कांग्रेसको परीक्षाः मूलधार जोगाउने कि हराउने ?

राजा महेन्द्रले प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दा पनि नेपाली राजनीतिको मूलधारका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई लिइने गरिएको थियो किनभने नेपाली जनताले एकताबद्ध दलका रूपमा चिनेको नै नेपाली कांग्रेस मात्र  थियो । त्यसको कारण थियो त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू जनताले अत्यन्त श्रद्धा गरिएका थिए । त्यसो त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि थियो जुन पार्टी विभिन्न चिरामा बाँडिएको थियो र सबै चिरा आफूमात्र असली कम्युनिष्ट हुँ भनेर भन्ने गर्थे । कोही राजासँग सामीप्यता राखेर कम्युनिष्टहरूको विस्तारमा लागेका थिए भने कोही भूमिगतरूपमा संगठन विस्तार गर्दै निर्दलीयताभन्दा नयाँ जनवादको विस्तार गर्ने मेसोमा थिए । प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गर्ने भनेको कि त नेपाल प्रजापरिषद् थियो कि प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले गोरखा परिषद् थियो । प्रजापरिषद्ले संसदीय व्यवस्थामा वर्चस्व देखाउन नसकेको अवस्थामा  राजाले २०१७ साल पुस गते संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबन्ध लगाउँदै नयाँ निर्दलीय राजनीतिक प्रणाली घोषणा गरेसँगै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी गोरखा परिषद् नेपाली कांग्रेसमा विलय भएपछि भने नेपालमा राजाको शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति अर्थात् जनशक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेस देखियो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू प्रवासमा होऊन् या जेलमा, उनीहरूकै मात्र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुनेगथ्र्यो । यो क्रम २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली हुँदादेखि २०५६ सालको आम निर्वाचनसम्म रह्यो र प्रजातान्त्रिक शक्तिको विकल्पमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माले पहिले पछि एमाले देखियो जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन थाल्यो । 
आजको अवस्था धेरै फरक छ । २०५९ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा देखिएको कमजोर संगठनात्मक अवस्थाले नेपाली कांग्रेस दुई चिरामा विभाजित भयो र नेपाली कांग्रेससँग अर्को नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि गठन भयो । तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी माउ पार्टीका रूपमा मानियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम र नेताहरू उनै माने पनि अर्को दलका रूपमा क्रियाशील रह्यो । आधुनिक कालमा नेपाली कांग्रेसमा भएको पहिलो फुट त्यही थियो र २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा पहिले मिले पनि आशातीत मत पनि आएन, स्थान पनि आएन जबकि नेकपा माओबादीभन्दा धेरै मतले पछि रहेको दोस्रो दल हुनपुग्यो । 
त्यो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको व्यवस्थापिका संसद्बाट चारचार जना कम्युनिष्ट नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालको संविधानको एउटा धारासमेत पारित हुन सकेन, संविधान बन्न सकेन । माओबादी पहिलो दल भएपनि नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक दलको सम्मान पाउन सकेन, अझै पनि पाएको छैन, अब त माओबादी भन्ने त्यो पुरानो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धकालीन दल पनि रहेन । 
२०७० सालमा फेरि संविधान सभाको निर्वाचन भयो र नेपाली कांग्रेस ठूलो दलका रूपमा देखिँदा एमाले दोस्रो दलका रूपमा स्थापित भयो अनि दुई दल मिलेर नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्न सके जुनबेलामा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । नेकपा एमाले कांग्रेसको विकल्पमा जहिले पनि देखिएकै छ र पनि प्रजातन्त्रको पर्यायका रूपमा नेपाली कांग्रेस जनमानसमा स्थापित थियो र छ । 
२०७४मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एमाले र माओबादी समूह एकाकार भएर निर्वाचन लड्दा फेरि कांग्रेस कता हो कता हराएको थियो । अन्यमनस्क बनेको थियो तर नेकपाको घरायसी झगडा र एमाले माओबादीको पुनस्र्थापना भएपछि दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसले सरकार बनायो र त्यही सरकारले २०७९सालको निर्वाचन गरायो । त्यसमा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलका रूपमा देखिए पनि सत्ताको भागबन्डामा कतै रहेन, न प्रधानमन्त्रीमा, न सभामुखमा , न उपसभामुखमा , न राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा । तेस्रो दलका रूपमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्रलाई केन्द्रमा राखेर कहिले एमालेको त कहिले कांग्रेसको समर्थन जुटाएर सत्ताको हालीमुहालीमा तेस्रो दलनै रह्यो । एउटा विशेषता के थियो भने जबजब एमालेले समर्थन गथ्र्यो,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एमालेले केन्द्रमा राखेर सत्तामा टिकाउँथ्यो तर अचानक २०८१ साल असार १५ गतेले नयाँ राजनीतिक मोड ल्यायो । 
२०८१ साल असारमा नेकां र एमाले मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण तयार हुँदा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए र कांग्रेसको सहयोग र सत्ता साझेदारीमा त्यो सरकार भदौ २४गतेसम्म नै रह्यो । नेकांको समर्थनमा एमालेको सरकार गठन हुँदा प्रचण्डलाई दोस्रो ठूलो दल एमालेको र चौथो ठूलो दल रास्वपाको समर्थन थियो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा नै चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसलाई रवि लामिछानेले स्थापना गरेका थिए र नेतृत्व दिएका थिए, दुई पटक सत्तामा सामेल भएको थियो । 
२०८२ साल भदौ २३ गते जेनजीको नाममा भएको आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट गरिएको आततायी दमन र त्यसको फलस्वरूप २४ गते भएको विध्वंशले त्यो नेका र एमालेको दुई तिहाईको सरकारको पतन भयो र नयाँ समीकरण देखिएर नागरिक सरकार गठन गरियो जसको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको थियो ।  त्यससम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको अपुरो प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि सरकारका तर्फबाट अझै सार्वजनिक भएको छैन र पनि त्यो प्रतिवेदनका आधारका कार्यबाही भने सुरु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान गरेर । केही दिन हिरासतमा राखेपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका नेताहरूमाथि अनुसन्धान जारी छ । 
यसैबीच नेपालको संविधानअनुसार संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्रमा संसद्को निर्वाचन हुनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताले फागुन २१गते भएको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा  करिब दुई तिहाईको स्थान प्राप्त गरेर वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भएको पनि एक महिना पुग्नै लागेको छ । नेपाली कांग्रेस भने खुम्चिएर भएपनि ३८ स्थानका साथ दोस्रो दलका रूपमा संसद्मा रहेको छ । ३८ जना सांसदहरू हुँदा पनि संसदीय दलको नेता छान्न सकस परेकै छ । र पनि यो दललाई मूलधारको मान्नेहरू नै राजनीतिक वृत्तमा छन् तर यो दलमा अहिले विवाद चुलिएको छ जबकि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विवादको कानूनी फैसला भएको छ ।
जब बोल्यो सर्वोच्च
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक तथा घरायसी विवाद अदालतसम्म पुगेको  थियो । २०८२ साल मंसिरभित्र गर्नुपर्ने नियमित अधिवेशन भएन । भदौ २२ गतेसम्म त्यो अधिवेशन गर्नेभन्दा पनि समय कटाउने कुरामा तत्कालीन केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्ष तल्लीन रह्यो तर भदौ २३ र २४ पछि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा छिटो–छिटो अधिवेशन गरेर दलको सत्ता परिवर्तन गर्ने सुवर्ण अवसर पनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउबाले चाएनन् र समय गुजार्नका लागि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएर फेरि समय गुजार्ने र २०८३ साल वैशाखमा नियमित अधिवेशन गर्ने कुरामा त्यो समितिका बहुमत सदस्यहरू राजी त देखिए तर त्यसको पनि कुनै छेकछन्द देखिएन । त्यही बीचमा विशेष अधिवेशनको माग भयो जुन निवेदन दर्ता भएको तीन महिनाभित्रै गर्नुुपर्ने  बाध्यकारी हुन्थ्यो र पनि त्यो अधिवेशन कुनै पनि हालतका नगर्नका लागि अनेक बहाना गरियो । तर तत्कालीन महामन्त्रीहरूले तीन महिनाभित्र गराए र कतिपय १४औं महाधिवेशनबाट चुनिएकाहरूसमेत पुसको अन्त्यको विशेष अधिवेशनको पक्षमा उभिए, विशेष अधिवेशनबाट गठित कार्यसमितिमा समेत रहेर फागुन २१को निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारहरूको समेत हतारहतारमा छनोट गरे र १६५स्थानमा नै उम्मेदवारहरू उठाइए, त्यसअघि नै समानुपातिकका ११०जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो, पछि केही सुधार गर्ने अवस्थामा नयाँ समितिले नै सुधार गर्ने काम गरेको हो । माघ ४गते निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनु थियो र दियो विशेष अधिवेशनको कार्यसमितिलाई मान्यता । अनि पुराना समितिका सभापति शेरबहादुर देउबा तथा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ समितिका विरुद्धमा उजुरी गरेर अवैधानिक समिति खारेज गर्न परमादेश मागे । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २०८३साल वैशाख ४गते निर्णय दियो कि नयाँ विशेष अधिवेशन नियम संगत रहेको र वैधानिक समितिका रूपमा काम गर्न पाउने छ । यस्तै फैसला दिएर देउबा र खड्काको रिट खारेज गरेको छ । पूर्ण पाठ आएपछि धेरै क्ुरा खुलस्त हुनेहोला तर अहिलेका लागि नेपाली कांग्रेसको कुन समिति वैध हो भन्ने विवाद रहेन । जीवन्त दलमा विवाद हुनु स्वाभाविकै हो तर निर्वाचनको मुखमा भएको वैचारिक विभाजनले पार्टीलाई धेरै नोक्सान भएको देखिन्छ किनभने जुन  मत नेपाली कांग्रेसको आएको छ , त्यो अत्यन्त न्यून संख्या हो अनि तिनले मात्र मत दिए जो मुख होइन, रुख चाहन्थे र कुनै फाइदा लिनुभन्दा मात्र दलको अस्तित्व रहोस् भन्ने चाहन्थे । स्वयं आफूलाई सभापति मान्ने देउबाजीले पनि निर्वाचनको मुखमा विदेश गएर निर्वाचनको बेलामा नेकांलाई मत दिन आह्वान गर्नुभएन तर कतिपय अहिले पनि देउबा समूहमा नै सक्रिय रहेका नेताहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर कसैले जिते, कसैले हारे । वैशाख ५गते विहान बसेको देउबा समूह भनेर भन्न रुचाउनेहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अनपेक्षित भए पनि मान्ने भनेपनि अब विशेष अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने खुलस्त गरेका छैनन् । दलको एकताका लागि सबै समूहहरू चिन्तित भएको मानिन्छ तर कसरी एकताको सूत्र खोज्न भन्ने समस्या भने देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले मात्र सूत्र दिने हो, दलको कुरा यसैपनि दलमै मिलाउनु पथ्र्यो,मिलेन र पनि अब आपसमा बसेर नयाँ तरिका निकाल्ने र असोजमा हुने भनेको महाधिवेशन गरी नेतृत्व छान्न सकिन्छ । इरान र इजरायलका बीचमा वार्ता हुनसक्छ, अमेरिका र इरानका बीचमा सहमति हुनसक्छ , बालेन र रविका बीचमा अचानक सहमति भएर करिब दुईतिहाई सदस्यहरू प्रतिनिधि सभामा ल्याउन सक्ने, अनि सधैं प्रजातन्त्रको पहरेदार भनेर नथाक्ने नेकाचाहिँ किन मिल्न नसक्ने ? किन संगठन यति धेरै जर्जर र अविश्वसनीय बनाएको भनेर आम मतदाताले सोध्न थालेका छन् जसको उत्तर नेतृत्वसँग छैन । अन्तरघातको पुरानो कथा र असहयोगको रटान लगाएर पक्कै दल बन्दैन, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाले दिएको फैसलालाई सभापति गगन थापा र नयाँ कार्यसमितिले हेरेर मनन गर्नुपर्छ र रिट खारेज भएको कुरालाई देउबा र खड्काले पनि चिन्तन मनन गरेर दलको पक्षमा उभिनु पर्छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको धारणा छ । 
दलका भ्रातृ संगठनहरूको ध्वस्त संगठनको बारेमा कसले फैसला गर्ने भन्दा जनता जनार्दनले गरे नि त फैसला ? योभन्दा बढी के हुन्छ र ? एकताबद्ध प्रजातान्त्रिक शक्ति नै आजको आवश्यकता हो । यो निर्वाचनले दिएको जनादेशले मात्र मुलुकको एकता सुदृढ हुँदैन, यदि दुई तिहाईले मात्र मुलुकमा स्थिरता आउँथ्यो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओबादीको एकता भाँडिदैनथ्यो, नेपाली कांगे्रस र एमालेको गठबन्धन बालुवाको घरझैं एकैदिनमा ढल्दैनथ्यो । मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिका रूपमा देखिनु भएका डाक्टर शेखर कोइरालासहित दललाई माया गर्ने र सम्मान गर्नेले निःस्वार्थरूपमा पार्टीका लागि आफूलाई सुम्पनुपर्छ र पार्टीभित्र जनमत तयार गर्नुपर्छ । अझ सबैभन्दा ठूलो दायित्व सभापति थापाकै हो र पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, उपसभापति, महामन्त्रीहरूको पनि कर्तव्य हुनजान्छ दलको व्यवस्थापन अब कसरी गर्ने ? दल कब्जा गरेरमात्र नहुने रहेछ भन्ने दिव्यमन्त्र सबैले पाएकै हुनुपर्छ । लोभ, डर र सत्ताको मोहले दललाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा अब पनि सम्झाउनु पर्छ र ? राजनीति अर्कै मोडमा उभिएको बेलामा सैद्धान्तिक र वैचारिक अडानले मात्र दलको अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ , नत्रभने रामराम भन्ने बाहेक केही उपाय छैन । नेपाली कांग्रेस कमजोर भए निर्वाचित निरंकुशताका जालोमा मुलुक फस्नेछ जसको लक्षण विद्यार्थी संस्थाहरू , मजदुर तथा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूप्रतिको वक्र दृष्टिकोणले देखाउन थालेको स्पष्ट हुन्छ । प्रजातन्त्रप्रतिको अकण्टक प्रतिबद्धताले मात्र मूलधारको पहिलो राजनीतिक दल हुन सकिन्छ । 

(अधिकारी सञ्चारकर्मी हुन् ।)