सर्वोच्चले माग्यो लेखाको निर्देशनको सक्कल

काठमाडौ, माघ १३

विशेष अदालतले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद कार्य रोक्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले खरिदलाई यथास्थितिमा राख्नू भनेर समितिले दिएको निर्देशनको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको हो । यो मुद्दामा पूर्वसञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री मोहन बस्नेतसमेत प्रतिवादी छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १ मा टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरूद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ ।

विशेष अदालतले मंगलबार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्ससँग सम्बन्धित सक्कल फाइल झिकाउन पनि आदेश गरेको छ । सक्कल फाइल प्राधिकरणबाट पेसीका दिन इजलासमा पेस गरि फिर्ता लैजानेगरी ल्याउन आदेशमा भनिएको छ ।

अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको र खरिद भएका सामानहरू जडान समेत भइसकेको भन्ने आपूर्तिकर्ताले जिकिर गरेको विषय उल्लेख छ ।

यसरी जडान भएको प्रणाली तथा सामग्रीको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए/नभएको परीक्षणका लागि अदालतले विज्ञ समूह गठन गरेको आदेशमा जनाइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषयविज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका विषयविज्ञ सदस्य छन् । त्यस्तै, आयोगका टेली कम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता भेनराइज सोलुसन्स सालका आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रविधि र सामाग्री खरिद सम्झौता बमोजिम भए नभएको प्राविधिक परीक्षण गराइ प्रतिवेदन पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ । तर, त्यस्तो प्रतिवेदन कति समयभित्र बुझाउनुपर्ने बारेमा पनि आदेशमा उल्लेख छैन । 

यसअघि विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेशसमेत मगाएको थियो । अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा भ्यानराइज सोलुसन्स साल (अफसोर) प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो । प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २० गते टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयविरूद्ध उक्त कम्पनी ०७६ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कुमार चुडालको इजलासले रिट जारी गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै २०७२ मंसिर २१ गते तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश पनि विशेष अदालतले मगाएको थियो । विदेशबाट आउने फोन/कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजना बस्नेत सञ्चारमन्त्री रहेका बेला अघि बढेको थियो । कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएस लगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त परमादेश विपरीत बस्नेतले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।