औषधिको आयात, वितरण प्रणाली र नियमन प्रक्रियामा जटिलताः ध्रुव नारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल औषधि संघ, बागमती प्रदेश

औषधि व्यवसायलाई मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउन निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । नेपालको औषधि बजारमा स्वदेशी र विदेशबाट आयातितको हिस्सा बराबर भइसकेको छ । औषधिको आयात र बजार व्यवस्थापन दुवै जनजस्वास्थ्यका दृष्टिले पनि महŒव राख्छन् । औषधिको मूल्य, गुणस्तर र आयातलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ । पछिल्लो समय इरानमा अमेरिका र इजरायलको आक्रमणबाट सुरु खाडी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र इन्धन संकटले निम्तिएको समस्या औषधि बजारमा देखिएको छ । समग्र औषधि बजार, अनुगमन, व्यवसायको अवस्था लगायतका विषयमा औषधि व्यवसायी संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ध्रुवनारायण श्रेष्ठसँग न्यूज २४ दैनिकका प्रधानसम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले नेपालमा औषधि व्यवसायको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका मुख्य समस्या के के हुन् ?
म विगत ७ वर्षदेखि नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, बागमती प्रदेशसँग सक्रिय रूपमा आबद्ध छु । मैले यो क्षेत्रमा काम गरेर पाएको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा नेपालमा औषधि व्यवसायको अवस्था क्रमशः जटिल बन्दै गएको छ । हाल औषधि व्यवसायीहरूले विभिन्न प्रकारका संरचनात्मक तथा नीतिगत समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको एमआरपी अर्थात् अधिकतम खुद्रा मूल्यसँग सम्बन्धित विषय हो । सरकारले १५ वर्षअघि केही अत्यावश्यक औषधिहरूको मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीति लागू गरेको थियो । त्यसबेला निर्धारण गरिएका मूल्यहरू तत्कालीन आर्थिक अवस्था र उत्पादन लागतलाई ध्यानमा राखेर तय गरिएका थिए । तर, समयसँगै उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थको मूल्य, ढुवानी खर्च, श्रम लागत लगायतका पक्षहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यद्यपि, ती औषधिहरूको मूल्य भने आजसम्म पनि त्यही पुरानो दर नै कायम राखिएको छ । मूल्यमा समयानुकूल संशोधन नहुँदा औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई उत्पादन गर्नै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन्छ । कतिपय अत्यावश्यक औषधिहरूको आपूर्ति घट्दै गएको छ भने कहिलेकाहीँ पूर्ण रूपमा अभावसमेत हुने गरेको छ । उदाहरण नै दिएर भन्नु पर्दा सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने प्यारासिटामोल जस्तो साधारण तर, अत्यन्त आवश्यक औषधिसमेत बेलाबेलामा बजारमा अभाव हुने गरेको छ । यो अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । अर्कोतर्फ, व्यवसायीहरू पनि दोहोरो दबाबमा परेका छन् । एकातिर सरकारको मूल्य नियन्त्रणको नीति पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर बढ्दो लागतका कारण घाटामा औषधि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक, आयात, वितरण प्रणाली, नियमन प्रक्रियामा जटिलता, तथा नीतिगत अस्थिरता जस्ता अन्य समस्याहरू पनि छन्, जसले समग्र औषधि व्यवसायलाई प्रभावित पारेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, यदि समयानुकूल नीतिगत सुधार र मूल्य पुनरावलोकन गरिएन भने, भविष्यमा अझ अभावका समस्या देखिन सक्ने जोखिम छ । 
इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव औषधिको आपूर्तिमा पनि देखिन थालेको छ । पछिल्लो अवस्था के छ ?                                                       अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता, विशेषगरी इन्धनको मूल्य वृद्धि र भूराजनीतिक तनावले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । तर, हालसम्मको प्रत्यक्ष अवस्थाबारे भन्नुपर्दा, औषधिको आपूर्तिमा तत्काल ठूलो अवरोध वा व्यापक अभाव देखिएको छैन । बजार अहिले पूर्णरूपमा प्रभावित भइसकेको अवस्था छैन । तथापि, यो अवस्था स्थिर रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । दीर्घकालीन रूपमा यस्ता घटनाहरूले अवश्य पनि असर पार्ने संकेत देखिँदै गएको छ । विशेषगरी, इन्धनको मूल्यवृद्धि औषधि क्षेत्रमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी खर्च स्वतः बढ्छ, जसले औषधि उत्पादनदेखि वितरणसम्मका सबै चरणमा लागत वृद्धि गराउँछ । औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया इन्धनमा निर्भर हुन्छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशका लागि यो अझ गम्भीर विषय हो । यहाँका अधिकांश औषधि उद्योगहरूले आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्छन् । ती सामग्रीहरू उत्पादन स्थलसम्म ल्याउन, त्यसपछि तयार औषधि देशभर वितरण गर्न सबै चरणमा ढुवानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै यी सबै प्रक्रियाहरू महँगा बन्छन् । यसरी लागत बढ्दै जाँदा उत्पादक कम्पनीहरूलाई पुरानै मूल्यमा औषधि उत्पादन र बिक्री गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, नेपालमा लागू रहेको एमआरपी प्रणाली भने लामो समयदेखि अद्यावधिक हुन सकेको छैन । यसले गर्दा उत्पादक र आयातकर्ता दुवै पक्षलाई दबाबमा पारिरहेको छ । अहिले देखिएको औषधि अभावको मूल कारण पनि यही मूल्य असन्तुलन हो । केही औषधिहरूको उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढिसकेको छ, तर तिनको बजार मूल्य भने सरकारले पहिले निर्धारण गरेको स्तरमै कायम छ । यस्तो अवस्थामा ती औषधिहरू नेपालमा ल्याउन वा उत्पादन गर्न व्यवसायीहरू इच्छुक हुँदैनन्, जसका कारण बजारमा अभाव सिर्जना हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न एक कार्यक्रममा हाम्रो महासचिवज्यूले समेत एउटा औषधिको उदाहरण दिनुभएको थियो, जसको उत्पादन लागत निकै बढिसकेको भए पनि नेपालमा मूल्य समायोजन नभएकै कारण अहिले त्यो औषधि बजारमा उपलब्ध हुन कठिन भइरहेको छ । यस आधारमा हेर्दा, हालको अवस्था तुरुन्तै संकटपूर्ण नभए पनि भविष्यका लागि स्पष्ट रूपमा चेतावनी संकेत भने देखिन्छ । यदि इन्धनको मूल्य अझै बढ्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भइरहने हो भने, त्यसको असर औषधिको मूल्य र उपलब्धता दुवैमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले, समयमै नीतिगत सुधार, मूल्य पुनरावलोकन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइएमा आगामी दिनमा अझ व्यापक रूपमा औषधि अभाव हुने जोखिम देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 
राज्यले धेरै पहिले निर्धारण गरेको औषधिको मूल्यका कारण अहिले औषधि आयात गर्न नै कठिन भइरहेको अवस्था देखिएको हो ? 
