‘मध्यम वर्ग मात्र होइन, गरिबलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ’ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक

संघीय संसद्मा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या, सुस्त लगानी, कमजोर उपभोग माग र रोजगारी सिर्जनाको चुनौतीबीच आउने यो बजेटप्रति आम अपेक्षा उच्च छ । सरकारले यसपटक बजेटलाई परम्परागत वितरणमुखी ढाँचाबाट बाहिर निकालेर उत्पादन, लगानी, डिजिटलाइजेशन र सुशासन केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरणको दस्तावेज बनाउने संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि नै ‘इकोनोमिक डिपार्चर’ अर्थात् अर्थतन्त्रको नयाँ मोडेलतर्फ जाने घोषणा गरेसँगै यो बजेट नीतिगत परिवर्तनको प्रारम्भिक बिन्दु हुने अपेक्षा गरिएको छ । उपभोगमुखी र रेमिटेन्स–निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, निर्यात र निजी लगानीमुखी संरचनातर्फ लैजाने दाबी सरकारको छ । तर, अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको सीमितता, चालु खर्चको बढ्दो दबाब, विकास खर्च कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीजस्ता संरचनागत समस्या यथावत् छन् । यही कारण बजेटको आकार र महत्वाकांक्षा बढे पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता प्रमुख बहसको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेद्वारा अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? सरकारको बजेटको तयारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
बजेट भनेको एक वर्षको लागि देशको स्रोत र साधनको यथार्थ मूल्यांकन गरेर तयार गरिने योजना हो । मुलुकले आन्तरिक रूपमा उठाउन सक्ने राजस्व, आवश्यक परेमा लिन सकिने ऋण र विकास तथा निर्माणका आवश्यकताहरू सबैलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट तयार गर्नुपर्छ । त्यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रका आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । बजेट अत्यधिक महŒवाकांक्षी हुनु हुँदैन । उपलब्ध स्रोत–साधनको आधारमा विनियोजन गरिएको बजेटलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी यथार्थपरक रूपमा ल्याउन सकियो भने मात्रै त्यो व्यावहारिक हुन्छ । बजेटको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउने कुरा गर्नुभएको छ । तर, करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा मध्यम वर्गलाई मात्र केन्द्रमा राखेर नीति बनाइयो भने तल रहेका वर्गहरू माथि उठ्न सक्दैनन् । त्यसैले, गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । गरिब वर्गका मानिसहरूको सीप, स्रोत र क्षमताको पहिचान गरी उनीहरूलाई व्यावसायिक तालिम, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न सकियो भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ । उत्पादन देशभित्रै खपत हुने वातावरण बने आयात प्रतिस्थापन पनि सम्भव हुन्छ । आयोजनाहरूको सन्दर्भमा सबै नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता अनुसार काम गर्ने चाहना राख्छन् । अहिले दुई तिहाइको सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा पनि बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर सबै अपेक्षा एकैपटक पूरा गर्न खोजियो भने कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । पहिले नै सुरु भइसकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । विशेषगरी सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका परियोजनाहरूलाई छिटो पूरा गर्न सकियो भने त्यसले तत्काल प्रतिफल दिन्छ र सरकारको कार्यान्वयन क्षमताप्रति जनविश्वास पनि बढ्छ । जलस्रोत नेपालको अत्यन्त महŒवपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत उत्पादनलाई निर्यातको सम्भावनासम्म विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, अहिले केही नीतिगत अवरोधहरू छन्, जसका कारण अपेक्षित रूपमा लगानी र उत्पादन विस्तार हुन सकेको छैन । जस्तै, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक दृष्टिले निकै महŒवपूर्ण छ । यो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन मात्र होइन, सिँचाइ र अन्य बहुआयामिक उपयोग पनि सम्भव छ । काठमाडौं, चितवन र पोखराजस्ता प्रमुख बजार नजिक भएकाले यसको व्यावसायिक सम्भावना पनि उच्च छ । यस्ता ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सकियो भने देशले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
तपाईंले गरिबी र बेरोजगारी सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ भन्नुभयो । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र रोजगारी सिर्जनाबारे तपाईंको धारणा के छ ?
रोजगारी र गरिबी निवारणका कुरा सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा त उठाइरहेको हुन्छ । अर्थमन्त्रीले पनि केही महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राख्नुभएको छ । जस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २० प्रतिशत जनशक्ति फिर्ता ल्याएर देशभित्रै रोजगारीमा समेट्ने । त्यसैगरी, डिजिटलाइजेशनको माध्यमबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिएको छ । यी सबै सम्भावनाका कुरा हुन् । तर, व्यवहारमा यति ठूलो जनशक्ति एकैपटक देशभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही प्रश्नहरू उठ्छन् । डिजिटल प्रविधि, सूचना–प्रविधि र सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सत्य हो । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जस्तै ऊर्जा आपूर्ति, प्रविधिको निरन्तर सञ्चालन र दक्ष जनशक्ति सबै तयार हुनुपर्छ । यी बिना ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना सीमित हुन्छ । गाउँघरमै बसेर मोबाइलमार्फत विदेशमा काम गर्ने वा सेवा दिने सुविधा अहिले विस्तार भइरहेको छ । तर, यस्तो सेवा दीर्घकालीन रूपमा स्थिर, व्यवस्थित र ठूलो परिमाणमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था कति छ भन्ने मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्दा प्रविधि वा योजनामा मात्र भर पर्नु हुँदैन । उत्पादनशील क्षेत्रलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । कृषि, साना तथा मध्यम उद्योग, स्थानीय उत्पादन र मूल्य शृंखला विस्तारजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन सकियो भने दिगो रोजगारी सिर्जना सम्भव हुन्छ । 
यसपटक अर्थमन्त्रीलाई अपार जनमत र बहुमतको सरकारको अवसर छ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहेमा के–कस्ता परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
अर्थमन्त्रीसँग केही सकारात्मक पक्षहरू छन् । उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको अनुभव छ । त्यसबाहेक उहाँसँग अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग काम गर्ने समझदारी र सम्पर्कको अनुभव पनि छ । सरकारले विश्वसनीय नीति र कार्यान्वयन क्षमताको संकेत दिन सक्यो भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एफएओजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा विकास संस्थाहरूबाट अनुदान र सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर त्यसका लागि मुख्य कुरा विश्वास हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी प्राप्त गर्न सरकारले स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने दृढता देखाउनुपर्छ । केवल योजना बनाएर होइन, व्यवहारमै ती योजना कार्यान्वयन भएको प्रमाण दिन सक्नुपर्छ । हाल नेपालको चुनौती भनेकै पर्याप्त राजस्व संकलन हुन नसक्नु हो । बजेट अनुमानअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा बीचमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कतिपय अवस्थामा राजस्व लक्ष्य २०–२५ प्रतिशतसम्म कम हुने अनुमानसमेत गरिन्छ । त्यसअनुसार बजेट पनि घटाएर पुनः आकलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन ‘आयोजना बैंक’ मार्फत योजनाबद्ध परियोजनाहरू छनोट गरी समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने खर्च गर्ने क्षमता सुधार हुन सक्छ । समयमै आयोजना सुरु हुने र समयमै सम्पन्न हुने हो भने त्यसको प्रतिफल पनि छिटो प्राप्त हुन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, अर्थतन्त्रमा गति ल्याउँछ र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले, बजेट सफल बनाउन नीति, परियोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयन तीनै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । 
विगतको सरकार र वर्तमान राजनीतिक शक्तिबीच विगतमा केही पनि भएन, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव थियो भन्ने किसिमको बहस र आरोप–प्रत्यारोप देखिन्छ । यसले फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ नि ? 
यो विषयलाई केही घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । जेनजी पुस्तासँग सम्बन्धित भनिएको एउटा आन्दोलनको प्रसंग पनि यहाँ जोडिन्छ । १४, १५, १६ वर्षका विद्यार्थीहरू आफ्नै किताब र पोशाकसहित शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढिरहेका थिए भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर, त्यस क्रममा केही अप्रिय घटना भए, केही विद्यार्थीको ज्यान गएको पनि भनिन्छ । त्यसपछि सो घटनालाई आधार बनाएर ठूलो आन्दोलन र प्रदर्शनहरू विकसित भए । सरकारी पक्ष र विभिन्न राजनीतिक धारले त्यस घटनाको व्याख्या फरक–फरक ढंगले गरिरहेका छन् । कतिपयले यसलाई ‘जेन–जी आन्दोलन’ भन्दै समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षमै जान्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी केही प्रतिवेदनहरूमा पनि यस विषयमा आंशिक रूपमा टिप्पणी गरिएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा ‘भ्रष्टाचार थियो, सुशासन कमजोर थियो’ भन्ने बहस पनि त्यही लामो राजनीतिक अनुभव र व्यवस्थागत समस्याबाट आएको निष्कर्ष हो । विगतमा ढिलासुस्ती, निर्णय क्षमताको कमजोरी र कार्यान्वयनमा कमजोरीहरू थिए भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । ३०–३५ वर्षको राजनीतिक अभ्यासमा राज्य प्रणाली केही हदसम्म सुस्त र लचिलो बनेको देखिन्छ । तर, अहिले बनेको सरकार भर्खरै आएको र नयाँ उत्साहका साथ अघि बढिरहेको अवस्था पनि हो । त्यसैले यसले सुधारको संकेत देखाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । 
अहिले बजेटको आकार बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र नयाँ सोचसहितको परिवर्तनशील बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो सकारात्मक संकेत हो । योजना आयोगले करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ दिएको थियो भन्ने बुझिन्छ । तर, विगतमा देखिएको अनुभव के हो भने, विभिन्न तहबाट आएका आवश्यकता र अपेक्षाहरू अत्यधिक हुने भएकाले त्यो सीमाभित्र सबै कुरा समेट्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बजेटको सिलिङ केही बढ्न सक्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो र त्यो सुन्दा सकारात्मक लाग्छ । तर, बजेटको आकार मात्रै बढाउनु पर्याप्त हुँदैन । मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयन क्षमता हो । विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरू विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका निकाय हुन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गरेको स्रोत वितरणअनुसार रकम सही रूपमा तलसम्म पुग्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहमा अझै पनि बजेट पेश नै हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ । यसको कारण राजनीतिक विवाद मात्र होइन, प्राविधिक क्षमता अभाव र दक्ष जनशक्तिको कमी पनि हो । कतिपय स्थानमा आवश्यक कर्मचारी नै जान नचाहने अवस्था पनि छ, जसले कार्यान्वयनलाई असर पारेको छ । त्यसैले, यस्ता संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवासम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको जस्तो देखिन्छ । यदि सरकारले नीति बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई विश्वासका साथ हस्तान्तरण गर्न सक्यो भने परिणाम राम्रो आउन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर ‘नीति हामी बनाउँछौं, कार्यान्वयन तपाईंहरूले गर्नुहोस्’ भन्ने सहकार्यात्मक वातावरण बनाउन सकियो भने मात्र बजेटले अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । 
अहिले लगानी वातावरण अपेक्षाअनुसार आकर्षक देखिएको छैन । बैंकबाट ऋण प्रवाह पनि सुस्त देखिन्छ । व्यवसायीहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । साथै विभिन्न किसिमका अनुगमन र धरपकडका विषयले पनि लगानीमा असर पारेको भन्ने चर्चा छ । यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
