विकासमा जनसहभागिताको महत्व र आवश्यकता

सहभागितामूलक विकास भनेको सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता आफ्नो विकास प्रक्रियाका विविध पक्षहरूमा मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया हो । यस्तो विकास प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजनाको मूल्यांकन गरिन्छ । कुनै पनि कार्यक्रमले राखेको लक्ष्य पूर्ति गर्नका लागि बनाइएको योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुरूप सम्बन्धित पक्षबाट आर्थिक, भौतिक, वैचारिक तवरले सक्रिय सहयोग गर्नु तथा योजनाअनुसार कार्य गर्नका लागि जुट्नु सहभागिता हो । कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी तयार गरिएको विकास नै सहभागितामूलक विकास हो । विकास निर्माण कार्यमा जनताको संलग्नता हुन आवश्यक छ । समस्याको पहिचानमा जनतामा छलफल र सरसल्लाह गरी अन्तिम अवस्थामा पुग्नु जरुरी छ । विवादयुक्त समस्याको समाधानमा सबैको संलग्नता हुन आवश्यक हुन्छ । निर्णय निर्माण प्रक्रियामा पनि जनसहभागिता हुनुपर्दछ । कुन योजना, कुन प्राथमिकताका आधारमा गर्ने ? समुदायका मानिसले कसले कुन आधारमा के कति सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षको सरसल्लाह गरी सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा पुग्नुपर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूमा पूर्ण जनसहभागिताको अपेक्षा राख्दछन् । 
यसरी कुनै पनि विकास निर्माण कार्यबाट प्राप्त प्रतिफल जब सामूहिक रूपमा जनताले उपयोग गर्दछन् तब समाजमा एकता र विश्वास मात्र नभई हरेक कार्यक्रमप्रति तत्परता बढ्न गई विकास निर्माणका कार्य जनस्तरबाटै सञ्चालित हुन सक्दछन् । जनताले उनीहरूको विकासका लागि स्वेच्छिक सहयोग, समर्थन र संलग्नताका आधारमा गरेका क्रियाकलापहरूलाई विकासको सम्बन्धमा जनसहभागिता भनिन्छ । सामाजिक सहभागिताको प्रक्रियाबाट अघि बढेको समुदायमा जाति, लिंग, वर्ण, धर्म आदिका आधारमा भेदभाव गर्ने नभई ती सबैका चासो र आत्मसम्मानलाई कदर गरिने परिपाटी बसेको हुन्छ । 
    जनसहभागिताको अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा सन् १९७० को दशकमा खास गरीकन विकासोन्मुख देशको ग्रामीण विकासका सिलसिलामा प्रतिपादन भएको हो । जनसहभागिता भन्नाले विचारको आदानप्रदान विकास क्रियाकलापहरूमा शारीरिक संलग्नता, जिम्मेवारी बाँडफाँट, उपलब्धि बाँडफाँट र प्रत्येक क्रियाकलापहरूमा सहयोगको भावनाको बीजारोपणलाई बुझिन्छ । जनसहभागिता परिचालन गर्दा चार चरणलाई असर पर्ने गरी निर्णय लिनुपर्छ । यस अर्थमा जनसहभागिता भन्नाले जनताद्वारा जनताका लागि जनताको विकास, जनताको इच्छानुसार सञ्चालन गरिएको कार्य हो । पारिश्रमिक लिएर वा नलिएर गरिएको कार्य, देशको ऐन–कानुनभित्रको कार्य, जनताको मात्रात्मक एवं गुणात्मक सहभागिताको कार्यलाई बुझिन्छ । 
भौतिक होस् वा मानवीय परिवर्तनका लागि गरिने कार्यहरू हुन्, सबै प्रकारका कामहरू स्थानीय जनसमुदायको हितलाई ध्यानमा राखेर समुदायका लागि गरिने काम हुन् । त्यसैले समुदायको चाहनाविपरीत माथिबाट लादिएको विकास भनेको समुदायका लागि नभई अरू कसैको सन्तुष्टिका लागि गरिएको विकास हुन सक्दछ । उपादेयताका हिसाबले हेर्दा स्थानीय जनसमुदायलाई यस प्रकारको विकासको खासै अर्थ रहँदैन । वास्तविकता के हुन सक्दछ भने गरिबहरूका लागि विद्यालय चाहिन्छ तर त्यो उनीहरूका लागि तत्कालको प्राथमिकता नहुन सक्दछ किनभने मानिसका आधारभूत आवश्यकता– गाँस, वास, कपास (पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने विकासका आवश्यकता हुन् । 
समाजमा विद्यमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने माथिबाट लादिएको र उपहारका रूपमा आउने विकासले गरिबहरूको प्राथमिकतालाई छुन सकेको छैन । 