सरकारले धेरै वर्ष पहिले निर्धारण गरेको औषधिको मूल्यका कारण आयात तथा उत्पादन दुवै क्षेत्रमा कठिनाइ सिर्जना भएको स्पष्ट देखिन्छ । यसलाई सहज रूपमा बुझ्नका लागि औषधि प्यारासिटामोललाई नै उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौं । करिब १५ वर्षअघि, एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर करिब ६२ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो, त्यसबेला उक्त औषधिको मूल्य करिब एक रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यो समयको लागत संरचना र आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको मूल्य निर्धारण त्यसबेला सान्दर्भिक पनि थियो । तर, अहिलेको अवस्था पूर्ण रूपमा फरक भइसकेको छ । डलरको विनिमय दर झण्डै १५० रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसबीचमा कच्चा पदार्थको मूल्य, उत्पादन खर्च, श्रम लागत, ढुवानी खर्च, प्याकेजिङ लगायतका सबै पक्षमा उल्लेखनीय वृद्धि भइसकेको छ । यद्यपि, यति ठूलो परिवर्तन हुँदासमेत औषधिको मूल्य भने पुरानै स्तरमा कायम राखिएको छ । यसको अर्थ, उत्पादक कम्पनीहरूले बढ्दो लागतका बाबजुद पनि कम मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरूले उत्पादन घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णयसमेत लिन सक्छन्, जसका कारण, बजारमा अभाव सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ । 
डलरको मूल्यवृद्धि र इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण उत्पादन लागत बढिरहँदा अब औषधिको मूल्य पनि बढाइनु पर्छ भन्ने यहाँहरूको माग हो ?
अहिले हाम्रा औषधि उद्योग अत्यधिक रूपमा आयातमा निर्भर छन् । उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, रसायन, प्याकेजिङ सामग्रीदेखि लिएर प्रयोग हुने उपकरणहरूसमेत प्रायः विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । डलरको भाउ बढ्दा यी सबै सामग्रीहरूको लागत स्वतः बढ्छ । त्यसैगरी, इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा ढुवानी र वितरण प्रणाली महँगो बन्छ । उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म औषधि पु¥याउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा इन्धनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यसरी हेर्दा, डलर र इन्धन दुवै कारकहरूले औषधिको समग्र लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिरहेका छन् । तर, दशकौंदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परिरहेका छन् । 
नेपालको औषधिजन्य बजारको आकार कत्रो छ ? 
नेपालको औषधि बजारको आकारको यकिन तथ्यांक त छैन । तर, मौखिमरूमा गरिएको अनुमानित आकार अनुसार हाम्रो औषधिको बजार ६० अर्ब रुपैयाँदेखि ७० अर्ब रुपैयाँसम्म छ । त्यसकारण,तर, पछिल्लो समय औषधि बजारसँगै ‘न्युट्रास्युटिकल’ उत्पादनहरूको प्रयोग र कारोबार पनि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । यद्यपि, यी उत्पादनहरूसँग सम्बन्धित नियमन स्पष्ट छैन, जसले समस्या सिर्जना गरेको छ । डाक्टरहरूले प्रेस्क्रिप्सनमा यस्ता उत्पादनहरू लेख्ने गरेका छन्, र औषधि व्यवसायीको रूपमा हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको चिकित्सकले लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सनअनुसार औषधि उपलब्ध गराउनु हो । तर, समस्या के छ भने ती सबै न्युट्रास्युटिकल उत्पादनहरू औषधि व्यवस्था विभागमा विधिवत् दर्ता भएका हुँदैनन् । एकातिर नियामक निकायले यस्ता उत्पादनहरू बिक्री नगर्न निर्देशन दिन्छ, अर्कोतिर चिकित्सकहरूले नै प्रेस्क्रिप्सनमा उल्लेख गर्ने अवस्था छ । यसले औषधि व्यवसायीहरूलाई द्विविधामा पार्ने मात्र होइन, नीतिगत अन्योलको स्थिति पनि सिर्जना गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त, औषधि व्यवसायभित्र अन्य चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । जस्तै, उत्पादनकर्ताहरूलाई बढ्दो लागतका कारण उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ, आयातकर्ताहरूलाई डलर र इन्धनको मूल्यवृद्धिले आयातमा समस्या भइरहेको छ, र थोक व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा व्यवसायीहरूबीच असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको छ र व्यवसाय सञ्चालन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 
उसो भए औषधि व्यवसायमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो अवस्थामा छ त ?