लगानी विस्तार नहुनुको मुख्य आन्तरिक कारणमध्ये एउटा महŒवपूर्ण पक्ष कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्नु हो । अहिले करिब साढे ५ प्रतिशतको हाराहारीमा कालो सूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्था रहेको भनिन्छ । विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा यो संख्या अझ बढी रहेको अवस्था पनि देखिन्छ । पहिले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका धेरैजसो लगानीकर्ता अहिले कालो सूचीमा परेपछि थप ऋण लिन सक्ने अवस्था नै छैन । यसले बजारमा लगानी प्रवाह घटाएको छ । अर्कोतर्फ, सम्भावित नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि हच्किएका छन् । उनीहरूले हेर्दा पहिले नै लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरूको अवस्था कमजोर देखिएपछि हामी किन जोखिम लिने ? भन्ने मानसिकता बन्न पुगेको छ । यसले समग्र लगानी वातावरणमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा भनेको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा आउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले ब्याजदर घटेर सिंगल डिजिटतर्फ गएको अवस्था भए पनि अझै व्यवसायीको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको देखिँदैन । सामान्य रूपमा १० प्रतिशत वा त्यस आसपासको ब्याजदरलाई पनि व्यवसायीहरूले सिंगल डिजिटकै रूपमा बुझ्ने अवस्था हुन्छ । तर, अहिले ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा घटेर करिब साढे ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म आएको अवस्था भए पनि त्यसअनुसार लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले, समस्या केवल ब्याजदरको होइन, विश्वास, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनसँग पनि जोडिएको छ । यी पक्षहरू सुधार गर्न सके मात्र लगानी वातावरण सुधार हुन सक्छ ।
लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
यसमा पहिले मैले भनेकै कुरा दोहोरिन्छ । एउटा कारण कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्नु हो । त्यसले बैंकिङ प्रणालीबाट नयाँ कर्जा प्रवाहमा असर पारेको छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको बजारको माग कमजोर हुनु हो । नेपालमा अहिले ठूलो मात्रामा उपभोग गर्ने सक्रिय जनसंख्या घट्दो अवस्थामा देखिन्छ । विशेषगरी युवाहरू ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आन्तरिक बजारमा ‘खर्च गर्ने वर्ग’ कमजोर भएको छ । यहाँ अहिले धेरैजसो परिवार रेमिटेन्समा निर्भर छन् । +२ सकेका युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको छ भने यहाँ उपभोग र खर्च गर्ने सक्रिय ग्राहक आधार कमजोर बन्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी माग घटाएको छ । माग नै कमजोर भएपछि उत्पादन र लगानी दुवै प्रभावित हुन्छन् । व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउने मुख्य कारण पनि यही हो । बजारमा तुरुन्त खपत हुने माग पर्याप्त नभएकाले लगानीको आकर्षण घटेको छ ।
तपाईंले २०४६-४७ को परिवर्तन, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सबै चरणहरू भोगिसक्नुभएको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तनका बीच हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्या के हो जस्तो लाग्छ ?
मुलभूत रूपमा हेर्दा राजनीति बहुमतको आधारमा सरकार चल्ने प्रणालीमा छ । तर, हाम्रो संविधानले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । त्यसले गर्दा कुनै पनि पार्टीले सहजै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था लगभग असम्भवजस्तै बनेको थियो भन्ने मान्यता थियो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा त्यो अवरोध केही हदसम्म तोडिएको देखिन्छ । त्यसैले, संविधान आफैंमा समस्या होइन, समस्या हाम्रो राजनीतिक मानसिकता र कार्यसंस्कृति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अब आवश्यकता के हो भने, वर्तमान सरकारले तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने खालका परियोजनाहरू पहिचान गरी अघि बढाउनुपर्छ । बाँकी रहेका र सम्पन्न हुन नजिक पुगेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो परिणाम निकाल्न सकियो भने जनतामा विश्वास बढ्छ । सरकारले काम गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा स्थापित गर्न सकियो भने जनताले पनि आफ्नो वचत, स्रोत र लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रेरित हुन्छन् । यसले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि दुवैलाई सहयोग गर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राज्य र जनता दुवैबीच विश्वास र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । यही विश्वास स्थापित गर्न सके मात्र दीगो आर्थिक प्रगति सम्भव हुन्छ । 
संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छन् । यी तीन तहबीच बजेटको समन्वय कसरी हुनुपर्छ ? नयाँ सरकार आइसकेपछि यो प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
