निर्वाचनले दिएको परिवर्तनको जनादेश

नेपालका मतदाताले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, राजनीतिक आत्मसन्तुष्टिको युग समाप्त भएको छ । देशको लोकतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण मोड देखिँदैछ, जहाँ नागरिकहरूले आफ्ना नेताहरूबाट जवाफदेहिता, नविकरण र परिणामको अपेक्षा गर्न थालेका छन् ।
देशभरका मतदाताले १९९० पछि विकसित भएको राजनीतिक संरचनाबारे सामूहिक निर्णय सुनाइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति देखिएको बढ्दो जनसमर्थन केवल नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय मात्र होइन, जनभावनामा आएको गहिरो परिवर्तनको संकेत पनि हो । विशेषगरी युवापुस्ताका लागि यो निर्वाचन लोकतन्त्रको अधुरो प्रतिज्ञालाई पुनःस्थापित गर्ने अवसर बनेको छ ।
१९९० मा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिले राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेले । सयम क्रममा माओवादी सशस्त्र विद्रोहले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दियो । असमानता र बहिष्करणविरुद्धको सो विद्रोह अन्ततः शान्ति प्रक्रियामार्फत राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो ।
संविधानसभामार्फत लेखिएको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान (२०२७) ले समावेशिता, प्रतिनिधित्व र विकेन्द्रीकरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको शासन संरचना स्थापना ग¥यो, जसले निर्णय प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याउने उद्देश्य राख्यो ।
त्यसै क्रममा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिनिधित्व, नागरिकता अधिकार र ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित समुदायको सम्मानका लागि महŒवपूर्ण आवाजका रूपमा उदाए । यी सबै राजनीतिक  शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र गणतान्त्रिक राज्यको आधार निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेका छन् ।
तर समयसँगै शासनप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गयो । सरकारको बारम्बार परिवर्तन, कमजोर गठबन्धन, गुटबन्दी र संरक्षणवादी राजनीतिक संस्कृतिले जनविश्वासलाई कमजोर बनायो । संघीय व्यवस्थाले सशक्तिकरणको वाचा गरे पनि धेरै नागरिकहरूले अझै पनि प्रशासनिक जडता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसको प्रभाव सीमित भएको अनुभव गरेका छन् ।
युवा बेरोजगारी, आर्थिक स्थिरता अभाव, व्यापक वैदेशिक रोजगारी र कमजोर सार्वजनिक सेवाका कारण धेरै नेपालीका लागि राजनीति दैनिक जीवनका वास्तविक समस्याबाट टाढा जस्तो देखिन थालेको छ । यही संचित असन्तुष्टि यसपटक मतपेटिकामा व्यक्त भएको देखिन्छ ।
जेनजी विद्रोह र पुस्तान्तरण
भदौ २३ र २४ गते २०८२ मा  नेपालभर व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनहरू भए, जसलाई मुख्यतः जेन–जेड पुस्ताका विद्यार्थी र युवा नागरिकहरूले नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरूले स्वच्छ शासन, जवाफदेहिता र वास्तविक राजनीतिक सुधारको माग गरेका थिए । यो आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक जागरणलाई संकेत ग¥यो । जनयुद्ध र गणतान्त्रिक संक्रमणपछिको नेपालमा हुर्किएको यो पुस्ताको अघिल्लो राजनीतिक संघर्षसँग भावनात्मक सम्बन्ध कम छ । उनीहरूको अपेक्षा फरक छ, उनीहरू इतिहासभन्दा परिणामलाई महŒव दिन्छन् ।
धेरै युवाहरूका लागि दशकौंको राजनीतिक परिवर्तनले अझै देशभित्र पर्याप्त आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन । बेरोजगारी उच्च छ, र धेरैका लागि आर्थिक स्थिरताको यथार्थ विकल्प अझै पनि वैदेशिक रोजगारी नै बनेको छ । प्रविधिसँग जोडिएको र विश्वबारे सचेत यो पुस्ता भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक अहंकारविरुद्ध पहिलेभन्दा धेरै मुखरित भएको छ । यस निर्वाचनमा जेन–जेड पुस्ताका आकांक्षा र असन्तुष्टि नेपालका राजनीतिक समीकरणलाई पुनःपरिभाषित गर्ने शक्तिका रूपमा देखिन थालेका छन् ।
बालेन प्रभाव
यस पुस्तागत परिवर्तनको केन्द्रमा बालेन्द्र शाह (बालेन) छन् । ¥यापरबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिक व्यक्तित्वसम्म पुगेको उनको यात्रा युवापुस्ताको कल्पनालाई आकर्षित गर्न सफल भएको छ । उनको लोकप्रियता केवल युवावस्थामा मात्र सीमित छैन; धेरैले उनलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिबाट बाहिरको नेतृत्वको रूपमा हेर्छन् । काठमाडौंमा उनले अघि सारेका प्रशासनिक पहलहरूले, नेतृत्वले भाषणभन्दा परिणाम दिनुपर्छ भन्ने विश्वासलाई अझ बलियो बनाएको छ । धेरै मतदाताका दृष्टिमा बालेन, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक नेतृत्वको नयाँ संस्कृतितर्फको व्यापक परिवर्तनका प्रतीक बनेका छन् ।
