भानुभक्तको अलकापुरीमा उखु किसानका आँसु

उहिले आदिकवि भानुभक्त आचार्य काठमाडौं आउँदा मोहित भएर कविता लेखे– अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी । उनको कान्तिपुरीमा ‘रिस राग कपट’ थिएन । आदिकवि भन्दाअघि पनि मोफसलबाट कति दाजुभाइ दिदीबहिनी काठमाडौं आए गए, पछि पनि आउनेजाने भइ नै रह्यो ।

काठमाडौं देशको केन्द्र हो, यहाँ आएपछि आफ्ना समस्याको हल हुन्छ भन्ने हेतुले देशभरीका मानिस काठमाडौं आउँछन् । देशको केन्द्रले मात्र देशैभरि समस्या हल गर्न नसकेकाले स्थानीयका समस्या स्थानीय तहमै हल गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले राजतन्त्र फालेर देशले गणतन्त्रको संरचनालाई आत्मसात् गर्‍यो । 

गाउँठाउँको स्थानीय सरकार, प्रदेशभरिको प्रदेश सरकार र देशैभरिको अभिभावक संघीय सरकारको संरचनाले जनतामा उत्साह ल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो । केही केही विषय र क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा राम्रा काम भएका छन्, केहीमा अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेका छैनन् । केहीमा दुःखद अवस्था छ ।

गाउँठाउँका दुःखको निवारण हुन नसक्दा दाजुभाइ, दिदीबहिनी आफ्ना दुःख बिसाउन काठमाडौंको माइतीघरमा भेला हुने क्रम अनवरतरूपमा चलिरहेकै छ । माइतीघर मण्डला रहेको सो स्थान चेली माइती आएर बह बिसाउने आधार भएजस्तै देशैभरिको बह बिसाउने ठाउँ भएको छ । अहिले माइतीघरमा मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका उखु किसान आफ्नो दुःख बिसाउन आएका छन् ।

उनीहरूको अपेक्षा आफूले बेचेको उखुको पैसा पाइयोस् भन्ने छ । सरकारले उनीहरूलाई दिन्छु भनेको अनुदान पाइयोस् भन्ने उनीहरूको माग छ । दुःखको कुरा माइतीघरमा उनीहरू आएको यो पहिलोपटक होइन । उनीहरू पहिला पनि आएका हुन् । 

सरकारले उनीहरूको माग पुरा हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएको थियो । तर सरकारको वचन सरकारी पाराकै भएको छ, अर्थात् ‘हुन्छ’ भनेको काम हुँदैन । भएको छैन । यो पटकको माग भने रूपमा केही फरक छ, सारमा फरक छैन । 

किसानको भनाइ छ गत मंसिरमा सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले असार २३ मा यसअघि उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ बनायो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उखु उत्पादक महासंघले आफूहरू हरेक सिजनमा उद्योगी, सरकारी निकायबाट ठगिएको बताएको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य नपाएको, समयमै भुक्तानी नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । 

उनीहरूको यो गुनासो आजदेखिको मात्र होइन । २०६६ सालमा सुरु भएको उनीहरूको आन्दोलन अनवरत चलिरहेको । २०७६ सालदेखि उनीहरू आफ्नो समस्या लिएर काठमाडौं आएका हुन् । त्यसयता उनीहरू काठमाडौं आउन थालेका हुन्, तर प्रत्येक पटक समस्याहरूसहित आएका छन् । तर समस्या समस्या समाधान हुन सकेको छैन । हरेक पटक माइतीघरमा आँसु झारेर फर्कनुबाहेक अर्को कुर्न विकल्प भएन । 

२०७७ कात्तिकमा सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको पनि हो । तर २०७८ साउनमा किसानहरू चिनी मिलले किसानको २९ करोड नदिएको भन्दै फेरि धर्ना दिन आइपुगे । अहिलेको उनीहरूको दुखेसो सरकारले अनुदान रकम घटाएको विषयमा केन्द्रित छ । सरकारले उखु किसानलाई दिइने अनुदानबारे कार्यविधि बनायो, जुन सुखद अभ्यास थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा असन्तुष्टि बढ्ने वातावरण बन्यो । 

‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पटक–पटक संशोधन भए । यद्यपि, कार्यविधिले अनुदानको रकमप्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरिएको थियो, तर किसानहरूका समस्या हल गर्ने अपेक्षा पूरा नहुनु नै दुःखद छ । अर्थ मन्त्रालय, सरकारी ढुकुटीको अवस्था नाजुक भएको जनाउँदै अनुदान दिन आनाकानी गरिरहेको छ । यता राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक स्थिति राम्रो रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ । यो सरकारको नियत र प्राथमिकताको कुरा हो । 

किनभने गत पुसमा नै कृषि मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थले ढुकुटीमा पैसा नभएको जनाउँदै अनुदान रकम दिन आनाकानी गर्नुले सरकारले आफूले गरेको वाचा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छैन भन्ने देखिएको छ । कृषिप्रधान देश जहाँ करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषि पेशामा संलग्न छन् भनिन्छ, तर त्यहाँका किसानले दुःख पाउनु कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिन्न ।

मुलुकभर ८९ हजार ९ सय १८ हेक्टरमा उखु खेती हुन्छ । सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कन्चनपुरलगायत जिल्लामा लाखौं किसान उखु खेतीमा संलग्न छन् । तर यसको क्षेत्र घट्दो छ । गत ५ वर्षमा उखु उत्पादनमा ७ हजार हेक्टरको कमी आइसक्यो । 

उखु उत्पादन घट्नु भनेको चिनी आयात बढ्नु हो । नेपालमा वार्षिक २ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ । तर मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन् । उखु उत्पादन बढ्न र देशभित्रै चिनीको उत्पादन बढन नसकेको अवस्था छ । उखु उत्पादान गर्ने किसा वर्षेनी निरास हुँदै गएका छन् । 

हाम्रो नेतागणहरू भने आफू सरकारमा हुँदा किसानको माग पुरा नगर्ने तर लोकरिझ्याइँको खेलमा लागेर किसानहरूलाई तिम्रा दुःखमा हाम्रो एक्येबद्धता छ भन्दै माइतीघरमा गएर फोटो खिचाउन व्यस्त छन् ।

संसद्मार्फत, सरकारलाई दबाब दिएर समस्या समाधान गर्ने हो त्यतातिर पो लाग्नुपर्ने हो । अहिले आदिकवि भानुभक्तले यो तमासा देख्न पाएको भए अलकापुरी कान्तिपुरी नगरीको कस्तो कविता लेख्थे होलान् !