अहिले पनि केही नीतिगत रूपमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा तलका आयोजना प्रदेशलाई दिने, १ करोडभन्दा तलका स्थानीय तहलाई दिने भन्ने जस्ता धारणा अघि सारिएको छ । तर, व्यवहारमा ती सबै कुरा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको परिणामस्वरूप परियोजनाहरूमा दोहोरोपन देखिन्छ । कहिलेकाहीँ एउटै परियोजनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको संलग्नता हुने अवस्था पनि देखिन्छ । यसले स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न गाह्रो बनाउँछ । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले स्पष्ट रेखांकन आवश्यक छ । कुन तहको सरकारको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा कठोर रूपमा स्पष्टता हुनुपर्छ । हाम्रो क्षेत्र यो हो, यसभन्दा तल–माथि हामी जाँदैनौं भन्ने स्पष्ट नीति अपनाउन सकियो भने मात्र प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ । यसरी स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएपछि प्रदेश र स्थानीय तह दुवै आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेही बन्न सक्छन् । अहिले देखिएको समस्या भनेकै जिम्मेवारी अस्पष्ट हुँदा उत्तरदायित्व कमजोर हुनु हो । संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा केही व्यवहारिक कमजोरीहरू पनि देखिएका छन् । केन्द्रमा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयन्त्र रहने व्यवस्था छ । तर, विगतमा यस्ता समन्वय संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको अनुभव पनि छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक असमझदारी र आन्तरिक तयारीहरूका कारण यस्ता बैठकहरू स्थगित वा कमजोर बनेका उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् । यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विश्वासको कमी उत्पन्न गराएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै कन्फ्युजनमा छ भन्ने सन्देश गएको छ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन अहिलेको सरकारसँग स्पष्ट अवसर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । समस्या आएमा समाधान गर्न सरकार तयार छ भन्ने विश्वास पनि दिनुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य पक्षहरू के–के हुन् ? एक, दुई, तीन गरी संक्षेपमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?
बजेट कार्यान्वयन सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा परियोजना छनोट हो । बजेटमा राखिने आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा सबै तयारी पूरा भएका हुनुपर्छ, फिजिबिलिटी स्टडी वातावरणीय मूल्यांकन लगायत सबै प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्ता ‘रेडी टु गो’ परियोजनाहरू मात्रै बजेटमा समावेश गर्न सकियो भने कार्यान्वयन तुरुन्त सुरु गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा प्रभावकारी हुन्छ । अर्थात्, पूर्ण रूपमा तयारी भएका, कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाहरू मात्रै छनोट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, परियोजनाहरूलाई समयसीमाका आधारमा स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ—एक वर्षभित्र पूरा हुने, दुई वर्ष वा तीन वर्ष लाग्ने भनेर स्पष्ट रूपमा छुट्याएर अघि बढ्नुपर्छ । यसले कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउँछ र अनुगमन सजिलो हुन्छ । तेस्रो, कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कर्मचारी संयन्त्रमा हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई स्पष्ट नीति र अधिकारसहित ‘निडर भएर काम गर्नुस्’ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । यदि गल्ती भएमा सुधार हुन्छ तर राम्रो काम गर्दा संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वास कर्मचारीमा हुनुपर्छ । विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कर प्रशासनमा यस्तै वातावरण बनाइएका कारण राजस्व वृद्धि भएको उदाहरण पनि देखिन्छ । त्यस समयमा कर्मचारीहरूमा आत्मविश्वास बढेको र त्यसको सकारात्मक असर राजस्व संकलनमा परेको मानिन्छ । कार्यान्वयन सुधारका लागि परियोजना छनोट, स्पष्ट समयसीमा निर्धारण र कर्मचारीमा विश्वास तथा जिम्मेवारीको वातावरण, यी तीन पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् ।