औषधि व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निकै बढेको अवस्था छ । यसको असर समग्र व्यवसायमा परेको छ । विशेषगरी खुद्रा व्यवसायीहरूमा अझ बढी देखिएको छ । अहिले व्यवसाय विस्तार गर्ने नाममा अत्यधिक छुट दिने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय अवस्थामा त व्यवसायीहरूले आफूले पाउनेभन्दा बढी छुट दिएर औषधि बिक्री गरिरहेका छन् । यस्तो अभ्यास पूर्ण रूपमा अस्वस्थ हो र दीर्घकालीन रूपमा व्यवसायका लागि हानिकारक पनि छ । राज्यले खुद्रा व्यवसायीहरूका लागि करिब १६ प्रतिशतसम्मको मार्जिन तोकेको छ । तर, व्यवहारमा भने उक्त सीमाभन्दा बाहिर गएर अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्य घटाएर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले आफ्नो लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, व्यवसाय सञ्चालनका खर्चहरू भने निरन्तर बढिरहेका छन्। घरभाडा वर्षेनी बढिरहेको छ, कर्मचारी खर्च पनि बढ्दो छ, तर आम्दानीको मुख्य स्रोत अर्थात् मार्जिन भने घट्दो अवस्थामा छ। अत्यधिक छुटका कारण नाफा झन् घट्दै गएको छ । यसरी खर्च बढ्दै जाने र आम्दानी घट्दै जाने अवस्था कायम रहँदा धेरै व्यवसायीहरू व्यवसाय छाड्ने (पलायन हुने) अवस्थासम्म पुगेका छन् । यसले औषधि व्यवसायमा असुरक्षाको भावना अझै बढाएको छ ।
नेपालमा हाल कति प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात हुन्छ ? र कति प्रतिशत आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुन्छ ? 
पहिले करिब ५५ प्रतिशत औषधि आयात हुने र ४५ प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन हुने भनिन्थ्यो । तर, हालै मैले एक फार्मा एक्स्पोमा सहभागी हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने अवसर पाएँ । त्यहाँबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अहिलेको अवस्था केही सन्तुलित बन्दै गएको देखिन्छ । हाल नेपालमा आवश्यक पर्ने औषधिमध्ये करिब ५० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनबाट पूर्ति भइरहेको छ । बाँकी ५० प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात भइरहेको छ । यसले नेपाली औषधि उद्योग क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत त गर्छ, तर, अझै पनि आधा आवश्यकताका लागि विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कायम नै छ । नेपाली औषधि उद्योगको इतिहास त्यति लामो छैन । करिब २५–३० वर्षअघि मात्रै नेपालमा औषधि उत्पादनको व्यवस्थित सुरुवात भएको हो । यसको तुलनामा छिमेकी देश भारतका औषधि कम्पनीहरूको इतिहास निकै पुरानो छ । कतिपय कम्पनीहरूले सयौँ वर्षअघिदेखि उत्पादन सुरु गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूको प्रविधि, अनुभव र बजार पहुँच स्वाभाविक रूपमा बलियो छ । नेपाली उद्योगहरू अहिले विस्तारै विकासको चरणमा छन् । तर, यस क्षेत्रमा अझ अगाडि बढ्नका लागि राज्यको तर्फबाट पर्याप्त नीतिगत सहयोग आवश्यक देखिन्छ । उत्पादकहरूको गुनासो के छ भने सरकारले अपेक्षाअनुसार प्रोत्साहन र संरक्षण दिन सकेको छैन । यदि सरकारले कर, अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, तथा कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता जस्ता विषयमा सहजीकरण गर्ने हो भने नेपाल पनि औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्ने स्पष्ट सम्भावना छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
नेपालको औषधि उद्योग र व्यवसायलाई एकातिर राज्यले नियमन गरिरहेको देखिन्छ, अर्कोतर्फ बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा मूल्यमा असमानता पनि देखिन्छ । यसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई कस्तो असर गरिरहेको छ ?
