सरकारको प्रतिबद्धताबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छः राजेन्द्र मल्ल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त छ । कृषिमा ठूलो जनसंख्या आबद्ध भए पनि उत्पादकत्व कम छ भने उद्योग र निर्माण क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । पर्यटन, रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अबको आवश्यकता बनेको छ । बेरोजगारी, युवाशक्ति पलायन, व्यापार घाटा र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता उतारचढाव, लगानीको कमी तथा निजी क्षेत्रको विश्वासमा आएको गिरावटले आर्थिक गतिविधिलाई थप प्रभावित बनाएको छ । नयाँ सरकारले कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्धन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर न्युज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै लगेको हो ?
नेपाल चेम्बर अब कमर्स जस्तो गरिमामय संस्थामा बसेर मैले २० वर्ष सेवा गर्ने अवसर पाएँ । हालसालै निवर्तमान अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । चेम्बर अफ कमर्स स्थापना कालदेखि नै उद्योगी–व्यवसायी र सरकारबीच सेतुको भूमिका निभाउँदै आएको संस्था हो । यसले निरन्तररूपमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उद्योगी–व्यवसायीका हकहितको प्रवर्धन गर्न तथा देशभर छरिएर रहेको अर्थतन्त्रलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन काम गरिरहेको छ । साथै, अहिले चेम्बरले नयाँ सोच पनि अघि सारेको छ । अब विगतमा जस्तो केवल आयात–निर्यात र उत्पादनमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।
त्यसैले अहिले हामीले चेम्बरको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगेका छौं । अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य दिशा भनेको स्वदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रवर्धन, उत्पादन, उपभोग र निर्यात हो । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्सलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषय पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण बनेको छ । अहिले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमुखी क्षेत्रमा घर निर्माण, सामाजिक कार्य वा बालबालिकाको शिक्षामा खर्च भइरहेको देखिन्छ । तर, त्यो रेमिट्यान्सको केही अंश, मोटामोटी करिब १० प्रतिशत जति, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) को अवधारणाअनुसार कम्पनी स्थापना गरी पूर्वाधार निर्माण लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

नेपाली युवाले पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको कुरा हो ? 
विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि हुँदै उठ्दै आएको छ । तर, यसको लागि उपयुक्त नीति चाहिन्छ । अहिले राज्यले ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भिœयाइरहेको छ । अर्कातर्फ, मध्यपूर्वमा असुरक्षा बढिरहेको छ, खाडी मुलुक, मलेसियालगायतका देशमा नेपाली युवा कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन् । हालै इरानसँग सम्बन्धित तनाव र युद्धको अवस्था केही समयका लागि युद्धविराममा पुगेको भए पनि भविष्य अनिश्चित छ । यस्तो परिस्थितिमा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । रेमिट्यान्सबाट क्षणिकरूपमा उपभोग गर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले खाडी क्षेत्रका मुलुकमा युद्धका बढ्दो तनाव र सम्भावित युद्धको असरले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिक र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था छ ?
वास्तविक रूपमा अब हामीले रेमिट्यान्सलाई क्षणिक उपभोगमा सीमित गर्ने होइन, दीर्घकालीन आर्थिक विकासतर्फ मोड्नु आवश्यक छ । खाडी क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको भविष्य र आम्दानीमा अनिश्चितता बढ्न सक्छ । त्यसैले अब देशभित्रै उत्पादन र लगानीका अवसर सिर्जना गरेर स्थायी आर्थिक आधार तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ ।

इन्धन संकट थप गहिरिँदै गयो र आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित भयो भने त्यसको असर अर्थतन्त्र र जनजीवनमा कस्तो पर्ला ?
अहिले नै इन्धनको आपूर्ति पूर्णरूपमा संकटमा परेको त होइन तर मूल्यवृद्धिको असर देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि हालसालै यातायात भाडा करिब २० देखि २५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । यसले दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । त्यसैले इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक छ ।

नागरिकको क्रयशक्ति खासै बढ्न सकेको छैन, रोजगारीका अवसर पनि सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा बजार भाउ निरन्तर बढ्दै गयो भने जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
निश्चितरूपमा महँगी बढेको छ र आम नागरिक तथा व्यवसायी दुवै केही सकसपूर्ण अवस्थामा छन् । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन र प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको छ, त्यसैले केही सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्र, विशेषगरी चेम्बर अफ कमर्स, सरकारसँग सहकार्य गरेर उपभोक्ता, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई राहत दिने तथा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रयासरत छ । हामी आशावादी छौं, नयाँ सरकारले प्रारम्भिक संकेतहरूबाट नै सकारात्मक परिणाम दिनेछ ।

उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्दा प्रशासनिक झन्झट, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, फाइल अगाडि नबढ्ने समस्या, वा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाहमा कठिनाइजस्ता विषय उठ्ने गरेका छन् । समाधानका लागि निजी क्षेत्रले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
अहिले भर्खरै सरकार गठन भएको अवस्था हो, एक महिना पनि पूरा भएको छैन । त्यसैले तत्कालै ठोस परिणाम देखिन बाँकी छ तर सरकारबाट केही सकारात्मक प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता, कर्जा प्रवाहमा कडाइ र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइजस्ता चुनौती अझै कायम छन् । यी समस्या समाधान गर्न नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक सुधार र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रहनेछौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

अहिले सरकारले सुशासनमा जोड दिइरहेको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रमुख चिन्ता के हो ?
मेरो विचारमा अहिले सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भनेको उद्योगी–व्यवसायी र आम जनतालाई शान्ति–सुरक्षाको भरपर्दो प्रत्याभूति दिनु हो । यो मुलुकमा कानून र नियमको दायराभित्र रहेर लगानी गर्दा कुनै समस्या हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । त्यसका साथै आर्थिक स्थायित्वको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा राम्रा र प्रभावकारी नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिक र उपयोगी नीतिहरू भए तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारले ल्याउने नयाँ सकारात्मक कदमलाई हामी स्वागत गर्नेछौं तर विगतका राम्रो परिणाम दिएका नीतिहरूलाई पनि यथावत् राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने धारणा राख्न चाहन्छु ।

नयाँ सरकारले सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन् ? साथै, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट निकाल्ने चुनौती पनि छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंको धारणा के छ ?
समग्रमा हेर्दा निजी क्षेत्रलाई चारैतिरबाट अनावश्यक रूपमा दबाबमा पार्ने वातावरण बन्नु हुँदैन । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रले पनि कानूनी दायराभित्र रहेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । तर, नियमन गर्ने सरकारी निकायहरू अत्यधिक धेरै हुँदा र प्रक्रियाहरू अत्यन्त जटिल बनाइँदा उद्योग–व्यवसाय नै निरुत्साहित हुने र अन्ततः पलायनको जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यस सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धानसम्बन्धी संरचना खारेज गरिएको निर्णयलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । किनभने उद्योग–व्यवसायको अनुगमन र नियमनका लागि भन्सार, कर प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरू पहिल्यै अस्तित्वमा छन् । त्यसैले, अनावश्यक दोहोरो संरचना हटाएर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने प्रयासलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा धेरै सकारात्मक विषय समेटिएका छन्, जसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विशेषगरी कर प्रणालीमा सुधार गर्दै करको दर घटाएर करदाताको दायरा विस्तार गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । यसले राजस्व संकलन बढाउनुका साथै व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।

सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी, भन्सार कार्यालय र सीमा जाँच प्रणाली हुँदाहुँदै पनि समस्या किन नियन्त्रण हुन सकेको छैन ? यसको कमजोरी कहाँ छ ?
यस विषयमा सरकारी निकायहरू– सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र अन्य सुरक्षा संयन्त्र– उपस्थित त छन् तर चुनौती भनेको खुला सिमाना हो । नेपाल–भारत सीमा झण्डै १६–१७ सय किलोमिटर लामो र खुला प्रकृतिको भएकाले हरेक स्थानलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले केवल सुरक्षा बल बढाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको कारोबारको पारदर्शिता र बिल–प्रणालीको अनिवार्यता हो । तल्लो तहसम्म सबै कारोबारमा बिल लिनेदिने संस्कार विकास भयो भने अवैध कारोबार स्वतः घट्दै जान्छ । र, अहिले नयाँ सरकारले सीमा बजारबाट सर्वसाधारणले खरिद गरेर ल्याउने बस्तु तथा सामाग्रीमा पनि कडाइ गरेको छ । दीर्घकालमा यसको प्रभाव राम्रो देखिनेछ ।

स्थानीय तहहरूले कर उठाउने व्यवस्था गर्न सक्दैनन् ?
यस विषयमा ‘वान विन्डो सिस्टम’ (एकद्वार प्रणाली) आवश्यक हुन्छ । विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै कर उठाउने व्यवस्था भयो भने साना व्यवसायी झन् अन्योलमा पर्छन् । त्यसैले आन्तरिक राजस्व कार्यालयजस्ता जिम्मेवार निकायमार्फत सरल प्रक्रिया अपनाई, साना व्यवसायीलाई वार्षिक कारोबारको १ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था गरियो भने उनीहरू सहज रूपमा प्रणालीमा आउन सक्छन् । किनभने साना व्यवसायीहरू प्रायः आफैं मालिक र श्रमिक दुवै हुन्छन् । उनीहरूका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राखेर जटिल लेखा प्रणाली सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । राज्यले उनीहरूले तिरेको करको आधारमा भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा– जस्तै स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा वा न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्यो भने कर प्रणालीप्रति उनीहरूको विश्वास पनि बढ्नेछ र करदाताको दायरा स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुनेछ ।

