीय रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । यो पूर्णतः ‘एब्सोलुट’ होइन, बरु सापेक्ष (रिलेटिभ) विषय हो । कुनै एउटा दलले मात्र दलीयकरण ग¥यो र अरूले गरेन भन्ने भाष्य आफैंमा सन्तुलित छैन । यस्तो प्रवृत्ति विभिन्न समय र सरकारमा फरक–फरक रूपमा देखिँदै आएको छ । अर्को कुरा, बजेटमा विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार, सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार र शिक्षकहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउँदै राजनीतिबाट अलग राख्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । शिक्षालाई राजनीतिबाट पूर्णरूपमा अलग राख्ने भन्ने कुरा मैले बजेटमा स्पष्ट रूपमा त्यस्तो रूपमा देखिनँ । अहिले बढी चर्चामा आएको विषय भनेको विद्यालय समायोजन वा मर्जर हो, जुन पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको विषय हो । 
म योजना आयोगमा रहँदा पनि विद्यालय मर्जरको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला हामीले यो विषय स्थानीय तहमार्फत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं । कुन विद्यालय चलाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो किनभने शिक्षा व्यवस्थापन विकेन्द्रित हुनुपर्छ । तर, अहिलेको बजेटमा केही कार्यक्रम केन्द्रबाटै व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने खालको दृष्टिकोण देखिन्छ ।

हिजो राजनीतिक नियुक्तिहरूमा आर्थिक चलखेल, प्रलोभन र आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति थियो भन्ने आरोप पनि छ । अब त्यो क्रम रोकिएला त ?
त्यस्तो प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा समान रूपमा थियो भन्ने होइन । केही ठाउँमा समस्या थियो होला तर त्यसलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण प्रणालीलाई दोष दिन मिल्दैन । त्यस्तै, अहिले पनि सबै कुरा पूर्णरूपमा शुद्ध भइसकेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुन्छ । विगत र वर्तमान दुवै अवस्थामा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्षहरू देखिन सक्छन् । त्यसैले यसलाई सामान्यीकरण गरेर होइन, प्रमाण र प्रणालीगत सुधारका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

विभिन्न संस्थाका जीएम, अध्यक्षलगायतका पदका लागि अहिले पनि प्रतिस्पर्धा र दौडधुप भइरहेको देखिन्छ नि ?
त्यस्तो गतिविधि देखिन्छ भन्ने चर्चा छ । तर, कुनै पनि व्यवहार वा संस्कार रातारात परिवर्तन हुँदैन । प्रणालीमा समस्या छ भने त्यसलाई सुधार गर्न समय लाग्छ । तर, मुख्य कुरा के हो भने ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ केवल दरखास्त मागेरमात्र प्रभावकारी हुँदैन । वास्तविक क्षमतावान व्यक्ति छनोट गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी, संस्थागत र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ । केवल आवेदन प्रक्रिया खुला गरेर गुणस्तरीय छनोट हुन्छ भन्ने होइन ।

विगतमा पुँजीगत खर्च पनि खासै वृद्धि भएको देखिएन ? तर, आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था कस्तो रहला ?
पुँजीगत खर्चको प्रतिशत विगतका वर्षहरूकै हाराहारीमा छ । पहिले पनि यो करिब २० देखि २५ प्रतिशतकै बीचमा रहने गरेको थियो, अहिले पनि त्यही वरिपरि छ । त्यसैले, समस्या प्रतिशतभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन संरचना र खर्च गर्ने प्रणालीमा छ । वर्तमान सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन के के गर्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
उहाँको नियत र उद्देश्य गलत देखिँदैन, त्यो सकारात्मक नै छ । तर, मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । नीति बनाउनेमात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । विशेषगरी परियोजना बैंक, बजेट छनोट प्रक्रिया र संघदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मको समन्वय प्रणाली अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । यी संरचनागत पक्षहरू सुधार भएनन् भने राम्रो सोच भएका कार्यक्रम पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता नीतिभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्ने हो । बजेटको सफलता अंकमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । 

अर्थमन्त्रीले बजेटमा देखिएका यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ अझै छ त ?
चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ अझै छ, समाधानका उपायहरू छैनन् भन्ने होइन । अहिले भएका नीति तथा कार्यान्वयनका संयन्त्रहरूलाई निरन्तरता दिँदै सुधार गर्न सकिन्छ । तर, मुख्य प्रश्न रोजगारी सिर्जनाको हो, जहाँ अझै ठोस नयाँ दृष्टिकोण देखिँदैन । रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि कृषि र उद्योगबीचको लिंकेज, कृषि र पर्यटनबीचको सम्बन्ध, तथा उत्पादन र सेवाक्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाइयो भने मात्रै व्यापक रोजगारी सिर्जना सम्भव हुन्छ । तर, बजेटमा त्यस्तो समग्र संरचनागत जोडलाई पर्याप्त रूपमा प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन ।
यस्तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विपन्न वर्गसम्म पुग्न सक्छ । किनभने रोजगारी सिर्जना भएपछि आय वृद्धि हुन्छ र त्यसले गरिबी घटाउन मद्दत गर्छ । तर अहिलेको दृष्टिकोण केही हदसम्म मध्यम वर्ग केन्द्रित जस्तो देखिन्छ, जसले आम्दानी वृद्धि त गर्छ तर त्यो लाभ स्वतः विपन्न वर्गसम्म पुग्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन ।

मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गबीचको आर्थिक खाडल अझ बढ्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि हो ?
त्यसरी नै निश्चित रूपमा भन्न नसकिए पनि त्यो सम्भावना भने रहन्छ । मध्यम वर्गको आम्दानी बढेर उनीहरूको उपभोग मात्र बढ्यो र त्यो अर्थतन्त्रभित्र प्रभावकारी रूपमा प्रसारित हुन सकेन भने विपन्न वर्गसम्म प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने च्यानल कमजोर हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मध्यम वर्गको खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘ट्रिकल–डाउन’ प्रभाव पर्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । तर, त्यो प्रभाव अप्रत्यक्ष हुन्छ र सधैं पर्याप्त वा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैले, नीतिगत रूपमा प्रत्यक्ष रोजगारी र लक्षित कार्यक्रममार्फत विपन्न वर्गसम्म पुग्ने स्पष्ट संयन्त्र अझ आवश्यक देखिन्छ ।