औषधि उद्योग र व्यवसायको मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थापन र सन्तुलनको अभाव हो । नेपालमा व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा कुनै ठूलो प्रतिबन्ध छैन । जसले चाह्यो, उसले व्यवसाय वा उद्योग सुरु गर्न सक्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो, किनकि यसले उद्यमशीलता बढाउँछ । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ, बजारको आकार, जनसंख्या र मागअनुसार कति उद्योग आवश्यक छन् भन्ने विषयमा पर्याप्त योजना र नीति निर्माण भएको देखिँदैन ।
नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोडको हाराहारीमा छ, तर हाल करिब ८०–८२ वटा औषधि उत्पादन कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । यस्तो सानो बजारका लागि यति धेरै कम्पनी आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । धेरै लगानी गरेर स्थापना गरिएका यी उद्योगहरूले पर्याप्त बजार नपाउँदा कतिपय कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेका छन् । उत्पादन क्षमता र बजारबीच सन्तुलन नहुँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । यस्तै अवस्था खुद्रा र थोक व्यवसायमा पनि देखिन्छ । औषधि पसलहरूको संख्या अत्यधिक बढेको छ । कतिपय स्थानमा एउटै घर वा सानो क्षेत्रमा नै दुई–तीनवटा औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । अस्पताल आसपासका क्षेत्रमा त झन् पसलहरूको भीड नै देखिन्छ । साथै, सामुदायिक औषधि पसलहरूको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा त बढाएको छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ नभई अस्वस्थ रूपमा विकास भएको छ । यही अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्यमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन, अनावश्यक छुट दिने प्रवृत्ति बढेको छ, र व्यवसायीहरूबीच असुरक्षा पैदा भएको छ । यसको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि पनि पर्छ । उपभोक्ताले अपेक्षित गुणस्तर, उचित मूल्य र विश्वासिलो सेवा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, बजारको आकार, उद्योगको संख्या, नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो, जसले औषधि व्यवसायलाई जटिल बनाउँदै लगेको छ । 
औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन निश्चित मापदण्ड र उद्योगको संख्या निर्धारण आवश्यक देखिन्छ, त ? 
हो, यस्तो मापदण्ड निर्धारण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । तपाईंले उठाउनुभएको विषय सान्दर्भिक छ । म बागमती प्रदेशको औषधि व्यवसायी संघको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा, बागमती प्रदेश नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औषधि खपत हुने क्षेत्र हो ।  नेपालको कुल औषधि उपभोगमध्ये करिब ६० प्रतिशत खपत यही बागमती प्रदेशमै हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले, यहाँ देखिएका समस्या र चुनौतीहरूले समग्र देशकै औषधि बजारलाई प्रभाव पार्ने गर्छन् । 
गुणस्तर, एमआरपी, एक्सपायरी औषधि लगायत विषय पटक–पटक उठ्ने गरेका छन् । बजार अनुगमनको अवस्था कस्तो छ ? 
अनुगमन औषधि व्यवस्था विभागले आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेको छ । देशभर, विशेषगरी काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहरमा विभागका कार्यालय र शाखाहरू छन् । यी कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रका सबै जिल्ला र औषधि व्यवसायलाई अनुगमन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, एउटा चुनौती भनेको कर्मचारी संख्या हो । सुरुवाती दिनमा जति कर्मचारी नियुक्त थिए, हाल पनि त्यही संख्या कायम छ । कर्मचारीहरूको संख्या पर्याप्त नभएकोले सम्पूर्ण देशमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिनाइ छ । यसका कारण गुणस्तर र नियमनको विषयमा सुधार आवश्यक छ । विभागले जति सक्छ, प्रयास गरिरहेको छ, तर संसाधन र क्षमता अभावले अझै चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
अनुगमनमा पनि पारदर्शिता र प्रभावकारिता पर्याप्त छैन जस्तो देखिन्छ । तपाईंको अनुभव के छ ? 
मुख्य कारण नियामक निकायमा कर्मचारीको संख्या कम हुनु हो । औषधि पसलहरूको संख्या धेरै बढेको छ, तर विभागमा कर्मचारी संख्या त्यत्तिकै सीमित छ । सुरुवातमा जति कर्मचारी थिए, हाल पनि त्यही संख्या छ । त्यसैले, यत्रो पसल र व्यवसायलाई समयमै अनुगमन गर्न सकिँदैन । विभागले पनि बेलाबेलामा यही गुनासो सुनाइरहेको हुन्छ । यसले गर्दा देशभर प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिनाइ छ ।
त्यसो भए, औषधि व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार कसरी सम्भव छ ? 
सर्वप्रथम, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउनु अत्यावश्यक छ । जब अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ, व्यवसायीहरू र उपभोक्ताहरू दुवैलाई लाभ पुग्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अनुगमन र नियमनको क्षमता बढाउनु हो । औषधि व्यवस्था विभागले नै कर्मचारी संख्या कम भएको कारण रेगुलेटरी प्रक्रियाले पर्याप्त प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
हालै हामीले निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेट गरेका थियौं । उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो कि विभागमा कर्मचारी संख्या कम भएकोले रेगुलेसन पूर्ण रूपमा प्रभावकारी छैन । यसैले, विभागमा पर्याप्त कर्मचारी बढाउनु जरुरी छ । यदि कर्मचारी संख्या पर्याप्त भए, विभागले अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ । यसले औषधि व्यवसायमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धामा सन्तुलन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । यी सुधारहरू लागू भएपछि नेपालको औषधि व्यवसायमा सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिनु स्वाभाविक हुनेछ । 
अहिले देशले ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार पाएको छ । नयाँ सरकारसँग औषधि उत्पादक तथा व्यवसायीका अपेक्षाहरू के के छन् ? 
साँचो कुरा गर्नुपर्दा हामी सबै अहिलेको नयाँ सरकारप्रति आशावादी छौँ । दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले देश र जनता लागि ठोस र दीर्घकालीन काम गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । औषधि क्षेत्रमा खास गरी, गत साउन १४ मा सरकारले औषधि ऐन संशोधन गरेको थियो । तर, त्यो संशोधन हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण भयो । संशोधनले भन्यो कि औषधि व्यवसायको लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएपछि फर्म स्वतः खारेज हुने छ । यसले धेरै व्यवसायीहरूमा असुरक्षा र त्रास सिर्जना ग¥यो । हाम्रो पनि धेरै पसल र फर्महरू प्रभावित भए । हामीले त्यसविरुद्ध आन्दोलन र वार्ता पनि गरेका थियौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित सचिवहरूसँग लगातार संवाद गरेका थियौँ । अन्ततः वार्तामा हामीलाई सहजीकरण पनि प्रदान गरियो र केही सुधार गरिएको छ । मेरो तर्फबाट र नेपाल औषधि व्यवसायी संघकोतर्फबाट मेरो मुख्य अनुरोध के छ भने, ३१औँ दिनमा लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने प्रावधानलाई समयानुकूल संशोधन गरियोस् । व्यवसायीहरूले पाउने अधिकार र अवसर कायम रहोस् । पुरानै ऐन जस्तो व्यवस्था कायम राखेर, व्यवसायमा असुरक्षा र अनावश्यक त्रास नपरोस् भन्ने हाम्रो माग छ । यसरी सरकारले सकारात्मक कदम चाल्यो भने, औषधि क्षेत्रको स्थायित्व र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
