आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान होस् तर प्रक्रिया न्यायपूर्ण हुनुपर्छः पशुपतिदेव पाण्डे, अध्यक्ष, तयारी पोसाक उद्योग संघ

नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक दबाबका बीच सतर्कता अपनाउँदै यहाँसम्म आएको निजी क्षेत्र अहिले त्रासमा छ । पछिल्ला दिनहरूमा केही ठूला व्यवसायी तथा उद्योगीहरू अनुसन्धानका नाममा पक्राउ परिरहेको घटनाले निजी क्षेत्रभित्र असुरक्षा र अनिश्चितताको भावना बढाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू आर्थिक अपराध वा अनियमितताको अनुसन्धान कानुनी प्रक्रिया भए पनि त्यो प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र सम्मानजनक प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ भनिरहेका छन् । अनावश्यक धरपकडले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने, पुँजी पलायन बढाउने र रोजगारी सिर्जनामा असर पार्ने खतरा बढ्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यतिबेला निजी क्षेत्रले सरकारसँग विश्वासमा आधारित सहकार्य, नीतिगत स्पष्टता र न्यायपूर्ण कानुनी अभ्यासको माग गरिरहेको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधि, निजी क्षेत्रको अपेक्षालगायत विषयमा केन्द्रित रही तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले नयाँ सरकारले लिएको आर्थिक नीति, योजनाप्रति भरोसा गरिरहँदा व्यवसायीमाथि धरपकड पनि भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
लामो राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनपछि बनेको वर्तमान सरकारप्रति जनताले ठूलो विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा झन्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित सरकार बनेको अवस्था सकारात्मक पक्ष हो । जनताले सम्मान र विश्वासका साथ दिएको मतको परिणामस्वरूप सरकारबाट ठोस नतिजा अपेक्षा गरिएको छ । समग्र रूपमा सुशासनदेखि अन्य सुधारका प्रयासहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई अनुसन्धानका नाममा तुरुन्तै थुन्ने वा धरपकड गर्ने प्रवृत्ति भने सुधार गर्नुपर्ने विषय हो ।
कुनै व्यक्तिमाथि आर्थिक अनियमितता वा आर्थिक अपराधको आशंका भएमा, पहिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धानपछि दोष प्रमाणित भएमा मात्र नेपालको कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । पहिले थुन्ने र पछि सोधपुछ गर्ने शैलीले व्यक्तिको मनोबल घटाउँछ र उसको सामाजिक तथा व्यावसायिक जीवनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ नियन्त्रण) जस्तो प्रक्रिया आफैंमा आवश्यक र सकारात्मक हो । तर, कसैको हाउभाउ, अनुमान वा सामान्य उजुरीको भरमा कारबाही गर्नु उपयुक्त हुँदैन । उजुरी दर्ता गर्ने र अनुसन्धानमा परेका दुवै पक्षको गोपनीयता कायम राख्दै सम्मानजनक ढंगले सोधपुछ र कागजात परीक्षण गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ ।
दोष प्रमाणित भएमा दण्ड वा जरिवाना लागू गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लिक्विडिटी) उच्च स्तरमा छ, रेमिट्यान्स पनि निरन्तर बढिरहेको छ । तर, देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा धेरै नेपाली श्रमिक विदेशमै बस्न बाध्य छन् । हाम्रो प्रमुख ‘निर्यात वस्तु’ जस्तै बनेको श्रमशक्तिबाट आएको रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्था छ । त्यसैले, विदेशमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकलाई देशमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग व्यवसायमा संलग्न गराउने र उपयुक्त प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सार्नु आवश्यक छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पु-याउँछ ।

