‘आतङ्कवादी’ युक्रेनी र अमेरिकी भारतमा पक्राउ

नयाँ दिल्ली  । भारतले बिना अनुमति देशको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र छिमेकी मुलुक म्यानमार पुगेर सशस्त्र समूहहरूलाई ड्रोन युद्धको तालिम दिएको आरोपमा छ जना युक्रेनी र एक जना अमेरिकी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । यी विदेशी नागरिकहरूलाई भारतीय प्रहरीले मार्च १३ मा देशका तीनवटा फरक–फरक विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार अमेरिकी नागरिकलाई कोलकाता विमानस्थलको अध्यागमन विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने तीन जना युक्रेनीलाई लखनऊ र अन्य तीन जनालाई दिल्लीबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरू म्यानमार जाँदै थिए वा त्यहाँबाट फर्कँदै थिए भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए) ले उनीहरूमाथि देशको ‘आतङ्कवाद विरोधी’ कानुन उल्लंघन गरेको अभियोग लगाएको छ र उनीहरूलाई मार्च २७ सम्म हिरासतमा राखिनेछ । यसैबीच, शनिबार दक्षिणी सहर कोचीमा कोस्ट गार्ड मुख्यालय नजिकै ड्रोन उडाएको आरोपमा अन्य दुई अमेरिकी पर्यटकलाई पनि स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कोचीमा हाल भारतले फेब्रुअरीमा आयोजना गरेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी एक इरानी जहाजका नाविकहरू बसिरहेका छन् । युद्धको सुरुवातमै भारतले आतिथ्यता गरेको अर्को इरानी जहाजलाई अमेरिकाले ध्वस्त पारेपछि नयाँ दिल्लीका लागि त्यो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको थियो, जसमा दर्जनौँ इरानी नाविकको मृत्यु भएको थियो ।
एनआईएले पक्राउ गरेका सात विदेशी नागरिकहरूको पहिचान अमेरिकी नागरिक म्याथ्यू आरोन भ्यानडाइक र युक्रेनी नागरिकहरू हुर्बा पेट्रो, स्लिभियाक तारास, इभान सुकमनोभ्स्की, स्टेफान्किभ मारियन, होन्चारुक म्याक्सिम र कामिन्स्की भिक्टरको रूपमा गरिएको छ । भ्यानडाइकको व्यक्तिगत वेबसाइटका अनुसार उनले यसअघि इराक युद्ध र लिबियाको गृहयुद्धमा भाग लिएका थिए । उनी वासिङ्टन डिसीमा आधारित ’सन्स अफ लिबर्टी इन्टरनेशनल’ नामक परामर्शदात्री संस्थाका संस्थापक हुन् । यस संस्थाको वेबसाइटले जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई आतङ्कवादी र विद्रोही समूहहरू विरुद्ध रक्षा गर्न निःशुल्क सुरक्षा परामर्श र तालिम सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस कम्पनीले सन् २०२२ र २०२३ को बीचमा युक्रेनमा पनि काम गरेको थियो, जहाँ उसले युक्रेनी सेनालाई गैर–घातक उपकरण प्रयोग गर्ने तालिम र सल्लाह दिएको थियो । पक्राउ परेका युक्रेनी नागरिकहरूको बारेमा भने धेरै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यी सातै जनालाई सुरुमा वैध अनुमति बिना मिजोरम राज्यमा प्रवेश गरेको र त्यसपछि अवैध रूपमा म्यानमार छिरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । म्यानमारसँगको करिब १,६४० किलोमिटर लामो खुला सीमाना भएका उत्तर–पूर्वी राज्यहरूमा बिना अनुमति प्रवेश गर्ने विदेशीहरू पक्राउ परेको यो पहिलो पटक भने होइन । गत अप्रिल २०२५ मा पनि एक बेल्जियमका फोटो पत्रकारलाई मिजोरममा पक्राउ गरिएको थियो । मार्च १६ मा एनआईएले दिल्लीको एक अदालतलाई बताए अनुसार यी विदेशी नागरिकहरू म्यानमारको सैन्य सरकार विरुद्ध लडिरहेका सशस्त्र समूहहरूलाई ड्रोन युद्धको तालिम दिन त्यहाँ पुगेका थिए । एनआईएका अनुसार उनीहरू युरोपबाट भारत हुँदै म्यानमारका ’जातीय सशस्त्र समूह’ का लागि ठूलो परिमाणमा ड्रोन आयात गर्ने काममा संलग्न थिए । ती समूहले भारतीय विद्रोही समूहहरूलाई समेत हतियार र तालिम दिएर आतङ्कवादी गतिविधिमा सहयोग गर्ने गरेको दाबी एजेन्सीले गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा युक्रेनले भारतसँगको सम्बन्ध गहिरो बनाउँदै लगेको छ, तर मानव अधिकारवादी समूहहरूले युक्रेनलाई म्यानमारको सैन्य सरकारलाई हतियार निर्यात गरेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । पक्राउ परेका ६ जना युक्रेनीहरूले भने सरकार विरोधी सशस्त्र समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले मार्च १९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आतङ्कवादी गतिविधिलाई समर्थन गर्ने सम्भावनाबारे गरिएका सबै दाबीहरूलाई दृढताका साथ अस्वीकार गरेको छ र आफ्ना नागरिकहरूलाई रिहा गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । युक्रेनले भारतको सुरक्षामा खतरा पु¥याउने कुनै पनि गतिविधिमा आफ्नो रुचि नभएको र बरु रुसले दुई मित्र राष्ट्रहरूबीच दरार पैदा गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
सञ्चार माध्यमका अनुसार यी विदेशीहरूको गतिविधिबारे रुसी अधिकारीहरूले खुफिया जानकारी साझा गरेको हुन सक्ने एनआईए अधिकारीहरूले बताएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार म्यानमारको सैन्य सरकारसँग रुसको बढ्दो सम्बन्धका कारण यो सम्भव देखिन्छ । मस्कोको दृष्टिकोणबाट भारत–म्यानमार सीमा क्षेत्रमा युक्रेनी ड्रोन विज्ञहरूको उपस्थितिलाई उजागर गर्नुले युक्रेनले विश्वभर अस्थिरता फैलाइरहेको रुसी दाबीलाई पुष्टि गर्दछ । रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले यो घटनाले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको शासन विश्वव्यापी अस्थिरताको मुख्य निर्यातकर्ता भएको प्रमाणित गरेको टिप्पणी गरेकी छन् । यसैबीच, अमेरिकाले आफ्ना नागरिकको पक्राउबारे गोपनीयताको कारण देखाउँदै हालसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन ।