प्रतिबद्धतापत्रले जगाएको आशा

नेपाल सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको विकास गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्वि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति कार्यक्रमका रूपमा नै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र आएको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले राजनीतिक दलहरूको पनि प्रतिबद्धता पत्रमा सुझाव मागेको छ । र यसपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ र त्यस पछिका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक सुधारका एजेण्डासँग आबद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारबाट मस्यौदाका रूपमा जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा विगत २०४६, २०६२÷०६३ र जेनजी आन्दोलनमा भएको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनहरू र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता, धर्म निरपेक्षताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने मुलुकको कार्यभार हो तर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा यस ढंगबाट उल्लेख भएको छैन ।
प्रतिबद्धता पत्र र पञ्चवर्षीय योजना र राष्ट्रियताको संरक्षण
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार गरेर नेपाललाई मध्यम आय राष्ट्रका रूपमा लैजान आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि दर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने, कुल ग्राहस्थ उत्पादन एकसय डलर पु¥याउने, बहुआयामिक गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख गरिएको छ । यतिबेला मुलुक सोह्रौं योजनाको दोस्रो वर्षमा हिँडिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रलाई सोह्रौं योजनासँग तादम्यता हुने गरी सोह्रौं योजनालाई परिमार्जन गरेमा मुलुकको आर्थिक विकास योजनाबाट निर्देशित हुनेछ । तर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा पञ्चवर्षीय योजनाका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ सरकारको यस विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
यतिबेला मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण र सुदृढ र सबल बनाउन सरकारको भूमिका हुनुपर्छ । तर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाललाई बफर स्टेट बाट भाइब्रेन्ट ब्रिजका रूपमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ । नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम एवम् भूपरिवेष्ठीत मुलुक हो । तर संवैधानिक, राजनीतिक र कुटनैतिक इतिहासमा नेपाललाइ बफर स्टेटका रूपमा उल्लेख कहिल्यै गरिएको छैन र नेपाल बफर स्टेट पनि होइन । फेरि नेपालका दुई विशाल देशहरू चिन र भारत छन्् । र यी तिनवटै देश सार्वभौम देश हुन र सार्वभौम देशको हिसाबले बराबरी हैसियतका देश हुन् । यस्तो स्थितिमा नेपाललाई बफर स्टेटका रूपमा रहेको छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी सरकारी दस्तावेजमा यस्ता शब्द उल्लेख गर्नु युक्तिसंगत नहुनेमा सर्वत्र चासो रहेको छ । अतः सरकारले यस्तो शब्दावलीहरू सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गरिनु हँुदैन । मुलुकको राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन खासगरी विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्न संविधानले दिशावोध गरेको छ । तर, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा यसबारेमा उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै विगत लामो समयदेखि भारतले नेपाली भूमिहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अतिक्रमण गरेको छ । यस्तै, तराई क्षेत्रमा सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । तर यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले आगामी दिनमा चाल्ने कदमका बारेमा सरकारको प्रतिबद्धता उल्लेख छैन । यसैगरी विगतमा कैयौं असमान सन्धि–सम्झौता भएका छन््, जसले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र आर्थिक विकासमा व्यवधान खडा गरेको छ । खासगरी विगतका सन् १९५० नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता, कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णालीजस्ता जलस्रोत सम्झौताहरू जुन असमान छन््, तिनलाई खारेज गर्ने तथा नेपालको हितमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेछ । तर यस विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा यसबारे उल्लेख छैन । यस्तै नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा नेपाल तथा भारतबीचको व्यापार सम्झौताबाट नेपाली उत्पादित वस्तु सहजरूपमा भारतीय बजारमा विक्री वितरण हँुदैनन् । जबकि नेपालको कुल आयात व्यापारको झन्डै ६५ प्रतिशत भारतीय उत्पादित वस्तुको बजार हिस्सा रहेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र र राजस्व
आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सुधार र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । । करका आधार विस्तार नगरीकन राजस्व परिचालनका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यताले राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा चुहावट नियन्त्रण गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार हालको राजस्व परिचालनमा दोब्बर वृद्वि गर्न सकिने बताइन्छ । तर यसका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति हुन आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले अगाडि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रको विकास गरी आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । किसान परिचयपत्र, किसान कार्ड, कृषि बीमा, सहुलियतपूर्ण ऋण आदि महŒवपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर कृषि क्षेत्रको विकासको कुरा गरिरहँदा सर्वप्रथम यस क्षेत्रको समस्याका बारेमा सरकारले बोध गर्न जरुरी छ । भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार नगरीकन कृषि क्षेत्रको विकास अगाडि बढन सक्तैन । यस्तै अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
यस्तै किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र कृषकका लागि कृषि मल, बीउ, सिँचाइ र कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको सुनिश्चित गरिन आवश्यक छ । 
यस्तै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि सामाग्री संस्थान जसले मल, बीउबीजनको आपूर्ति गर्ने गर्दछ । यसको सेवा गाउँ घरसम्म पु¥याउन आवश्यक छ । यसैगरी किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थको खरिदबिक्री वितरण गर्न नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थानको खरिदबिक्री केन्द्र पनि गाउँघरसम्म पु¥याउन जरुरी छ ।
यस्तै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता वा अनुदानबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाविष्ट गर्ने र यसबापत विदेशी परामर्शदाताको शुल्क र पारिश्रमिककै नाममा पुनः दातृ संस्था वा दातृराष्ट्रतिर नै जाने र वास्तविकरूपमा नेपालमा चाहिँ रकमको पूर्ण लगानी र सदुपयोग नहुने विगतको परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासः मुलुकको आर्थिक विकासको महŒवपूर्ण आधारशीला कृषिको विकास सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ । नेपाललाई विश्व पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । विशेषगरी सगरमाथाजस्ता विश्वप्रसिद्ध हिमशृंखला स्थलहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित बनाएका छन्् । साथै नेपाल गौतम बुद्वको जन्मभूमि भएकाले धार्मिक पर्यटनका लागि पनि छिमेकी देश चिन, श्रीलंका, भारतलगायत नेपाल संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि महŒवपूर्ण स्थान हो । तसर्थ चीनसँग बीआरआई योजनाअन्तर्गत रेल, सडक सञ्जाल र हवाई उडानको विस्तार गरेर कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न आवश्यक छ । यस्तै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई वित्तीय र व्यवस्थापकीय हिसाबले सुदृढ बनाउने र निगमलाई कर्पाेरेट र व्यावसायिक हिसाबले स्वायत्त ढंगबाट सञ्चालन गर्न जरुरी छ । साथै नेपाल वायुसेवा निगममा ४÷५ वटा वाइडबडी तथा न्यारोबडी र ८÷१० वटा र आन्तरिक जहाजहरू खरिद गरेपछि मात्रै पर्यटकहरूका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले विस्तार हुनेछ । पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासः नेपाल जलस्रोतका हिसाबले संसारमै प्रमुख देशहरू मध्येमा पर्दछ । विद्युत् उत्पादन र सिँचाइका लागि जलस्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्दछ । विद्युत् उत्पादन गरेर नै आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । तर नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा विदेशी लगानी बढेको छ । नेपालमा जनताको लगानीमा बनेको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सफल उदाहरण बनेको छ । मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास, औधोगिकरण, पूर्वाधार विकासमा विद्युत् अपरिहार्य भएको छ । विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने नीतिभन्दा देशभित्र नै आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्ने गरी विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै विद्युत् उत्पादनमा बाह्रैमास आत्मनिर्भर हुने र आन्तरिक खपत बढाउने गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । विगतमा भारतसँग भएका कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णालीलगायतका जलविद्युत् र जलस्रोेतसम्बन्धी सम्झौतालाई नेपालको हित हुने गरी सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्दछ । विगतको सहमति र सम्झौताअनुरूप नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति, पानी र विद्युत् उपलब्ध गराउने नीतिका लागि तत्कालै पहल गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक संस्थानको सुधार र पुनसंरचनाः जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संघीय ढाँचा अनुरूप विस्तार गर्नुपर्दछ । तर प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक संस्थानको सुधारका विषयमा उल्लेख छैन । संघीय ढाँचाअनुरूप स्थानीय तहका सरकारहरूको लगानी वृद्वि गरेर सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनसंरचना गरेर स्थानीय तहसम्म यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवा विस्तार गर्नुपर्दछ ।
खनिज, खानी, वन जंगल र सार्वजनिक जग्गाको परिचालनः यस्तै सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा खानी र खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ । तर दैलेखमा ग्याँस भण्डार, नवलपरासीमा फलाम, मुस्ताङमा युरेनियम खानी रहेको छ । तर यिनको उत्खनन र प्रशोधन गर्ने विषयमा कुन मोडलबाट उत्खनन र प्रशोधन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । अहिले मुस्ताङमा रहेको युरेनियममा अमेरिकन कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने चर्चा परिचर्चा व्यापक रूपमा बढेको छ । तर सरकारले यसमा मौनता साँधेको छ । सार्वजनिक स्वामित्व कायम गरेर मात्रै खनिज र खानी उत्खनन र प्रशोधनका कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गरेर आन्तरिक उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यस्तै नेपालका वन जंगलमा रहेका काठको पूर्ण सदुपयोग गर्न टिम्बर कर्पाेरेसनजस्ता संस्थानलाई सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने फर्निचरजस्ता वन्यजन्य वस्तु स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यस्तै नेपाल ट्रष्टमा रहेको जग्गालाई सार्वजनिक स्वामित्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, मुलुकमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने अभिभारा रहेको छ । उत्पादन र रोजगारीका लागि व्यापकरूपमा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
(लेखक पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)