सुदूरपश्चिममा ऊर्जा सम्भावना उच्च, पूर्वाधारमा मुख्य चुनौती

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जलविद्युत विकासको अपार सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्दै सरोकारवालाहरूले नीतिगत सहजीकरण, लगानीमैत्री वातावरण र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बुधबार काठमाडौंमा गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत सम्भावना र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले प्रदेशमा ऊर्जा उत्पादनको उच्च क्षमता हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार र नीतिगत जटिलताका कारण अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब १८ हजार १४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सम्भावना रहेको अनुमान छ । तर हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको उत्पादन क्षमता केवल १६६ मेगावाटमा सीमित छ । सहभागीले यो अन्तर घटाउन नीतिगत सुधार, लगानी संरक्षण र प्रसारणलाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिममा देशको कुल जलविद्युत सम्भाव्य क्षमताको करिब २० प्रतिशत हिस्सा रहेको दाबी गर्दै यो क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महŒवपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार भारततर्फ विद्युत निर्यातका लागि सबैभन्दा छोटो दूरी यही क्षेत्रबाट सम्भव हुने भएकाले सुदूरपश्चिमलाई ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
आयोजनाको अनुमति अवधि ५० वर्षसम्म पु-याउने विषय राजनीतिक दलका घोषणापत्रमै उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको दुखेसो उनले गरे । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुमति प्रक्रियाले आयोजना अघि बढाउन कठिनाइ सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै कानुनी तथा प्रशासनिक सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे । ‘सरकारले सबै काम आफैं गर्न सक्दैन, तर सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
अहिले पनि जलविद्युतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि १६ मन्त्रालय र ३६ विभागसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार अत्यधिक प्रशासनिक झन्झटले लगानीकर्ताको उत्साह घटाएको छ ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य तथा जलविद्युत उद्यमी सुमन जोशीले सुदूरपश्चिममा विशाल सम्भावना भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र प्रसारणलाइन अभावले लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताइन् । निजी क्षेत्रबाट हालसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा ३ हजार ८०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत जोडिएको भए पनि सुदूरपश्चिमको योगदान नगण्य रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
उनका अनुसार बझाङ र बाजुरामा करिब २–२ हजार मेगावाट तथा अछाममा करिब १ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान छ । महाकाली, कर्णाली र सेती नदी प्रणाली वर्षभर ऊर्जा उत्पादनका लागि उपयुक्त स्रोत मानिन्छन् ।
भारतसँगको भौगोलिक निकटताले विद्युत निर्यात सहज हुने सम्भावना भए पनि प्रसारण पूर्वाधार कमजोर रहेको जोशीको भनाइ थियो । उनले सुदूरपश्चिममा हाल एउटा मात्र प्रसारणलाइन रहेको र त्यो समेत ओभरलोड भइसकेकाले थप उत्पादनलाई प्रणालीमा जोड्न कठिन भएको बताइन् । ‘उच्च क्षमताको अर्को प्रसारणलाइन निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हुम्लादेखि बझाङसम्म प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने तथा बझाङदेखि दैजी र दोधारासम्म अर्को लाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।  पश्चिम सेतीबाट दोधारा जोड्ने प्रसारणलाइनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरिएको उनले बताए । बेतन कर्णाली परियोजनाको विद्युतलाई पनि दोधारासम्म ल्याउने गरी डोल्पा, जाजरकोट र सुर्खेत हुँदै प्रसारणलाइन निर्माणको तयारी भइरहेको उनले खुलाए । ‘दोधारा भविष्यमा नेपालकै प्रमुख ऊर्जा हब बन्न सक्ने सम्भावना छ, जहाँबाट भारतको बरेलीसम्म विद्युत निर्यातका लागि छोटो मार्ग खुल्नेछ,’ उनले भने ।
प्रस्तावित प्रसारणलाइन निर्माणका लागि करिब १३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारणलाइन मात्र १४५ किलोमिटर लामो हुने र यसको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ । यो लाइनमा ६०० मेगावाट विद्युत क्षमता बुक भइसकेको छ भने कुल वहन क्षमता २ हजार ५०० मेगावाट रहनेछ ।
कार्यक्रममा सहभागी पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले जलविद्युत उत्पादनदेखि प्रसारण र व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको भूमिका अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । उनले विद्युत ऐन संशोधन गरी लगानी र व्यापार खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिमोहन भण्डारीले ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्ने प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै पश्चिम सेतीजस्ता परियोजना अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । उनले आवश्यक परे जनस्तरबाट समेत लगानी जुटाएर जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सोच आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
वक्ताहरूले वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र सामुदायिक सहमतिसम्बन्धी जटिल प्रक्रियाले आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिने गरेको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्द, नारायणदत्त मिश्र तथा प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले वन र निकुञ्जसम्बन्धी कानुन विकास आयोजनाका मुख्य अवरोध बनेको टिप्पणी गरे ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले उत्पादन क्षेत्रमा सफलता हासिल गरे पनि प्रसारण र व्यापार खुला नभएकाले पूर्ण लाभ लिन नसकेको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन र ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गर्न दिने हो भने निर्यात क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।
सहभागीहरूले जलविद्युत आयोजनालाई केवल ऊर्जा उत्पादनको माध्यम मात्र नभई सडक, रोजगारी, उद्योग र क्षेत्रीय विकाससँग जोडिएको बहुआयामिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरे । उनीहरूले सुदूरपश्चिमको जलविद्युत सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट नीति, छिटो अनुमति प्रक्रिया, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।