नेभिगेशन
दृष्टिकोण
सम्पादकीय

शैक्षिक संस्थामा राजनीतिमुक्त वातावरणको खोजी

नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू लामो समयदेखि राजनीतिक अभ्यासका थलोका रूपमा विकसित हुँदै आएका हुन् । विद्यार्थी जीवनलाई केवल शैक्षिक सीमामा नराखी सामाजिक र राजनीतिक चेतनासँग जोड्ने परम्पराले नेपालमा विशेष स्थान पाएको छ । विगतमा यो अभ्यासको ऐतिहासिक औचित्य पनि थियो । विशेषगरी पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा जब नागरिक अधिकारहरू सीमित थिए, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा थियो र राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्धित थियो, त्यतिबेला विश्वविद्यालयहरू नै चेतनाका केन्द्र बने । राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संरक्षणमा विद्यार्थी संगठनहरू गठन भए, जसले लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
यस ऐतिहासिक सन्दर्भलाई नकार्न मिल्दैन । विद्यार्थी युनियनहरूले चेतना फैलाए, अधिकारका लागि आवाज उठाए र २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बलियो आधार तयार गरे । त्यसकारण क्याम्पस राजनीतिलाई पूर्णतः नकारात्मकरूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, समय परिवर्तनशील हुन्छ र परिस्थितिसँगै प्राथमिकता पनि बदलिनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई हामी सबैले गम्भीरताका साथ स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हामीले विगतलाई पनि वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । २०४६ सालपछि देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भयो । संविधानले नागरिकलाई व्यापक अधिकारहरू प्रदान ग¥यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अवसर, यी सबै अब कानूनीरूपमा सुनिश्चित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि विश्वविद्यालयहरूलाई पुरानै शैलीको राजनीतिक अभ्यासको केन्द्र बनाइराख्नु कत्तिको आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अझ प्राध्यापकहरूकै भनाइलाई आधार मान्दा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूले उठाएका मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिका थिए । यसले शैक्षिक संस्थाको मूल उद्देश्य, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र बौद्धिक विकास, ओझेलमा परेको संकेत गर्छ ।
आजको समाज हिजोको जस्तो बन्द समाज होइन । सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक सञ्जालको विस्तार र संवैधानिक अधिकारहरूको सुनिश्चितताले नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउन अनेक माध्यमहरू उपलब्ध गराएको छ । अब अधिकारका लागि क्याम्पसभित्रै सीमित भएर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सडक, संसद्, सामाजिक अभियान—सबै खुला छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा तेस्रो लिंग समुदायले आफ्नै संगठन बनाएर चुनावमा भाग लिनु यसैको उदाहरण हो । यसले के देखाउँछ भने अब समस्या अधिकारको अभाव होइन, बरु उपलब्ध अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो । शिक्षा क्षेत्रमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक अखडामा परिणत हुँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । सार्वजनिक क्याम्पसहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ भने निजी क्याम्पसहरू फस्टाउँदै गएका छन् । अझ चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् । यसले देशको बौद्धिक पुँजी बाहिरिने क्रम तीव्र बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा देशमै गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेर युवा पलयान रोक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा सायदै दुईमत हुन्छ होला ।
यो सन्दर्भमा क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूलाई दलगत राजनीति मुक्त बनाउने पहललाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । यसले शैक्षिक वातावरणलाई स्वच्छ, अनुशासित र अध्ययनमुखी बनाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ । विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक चेतनाबाट पूर्णतः अलग गर्ने कुरा होइन तर दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कुरा हो । विद्यार्थीहरूले आफ्नो अधिकार, समस्या र सरोकार उठाउन सक्ने स्वतन्त्र संयन्त्र, स्टुडेन्ट काउन्सिल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि कसैको दुई मत नहोला, त्यस्तो काउन्सिल आवश्यक छ, तर पार्टीको झण्डामुनि बसेर विद्यार्थी राजनीतिको नाउमा छद्म राजनीति हुनुहुँदैन । यस मामिलामा सरकार र समाज दुवैको जिम्मेवारी उत्तिकै छ । अधिकार दिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर सबैको हुन्छ नै । विश्वविद्यालयहरूमा पारदर्शी प्रशासन, नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर, समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन, गुणस्तरीय अध्यापनजस्ता काम सुनिश्चित गर्न सकिएमा विद्यार्थीहरू स्वाभाविकरूपमा अध्ययनतर्फ केन्द्रित हुनेछन् । आखिर हामीलाई अब अब्बल शैक्षिक गुणस्तरको आधारमा विकासको मुल फुटाउनुपर्ने बेला मात्रै होइन अबेला भइसकेको अवस्था छ । यसर्थ,  नेपालले अब आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक संक्रमणको बोझबाट मुक्त गर्दै ज्ञान, सीप र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनु आवश्यक छ । इतिहासले दिएको योगदानलाई सम्मान गर्दै वर्तमानको आवश्यकता बुझ्न सक्नु नै परिपक्वता हो । त्यसैले अब क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्दै स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप दृष्टिकोण