मौन विद्रोह र नयाँ चुनौती

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा जेनजी आन्दोलनले एउटा महŒवपूर्ण मोड सिर्जना गरेको छ । यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालको नियमनको विरोधमा उठेको आवाज मात्र थिएन, बरु त्यसले लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको राजनीतिक विसंगति, बेथिति, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावप्रति व्यापक जनअसन्तुष्टिलाई उजागर गरेको थियो । युवापुस्ताको नेतृत्वमा भएको यो विद्रोहले राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर सन्देश दिएको थियो, जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरेर शासन चलाउन सम्भव छैन ।
जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र सुशासनको माग थियो । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विरोध त्यसको बाहिरी स्वरूप भए पनि आन्दोलनको भित्री ऊर्जा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिबाट उत्पन्न भएको थियो । दुर्भाग्यवश, लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दलहरूले त्यो आवाजलाई सुन्ने धैर्य देखाएनन् । सत्ताको उन्माद, राजनीतिक अहंकार र राज्य शक्तिको दुरुपयोगका कारण आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रयास गरियो । त्यस क्रममा देखिएको हिंसा, रक्तपात र बर्बरताले नेपाली राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ र दुःखद अध्याय सिर्जना ग¥यो । परिणामतः व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो र संविधानिक संकटको सम्भावना पनि बढ्दै गयो । तर, निर्वाचनले पातलो आशा जगाएको थियो ।
जटिल परिस्थितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचनले देशलाई एक प्रकारको राजनीतिक निकास दिएको छ । निर्वाचनले संवैधानिक संकटलाई टार्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनः स्थापित गर्ने काम गरेको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएसँगै संसदीय प्रणालीको नियमित क्रम पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि, प्रारम्भिक निर्वाचन परिणामलाई लिएर समाजमा केही अविश्वास र आशंका देखिनु स्वाभाविक पनि हो । लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराश भएका नागरिकहरू अहिले पनि नयाँ शक्तिले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा सावधान र सचेत देखिन्छन् ।
यद्यपि, जनताबाट अनुमोदित भएर आएका जनप्रतिनिधि र दलप्रति विश्वास गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारभूत आवश्यकता हो । लोकतन्त्रमा जनमत सर्वोपरि हुन्छ । त्यसैले अबको चुनौती भनेको नयाँ शक्तिलाई जिम्मेवार बनाउँदै जनअपेक्षानुसार काम गर्न प्रेरित गर्नु हो । यसका लागि नागरिक समाज, मिडिया र सचेत नागरिकहरूको भूमिका अझ महŒवपूर्ण हुन्छ । जनताले दिएको जनमतलाई सही दिशामा प्रयोग गराउन निगरानी र रचनात्मक आलोचना आवश्यक हुन्छ ।
इतिहासले पनि देखाउँछ कि परिवर्तन सधैं जनआकांक्षाबाट प्रेरित हुन्छ । बेलायती औपनिवेशिक शासनविरुद्ध भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता महात्मा गान्धीले ‘स्वराज’को अवधारणा अघि सारेका थिए । स्वराजको अर्थ केवल विदेशी शासनबाट मुक्ति मात्र होइन, आत्मअनुशासन र आत्मशासनको संस्कार विकास गर्नु पनि हो । गान्धीको भनाइ थियो, यदि समाजले आफैंलाई अनुशासितरूपमा शासन गर्न सक्दैन भने केवल शासक परिवर्तनले मात्र स्थायी सुधार सम्भव हुँदैन । यही सन्दर्भ आज नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक बनेको छ ।
आजको निर्वाचन परिणामले नयाँ शक्तिलाई सत्ताको केन्द्रमा ल्याएको छ । तर सत्तामा पुग्नु मात्र परिवर्तनको अन्तिम लक्ष्य होइन; वास्तविक चुनौती त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ । जनताले पुराना दलहरूप्रति निराशा व्यक्त गर्दै नयाँ विकल्पको खोजी गरेका हुन् । विगतमा नेपाली कांग्रेसले २०४६ को परिवर्तनपछि जनअनुमोदन पाएर शासन गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसपछि एमाले र पछि सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी शक्तिले पनि जनमतको आधारमा सत्तामा जाने अवसर पाए । तर समयक्रममा ती सबै शक्तिहरूप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गयो । परिणामतः जनताले फेरि अर्को नयाँ शक्तिको खोजी गरे ।
यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति देखिएको जनसमर्थन त्यही खोजीको परिणाम हो । जनताले यसलाई केवल एउटा दलका रूपमा मात्र होइन, परिवर्तनको सम्भावनाका रूपमा हेरेका छन् । यही कारणले यसको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ, देशमा फैलिएको बेथिति, भ्रष्टाचार र राजनीतिक विसंगतिलाई अन्त्य गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
जनताले आशा छ, नयाँ नेतृत्वले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । उनीहरू उत्साह र विश्वासको वातावरण चाहन्छन् । राजनीति केवल सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने साधन हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा अहिले अझ प्रबल छ । परिवर्तन प्रकृतिको स्वाभाविक चक्र हो । तर, परिवर्तनलाई दीर्घकालीन र सार्थक बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारी, दूरदृष्टि र जनउत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ । नयाँ शक्तिले जनताबाट पाएको विश्वासलाई जोगाउन सके मात्र नेपालको राजनीति नयाँ दिशामा अघि बढ्न सक्छ । अन्यथा इतिहासले फेरि अर्को विकल्प खोज्नेछ । आजको आवश्यकता केवल नयाँ सरकार बन्नु मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कारको स्थापना हो । यदि नयाँ नेतृत्वले जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन र विकासको मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न सक्यो भने नेपालमा वास्तविक रूपान्तरणको यात्रा सुरु हुनेछ, अनि मुलुक वास्तवमा लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व र सुदृढ बनाउँदै उन्नतिको मार्गमा लम्कनेछ ।