शेखर गोल्छालगायत ठूला उद्योगी व्यवसायी पक्राउ परेर अनुसन्धान भइरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला ?
शेखर गोल्छालगायत विभिन्न व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र सोधपुछ भइरहेको कुरा सार्वजनिक छ । तर, यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने अनुसन्धान गर्नु कानुनी प्रक्रिया हो र त्यो आवश्यक पनि हुन्छ । अनुसन्धान गर्दा सुरुमै पक्राउ गरेर कस्टडीमा राख्नेभन्दा पहिले विषयवस्तु स्पष्ट पार्ने, प्रमाण र आधारका आधारमा सोधपुछ गर्ने अभ्यास हुनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै आर्थिक अनियमितता वा अपराध भएको शंका छ भने त्यसलाई प्रमाणका आधारमा पुष्टि गरेरमात्र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालको कानुनअनुसार जे सजाय वा प्रक्रिया तोकिएको छ, त्यही अनुसार अघि बढ्नु नै उचित हुन्छ । व्यवसायीहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्थामा छैनन् । उहाँहरूको सम्पत्ति, उद्योग र हजारौं रोजगारी यही देशमै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले, अनुसन्धानको नाममा अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्दा त्यसले व्यावसायिक वातावरण र मनोबल दुवै कमजोर बनाउँछ ।
शेखर गोल्छा जस्ता व्यक्तिमात्र होइन, साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्यमीसम्म सबैलाई समान सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सकियो भने मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ । राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पनि विश्वास र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ । एकै परिवारजस्तो सम्बन्धमा अघि बढ्दा मात्र सुशासन र आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ । वास्तवमै आर्थिक अपराध प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको हकमा कानुनअनुसार दण्ड–जरिवाना वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । आवश्यकता परे कानुन परिमार्जन गरेर पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर प्रक्रिया न्यायपूर्ण र प्रमाण–आधारित हुनुपर्छ ।
विकसित मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा आर्थिक अपराध प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्णरूपमा बहिष्कार गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई आर्थिक दण्ड तिराएर पुनः उत्पादनशील काममा फर्काउने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई पुनः त्यही गल्ती नदोहो-याउने गरी सचेतना र नियमन पनि गरिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग गर्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्र उत्पादन तथा निर्यात क्षमता बढ्छ । यस्तै मोडेल अपनाउन सकिएमा देशभित्र पुँजी पलायन रोकिन सक्छ र विदेश गएका दक्ष जनशक्ति पनि उचित वातावरण बनेपछि स्वदेश फर्किएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हाम्रो देशको विकासका लागि केवल आन्तरिक जनसंख्यामात्र पर्याप्त हुँदैन, बाह्य स्रोत र सीप पनि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । नेपालसँग वनजंगल, कृषि, जडीबुटी, ऊर्जा, पर्यटन, आईटीजस्ता प्रशस्त प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतहरू छन् । यी क्षेत्रहरूलाई प्रभावकारी नीति र कानुनी संरचनामार्फत उत्पादन र निर्यातसँग जोड्न सकिन्छ ।
गिट्टी–बालुवा, जलविद्युत्, आईटी सेवा, पर्यटन तथा पस्मिना, फेल्ट, गार्मेन्ट जस्ता उद्योगहरूलाई पनि निर्यात प्रवर्धनको आधार बनाउन सकिन्छ । यसका लागि जनशक्तिलाई लामो अध्ययनभन्दा पनि छोटो अवधिको व्यावहारिक तालिम दिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ । यसरी रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गर्न सकियो भने विदेश जानुपर्ने बाध्यता घट्छ, बरु दक्ष जनशक्ति भित्रिने वातावरण पनि बन्न सक्छ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई अध्ययन र काम दुवैका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ । अहिले विश्वमा प्रचलित ‘वर्क फ्रम होम’ वा रिमोट वर्कको अवधारणालाई उपयोग गर्दै नेपालजस्ता कम जीवनयापन खर्च भएका देशहरूलाई काम गर्ने हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मद्दत गर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा साँच्चै पेचिलो बन्दै गएको हो ?
सरसर्ती हेर्दा यो विषय केही पेचिलो देखिन्छ तर यसलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउनु हुँदैन । राज्यसँग धेरै उजुरीहरू छन् वा धेरै व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् भने पनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कानुनी संरचना बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ । स्पष्ट कानुनको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइयो भने उद्योग, व्यवसायी, नागरिक र राज्य सबै सुरक्षित रहन्छन् । यसरी अघि बढ्दा उद्योग–व्यवसाय पनि प्रभावित हुँदैन, रोजगारीमा असर पर्दैन र राज्यप्रति पनि नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था आउँदैन । वर्तमान सरकार पनि अपेक्षा र भरोसाका साथ आएको हो, त्यसैले अनावश्यक दोषारोपणभन्दा पनि प्रणालीगत समस्या भए त्यसलाई कानुनी रूपमा परिमार्जन गर्दै समाधानतर्फ जानु उपयुक्त हुन्छ । यसले सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने सकारात्मक वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ ।

तपाईं लामो समयदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघमा आबद्ध हुनुहुन्छ । अहिले वस्तुगततर्फको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । महासंघभित्र फरक खालको विवाद देखियो । किन यस्तो अवस्था आएको हो ?
मैले त्यति ठूलो विवाद देख्दिनँ । घरभित्रको विषयलाई विवादभन्दा पनि छलफल र मन्थन भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता छलफल हुनु स्वाभाविक हो र यिनै प्रक्रियाबाट राम्रो निर्णय निस्कन्छ । महासंघभित्र यस्तो छलफल र बहस नयाँ कुरा होइन, विगत ४०–५० वर्षदेखि नै यस्ता प्रक्रिया चल्दै आएका छन् । यही अभ्यासबाट नै निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिने र नीतिगत धारणा बनाउने काम हुँदै आएको हो । यसपटकको केही नयाँ सदस्यताको विषयमा छलफल भएको थियो । करिब १८ जना नयाँ सदस्यतासम्बन्धी विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा पुनः मूल्यांकन गर्ने भन्ने चर्चा भएको थियो, जुन पछि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन पनि भएको हो । त्यसपछि केही पक्षबाट नोट अफ डिसेन्ट र कानुनी चुनौतीहरू पनि आए ।
अदालतले केही समयका लागि प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको अवस्था थियो। पछि पुनः अर्को चरणमा उच्च अदालत पाटनमा समेत मुद्दा पुगेको र त्यहाँबाट छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिई अधिवेशन अगाडि बढाउन सकिने सुझाव आएको छ । त्यसैअनुसार, वैशाख ९ को कार्यसमिति बैठकले विषयलाई टुंग्याउँदै अब वैशाख २० र २१ गते महाधिवेशन र वार्षिक साधारण सभा दुवै सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसलाई ठूलो विवादभन्दा पनि संस्थागत प्रक्रियाभित्रको छलफल र व्यवस्थापनका रूपमा बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ ।

तपाईं तयारी पोसाक उद्योग संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले नेपालमा तयारी पोसाक उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
तयारी पोसाक उद्योगको अवस्था समग्रमा सकारात्मक छ । नेपाल अहिले पनि थर्ड कन्ट्री निर्यात (तेस्रो मुलुकमा गरिने निर्यात) मा दोस्रो स्थानमा छ । अहिले यसको निर्यात क्रमशः वृद्धि हुँदै गएर करिब १२–१३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो क्षेत्रले देशलाई ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र निर्यातलाई जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैले, यसलाई अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि हामीले सरकारसँग विभिन्न सुझावहरू दिएका छौं । जस्तै, क्लोथिङ (कपडा), रेडिमेड गार्मेन्ट (तयार कपडा) र टेक्सटाइल (कपडा उद्योग) क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, सातै प्रदेशमा नेपाली सेना, प्रहरी र सरकारी विद्यालयका पोसाकहरू स्वदेशमै उत्पादन गरेर आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता सुझावहरू दिएका छौं । 
त्यसैगरी, नेपालका प्राकृतिक स्रोत, विशेषगरी भेडा–च्याङग्राबाट प्राप्त ऊन र अन्य रेशाजन्य वस्तुहरूलाई प्रयोग गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन र नगद अनुदान दिने जस्ता सुविधाहरू अझ प्रभावकारी रूपमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । साथै, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रलाई अझ सशक्त बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, ई–कमर्स प्रवर्धन, तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, निर्यात ऋण बीमा जस्ता प्रणाली कार्यान्वयन गरेर निर्यातकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । वन तथा रेशाजन्य उत्पादनसम्बन्धी कानुनी जटिलताहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल अहिले विकासशील देशबाट स्तरोन्नति विकासित देशको स्तरमा पुग्ने चरणमा रहेकाले यसका लागि तयारी आवश्यक छ । उद्योगहरूलाई भ्यालु एडिसन गर्दै उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसलाई हामीले ‘डबल ट्रान्सफर्मेसन’का रूपमा पनि बुझ्न सक्छौं । समग्रमा, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने, सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका कपडा उद्योगलाई सक्रिय बनाउने र निर्यातमुखी उत्पादन विस्तार गर्ने हो भने यो क्षेत्र अझै बलियो बन्न सक्छ ।

