सुशासनको अग्नि–परीक्षामा सरकार

सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, यी तीन स्तम्भ कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको विश्वसनीयताका आधार हुन् । तर, व्यवहारमा यिनै मूल्यहरू कमजोर हुँदा सरकार नै नैतिक संकटमा फस्ने गर्छ । हाल गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको सम्पत्ति विवरण विवादले यस्तै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति पूर्णरूपमा खुलाउनुपर्ने कानूनी मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हो । यस्तो अवस्थामा विवरण लुकाइएको आशंका मात्रले पनि सरकारको विश्वसनीयतामा धक्का पुग्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा, यस्ता विवादहरूलाई सामान्यरूपमा लिने चलन छैन । विकसित लोकतन्त्रहरूमा मन्त्री वा उच्च पदाधिकारीमाथि सम्पत्ति लुकाएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको आरोप लागेमा तुरुन्तै स्वतन्त्र छानबिन सुरु गरिन्छ । उदाहरणका लागि, बेलायत, क्यानडा वा नर्डिक देशहरूमा सार्वजनिक विश्वास जोगाउन मन्त्रीहरूले स्वेच्छिकरूपमा राजीनामा दिने परम्परासमेत देखिन्छ । यसले कानूनी दोष प्रमाणित हुनुअघि नै नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने संस्कारलाई बलियो बनाएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै मानक अपनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढी देखिन्छ । विशेष गरी गृहमन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवादले राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई सिधै असर गर्छ । यदि गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा २५ हजार कित्ता शेयर लुकाएको प्रमाणित हुन्छ भने यो केवल व्यक्तिगत त्रुटि मात्र होइन यो सम्पूर्ण सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न हो ।
यस अवस्थामा सरकारले आफू सदाचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउन केही स्पष्ट र ठोस कदम चाल्नैपर्छ । पहिलो, आरोपबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन गर्ने निकाय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ, जसले निष्कर्षलाई विश्वसनीय बनाउँछ । दोस्रो, छानबिनको अवधिसम्म सम्बन्धित मन्त्रीलाई पदबाट अलग राख्ने वा कम्तिमा जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने अभ्यास अपनाउन सकिन्छ । यसले अनुसन्धानमा हस्तक्षेपको आशंका कम गर्छ ।
साथै, सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । विवरण लुकाउने वा गलत जानकारी दिनेहरूमाथि स्पष्ट कानूनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्पत्ति विवरणको सार्वजनिक निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि सशक्त बनाइन्छ । पारदर्शिता केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
यस प्रकरणमा अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको सरकारको आन्तरिक नैतिक मापदण्ड पनि हो । केही समयअघि दीपक साहलाई सामान्य नैतिक प्रश्नमा पदमुक्त गरिएको उदाहरण छ भने अहिले गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ । एउटै सरकारभित्र फरक–फरक मापदण्ड अपनाइएमा त्यो झन् खतरनाक संकेत हुनेछ । यसले कानून र नैतिकता दुवै राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग हुने आशंका बलियो बनाउँछ । हाल गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको विवादको अर्को महŒवपूर्ण प्रश्न के हो भने उनले उल्लेख्य परिमाणको शेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा नखुलाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणमा असन्तोष देखिनु स्वाभाविक हो । हिजो यस्तै प्रकृतिका विषयमा अन्य व्यक्तिहरूमाथि कडा आलोचना मात्र होइन, तत्काल कारबाहीसमेत गरिएको उदाहरण ताजै छ । त्यतिबेला नैतिकता र जवाफदेहिताको कसी कसिएको थियो भने आज किन उही थितिमा कुरा बस्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले राज्यको निर्णय प्रक्रिया स्थिर र सिद्धान्तमा आधारित नभई परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनअनुसार बदलिने हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि चिन्ताजनक संकेत हो ।
प्रधानमन्त्रीको यो प्रकरण एउटा अग्निपरीक्षा जस्तै बनेको छ । सुशासनको नारा केवल भाषणमा सीमित रहने कि व्यवहारमा पनि देखिने भन्ने अहिलेको निर्णयले तय गर्नेछ । यदि सरकारले विवादलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेमा दीर्घकालीन रूपमा त्यसले जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पु¥याउनेछ । तर, पारदर्शी र कठोर निर्णय लिइयो भने यसले सरकारको विश्वसनीयता अझ मजबुत बनाउन सक्छ । सदाचारको कुरा गर्नेले आफू पनि सदाचारमा रहन सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त यहाँ सबैभन्दा महŒवपूर्ण छ । नैतिकता केवल विपक्षीलाई आरोप लगाउने औजार होइन; यो आफ्नै व्यवहारमा देखिनुपर्ने मूल्य हो । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले माथिबाटै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सके मात्र सुशासनको आधार बलियो हुन्छ ।
हालको विवादलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ किनभने यो आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा आएको छ । स्पष्ट छानबिन, समान मापदण्ड र पारदर्शी निर्णयमार्फत मात्रै सरकार यो नैतिक संकटबाट बाहिर निस्कन सक्छ । अन्यथा, सुशासनको नारा केवल खोक्रो शब्दमा सीमित हुने खतरा रहिरहनेछ ।