बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

देश सञ्चालनका लागि हरेक सरकारले तयार पार्ने वार्षिक आर्थिक योजना नै बजेट हो । यसमा सरकारले वर्षभरि कहाँ–कहाँबाट राजस्व, ऋण, अनुदान संकलन गर्छ र त्यो पैसा कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च गर्छ भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । 
बजेटमार्फत् सरकारले नागरिकका आकांक्षाका साथै समग्र देशको विकास र समृद्धिको सपना बाँड्ने गर्छ । तर, बजेट वक्तव्य आउँदा जति आकर्षक, लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो उति नै निराशाजनक, फितलो र कमजोर रहने गरेको इतिहासले देखाउँछ । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्चको लक्ष्य सधैँ निराशाजनक रहने विगतदेखिको रोगबाट नेपाली अर्थतन्त्र अझै मुक्त भएको छैन । यो प्रवृत्तिले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई केवल एउटा वार्षिक दस्तावेजमा सीमित गरिदिएको छ ।
संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ जनादेशअनुसार गठित झण्डै दुई तिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । बजेटमा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने नीति घोषणा गरेको छ । सरकारले सरकारी क्षेत्रको सुधारका लागि यो कर लगाएको दाबी गरे पनि आमसर्वसाधारणलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । 
त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कँदा अर्थतन्त्रमा मन्दीको वातावरण सिर्जना हुन्छ, जसले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई समेत धक्का पु¥याउँछ । बजेट कार्यान्वयन असफल हुनुमा नीतिगत र संरचनागत समस्याहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । 
बजेट कार्यान्वयन तहमा देखिने सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौती भनेको न्यून पुँजीगत खर्च नै हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना, विशेषगरी असारमा आएर हतार–हतार बजेट सक्ने उद्देश्यले गरिने ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ । वर्षभरि निष्क्रिय रहने र आर्थिक वर्षको बजेट सिध्याउने यो प्रवृत्तिले राज्यको अर्बौँ रुपैयँ बालुवामा पानी बनेको छ । यसले विकासको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । यसका साथै समयमा ठेक्का सम्झौता नहुनु, कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिने क्षमताको अभाव हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विकास आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् । 
यस्तै यसको अर्को पक्ष भनेको कमजोर वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन पनि हो । सरकारले बजेटमा ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहयोगबाट बेहोर्ने घोषणा त गर्छ तर हाम्रो कमजोर कार्यक्षमताका कारण दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकमसमेत  ल्याउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजारको तरलता र निजी क्षेत्रको लगानीमा पर्छ । 
तीन तहको संघीय संरचना लागू भइसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बजेट विनियोजन र आयोजना छनोटमा आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन । खुद्रे र टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने राजनीतिक दाउपेचले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । खरिद प्रक्रियाको झन्झटिलो कानुन, मुआब्जा वितरणको विवाद र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा हुने कानुनी अड्चनहरूले विकासको गतिलाई कछुवाको चालमा सीमित गरिदिएका छन् । यो चुनौतीबाट पार पाउन अब परम्परागत शैलीको बजेट सुधारले मात्र पुग्दैन । 
बजेट निर्माणकै समयमा स्रोतको सुनिश्चितता र आयोजनाको पूर्वतयारी स्पष्ट हुनुपर्छ । तयारीबिनाका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ । साउन महिनादेखि नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी हरेक चौमासिकमा कार्यप्रगतिको कडा अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र नागरिकमा भरोसा जगाउन अब ‘बजेट कार्यान्वयन’ लाई नै सरकारको पहिलो र मुख्य प्राथमिकता बनाइनुपर्छ । बजेट केवल अंकहरूको दस्तावेजमात्र होइन, यो त देशको आर्थिक दिशा बदल्ने मार्गचित्र पनि हो । राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको बहाना बनाएर बजेट कार्यान्वयनको असफलतालाई सधैँ ढाकछोप गर्न मिल्दैन । सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर बजेटलाई भाषणमा भन्दा पनि परिणाममा उतार्न ढिला भइसकेको छ ।