असह्य इम्बोस्ड

यातायात व्यवस्था विभागले आगामी असोजदेखि सवारीको दर्ता, नवीकरण र नामसारी गर्दा अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यसविरुद्ध पनि सरोकारवालाले अभियान नै थालेका छन् । सरकारले नयाँ प्रविधि अपनाउने प्रयास गर्दा सरोकारवालाले किन विरोध गरे भन्ने तर्फ सरकारले भने बेवास्ता गरिराखेको छ ।

तीन कुराले यसको विरोध भएको देखिन्छ । एक यसको मूल्य, दोस्रो यसमा उपयोग हुने भाषा, तेस्रो लागु नहुने हो कि भन्ने आशंका । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा दुईपांग्रे सवारीसाधनले २५ सय, तीनपांग्रे २९ सय र साना तथा मझौला सवारीसाधनले ३२ सय र ठुला सवारीसाधनले ३६ सय राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन शुल्कलाई अस्वभाविक मूल्य भएको विज्ञहरूको टिप्पणी रहेको छ ।

त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा संविधानविपरीत अंग्रेजी भाषा प्रयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट यसको संगठित बहिष्कार गर्ने अभियान नै चलिसकेको छ । तेस्रो सवारीचालक अनुमति पत्रसमेत बेलामा तयार गर्न नसकेर थला परेको सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको पैसा उठाएर प्लेट समयमै दिन सक्ला भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै जडान नगर्न सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छ । 

यस निर्णयका आलोचकहरूले पूर्वाधार नै नबनाई सर्वसाधारणलाई महंगोमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न किन दबाब दिइएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । अर्कोतिर सरकारले अनिवार्य बनाएको नागरिक परिचय पत्रको पनि नम्बर मात्र दिएर प्रमाणपत्रको लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लगाउने गरिएको छ । यसलाई सवारीको कर तिर्ने बेला नियमित अद्यावधि अन्तर्गत नै नगरेर अहिले किन दबाबका बीच लागु गराउन खोजिँदैछ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिन सक्नु पर्छ । नत्र त सरकारको यो काम कमाउ धन्धालाई प्रश्रय दिने उदाहरणमात्र बन्न पुग्छ ।

भाषाप्रेमीहरूले नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोगले धेरैतिरबाट मारमा पर्दै गएको मातृभाषा लोप हुन पुट मिल्ने जिकिर पनि मननयोग्य छ । तिनका मागलाई पनि उचित सम्बोधन गरिनुपर्दछ । अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट लेखिनु संविधानविपरीत भएको कानूनवेत्ताहरूको तर्क छ । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नेपालले पनि अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएकोमा सोमबार विराटनगरमा विरोध र्‍याली निकालेको छ । बर्दियामा पनि सर्वसाधारणले प्रदर्शन गरेको छन् ।

विज्ञहरू अन्य देशमा स्थानीय भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लेखिएकाले नेपालमा नेपाली भाषामै अर्थात् देवनागरिकी लिपिमै नम्बर प्लेट हुनुपर्ने बताउँछन् । भाषाकै विवादका कारण यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । २०७४ फागुन ९ मा इबोस्ड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । तर, संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ मा त्यो रिट नै खारेज गरी अघिल्लो आदेशलाई निष्प्रभावी बनाएपछि अहिलेको बाटो खुलेको हो । 

सर्वोच्चले बाटो फुकाइदिएर अघि बढेको सरकार आफूले गरेको वाचा नै पुरा नगर्ने तर पैसा भने असुलीहाल्ने ध्याउनमा छ भन्ने पुष्टि हुन गएको छ । किनभने सरकारले २०८० वैशाख १४ को राजपत्रमा ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्नेछ’ भने पनि अंग्रेजी नम्बर प्लेट जडान गर्न लागेको छ ।

अर्कोतिर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा नेपालीको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा हुँदा राष्ट्रको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने तर्कलाई पनि नाजायज मान्न सकिन्न । यसको पनि उचित निकास खोज्नुपर्ने देखिन्छ । यसको विरोधमा उत्रिएका उपभोक्ता, अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई विश्वसनीय बनाउने काम सरकारको हो, सरकार त्यतापट्टी लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अधिकारीकर्मीहरूको जिकिर छ ‘जसरी पनि जडान गर्नुपर्छ भन्नु उपभोक्तामाथिको अन्याय हो’ । यो काममा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खासगरी क्यामेरा, जीपीएस ट्राकरजस्ता अत्याधुनिक उपकरणबाट सम्बन्धित सवारी पहिचानका लागि उपयोग गरिन्छ । तर यो प्लेट रिड गर्ने मेसिन नेपालमा दुईवटा मात्र रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा यो जडान गर्ने हतारो कमिसन र राजस्वको खेल हो वा होइन भन्ने प्रश्नको उचित जवाफ सरकारले दिनुपर्ने छ ।

ग्राहकले आवेदन गरेको एक–दुई दिनमै बैंकहरूले एटीएम कार्ड उपलब्ध गराइरहेको छन् । तर सरकारी निकायले स्मार्ट लाइसेन्स दिन तीन–चार वर्ष लगाउँदै आएको छ । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ र यसलाई चिर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति र कार्ययोजना सरकारले ल्याउनु पर्‍यो । सरकारको प्राथकिमता किन त्यतापट्टी गइरहेको छैन ? नेपाली भाषालाई बेवास्ता गरेर अंग्रेजी भाषा राखेको, बढी मूल्य तोकेको, झन्झटिलो प्रक्रिया र छोटो समयावधि राखेका कारणले नै सरकारी कदमको आलोचना भइरहेको हो । 

ठूलाठूला परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको र नयाँ कुरालाई सदैव अपनाएको नेपाली समाज त्यति प्रतिगामी पनि छैन जति सरकारले देख्न गर्दछ । नेपाली जनता प्रविधिमा रूपान्तण हुँदै गएको उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छ । शहर बजारमा बिहान तरकारी र पत्रिका किनेपछि नगद नदिएर मोबाइबाटै पैसा भुक्तानी गर्न थालिएको छ । 

गाउँठाउँमा किसानले आफ्नो कृषि उपजको पैसा मोबाइलमै बुझ्न थालको छ भने महिला समूह र आमा समूहहरूले आफ्ना बचत र भुक्तानीलाई डिजिटलाइज गर्न थालिसकेका छन् । भुक्तानीको यो रूपान्तरण प्रविधिको उपब्धताले स्वभाविक र ग्राह्य हुँदै गएको छ, तर त्यही कुरा इम्बोस्ड नम्बरको हकमा किन लागू हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने र सरोकारवालको चित्त बुझाएर कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो ।