मध्यपूर्वमा पाकिस्तानी ‘सन्तुलनको खेल’ जोखिमपूर्ण

इस्लामाबाद । हर्मुज जलडमरूमध्ये हुँदै बहुसंख्यक पाकिस्तान ध्वजावाहक ट्यांकरलाई आवागमन गर्न दिने इरानको निर्णयलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘उपहार’ भन्दै स्वागत गरेका छन् । उनले तेहरानले अमेरिकासँग युद्धविराम वार्तामा ‘यथार्थवादी र दृढ’ प्रतिबद्धता देखाएको पनि बताएका छन् ।
यो कदममा पाकिस्तानले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ । यस कदमले पाकिस्तानलाई एउटा मध्यस्थकर्ताका रूपमा उभिँदै, विश्व ऊर्जा संकट र तेल बजारको अस्थिरता बढाइरहेको संकटमा वार्तालाई सहज बनाउने प्रयास कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । पाकिस्तानका वास्तविक शक्ति केन्द्र असिम मुनीर र ट्रम्पबीच सम्बन्ध थप मजबुत बनेको छनक दिएको छ ।
पाकिस्तानसँग इरानको सीमा जोडिएको छ । पाकिस्तानलाई छिमेकी देशमा भइरहेको युद्ध रोक्न चासो स्वाभाविक रुपमा छ । यो युद्धले पाकिस्तानकै पनि अर्थतन्त्र र आन्तरिक सुरक्षा अवस्थालाई थप जोखिममा पार्न सक्छ । यी सबै खतरा आकलन गरिरहेको पाकिस्तानले वार्तामा मध्यस्थ गर्न पाउने जुनसुकै अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्नु स्वाभाविक हो ।
केही विश्लेषकले भने युद्धरत दुई पक्षका बीचमा बसेर कूटनीतिक प्रयासमा संलग्न हुँदा इस्लामाबादका लागि ठूला जोखिमहरू पनि छन् । ट्रम्पसँगको नजिकिएको सम्बन्धले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन सक्छ ।
स्टिमसन सेन्टर, वासिङ्टनकी दक्षिण एसिया कार्यक्रम निर्देशक एलिजाबेथ थ्रेल्केल्ड भन्छिन्, ‘युद्ध जति लामो समय लम्बिन्छ, पाकिस्तानका लागि सन्तुलन मिलाउनु त्यति नै कठिन बन्छ ।’ उनका अनुसार, यस्तो वार्तामा संलग्न हुनु अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्ने अवसर भए पनि, वास्तविक उद्देश्य जमिनमा सैन्य कारबाहीका लागि समय उधारो माग्ने हुन सक्छ ।
उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘यदि यो देखावटी वार्ता हो भने पाकिस्तानमाथि इरानसँग मिलीभगत गरेको आरोप लाग्न सक्छ, जसले अमेरिका र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ ।’
पछिल्लो एक सातामा पाकिस्तानको भूमिका अझ सक्रिय भएको छ । मुनीरले ट्रम्पसँग फोन संवाद गरेका छन् भने अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफले पनि खाडी देश तथा अन्य क्षेत्रीय नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् । पाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्री इसहाक दारले तेहरानका अधिकारीहरूलाई अमेरिकी प्रस्ताव पु¥याएको बताएका छन् । यसबीच ट्रम्पले वार्ता ‘सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको’ बताएका छन् ।
तर तेहरानले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता नभएको भन्दै इरानले अमेरिकासँग युद्ध अन्त्य गर्न पाँच वटा कडा शर्तहरू राखेको छ । ती शर्तहरूमा अमेरिकी–इजरायली आक्रमण रोक्ने, भविष्यमा पुनः युद्ध नहुने ग्यारेन्टी दिने, युद्धबाट भएको क्षतिपूर्ति गर्ने, होर्मुज जलसन्धीमा इरानको सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य बेसहरू बन्द गर्ने माग समावेश छन् ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले वार्ताका लागि इस्लामाबादलाई मध्यस्थ स्थलका रूपमा प्रस्ताव गरेको थिए । तर अहिलेसम्म ठोस प्रगति देखिएको छैन । शरीफको कार्यालयका अनुसार, दुवै पक्षलाई वार्ता टेबलमा ल्याउने प्रयास जारी छ ।
