अवस्था आत्मसमीक्षा गर्ने, सुधार गर्ने र जनविश्वास पुनः बलियो बनाउने अवसर होः गुरुराज घिमिरे, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

यतिबेला देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस इतिहासकै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि संसदीय अंकगणितमा कमजोर बनेको कांग्रेस पछिल्ला महिनाहरूमा पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा अल्झिएको थियो । तर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई आधिकारिकता प्रदान गरेसँगै उक्त विवादको औपचारिक पटाक्षेप भएको छ । अब पार्टीभित्र वृहत्तर एकता कसरी कायम गर्ने, असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी समेट्ने, र मतभेदलाई संस्थागत रूपमा समाधान गर्दै एकताबद्ध कांग्रेस निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नहरू फेरि केन्द्रमा आएका छन् । यस्तै सन्दर्भमा पार्टीभित्रको विवाद, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सरकारका पछिल्ला गतिविधि, संसदीय दलको नेतृत्व चयनको ढिलाइ, तथा गौरीबहादुर कार्की आयोग र त्यसप्रति उठेका असन्तुष्टिहरू लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेसँग न्यूज २४ का वरिष्ठ संवाददाता जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सर्वोच्च अदालतले पार्टीभित्रको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याएको छ । यस फैसलालाई तपाईंहरूले जित हो कि जिम्मेवारी ?
वास्तवमा यो फैसला न्यायोचित र सकारात्मक दुवै छ । विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आधार, त्यससम्बन्धी कानुनी तथा विधानगत व्यवस्था, र हामीले अपनाएको प्रक्रिया—यी सबै पक्षलाई अध्ययन गर्दा हामीलाई पहिले नै हाम्रो बाटो सही भएको विश्वास थियो । अदालतमा भएका बहसहरू सुन्दा पनि त्यही अनुभूति भयो । अन्ततः सर्वोच्चले पनि त्यही निष्कर्षमा पुग्दै फैसला दिएको छ ।
यो निर्णय अपेक्षित मात्र होइन, अपरिहार्य पनि थियो। त्यसैले यसलाई हामीले केवल ‘जित’ का रूपमा मात्र होइन, ठूलो जिम्मेवारीका रूपमा लिएका छौं । नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका सबै महत्वपूर्ण चरणहरूमा यसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । त्यसैले यसको काँधमा सधैं गम्भीर जिम्मेवारी रहँदै आएको छ ।
पछिल्लो निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसके पनि जनताले कांग्रेसप्रति विश्वास कायम राखेको स्पष्ट देखियो । निर्वाचनका क्रममा मतदाताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे, हाम्रो कार्यशैली, नेतृत्वका गतिविधि र संगठनात्मक कमजोरीप्रति । कतिपयले मत परिवर्तनको संकेत दिए, कतिपय मौन रहे, तर भावनात्मक रूपमा पार्टीसँग जोडिएको देखियो ।
यसबाट हामीले के बुझ्यौं भने हामी जनताबाट टाढिएका छैनौं, तर हाम्रो काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था आत्मसमीक्षा गर्ने, सुधार गर्ने र जनविश्वास पुनः बलियो बनाउने अवसर हो ।
यसैले, यो फैसला केवल कानुनी विवादको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवारीको सुरुवात पनि हो । हामीले अब पार्टीभित्र एकता कायम गर्दै, सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस सबैको साझा घर हो, यहाँ कुनै विभेद हुँदैन, सबैलाई आफ्नो क्षमता, योग्यता र योगदानअनुसार स्थान मिल्छ भन्ने सन्देश हामीले स्पष्ट रूपमा दिएका छौं । अन्ततः यो समय गम्भीरता, आत्मसमीक्षा र एकताको हो । इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
पार्टीको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पाउँदा उक्त महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पूर्वसभापति  शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका करिब ४६ प्रतिशत समूह बाहिर छ । अब त्यो समूहको भविष्य के हुन्छ ? उनीहरूलाई पार्टीभित्र कसरी समेटिन्छ ?
तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हाम्रो मूल चिन्ता पार्टीभित्र सुधार ल्याउने र नेपाली कांग्रेसलाई साँच्चिकै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने हो । आन्तरिक लोकतन्त्र केवल कागजमा सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । 
हामीले निरन्तर उठाउँदै आएको विषय के हो भने पार्टीभित्र कुनै विभेद हुनुहुँदैन, अवसर वितरण योग्यता र योगदानका आधारमा हुनुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि यही भन्छ । नेपाली कांग्रेसले देशमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्न नेतृत्व ग¥यो, अरूलाई लोकतन्त्र सिकायो । तर, त्यो मूल्य हामी आफैंले व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौं भने त्यसको अर्थ हुँदैन । लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन वा चार–पाँच वर्षमा हुने महाधिवेशन मात्र होइन, यो त दैनिक व्यवहारमा झल्किनुपर्ने कुरा हो ।
हामीले देख्यौं—पार्टीभित्र पक्षपात, एकतर्फी निर्णय र अस्वस्थ गुटबन्दी बढ्दै गयो । नेतृत्वले समभाव राख्न सकेन भन्ने गुनासो व्यापक थियो । यही कारणले हामीले उठाउँदै आएको एजेन्डालाई संस्थागत गर्न, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न, नेतृत्वमै पुग्नुपर्ने आवश्यकता महसुस ग¥यौं । यही सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशनको पहल अघि बढाइएको थियो । 
सुरुवाती चरणमा हामी अत्यन्त सानो संख्यामा थियौं । यो विषय उठाउने कि नउठाउने भन्नेमा समेत मतभेद थियो । हामी पार्टीका जिम्मेवार सदस्य हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी भूमिकाविहीन अवस्थामा थियौं । त्यसपछि हामीले सडकबाटै अभियान सुरु ग-यौं । हस्ताक्षर अभियानको सुरुवातमा पहिलो हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति म स्वयं थिएँ ।
त्यसपछि क्रमशः साथीहरूको समर्थन बढ्दै गयो । सुरुमा करिब ५४.५८ प्रतिशतले समर्थन जनाएका थिए भने विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्म त्यो संख्या बढेर ५७.२१ प्रतिशत पुगेको थियो । यो यात्रामा निकै ठूलो दबाब, अवरोध र चुनौतीहरू थिए । ती अनुभवहरू तीतो पनि छन्, तर अहिले त्यसलाई दोहो-याउनु आवश्यक छैन ।
महŒवपूर्ण कुरा के हो भने त्यस्ता सबै दबाबका बाबजुद पनि साथीहरू अघि आए, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए र हाम्रो एजेन्डालाई अनुमोदन गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरे । अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको त्यही एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्ने र पार्टीभित्र सबै पक्षलाई समेट्दै एकताको नयाँ आधार निर्माण गर्ने हो ।
अदालतले आधिकारिताको फैसला तपाईंहरुको पक्षमा दियो । तर, मतादेशले त तपाईंहरुले पार्टीभित्र गरेको विद्रोहलाई स्विकारेन नि, होइन ? 
तपाईंले उठाउनुभएको कुरा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । हामीले स्वीकार्नैपर्छ,  राष्ट्रिय जनमतबाट हामी पूर्णरूपमा अनुमोदित हुन सकेनौं । तर संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले हाम्रो कदमलाई सुरुदेखि नै वैधानिक र उचित ठहर ग¥यो । त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर बहस र सुनुवाइ भई आएको निर्णयले यस विषयलाई अन्तिम रूपमा टुंग्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालत लोकतन्त्रको मूल आधार हो, त्यहाँबाट भएको फैसला अन्तिम र मान्य हुन्छ । कसैलाई मन पर्न सक्छ, नपर्न सक्छ, तर विधिको शासनमा त्यो नै अन्तिम सत्य हो । त्यसैले अदालतबाट आएको निर्णयले सबै पक्षलाई चित्त बुझाउने आधार दिएको छ, र यसलाई हामीले न्यायपूर्ण तथा सन्तुलित निर्णयका रूपमा लिएका छौं । 
कांग्रेस अब एकताबद्ध हुने केही आधार छ ?
कांग्रेस लामो संघर्षको इतिहास बोकेको पार्टी हो । यसमा हामीभन्दा अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ । हाम्रो पुस्ताका साथीहरू छन् र पछिल्लो पुस्ता पनि सशक्त रूपमा अघि आइरहेको छ । एकैपटक चार पुस्ताले संगठित रूपमा काम गरिरहेको अवस्था आफैंमा एउटा अवसर हो । समयको स्वाभाविक चक्रसँगै पुस्तान्तरण पनि भइरहेको छ । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसक्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति र पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । यससँगै एक चरणको नेतृत्वले आफ्नो भूमिका पूरा गरेर क्रमशः नयाँ पुस्तालाई ठाउँ छोड्दै गएको अवस्था छ । 
हामीले अघिल्लो पुस्ताका महान् नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सान्निध्यमा काम गर्ने अवसर पायौं । उनीहरूको अनुभव, संघर्ष र योगदानबाट प्रेरणा लिँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं । अझ बिपी कोइरालाको विचार, दर्शन र इतिहासले हाम्रो राजनीतिक चेतनालाई अझ गहिरो बनाएको छ ।
अब स्थिति यस्तो बनेको छ कि हामीभन्दा माथि एउटा पुस्ता बाँकी छ भने हाम्रो मुनि नयाँ पुस्ता पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ । त्यो पुस्ता अझ सक्षम, ऊर्जावान र धेरै हदसम्म हामीभन्दा अग्रसर देखिन थालेको छ । राजनीतिमा भर्खरै प्रवेश गरेको युवा पुस्ता त झन् तीक्ष्ण, सक्रिय र परिवर्तनप्रति सजग छ ।
त्यसैले अबको हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट छ, सबै पुस्तालाई मिलाएर, सबैको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई साझा घरका रूपमा अघि बढाउने । प्रजातान्त्रिक मूल्य, उदार विचार र समावेशी सोचलाई केन्द्रमा राख्दै हामी सबैलाई समेटेर एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नेछौं । 
तर, अहिले अदालतको फैसला आइसकेपछि यहाँहरु विगतमा फरक कित्तामा उभिने माथि पूर्वाग्रही बन्ने हो की भन्ने आशंका इतरपक्षमा देखिन्छ । कहिलेबाट पार्टीभित्र असहमतमाथि कारवाही शुरु हुन्छ ? 
त्यस्तो कुनै सोच हाम्रो मनको कुनै कुनामा पनि छैन । हामीले हिजो जुन विषयका विरुद्ध संघर्ष ग¥यौं, पार्टीभित्र कसैमाथि दुव्र्यवहार नहोस्, विभेद नहोस्, त्यही मूल्यलाई अब हामीले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको कुरा केवल भाषणमा सीमित हुँदैन । यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
मैले बारम्बार भनेको छु, लोकतन्त्र केवल नीति वा सिद्धान्त मात्र होइन, यो प्रवृत्ति पनि हो, आचरण पनि हो । दैनिक व्यवहारमा यसको अभ्यास हुनुपर्छ । त्यसैले, हामीले विगतमा उठाएका प्रश्न र गुनासाहरूलाई अब समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।
यसकारण हामी कसैप्रति विभेद गर्ने वा पक्षपात गर्ने सोच राख्दैनौं, राख्न पनि मिल्दैन । आज तपाईंमार्फत म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सबैलाई उनीहरूको क्षमता, योगदान, सक्रियता र संगठनभित्रको स्वीकार्यताका आधारमा भूमिका दिइनेछ । हाम्रो लक्ष्य अब १५ औं महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक र भव्य बनाउने हो ।
यही प्रसंगमा अर्को प्रश्न, केही समयअघि पार्टीको अनुशासन समितिले तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अब सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यो विषय टुंगियो कि उहाँले स्पष्टीकरण दिनैपर्छ ?
उहाँ पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । पूर्व उपसभापति र उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको, लामो राजनीतिक अनुभव र योगदान भएका आदरणीय व्यक्तित्व । त्यसबेला केही मतभेद भए, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर समयले नै त्यसको समाधान दिएको छ । अब फेरि त्यही विषयलाई तानिरहनु आवश्यक छैन । स्पष्टीकरणको सान्दर्भिकता पनि धेरै हदसम्म समाप्त भइसकेको जस्तो लाग्छ । उहाँले त्यतिबेला नै आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । अहिले अदालतले कानुनी पक्ष स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा पुरानो विषयलाई कोट्याइरहनु बुद्धिमानी हुँदैन । अब हामी छलफल र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नेछौं ।
त्यसो भए, तपाईंलाई विश्वास छ विशेष महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने पार्टीका अघिल्ला पुस्ताका नेताहरूले पनि अब अदालतको फैसला स्वीकारेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुहुनेछ?
अवश्य । उहाँहरू आफैं सर्वोच्च अदालतसम्म जानुभएको हो, र त्यही संस्थाले अन्तिम निर्णय दिइसकेको छ । त्यसपछि फेरि अस्वीकार गर्ने आधार रहँदैन । उहाँहरू हामीभन्दा अनुभवी र परिपक्व नेताहरू हुनुहुन्छ ।  लोकतन्त्रका मूल्य र मर्मबारे हामीले धेरै कुरा उहाँहरूबाटै सिकेका हौं । त्यसैले अब सबैले व्यापक हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
हामी पनि विगतका असहमतिहरूलाई थाती राखेर, सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौं । संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट सबै पक्षलाई पार्टीको दायराभित्र समेट्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ । यसका लागि सभापतिलाई नै समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ, र हामी त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नेछौं । 
त्यसो भए असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद अघि बढाउने जिम्मेवारी गगन थापालाई दिइएको हो ?
 उच्च तहमा उहाँले नै समन्वय गर्नुहुन्छ । तर पार्टीभित्र अन्य तहहरू पनि छन् । हामीले अनौपचारिक रूपमा पनि विभिन्न पुस्ताका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छौं, र त्यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । 
अब धेरै असन्तुष्टि, प्रश्न वा विरोधको अवस्था बाँकी छैन । पार्टीको वैधानिकता र आधिकारिकताको विषय टुंगिएको छ । अब हाम्रो ध्यान महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुँदै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई कसरी अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ । 
संसदको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ, तर कांग्रेसले अहिलेसम्म दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माबीच मतभेदले ढिलाइ भएको भन्ने चर्चा पनि छ् । यसमा कति सत्यता छ ? दलको नेता सहमतिमा चयन हुन्छ कि निर्वाचनमार्फत ?
यसमा कुनै सत्यता छैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीमा आकांक्षीहरू स्वाभाविक रूपमा धेरै हुन्छन् । हामीले जति सिट जिते पनि, पार्टीभित्र अनुभवी र सक्षम नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक प्रणालीबाट आएका । उहाँहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । आकांक्षाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सभापति र उपसभापति दुवै दिनरात लागिरहनुभएको छ । 
उहाँहरूबीच कुनै मतभेद छैन । के गर्दा पार्टी र संसदीय दलका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा विचारविमर्श भइरहेको छ । फरक–फरक धारणा वा तर्क हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई मतभेद भन्न मिल्दैन । हामी समयमै यसलाई टुंग्याउँछौं, र एक–दुई दिनभित्र समाधान निस्किन्छ । 
त्यसो भए सहमतिमै टुंगिनेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?
मेरो विश्वास छ सहमतिकै आधारमा टुंगिन्छ । केही समय ढिलाइ हुनुका कारण पनि छन् । हिजो–अस्ति सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइमा व्यस्त हुनुप¥यो । देशभर समीक्षा बैठकहरू पनि चलिरहेका छन्, जहाँ सहभागी हुनुपर्ने अवस्था थियो । यिनै विविध कारणले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो । अब भने हामी छिट्टै—एक–दुई दिनभित्रै—दलको नेता चयन गर्नेछौं । 
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन चयनात्मक र एकपक्षीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । वास्तवमा तपाईंहरूको मुख्य आपत्ति के हो?
भदौ २३ र २४ का घटनाहरू अत्यन्तै विभत्स थिए । मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हिसाबले हेर्दा दुवै दिनका घटना गम्भीर छन्, तर २४ गतेको क्षति झन् भयावह देखिन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगर्नु नै हाम्रो पहिलो गम्भीर प्रश्न हो ।
यदि त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउने हो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाहट ? विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत आएका अंशहरूका आधारमा धारणा बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वयंमा पारदर्शिताको कमी हो  । 
यसले नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरी प्रतिवेदनको अध्ययन गरायौं । प्राप्त निष्कर्षले पनि हाम्रो आशंकालाई बलियो बनायो । आयोगले २३ गतेको घटनामा ध्यान दिएको भए पनि २४ गतेको विषयलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नहेरेको देखिन्छ । जनशक्ति र समय अभावको बहानामा त्यसलाई गौण बनाइएको छ, जुन स्वीकार्य छैन ।
हाम्रो निष्कर्ष आयोगले अपेक्षाअनुसार निष्पक्ष र पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेन भन्ने हो । त्यसैले हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक हुनुपर्छ । २३ र २४ दुवै दिनका घटनामा को–को संलग्न थिए, कसलाई दोषी ठहर गरिएको छ र कसरी अनुसन्धान भयो, यी सबै कुरा जनताले थाहा पाउनैपर्छ । दोषीमाथि कानुनी कारबाही पनि अनिवार्य रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । 
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा दोषीमाथि कारवाही हुँदैन कि भन्ने आशंका हो तपाईहरुको ? 
विगतका अनुभव हेर्दा यस्तो आशंका स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मल्लिक आयोग गठन गरिएको थियो । हामी स्वयं त्यस आन्दोलनका सक्रिय सहभागी भएकाले त्यतिबेलाको दमन र घटनाहरू नजिकबाट देखेका, सुनेका छौं । तर त्यही घटनाहरूको छानबिन गर्न बनेको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेन ।
त्यसपछि २०६२–६३ को जनआन्दोलनको सन्दर्भमा पनि हामी अग्रपंक्तिमा नै थियौं । राजद्रोहको मुद्दासमेत खेप्यौं । अहिलेका कांग्रेस सभापति गगनजी र मैले राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा भोग्यौं । त्यस आन्दोलनपछि छानबिनका लागि गठित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएन ।
यी सबै घटनाले के संकेत गर्छ भने गम्भीर प्रकृतिका आन्दोलन र दमनका घटनाहरू क्रमशः विस्मृतिमा धकेलिने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । त्यसैले भदौ २३–२४ का घटनाहरू पनि त्यसैगरी ओझेलमा पारिने त होइनन् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।
तर तपाईंहरू स्वयं ०६२÷६३ को आन्दोलनका अगुवा हुनुहुन्थ्यो, र त्यसपछि तपाईंहरूको पार्टीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । त्यस्तो अवस्थामा पनि किन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन ? तपाईंहरूले पार्टीभित्र यो विषय उठाउनुभएन ?
उठाएका थियौं र पटक–पटक उठाएका थियौं । हामीले त्यसबेला खुलेरै प्रश्न उठायौं, विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना ग¥यौं, सार्वजनिक मञ्चहरूमा आवाज उठायौं । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै हामी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपमा गयौं । पार्टीभित्रका फोरमहरूमा पनि यो विषयमा निरन्तर आवाज उठायौं । युवा तथा विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले बोल्यौं, लेख्यौं र दबाब सिर्जना ग¥यौं । तर दुर्भाग्यवश, ती प्रयासहरू सफल हुन सकेनन् । त्यसैले अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोरिन नदिनका लागि हामी अझ स्पष्ट र दृढ रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छौं ।
सरकारले गणतन्त्रपछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउने कुरा अघि बढाएको छ । तर, त्यसमा पनि तपाईंहरूले आपत्ति जनाउनुभएको छ । किन? आफ्नै नेताहरू पर्न सक्ने डर हो, कि अन्य कुनै तर्क छ ?
त्यस्तो बिल्कुल होइन । हाम्रो आपत्ति डरका कारण होइन, सिद्धान्तका कारण हो । हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट रूपमा के भनेका छौं भने सम्पत्ति छानबिन २०४८ सालपछिदेखि हुनुपर्छ । किनकि त्यसपछि धेरै व्यक्तिहरू राज्यको उच्च जिम्मेवारीमा पुगेका छन्, सार्वजनिक पद धारण गरेका छन् । 
हाम्रा पार्टीका साथीहरु जीवन परियारजी र बद्री पाण्डेजीहरूले सम्पत्ति छानबिनको विषय औपचारिक रूपमा अघि बढाउनुभएको थियो अघिल्लो संसदमा । हामीले आफ्नै सरकार हुँदा पनि यस्तो माग उठाएका छौं । २०६२÷६३ पछिको मात्र होइन, त्यस अघिदेखिकै सम्पूर्ण अवधिको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । हामीले आफ्नै सरकारका काम–कारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छौं । सरकार सञ्चालनको शैली र कार्यसम्पादनबारे आलोचना गर्न हामी कहिल्यै पछि हटेका छैनौं ।
सरकार त तपाईंहरूको मागअनुसार नै आयोग बनाएको छ । तर, त्यसमा असन्तुष्टि जनाउनु त विरोधाभाष भएन र ? 
सरकार २०६२–६३ पछिको मात्रै सीमित गर्न खोजिरहेको छ, जबकि हाम्रो माग २०४८ पछिदेखि समग्र रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने हो । यदि पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने हो भने आंशिक होइन, व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ । चाहे एकमुष्ट रूपमा २०४८ देखि अहिलेसम्मको छानबिन गरियोस्, वा चरणबद्ध रूपमा पहिले २०४८–२०६२÷६३ र त्यसपछि पछिल्लो अवधि, तर दायरा फराकिलो हुनुपर्छ ।
सरकारले गठन गरेको समिति प्रधानमन्त्री मातहत रहँदा अनुसनधानको निष्पक्षतामा पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ नि ? 
हो, हाम्रो मूल चिन्ता त्यही हो । यस्तो प्रकारका न्यायिक, छानबिन वा जाँचबुझ आयोगहरू कार्यकारीको सिधा मातहतमा हुनुहुँदैन । क्याबिनेट निर्णयबाट मात्रै गठन गर्दा त्यसमा कार्यकारीको प्रभाव पर्ने जोखिम रहन्छ । हामीले देख्दै आएका छौं कार्यकारीको मनोविज्ञानअनुसार यस्ता आयोगहरू सक्रिय हुने, निष्क्रिय हुने, वा कहिलेकाहीँ पक्षपाती हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्ता आयोगहरू स्पष्ट कानुनी आधारमा, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संरचनामा गठन हुनुपर्छ । यसरी मात्र वास्तविक अर्थमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र न्याय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको सरकारको कामकारबाहीलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग सम्पर्कका लागि छुट्टै मोबाइल वा आईफोन उपलब्ध गराउने कुरा पनि आएको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र वित्तीय अनुशासनको कुरा गरिरहेको छ, जुन सकारात्मक हो । तर व्यवहार त्यसअनुसार देखिनुपर्छ । मन्त्रीहरूलाई महँगो फोन, जस्तै आईफोन राज्यको ढुकुटीबाट उपलब्ध गराउने कुरा मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासनसँग मेल खाँदैन । सामान्य र सस्तो माध्यमबाट पनि सम्पर्क र काम गर्न सकिन्छ ।
जब देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यस्तो अवस्थामा अनावश्यक खर्च गर्नु उचित हुँदैन । राज्यको खर्च जनताको करबाट हुने भएकाले सरकारको व्यवहार पनि अत्यन्त जिम्मेवार र मितव्ययी हुनुपर्छ । यदि मितव्ययिताको उदाहरण दिन सकिएन भने वित्तीय अनुशासनको सन्देश पनि कमजोर हुन्छ ।
हेर्नुहोस्, अहिलेको सरकार भर्खरै गठन भएको हो । चैत्र १२ गते बनेको सरकार अझै एक महिना पनि पूरा भएको छैन । त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन । तर, सुरुवाती चरणमा केही गतिविधिहरू देखिएका छन्, जसमा केही विषयमा आलोचना पनि भइरहेको छ, जस्तै गौरीबहादुर कार्की आयोगसँग सम्बन्धित आधारमा अघि बढाइएको कारबाही प्रक्रिया । यसमा प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू पनि छन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारले विपक्षी दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने भनाइ राखेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर मुख्य कुरा के हो भने पहिला आफ्नै चुनावी वाचापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अरू दलका प्रतिबद्धता त जनमत प्राप्त गरेपछि लागू गर्ने विषय हुन् ।
सरकार र विपक्षीबीच केवल औपचारिक सम्बन्ध मात्र होइन, भावनात्मक सम्बन्ध पनि आवश्यक हुन्छ । अक्षरले जोडिएर मात्र हुँदैन, भावना पनि जोडिनुपर्छ । जब यस्तो विश्वास र सहकार्यको वातावरण बन्छ, देश अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छ । सत्तापक्षले चाह्यो भने विपक्षीको पनि सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैले सरकार सकारात्मक बाटोमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा र कामना छ । 
विगतमा बहुमतको सरकारले विपक्षीलाई बेवास्ता गर्दा असहयोग, विरोध र सडक आन्दोलनसम्मका अवस्था देखिएका छन् । त्यो इतिहास दोहोरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । सबै मिलेर देशलाई स्थिर र सकारात्मक दिशामा अघि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।