अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

काठमाडौं, माघ ८ निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाका नेतृत्वकर्ता र उद्यमीहरूले अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र तयार पार्न राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिभन्दा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउन दलहरूलाई सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, तीन वर्षअघि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूलाई उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई साझा एजेन्डा बनाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका एजेन्डालाई आत्मसात् गर्दै प्राथमिकता साथ दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र तयार पार्नुपर्ने बताए ।

‘सबै राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले अघि सारिरहेका एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न तथा उद्योगधन्दा कलकारखानाको समुचित विकास गरी औद्योगिक विकासका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्न निजी क्षेत्रका एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन जरुरी छ ।’

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासका कारण आजको अवस्था आएको उनले स्मरण गरेका छन् । ‘आगामी दिनहरू पनि त्यति सहज छैनन् । आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । देशमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए पनि अर्थतन्त्र सबैको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले फागुन २१ को चुनावका लागि दलहरू मैदानमा उत्रिसकेकाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण बनेको बताइन् । ‘घोषणापत्र केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताको दस्तावेज होइन, देशले आगामी वर्षहरूमा कुन दिशा लिन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘दलहरूले घोषणापत्र निर्माणमा सोहीअनुसार तयारी गर्नुपर्छ ।’

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासले हामीलाई एउटा गम्भीर यथार्थ देखाएको उनले बताइन् । ‘विगत ३५ वर्षमा झन्डै ३० वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने परिपाटीले मुलुकमा गहिरो राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता जन्माएको छ,’ उद्योगी राणाले भनिन्, ‘यस प्रक्रियामा अर्थतन्त्र, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगीकरणजस्ता आधारभूत विषय कहिल्यै पनि केन्द्रीय प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । तत्कालीन राजनीतिक एजेन्डाहरू हाबी हुँदा अर्थतन्त्र सधैँ ओझेलमा परेको आम अनुभव छ ।’

यही अवधिमा विश्वका धेरै मुलुकले आर्थिक सुधार, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनले बताइन् । ‘तर नेपाल भने निरन्तर राजनीतिक संक्रमणको चक्रमा फसिरहँदा अपेक्षित आर्थिक विकास हासिल गर्न असफल रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘यसको मूल कारण अर्थतन्त्रलाई सधैँ दोस्रो प्राथमिकताको विषय बनाइनु नै हो । जबसम्म अर्थतन्त्रलाई राज्यको मुख्य एजेन्डा बनाइँदैन, तबसम्म समृद्धिको यात्रा सम्भव हुँदैन ।’

अबको निर्वाचनले यो पुरानो प्रवृत्ति तोड्नुपर्ने महासंघ पूर्वअध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रको केन्द्रमा ‘इकोनोमी फर्स्ट’लाई स्पष्ट रूपमा राख्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणापत्रले स्वदेशी उत्पादन र औद्योगीकरण प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, देशभित्र रोजगारी सिर्जना र स्वदेशमै पुँजी निर्माणलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा लिनुपर्छ । यस्ता नीतिले मात्र दीर्घकालीन, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छन् ।’

जेनजी आन्दोलन र युवापुस्ताको आवाज पनि यही सन्देश दिने उनले स्पष्ट पारिन् । ‘युवाहरूको प्रमुख माग सुशासन, आर्थिक अवसर, सम्मानजनक रोजगारी, भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र छिटोछरितो सार्वजनिक सेवा हाे,’ उनले भनिन्, ‘यो म्यान्डेटलाई राजनीतिक दलहरूले नारा र भाषणमा सीमित नराखी घोषणापत्र र कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ ।’

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जेन–जी आन्दोलनपछि ठूलो दबाबका बीच नयाँ सरकार गठन र उम्मेदवारी दर्ता एउटा चरणमा प्रवेश गरेको र यसले राजनीतिक प्रक्रियालाई एउटा स्पष्ट कोर्समा ल्याएको बताए ।

‘यो अवधिमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरूका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक मनोबल खस्किएको थियो र निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल पनि थियो । तर मनोनयन दर्ता भइसकेपछि अब निर्वाचन हुन्छ र त्यससँगै राजनीतिक स्पष्टता पनि आउने सम्भावना देखिएको छ ।’

नीतिगत अन्योल, निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र अस्थिरताले व्यवसायी हिच्किचाइरहेका उनले बताए । ‘अब भने केही नयाँ दिशातर्फ जाने आशा देखिएको छ । नयाँ नेतृत्वले नीतिगत सुधार, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कदम चाल्ला भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रभित्र छ, दलहरूले अघि सार्ने घोषणापत्रले त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि सबै दलहरूले राजनीतिक स्थायित्व, अर्थनीतिको स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरणमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र बनाउनुपर्ने बताए । ‘नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले अति सम्पन्न देश हो । ५७ प्रतिशत नेपाली युवा काम गर्ने उमेर समूहका छन् । तर, उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा कुनै दल या सरकारको प्राथमिकतामा परेन । उनीहरू रोजगारीको खोजीमा परिवार र आफन्तसँग छुट्टिएर विदेश जानुपर्‍यो । हामी उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा रमाइरह्यौँ,’ उनले भने ।

जेन–जी आन्दोलन पनि युवाकै असन्तुष्टिसँग जोडिएको उनले बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि मलाई लाग्छ, दलहरूमा कतै न कतै चेत आएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अब लेखिने घोषणापत्रमा प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगले नै युवालाई रोजगारी दिलाउँछ । उनीहरूले आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसप्रति उनीहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । विगतमा उनीहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिबद्धता त जनाए तर प्राथमिकतामा राखेनन् । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन ।’