यस्तै, सरकारले ल्याएको इन्स्योरेन्स पोलिसीमा केही कमजोरीहरू छन् । निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि हामीले यो विषयमा छलफल गरेका छौँ । वर्तमान अवस्थामा, लक्षित बिरामीहरूले औषधि सहज रूपमा पाउन कठिनाइ भइरहेको छ । डाक्टरले पाँच वटा औषधि सिफारिस गर्नुभयो भने, पसलमा त्यसमध्ये दुई मात्र उपलब्ध हुन्छन्, बाँकी तीन किन्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैगरी, व्यवसायीहरूले सप्लाई गरेका औषधिको भुक्तानी समयमा नपाउने समस्या पनि देखिएको छ । यसमा मध्यस्थकर्ताहरूले सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यदि नयाँ सरकारले यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्छ भने, इन्स्योरेन्स प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ र सबै बिरामीहरूले समयमै सेवा पाउनेछन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, सरकारले एक्लैले यो काम गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ । औषधि व्यवसायीहरूले प्राधिकरणले तोकेको सफ्टवेयर र नियमहरू पालन गर्दै, औषधि तोकिएको रेटमा उपलब्ध गराउने तयारी छ । यसरी गर्दा, बिरामीले आवश्यक औषधि समयमै पाउँछन् । भारतमा जस्तो प्राइभेट सेक्टरलाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा समावेश गरिएको छ, नेपालमा पनि त्यस्तो मोडेल अपनाउन सकिन्छ । हाम्रो अनुभव ६०–७० वर्षदेखि औषधि व्यवसायमा छ । यदि प्राइभेट सेक्टरलाई सहभागी गराइयो भने, बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउनेछन् र इन्स्योरेन्स पोलिसी सफल हुन सक्छ । हामी राज्यले बनाएका सबै कानुन र नियमहरू पालन गर्न तयार छौँ ।
औषधि बजारमा बिचौलिया र अन्य बेथितिहरू पर्याप्त छन् । तालिम नलिएका वा ज्ञान नभएकाले औषधि पसल छ्यापछ्याप्ती खोल्ने र अस्वस्थ अभ्यास गर्ने समस्या पनि छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो क्षेत्रमा यो समस्या छ । तर, मुख्य कमजोरी चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागको रेगुलेसन क्षमता र कर्मचारी संख्या हो । अहिले सबै वैध व्यवसायीहरूले औषधि व्यवसाय सुरु गर्न औषधि व्यवस्था विभागमा आवश्यक डकुमेन्ट पेस गर्छन्, स्थानीय निकायमा दर्ता गर्छन्, प्यान दर्ता गर्छन्, र सरकारलाई राजस्व पनि तिर्छन् । तर, कतिपय पसलहरू बिना दर्ता चलाइरहेका हुन सक्छन्, नक्कली औषधि पसलहरू पनि देखिन्छन् । विदेशमा प्रमाणित फर्मासिस्ट भए पनि, यदि यहाँ पसल सञ्चालन हुन्छ भने त्यसको रेगुलेसन आवश्यक छ । यदि रेगुलेटरी बडीले राम्रोसँग निरीक्षण र नियमन गर्न सके, भने यस्ता अनियमितता र अस्वस्थ अभ्यासहरू भविष्यमा कम हुन सक्छन् ।
बागमती प्रदेश संघले जेठमा पाँचौँ साधारणसभा गर्दैछ । साधारणसभामा लैजाने मुख्य विषयहरू के के छन् ? 
आगामी जेठ ८ र ९ गते । हामीले पाँचौँ साधारण सभा आह्वान गरेका छौं । हामीले हरेक वर्ष जस्तै, यस वर्ष पनि साधारणसभामा व्यवसायीक हितका विभिन्न मुद्दाहरू उठाउनेछौँ । यसअन्तर्गत क्षतिपूर्ति नियमावली लागू गरिसकेको छ, र कुनै कम्पनीले त्यसको पालन नगरेको खण्डमा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ । त्यस्तै, राहत कोषको व्यवस्था पनि हामीले बागमती प्रदेशमा सुरु गरिसकेका छौँ । एनओसी नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भैरहेको छ । साथै, एनसीडीएको आर्थिक सबलीकरणका लागि कम्पनी प्रमाणीकरण र एनसीडीए फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि हामीले गरिसकेका छौँ । यदि यी सबै कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने, सम्पूर्ण जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्नेछन् र हामीले हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कसैको आश्रय लिनु पर्ने छैन । साथै, म सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु ।