विदेशी ऋणको दलदलमा नेपाल

नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । अझ चिन्ताको विषय के हो भने यस वृद्धिको ठूलो हिस्सा विदेशी विनिमय दरमा आएको प्रतिकूल परिवर्तनका कारण थपिएको भए पनि सरकारले निरन्तर नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ ।
ऋण आफैंमा खराब होइन । यदि ऋण उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसले भविष्यको समृद्धिको आधार तयार गर्छ । तर, नेपालमा ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न, चालु खर्च धान्न र बढ्दो प्रशासनिक दायित्व पूरा गर्न खर्च हुन थालेको छ । विकास निर्माणका लागि लिइएको ऋणले अपेक्षित प्रतिफल नदिँदा ऋणमाथि ऋण थप्ने चक्र बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनेको राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारिता पनि हो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशलाई वैदेशिक ऋणबाट होइन, उत्पादन र आत्मनिर्भरताको बाटोबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको थियो । तर उनकै नेतृत्वको सरकार अहिले एकपछि अर्को वैदेशिक ऋण थपिरहेको छ । 
विदेशी ऋणको सही उपयोग, अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण र राजस्व प्रणाली सुधारमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उसको राजनीतिक एजेन्डा थियो । आज सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यही दलले पनि अघिल्ला सरकारहरूकै जस्तो ऋणमुखी बजेट र ऋणमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले यस वर्ष २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नसमेत सरकारले नयाँ ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था कुनै एक सरकारको मात्र असफलता होइन; वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको वित्तीय संरचनात्मक समस्याको परिणाम हो । तर परिवर्तनको वाचा गरेर सत्तामा पुगेको नेतृत्वले यही संरचनालाई परिवर्तन गर्ने अपेक्षा थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठायो भने ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुप¥यो । उठाएको ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुनु वित्तीय स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रो संकेत होइन ।
यसबीच अर्को गम्भीर जोखिम विदेशी विनिमय दर हो । गत वर्ष मात्रै अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ । यसको अर्थ सरकारले नयाँ ऋण नलिए पनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा ऋणको भार आफैं बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋणमाथिको निर्भरता झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

परिवर्तनको राजनीति गर्ने दलहरूको वास्तविक परीक्षा विपक्षमा हुँदा दिएको भाषणले होइन, सरकारमा पुगेपछि लिएको नीतिले हुन्छ । यदि सरकार पनि विगतका सरकारहरूकै शैलीमा ऋण उठाउने, बजेट फुलाउने र भविष्यलाई थप दायित्वमा धकेल्ने अभ्यासमै सीमित हुन्छ भने नयाँ र पुरानो राजनीतिको भिन्नता कहाँ देखिन्छ?
आज प्रत्येक नेपालीको भागमा झन्डै एक लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिसकेको छ । यो केवल एउटा तथ्यांक होइन, भविष्यका पुस्ताले तिर्नुपर्ने दायित्वको संकेत हो । त्यसैले, अब प्रश्न ऋण कति लिने भन्ने मात्र होइन, किन लिने, कहाँ खर्च गर्ने र त्यसबाट कति उत्पादन हुने भन्ने हो ।
आत्मनिर्भरताको राजनीतिक नारा जनतालाई आकर्षित गर्न सजिलो हुन्छ । तर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु कठिन हुन्छ । यदि सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार वित्तीय अनुशासन स्थापित गर्न सकेन भने आत्मनिर्भरताको नारा पनि अन्ततः ऋणको भारीमुनि थिचिनेछ । समाजमा आर्थिक अपराधसँग जोडिएका घटनाहरू पछिल्ला दिनमा बढेको देखिन्छ । विदेशी ऋण लिनु भन्दा पनि त्यसको सदुयोग र ऋणीले ब्याज भुक्तानी गर्न निकै कठिन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा ऋणको सदुयोग गर्न सकिएको अवस्थामा मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन  सकिन्छ ।