परम्परागत शक्तिलाई चुनौती
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले परम्परागत दलहरूको चुनौतीलाई पनि उजागर गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, जसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा ऐतिहासिक नेतृत्व गरेको थियो, अहिले आफ्नो विरासतलाई नयाँ सान्दर्भिकतामा रूपान्तरण गर्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । नेकपा (एमाले) ले पनि सत्ताको भार र केन्द्रीय नेतृत्व शैलीका कारण आलोचना सामना गरिरहेको छ । त्यस्तै, दशक लामो जनयुद्धमार्फत राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो पहिचान पुनःपरिभाषित गर्न संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ ।
मधेश र बदलिँदो अपेक्षा
मधेशका क्षेत्रीय दलहरू प्रतिनिधित्व, समावेशिता र सम्मानका महŒवपूर्ण आवाजका रूपमा उदाएका थिए । उनीहरूको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक बहसलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको थियो । तर राजनीतिक परिवेश परिवर्तनशील हुन्छ । आन्तरिक विभाजन, प्राथमिकताको परिवर्तन र लामो समयको सत्ता राजनीतिमा संलग्नताले उनीहरूको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ । आज मधेशका मतदाताले प्रतिनिधित्व मात्र होइन, विकास, रोजगारी र प्रभावकारी शासन पनि खोजिरहेका छन् । पहिचान राजनीति अझै महत्त्वपूर्ण छ, तर अब त्यससँगै परिणामको अपेक्षा पनि जोडिएको छ ।
निर्वाचनका उपलब्धि
तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच एउटा महŒवपूर्ण उपलब्धि उल्लेखनीय छ, नेपालले पुनः आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढता देखाएको छ । फागुन २१ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचन देशभर शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न हुनु नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थागत परिपक्वताको संकेत हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, निर्वाचन आयोग, सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायहरूले नागरिकहरूले सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले । सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका भने नेपाली जनताको नै हो । शान्तिपूर्ण सहभागितामार्फत नागरिकहरूले लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त पुनः स्थापित गरेका छन्, सार्वभौम सत्ता जनतामै निहित हुन्छ ।
यदि अहिलेको राजनीतिक प्रवाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकार गठनको जनादेश दिन्छ भने जनताको अपेक्षा अत्यन्त उच्च हुनेछ । नागरिकहरूले स्वच्छ शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बलिया संस्थाहरू र पारदर्शी प्रशासनको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने आर्थिक नीतिहरू पनि चाहेका छन् ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सहरी व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सरकारको अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकहरूले जवाफदेही, पहुँचयोग्य र संवेदनशील नेतृत्वको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पनि माग गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की आयोगका सिफारिसहरूलाई आधार मानेर शासन प्रणालीलाई अझ उत्तरदायी बनाउन आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी सुधार गर्ने अपेक्षा पनि बढ्दो छ । परिवर्तनको वाचा गर्दै चुनाव जित्नु एउटा कुरा हो; त्यसलाई प्रभावकारी शासनमार्फत कार्यान्वयन गर्नु नै वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
नेपाल अहिले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्राको महŒवपूर्ण मोडमा उभिएको छ । मतदाताले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएका छन्, यो लोकतान्त्रिक परिपक्वता र स्थिरताप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको संकेत हो । नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले परम्परागत दलहरूको ऐतिहासिक योगदानलाई अस्वीकार गर्दैन । तर यसले एउटा आधारभूत लोकतान्त्रिक सत्यलाई पुनः पुष्टि गर्छ– जनविश्वासको निरन्तर अद्यावधि जरुरी छ ।
(बाँस्कोटा जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् ।)