हरेक पेसा–व्यवसायी अनिवार्यरूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ, होइन ?
हो, अवश्य पनि आउनुपर्छ । धेरैजना आइसकेका पनि छन् तर सबैजना समान रूपमा समेटिएका छैनन् । उदाहरणका लागि १० वटा कारोबारमध्ये केही मात्र औपचारिक रूपमा दर्ता भएका छन् भने बाँकीलाई पनि क्रमशः प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । उहाँहरू विस्तारै समेटिँदै जानुभएको छ तर अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । उदाहरणका लागि कुनै क्लिनिकमा जाँदा डाक्टरले १० मिनेट परामर्श गरेर १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिनुहुन्छ । यस्तो सेवा नियमित रूपमा भइरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक सेवामा व्यवस्थित बिलिङ प्रणाली लागू हुनु आवश्यक छ । नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था त छ तर सबै ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा लागू भएको छैन । हरेक कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक जारी गर्ने संस्कार स्थापित भयो भने कर संकलन स्वतः पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बुझेका व्यक्ति, अर्थशास्त्री र अनुभवी नीति–निर्माताहरू विभिन्न जिम्मेवारीमा छन् । अब अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक ज्ञान र क्षमता सरकारसँग उपलब्ध छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ? 
निश्चय नै अहिले विभिन्न निकायमा रहेका व्यक्तिहरू सक्षम र अनुभवी हुनुहुन्छ । तर केवल शैक्षिक योग्यता, पद वा विशेषज्ञता मात्रले सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । व्यावहारिक समाधानका लागि नीति–निर्माता, प्रशासन र व्यवसायी सबै तहबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा सानो चिया पसललाई पनि कसरी सरल तरिकाले कर प्रणालीमा समेट्ने भन्ने व्यावहारिक उपाय विकास गर्न सकियो भने त्यसले समग्र राजस्व प्रणालीलाई बलियो बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । ठूला व्यवसाय त दर्ता र कर प्रणालीबाहिर रहेर सञ्चालन गर्नै सक्दैनन् । अब साना व्यवसायीहरूलाई पनि क्रमशः करको दायरामा समेट्न आवश्यक छ ।

ठूला व्यापारी वा उद्योगीले कर लुकाउने, कर छली गर्ने, भ्याट वा अन्तःशुल्कमा अनियमितता गर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने सरकारको आशंका पनि छ नि !
ठूला व्यवसायमा पूर्णरूपमा कर छली गर्न सजिलो हुँदैन किनभने उनीहरू औपचारिक प्रणालीभित्र हुन्छन् र नियमित निगरानीमा रहन्छन् । यद्यपि, कसैले अवैध काम गर्छ भने कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । नियम उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । निर्यातको हकमा बिना बिल–बिजक कर छली गरेर सामान पठाउन सम्भव हुँदैन किनभने त्यहाँ औपचारिक प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ । तर, आयातको सन्दर्भमा खुला सिमानाका कारण साना–साना परिमाणमा अवैध रूपमा सामान भिœयाउने समस्या देखिन्छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय भनेको कारोबारमा बिल–बिजक लिने–दिने संस्कार विकास गर्नु हो । उपभोक्ताले नै ‘बिना बिल सामान किन्ने छैनौं’ भन्ने अभ्यास अपनाए भने अवैध कारोबार स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने मेरो स्पष्ट विश्वास छ । डिजिटाइजेसन विस्तार गर्नु अत्यन्त सकारात्मक कदम हो, यसमा कुनै विवाद छैन । तर, गाउँ–गाउँ र साना स्तरसम्म पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणाली तत्काल लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन सक्छ । त्यसैले, कम्तीमा पनि हरेक खरिद–बिक्रीमा बिल लिने–दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कसैले २ किलो चिनी, १ किलो चामल वा १ पोका चियापत्ती किन्दा ‘साहुजी, बिल दिनुहोस्’ भन्ने बानी बसाल्न सकियो भने कारोबार क्रमशः पारदर्शी बन्दै जान्छ ।

