नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै देखिएको प्रशासनिक तदारुकता अहिले कर्मचारीतन्त्रमा पनि विस्तार हुन थालेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छड्के अनुगमनमा छोटो अवधिमा नै ३५ सयभन्दा बढी कर्मचारी कारबाहीको दायरामा पर्नु सामान्य घटना होइन । यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेको समस्या उजागर मात्र गरेको छैन, बरु देशको समग्र विकास किन अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्नको एउटा महŒवपूर्ण उत्तर पनि दिएको छ ।
नेपालको विकासमा कर्मचारीतन्त्र एउटा प्रमुख अवरोध बनेको कुरा नयाँ होइन । नीतिगत कमजोरीभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीले विकासका योजनाहरू प्रभावहीन हुने गरेका छन् । सरकारहरूले समय–समयमा राम्रो नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याए पनि ती कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको कर्मचारीतन्त्र नै निष्क्रिय, अनुशासनहीन वा उत्तरदायित्वविहीन हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । कार्यालय समयमा अनुपस्थित हुने, जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्तिजस्ता समस्याहरू व्यापकरूपमा देखिन्छन् । केही मिनेट ढिला हुँदासमेत कारबाहीमा पर्नुले अनुशासनको स्तर कति खस्किएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यदि सामान्य कार्यालय समयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था छ भने विकास निर्माणका जटिल कार्यहरूमा कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ । अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैदिन कारबाहीमा पर्नु, त्यो पनि प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा, सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने संकेत हो ।
तर यसलाई केवल नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र पूर्णरूपमा असक्षम छैन । यसका केही सबल पक्षहरू पनि छन्, जसलाई सहीरूपमा परिचालन गर्न सके विकासको गति तीव्र बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, देशभर फैलिएको प्रशासनिक संरचना, अनुभवी जनशक्ति, कानूनी तथा संस्थागत आधार र संकटका समयमा काम गर्ने क्षमताले कर्मचारीतन्त्रलाई अझै पनि प्रभावकारी बनाउने सम्भावना देखाउँछ । प्राकृतिक विपद् वा आकस्मिक अवस्थामा कर्मचारीहरूले देखाउने सक्रियता यसको प्रमाण हो ।
समस्या मूलतः कार्यसंस्कृति र उत्तरदायित्वको अभावमा केन्द्रित देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवामा पारदर्शिताको कमी, दण्डहीनता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कमजोर प्रणालीले पनि यसको प्रभावकारितामा कमी ल्याएको छ । योग्य र मेहनती कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन नपुग्ने र लापरवाह कर्मचारीहरूलाई पनि सजाय नहुने वातावरणले समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।
कर्मचारीलाई देशको स्थायी सरकार पनि मानिन्छ । देशभर फैलिएको यसको संरचना सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, जसले दुर्गमदेखि सहरसम्म सरकारी सेवा पु¥याउने आधार तयार गरेको छ । साथै, दीर्घ अनुभव भएका कर्मचारीहरूको उपस्थिति, कानूनी तथा संस्थागत ढाँचा, र संकटका बेला छिटो परिचालन हुने क्षमता यसको अर्को मजबुत पक्ष हो । नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन सक्ने स्थायित्व पनि निजामती सेवाको विशेषता हो, किनकि सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रले कामलाई निरन्तरता दिन्छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि काम गर्ने क्षमता नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि महŒवपूर्ण पुँजी हो ।
यसर्थ कर्मचारीतन्त्रलाई युग अनुकूल बनाउन केही ठोस कदम आवश्यक छन् । पहिलो, नियमित र कडाइका साथ अनुगमन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । सतर्कता केन्द्रले सुरु गरेको छड्के अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुका साथै यसलाई प्रविधिसँग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दोस्रो, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र कमजोर प्रदर्शन गर्नेहरूलाई सुधार वा कारबाहीको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यसका साथै राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पेसागत स्वतन्त्रता दिइएमा उनीहरूले आफ्नो क्षमतानुसार काम गर्न सक्छन् । सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्दा मानव निर्भरता घट्ने र पारदर्शिता बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यसले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती दुवैलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
यसर्थ, कर्मचारीतन्त्रलाई केवल नियन्त्रण गर्ने दृष्टिले मात्र होइन, सशक्त बनाउने दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ । तालिम, क्षमता विकास र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारणले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत बनाउँछ । अनुशासन र उत्तरदायित्वसँगै प्रेरणा र सम्मानको वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा कर्मचारीतन्त्र विकासको बाधक होइन, प्रमुख चालक शक्ति बन्न सक्छ । यसरी हेर्दा, हालको कारबाहीले समस्या देखाएको मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि प्रदान गरेको छ । यदि यस अवसरलाई सहीरूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपालको विकास यात्रामा कर्मचारीतन्त्र अवरोध होइन, उपलब्धिको आधार बन्न सक्छ ।