रुग्ण तथा बन्द भएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गर्नुभयो । ती उद्योगहरू फेरि कसरी खोल्न सकिन्छ ? यसको सम्भावना कस्तो छ ?
रुग्ण उद्योगको मुख्य समस्या निजी क्षेत्रको लगानीभन्दा पनि कानुनी तथा नीतिगत जटिलता हो । त्यसैले, यहाँ ठूलो रकमभन्दा पनि नीतिगत सुधार आवश्यक छ । यस विषयमा हामीले पहिले नै सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं र एक प्रकारको समिति गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, बीचमा राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनका कारण त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । अब नयाँ सरकार आएपछि हामीले फेरि यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं । सम्भवतः अब समिति गठन भएर त्यसले दिने सुझावका आधारमा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको बाटो अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कतिपय देशमा यस्ता विषयलाई अलग्गै परिषद् (समन्वय र निर्णय गर्ने निकाय) वा विशेष संरचना बनाएर समाधान गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यही प्रकारको संरचना विकास गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

उसो भए रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको पहल गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
हो, रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य हुनुपर्छ । कतिपय उद्योगहरू सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेलमा पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने केहीमा निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिन सकिन्छ । यससँगै विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पनि केवल कूटनीतिक काममा मात्र होइन, व्यापार प्रवर्धनमा सक्रिय बनाउनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई समन्वय गरेर अघि बढाइयो भने न्यायोचित व्यापारको अवधारणाअनुसार अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ । आर्थिक विकासबिना देशको समृद्धि सम्भव छैन । जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र बाहिर जानुपर्ने बाध्यता घटाउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यसँग पर्याप्त स्रोत हुनुपर्छ ।
अनावश्यक तथा नदेखिने खर्चहरू नियन्त्रण गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नयाँ उद्योग, पूर्वाधार विकास र गुणस्तरीय उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, व्यापार सम्झौताको उपयोग गर्दै उत्पादन निर्यात विस्तार गर्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादनमात्र होइन, कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । मौसमी उत्पादनहरू, जस्तै सुन्तला जस्ता वस्तुहरूको अधिक उत्पादन हुँदा त्यसलाई प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सक्छ ।

अहिलेको देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण के हो ?
अहिलेको सरकारप्रति अपेक्षा धेरै छ । तर, आशाभन्दा पनि काम गर्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । विशेषगरी नीति र व्यवहारका हिसाबले सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने दिशामा देखिन्छ । तर, केही क्षेत्रमा विशेषगरी अनुसन्धानका नाममा हुने तत्काल गिरफ्तारी वा थुन्ने प्रवृत्तिमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । कुनै पनि विषयमा पहिले प्रमाण, अनुसन्धान र अध्ययन हुनुपर्छ । आर्थिक अपराध प्रमाणित भएमा मात्र नेपालको कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । कोभिड महामारी, नाकाबन्दी र विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी जोखिम लिएन । त्यसैले, अहिले ठूलो मात्रामा पुँजी बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अवस्था छ । अब त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानुन सुधार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । बैंकमा थुप्रिएको पुँजीलाई जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, शिक्षा, पर्यटन, उत्पादन तथा निर्यात र प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
सरकारले नीति सुधारमार्फत लगानी सहज बनाउनुपर्छ । अहिले सरकार शिक्षा, फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदै व्यावहारिक रूपमा अघि बढिरहेको संकेत देखिन्छ, जुन सकारात्मक हो । हामी निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । अन्ततः देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने विषय सरकार, निजी क्षेत्र वा नागरिक समाजको मात्र होइन, यो साझा जिम्मेवारी हो । देशको पासपोर्ट र नागरिकताको सम्मान बढाउने कुरा पनि आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको छ । त्यसैले, सबै पक्ष एउटै लक्ष्यका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र जनता सबै एउटै यात्रामा छन् । हामी सबै एउटै उद्देश्य लिएर सहकार्य गर्छौं भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा राम्रो परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।