उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च ‘अविश्वसनीय’

काठमाडौं । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापा ५ बाट उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले चुनाव सकिएको चार दिनभित्रै फागुन २५ मा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरे । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भारी मतान्तरमा पराजित गरेका शाहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको तथ्यांकअनुसार चुनाव प्रचारका क्रममा १४ लाख १७ हजार २८९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । उनको निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई आयोगले अधिकतम खर्च सीमा ३१ लाख तोकेको थियो ।
त्यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि ९ लाख ८९ हजार ९८७ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण आयोगमा बुझाएका छन् । चितवन २ का उम्मेदवारलाई आयोगले २९ लाखसम्म खर्च सीमा तोकेको थियो । रास्वपाकै उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले चुनावमा २६ लाख ९० हजार ७५४ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । तनहुँ १ का लागि ३१ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको छ ।
चितवन ३ मा उम्मेदवार बनेकी रास्वपा नेतृ सोविता गौतमले ९ लाख ९३ हजार ४५ रुपैयाँ, म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महावीर पुनले २८ लाख ६८ हजार ८६८ रुपैयाँ, एमाले उपाध्यक्ष एवं रूपन्देही २ का उम्मेदवार विष्णुप्रसाद पौडेलले २८ लाख ७ हजार १०० रुपैयाँ, प्युठानबाट उम्मेदवार बनेका एमाले नेता सूर्य थापाले २४ लाख १० हजार ३८९ रुपैयाँ, दाङ २ बाट उम्मेदवारी दिएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले १७ लाख ५० हजार र राप्रपा नेता कमल थापाले २३ लाख १० हजार खर्च भएको जानकारी आयोगलाई दिएका छन् ।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र समानुपातिकतर्फका राजनीतिक दलले आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम खर्चको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्र खर्चको विवरण नबुझाउने, सार्वजनिक नगर्ने वा सार्वजनिक गरेको प्रमाणसहित जानकारी नदिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल र स्वतन्त्र गरी ३ हजार ४९० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । अन्य उम्मेदवारले पनि धमाधम विवरण बुझाइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
तर, उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण अविश्वसनीय र अपारदर्शी रहेको संयुक्त प्रारम्भिक पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले जनाएको छ । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (ईओसी नेपाल)को संयुक्त प्रारम्भिक निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा निर्वाचनको अभियान खर्चमा कानूनी सीमा र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकिएको खर्च सीमाभन्दा व्यवहारमा करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च भएको पाइएको उल्लेख छ । नियोकका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी अभियान खर्च र प्रचार विधिबारे निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन छुट्टै प्रकाशन गर्ने जानकारी पनि दिए ।
प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि भूगोलअनुसार अधिकतम खर्च सीमा ३३ लाख तोकिएको थियो भने समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारका लागि करिब दुई लाख खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो । तर, उच्च प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रमा वास्तविक खर्च आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभन्दा बढी भएको पाइएको डा सिवाकोटीले बताए । अन्य क्षेत्रमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा १० गुणा बढीसम्म खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, डिजिटल प्रचारप्रसारमा बढ्दो निर्भरता पनि खर्चको पारदर्शिताका लागि चुनौती बनेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । उम्मेदवारी दर्तापछि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापक, कन्टेन्ट क्रिएटर तथा डिजिटल प्रचारसम्बन्धी सेवाको माग उल्लेखनीयरूपमा बढेको र यस्ता सेवाको शुल्क लाखौं रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, यी खर्चहरू प्रायः औपचारिक खर्च विवरणमा समावेश नहुने भएकाले ‘अदृश्य खर्च’ बढिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
निर्वाचन आयोगले डिजिटल प्रचारको अनुगमनका लागि मेटा र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’सँग सहकार्य गरेको थियो । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघ यूएनडीपी र द एसिया फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल र ‘डिजिटल’ सामग्रीको निगरानीका लागि विशेष सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापन खर्च अझै अपारदर्शी रहेको ईओसी नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए ।
‘यो वित्तीय खाडल पारदर्शिताको समस्या होइन, यो एउटा संरचनागत बाधा हो, जसले महिला दलित उम्मेदवार र दाता सञ्जालसम्म पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई व्यवस्थितरूपमा अर्थपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै हटाइदिन्छ,’ उनले भने । प्रतिवेदनमा पर्यवेक्षणका क्रममा निर्वाचन आयोगप्रति सरोकारवालाको भरोसा उच्च रहेको तर मतदाता शिक्षामा कमी र दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाको असमान पहुँच व्यापकरूपमा देखिएको उल्लेख छ ।