चुरोट कारखाना, औषधि उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, चिनी मिल, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत थुप्रै उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । यस्ता रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रले कसरी पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ ?
मेरो स्पष्ट धारणा के हो भने कुनै एक वा केही सीमित ठूला समूहलाई मात्र प्राथमिकता दिने होइन, सकेसम्म सबै उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ । विगतमा सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएका उद्योगहरू पनि सही व्यवस्थापन र साझेदारीको माध्यमबाट पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा हेटौंडा कपडा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका विभिन्न उद्योग पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना छ । यस्ता उद्योगहरू पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गरिएमा सरकारको कर राजस्व बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, सर्वसाधारण नागरिकले पनि शेयरमार्फत लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् । र, देशको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनेजस्ता बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन सक्छन् ।
त्यसैगरी, भविष्यमा जलविद्युत् परियोजना, सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग तथा डेटा सेन्टर जस्ता नयाँ क्षेत्रमा पनि पीपीपी मोडेल विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । त्यसको करिब १० प्रतिशतमात्र पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने देशको आर्थिक विकासलाई तीव्र गति दिन सकिन्छ र लगानीकर्ताले पनि उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।  निश्चय नै सम्भावना छ र त्यस दिशामा पहल गर्नैपर्छ । बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अत्यन्त आवश्यक छ ।

अहिले केही उद्योगी–व्यवसायीहरू विदेशमा लगानी गर्नतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा ‘क्यापिटल फ्लाइट’ भइरहेको भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?
अहिले सरकारले पनि विदेशमा सीमित दायराभित्र लगानी गर्न सकिने नीति ल्याइसकेको छ । खुला अर्थतन्त्रमा जहाँ लगानीको अवसर र लाभ देखिन्छ, त्यहाँ लगानीकर्ता जानु स्वाभाविक कुरा हो । तर, महŒवपूर्ण कुरा के हो भने विदेशमा गरिएको लगानीबाट आएको आम्दानी अन्ततः आफ्नो देशमा फर्किनुपर्छ र कर प्रणालीभित्र पारदर्शी रूपमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

विगतमा त धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गएका छन्, केही त बन्द अवस्थामै पुगेका छन् नि ?
हो, तर ती संस्थान निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन हुँदा राम्रो परिणाम दिन सक्छन् । उदाहरणका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भयो तर निजी क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य कम्पनी सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता संस्थानलाई पनि पीपीपी मोडेलमा लैजानुपर्छ, केवल सरकारी स्वामित्वमै सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने नाफा हुने ठूला उद्योगहरू चाहे साना हुन् वा ठूला, तिनलाई पीपीपी वा निजी व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय पूर्वाधार तथा ठूला विकास परियोजनाहरूलाई पीपीपी मोडेलमा अघि बढाइयो भने जनताको सहभागिता बढ्छ, लगानीको अवसर सिर्जना हुन्छ र सबैमा अपनत्वको भावना विकास हुन्छ । उदाहरणका लागि साल्ट ट्रेडिङजस्तो संस्थान पीपीपी संरचनामा भए पनि त्यसमा जनताको सहभागिता अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । नेपाल एयरलाइन्सजस्ता संस्थालाई पनि पीपीपी मोडेलमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यसको सञ्चालन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता दुवै सुधार हुन सक्छ । आज केही हवाई सेवा कम्पनीहरूको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ, त्यसलाई सुधार गर्ने उपाय यही हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

विश्वमा सफल भएका यस्ता साझेदारी मोडेलहरूलाई नेपालमा पनि अपनाएर निजी साझेदारीको अवधारणा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हो ?
हो, यही नै हाम्रो आग्रह हो । यस्तो मोडेलले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने मात्र होइन, नागरिकको सहभागिता पनि बढाउँछ । हामी यस दिशामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।

नेपालमा कृषि बीमा र बाली बीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, दाबी भुक्तानी ढिला हुने गरेको जस्ता गुनासा पनि व्यापक छन् । यसबारे तपाईंको अनुभव के भन्छ ?
कृषि बीमाको सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण समस्या अनुदान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति घोषणा गरेको छ तर व्यवहारमा त्यो अनुदान समयमै उपलब्ध नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले उधारोमा बीमा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बीमा भनेको उधारोमा सञ्चालन हुने प्रणाली होइन । दाबी भुक्तानी गर्न प्रिमियम (बीमा शुल्क) समयमै संकलन हुनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन नसक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई यथार्थपरक बनाएर ५०–५० प्रतिशतको मोडेल अपनाउन सकिन्छ । आधा रकम किसानले र आधा सरकारले समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तपाईं बीमा व्यवसायीहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको छ । सरकारलाई के विशेष सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
सरकारले आफूले दिन सक्नेमात्र प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा प्रायः व्यक्तिले आफैं बीमा गर्छन् र आफैं शुल्क तिर्छन् । उद्योग–व्यवसायमा हामीले कर्मचारीको तलब, बैंक ब्याज, बीमालगायत सबै लागत जोडेर आफ्नो उत्पादन वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्छौं । कृषकलाई पनि यस्तै अभ्यासतर्फ लैजान आवश्यक छ । पूर्णरूपमा निःशुल्क सेवा दिनेभन्दा सस्तो र सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन्छ । निःशुल्क योजनाहरू प्रायः जटिल र अल्पकालीन हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।