सहभागितात्मक विकास अवधारणामा सामाजिक तथा आर्थिक आयोजनाहरूमा जनतालाई परिचालन गर्नुपर्दछ । यस्तो योजनामा सहभागिता साधन एवं श्रमका रूपमा मात्र हुन्छ कि त मूल्यहीन श्रम वा निःशुल्क सेवा गर्दछन् । सहभागिताको अर्को धारणाअनुसार सरकारका संयन्त्रहरूमा विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट समान सहभागिता प्रदान गर्दछ । स्रोत र साधनहरू निर्णय गर्ने प्रक्रिया र शक्ति पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ । सहभागिताको तेस्रो अवधारणाले सशक्तीकरणलाई जोड दिन्छ । विश्वमा चलेका प्रजातान्त्रिक लहरबाट नेपाल पनि मुक्त रहन सकेन र सन् १९९० सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । देशको करिब ८५ प्रतिशत जनता गाउँमा बस्दछन् र गरिबी गाउँमा नै व्याप्त छ, यस परिप्रेक्ष्यमा देशमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जनशक्तिलाई जनसहभागिताका माध्यमबाट न्यायपूर्ण र योजनाबद्ध परिचालन गरी स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नतर्फ प्रयासरत रहनु नै आजको आवश्यकता हो । 
जनसहभागिताको अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा सन् १९७० को दशकमा खासगरीकन विकासोन्मुख देशको ग्रामीण विकासको सिलसिलामा प्रतिपादन भएको हो । 
    सहभागितामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन एवं वृद्धि गर्ने प्रक्रिया एकपक्षीय ढंगले भन्दा पनि बहुपक्षीय ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । रुवाण्डा, जाम्विया र बुर्किनाफासोमा ग्रामीण विकासको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा किसान तथा निम्नवर्गलाई सहभागितामूलक विकासको अवधारणाभित्र राखी आफ्ना ज्ञान, सीप र अनुभवको आधारमा संगठित हुने र आयोजना सञ्चालन गर्ने अवसर उपलब्ध गराइएको थियो । सन् १९७० को दशकदेखि विशेष गरेर विकासको सहभागितामूलक कार्यक्रममा मानिसहरूले इच्छा देखाएको पाइन्छ । हाल आएर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहका बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायहरूले सहभागिताको महŒवलाई विकासको उद्देश्य एवं साधनका रूपमा लिएको पाइन्छ । 
जनसहभागिताका बारेमा अझ बढी स्पष्ट हुन सहभागितात्मक विकास प्रक्रियाका तŒवहरूका बारेमा पनि जानकारी हुनु आवश्यक छ । जुन तत्वहरू ग्रामीण विकास प्रक्रियाका लागि अति महŒवपूर्ण रहने गर्दछन् । ती तत्वहरू हुन्– समस्याको पहिचान, निर्णय प्रक्रियामा आम सहभागिता, स्रोत परिचालनमा आम सहभागिता, कार्यान्वयनमा आम सहभागिता, प्रतिफल वितरणमा आमसहभागिता तथा मूल्यांकन र नियन्त्रणमा सहभागिता ।
जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रमहरू तय गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित जनताले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वयं तयार गरी आफ्नै बलबुतामा त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर, परिस्थिति र सहजता दिन सक्यो भने मात्र त्यस्तो विकास चीरस्थायी हुन सक्ने देखिन्छ । सामाजिक परिचालन भनेको समाजका सबैखाले (महिला, पुरुष, दलित, जनजाति, अपांग आदि) को जीवनमा सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रस्ट लक्ष्य निर्धारण गरी पीडित जनसमूह वा समुदायको अगुवाइमा स्थानियदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका नीति निर्माता, नेतृत्ववर्ग आदिजस्ता सबैखाले मानिसलाई ध्यानाकर्षण गर्ने, संलग्न गर्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियालाई सामाजिक परिचालन भनिन्छ । 
सामाजिक परिचालन भनेको खास गरेर समाजका वञ्चितीकरणमा परेका समूह, समुदायको सशक्तीकरण र क्षमता विकास गर्दै विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आफ्नो सहभागिता देखाउन सक्ने, विकासको प्रतिफलको समानुपातिक उपभोग गर्न सक्ने र आफ्नो जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने हरेक क्रियाकलापमा अर्को निर्णय गर्न सक्ने बनाउने प्रक्रिया हो भन्ने बुझिन्छ । समुदाय परिचालनले निश्चित भौगोलिक तथा राजनीतिक, सांस्कृतिक सीमाभित्रका मानिसको परिचालन र सामाजिक परिचालनले व्यापक, बृहत्, फराकिलो जटिल क्षेत्रमा मानिसहरू परिचालन गराउनेलाई बुझाउँछ । सामाजिक परिचालन गर्दा खासगरी संगठन निर्माण तथा प्रवर्धन शिक्षा, तालिम तथा सीप विकास, आयको सिर्जना समुदायको गुणात्मक विकास, चेतनामूलक कार्यक्रम आदिलाई प्रमुख स्थानमा राखेको हुन्छ । 
विकासमा जनसहभागिताका लागि विकास कार्यक्रमहरू जनताहरूकै लागि हुनुपर्दछ, जनता विकासका लागि होइन । उनीहरू आफ्ना आवश्यकता आफंै पहिल्याउन सक्छन् । आफ्ना समस्याको समाधानको खोजीमा उनीहरू स्वयं लागिपर्छन् । जनताहरू निर्बल, निःसहाय र कमजोर हुँदैनन् । संगठित, उत्प्रेरित र कटिबद्ध जनता विकासको मूल स्रोत हुन् । विकास माथिबाट लादिने, अर्काले ल्याइदिने कार्यक्रम होइन । आफूले मागेको, चाहेको, जानेको विकास नै दिगो हुन्छ भन्ने उनीहरू ठान्दछन् ।
जनसहभागिताअन्तर्गत विकासका समस्याहरूमा मुलुकमा वित्तीय स्रोतको कमी हुनु, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचमा आकर्षण हुन नसक्नु, यसका अतिरिक्त सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धित कानुनी एवं नीतिगत संरचना पर्याप्त नहुनु, नीतिगत स्थायित्व नहुनु, एकद्वार प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन हुनु, प्रक्रियागत ढिलाइ हुनु, सम्बन्धित निकायबीच समन्वयमा कमी र विदेशी मुद्रा विनिमयलगायतका जोखिम रहेका छन् । सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रले आफ्ना विचार, मान्यता र धारणा राख्ने साझा मञ्चको अभाव हुनु, समन्वय र विश्वासको अभावले जोखिम बहन गर्न नचाहनु, कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था अस्पष्ट र अपर्याप्त हुनु, संस्थागत एवं संरचनागत क्षमता र आत्मविश्वासको कमी हुनु, प्रतिस्पर्धात्मक लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यक पूँजी जुटाउन नसकिनुलगायत विषयमा सरोकारवालाहरूले भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । अन्तरसम्बन्ध, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु, अनुगमन मूल्यांकन र नियमन पद्धति कमजोर हुनु, सार्वजनिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र चाहनाको कमी भएको छ । असंगठित आर्थिक क्षेत्रमाथिको उच्च निर्भरताले स्रोत साधनको व्यवस्थापन जटिल हुनु, सरोकारवालाहरूबीच सार्वजनिक निजी साझेदारीको धारणामा एकरूपता र स्पष्टता नहुनु, नागरिक समाजको अस्थिर चरित्र र असंगठित रूपका कारण व्यवस्थापन क्षमता कमजोर हुनु, विवाद समाधानको उपयुक्त संयन्त्र र पद्धति निर्माण हुन नसक्नु, नीति, नियम, कानुन, सम्झौता आदिको परिचालनको पक्ष कमजोर हुनु र निर्णयमा फेरबदलको सम्भावना भइरहने हुँदा लगानीकर्ता सशंकित भइरहने अवस्था देखिएको छ । 
साझेदारी विकासको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने नीति लिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय सीप परिचालन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिलगायत अन्य सम्बन्धित कानुनलाई समसामयिक परिमार्जन गरी लगानीमैत्री बनाई सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र बनाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण र मापदण्ड (जोखिम बाँडफाँट मापदण्डसहित) एवं उपकरण निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको सहजीकरणका लागि एकल बिन्दु सेवाको स्थापना गर्नु जरुरी छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना तीन तहका सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्र र तहमा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति दिने गरी कार्यविधि तयार गरी आर्थिक वा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी लगानीसम्बन्धी अनुकूल वातावरण तयार गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि आन्तरिक एवं बाह्य ऋण प्रवाहका लागि सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित आयोजना विकास, लगानी प्रवर्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, समुदाय र नागरिकबीच सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु अति आवश्यक छ । 
विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूमा विकासलाई दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्न, स्वामित्वहीन विकासलाई स्वामित्वयुक्त विकासमा परिणत गर्न, निर्वाहमुखी विकासलाई व्यवसायमुखी विकासमा परिवर्तन गर्न तथा केन्द्रिकृत विकासलाई सन्तुलित विकासमा विस्तारित गर्न विकासमा नागरिकको संलग्नता अपरिहार्य छ । विकासमा नागरिक संलग्नताको वास्तविक मर्मलाई अनुशरण गरेर प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतार्नका लागि यसमा धेरै सुधारकहरूको आवश्यकता खड्किएको छ । लक्षित समुदाय र नागरिक आवश्यकताको केन्द्रबिन्दुमा पुगेर विकास कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने हो भने नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्न धेरै गाह्रो देखिँदैन । यसका लागि संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरूपको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सँगसँगै नागरिक चेतना र शिक्षाको प्रवद्र्धन, सामाजिक परिचालन एवं सामुदायिक सशक्तीकरणमार्फत् नागरिक समाजलाई सचेत, सक्षम तुल्याई संगठित रूपमा परिचालित गर्नुपर्दछ । 
यसैगरी नीतिगत रूपमा मात्र नभई विकास सम्बद्ध नीति, योजना निर्माणदेखि लाभको उपभोगसम्मका सम्पूर्ण चरणहरूमा नागरिक संलग्नतालाई अनिवार्य गर्ने कानुनी पद्धतिको स्थापना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि नागरिक संलग्नतालाई वैधानिक मान्यतासहित नागरिकहरूलाई विकास प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणहरूमा निगरानीकर्ताका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । 
सहभागितामूलक विकासले सामाजिक जटिलताहरूलाई बुझ्दै दिगो योजना निर्माणमा जोड दिने हुनुपर्दछ । कार्ययोजना सफल रूपमा सम्पन्न हुनका लागि जनसहभागिता प्रशासनिक रूपमा र त्यसै अनुरूपका संस्थाहरूको विकास हुन आवश्यक छ । यस्ता विकासका योजनाहरूको निर्माण गर्दा सामाजिक क्षेत्रहरू, पिछडिएका वर्गहरू, सीप विकासका क्षेत्रहरू र रोजगारी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा जोड दिन आवश्यक छ । समस्याको पहिचानमा सम्पूर्ण जनताको संलग्नता हुनुपर्दछ । निर्णय प्रक्रियामा सम्पूर्ण जनताको संलग्नता हुनुपर्दछ । स्रोतको परिचालनमा सम्पूर्ण जनताको संलग्नता हुनुपर्दछ । कार्यक्रम लागू गर्ने समयमा सम्पूर्ण जनताको संलग्नता हुनु आवश्यक छ । कार्यक्रमको मूल्यांकन र अनुगमनमा जनताको संलग्नता हुनुपर्दछ । योजनाबाट प्राप्त फाइदा वा सुविधा सबैलाई बराबर रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । समुदायका सबै खाले मानिसको सार्थक सहभागिता भएको अवस्था नै सशक्त समुदाय हो किनभने यस्तो अवस्थामा सबै खाले मानिसको आत्मसम्मान, चासो र विचार बोलीको कदर भएको हुन्छ । सबैलाई न्याय प्राप्त हुन्छ । सामुदायिक काममा कुनै एक दुई ठूलाठालुहरूले मात्र निर्णय नगरी सबैको सहभागिता हुने हुनाले सबै सन्तुष्ट हुन्छन् । सहभागिताको प्रक्रियाद्वारा सबै खाले अधिकार तथा जिम्मेवारी पनि समाजका विभिन्न समूह तथा व्यक्तिले पाएका हुन्छन् । तसर्थ, कुनै एक दुई व्यक्ति मात्र शक्तिशाली बन्ने र उनीहरूले जे भने पनि मान्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । सहभागितामूलक कार्य गर्ने समुदायमा सामुदायिक कामका क्रियाकलाप र आर्थिक कुरा पारदर्शी र खुला हुन्छ, जसले समुदायका सबैले जानकारी राख्न र आफूलाई लागेका कुरा व्यक्त गर्न सक्ने हुन्छन् । सहभागिताको प्रक्रियाले समुदायका सबै व्यक्तिहरूका मत र विचारलाई सम्मान गर्दै छलफल र संवादबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिने हुनाले त्यस्तो समुदायमा सबैका विचार उच्च मूल्यका र समुदायलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्ने कार्यमा उत्साहित गर्ने ढंगले ग्रहण गरी छलफल गर्ने परिपाटी बसेको हुन्छ ।
(लेखक हाडा अवकाशप्राप्त सहप्राध्यापक हुन् ।)