पुँजीगत खर्च अति सुस्त, राजस्वमा डेढ खर्बको खाडल

काठमाडौं, माघ १६

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार मूल जिम्मेवारीअनुसार चुनावमा केन्द्रित रहँदा पुँजीगत बजेट खर्चमा भने निकै कमजोर देखिएको छ । मुलुकको ढुकुटी सम्हालिरहेका अर्थ प्रशासनका ज्ञाता रामेश्वर खनालले राज्यकोष व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित भएको बताइरहँदा पुँजीगत बजेट खर्च र राजस्व संकलनमा सरकार कमजोर देखिएको हो ।          

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानूनी सुधार, वित्तीय संघीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो ।          

चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा ९ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख र पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा ११.६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख खर्च भएको छ ।              

समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घटेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५३.२९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।                  

पुँजीगत खर्चमा कमजोर मात्र नभई राजस्व संकलनमा पनि ठूलो चाप देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ४० अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने पुस मसान्तसम्ममा सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख राजस्व उठाउने भनिएको छ । तर, यस अवधिमा पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाखमात्रै राजस्व उठेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड कम हो ।                  

यस्तै, बेरुजु फर्छ्याैटमा पनि अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु रहेकोमा यो अवधिमा आठ अर्ब मात्र फर्छ्याैट भएको छ, जुन ६.४ प्रतिशतको प्रगति हो ।                    

मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित स्रोत सहमति र निकासालाई प्राथमिकता दिएको छ । फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई कात्तिक १८ मा चार अर्ब ९६ करोड ६६ लाख र मंसिर २० मा थप एक अर्ब ७७ करोड ९० हजार गरी कुल ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।                      

यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दुई करोड ८० लाख र नेपाली सेनालाई सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि चार करोड ४२ लाख ५० हजार स्रोत सहमति दिइएको छ । गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ भने नेपाली सेनालाई निर्वाचनकै लागि चालु खर्चतर्फ एक अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजारको स्रोत सहमति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।                    

यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई चार करोड ३१ लाख ७९ हजार स्रोत सहमति प्रदान भई उक्त रकम निकासासमेत भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ३१ करोड निकासा गरिएको छ ।                    

सुधारका प्रयास              

अर्थमन्त्री खनालले चुनावका लागि सरकार केन्द्रित भइरहँदा अर्थ प्रशासन सुधारका लागि धेरै काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणालीको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली प्रारम्भ भएको छ । यस अवधिमा नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पुँजीगत लाभमा करकट्टीको द्विविधा सम्बोधन गरिएको छ ।                      

यसैगरी, नेपाल र मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको र आयकर ऐन २०५८ लागू हुनुअघि सम्पन्न सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको जनाइएको छ । भन्सार ऐन २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइँदै भन्सार नियमावली २०८२ को मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।                      

गैरकर राजस्वका दर परिमार्जनमा विभिन्न निकायलाई सहमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिरहाको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका अस्पतालको व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा निःशुल्क हस्तान्तरणका लागि पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।                        

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका कम्पनीलाई आयकर छुट, विभिन्न राजस्व छुटसम्बन्धी सूचना, नगद कारोबार सीमा निर्धारण, विदेशी मुद्रा निकासी– पैठारी प्रतिबन्धलगायत सूचना नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको र अदालतका २६ वटा आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।                        

वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणतर्फ तेस्रो राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययिता र आयोजना पुनःप्राथमिकीकरणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् को निर्णय स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ भने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकबाट २३ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएका छन् ।                    

अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा संविधानविपरीत स्थानीय तहलाई ढुवानीमा कर असुल नगर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/८३–२०८६/८७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध, भारतीय मुद्रा आवतजावत सीमा परिमार्जन, नेप्से पुनःसंरचना समिति गठन, पुँजी बजार सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत ९ अर्ब ८० करोड निकासाजस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।