पाकिस्तानले आफूलाई ऐतिहासिक रूपमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सन् १९७१ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको चीन भ्रमणदेखि अफगान तालिबानसँगको वार्तासम्म पाकिस्तानले भूमिका खेलेको इतिहास छ ।
उता तेहरानसँग पनि पाकिस्तानको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । यसका बाबजूद पनि सन् २०२४ को जनवरीमा सीमा क्षेत्रमा झडप हुन पुगेको थियो र यसमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई आक्रमणको आरोप लगाएका थिए ।
खाडी युद्ध २.० शुरु हुनुअघि पाकिस्तानी गुप्तचर निकाय र इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गाड्र्सबीच ९०० किलोमिटर लामो सीमामा सक्रिय बलोच विद्रोही समूहविरुद्ध सहकार्य हुँदै आएको छ । मुनीर र शरीफले तेहरान भ्रमणका क्रममा सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीसँग भेट गरेका थिए ।
अमेरिकाले इरानमाथि कार्बाही बढाउने नीति लिएपछि अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच यही अवधिमा युद्धको अवस्था सिर्जना भएको थियो ताकि अमेरिका इरानभित्र छिरे, यी दुई देशका इरानप्रति सद्भाव राख्ने समूहले अमेरिकीहरुलाई तारो नबनाऊन् ।
साथै, पाकिस्तानको खाडी मुलुकहरूसँग पनि गहिरो सम्बन्ध छ । विशेषगरी साउदी अरेबियासँग हालै आपसी रक्षा सम्झौता गरिएपछि त झन् उसको शक्ति बढेर गएको छ । तर उता यतिबेला साउदी र इरानबीचको सम्बन्ध उति राम्रो छैन । यसले पाकिस्तानलाई एकातिर इरान र अर्कोतिर साउदी कसको पक्षमा उभिने भन्ने दोधारमा उभ्याउने जोखिम पनि बढाएको छ ।
हालै साउदी अरेबियाको प्रिन्स सुल्तान एयरबेसमा इरानी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण हुँदा १२ अमेरिकी सैनिक घाइते भएका थिए । स्रोतका अनुसार, ‘साउदीसँगको सम्झौता पाकिस्तानका लागि समस्या बन्न थालेको छ । यसले सैन्य नेतृत्वलाई नयाँ लगानी र प्रतिरोध क्षमता विकासमा दबाब दिएको छ ।’
पाकिस्तानका लागि आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन पनि चुनौतीपूर्ण छ । चार करोड शिया मुसलमान रहेको देशमा इरानप्रति सहानुभूति राख्ने समूह बलियो छ । इजरायलद्वारा खामेनीको हत्या भएपछि देशभर तनाव बढेको छ ।
मध्यपूर्व अध्ययन परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कमरान बोखारी भन्छन्, ‘पाकिस्तानको समस्या भू–राजनीतिक मात्र होइन, देशभित्र इरान समर्थक भावना पनि बलियो छ ।’ उनका अनुसार, ‘कूटनीतिमा संलग्न हुनुको उद्देश्य पाकिस्तानलाई युद्धमा तानिनबाट जोगाउनु हो ।’
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार उता पाकिस्तानले तालिबानसँग पुनः द्वन्द्व सुरु गर्ने संकेत पनि दिएको छ, जसले फेब्रुअरीयता सयौंको ज्यान लिइसकेको छ । यसबीच, पाकिस्तान ऊर्जा संकटसँग जुझिरहेको छ । खाडी मुलुकबाट तेल र ग्यास आयातमा निर्भरता बढ्दा महँगी र व्यापार घाटा चुलिएको छ ।
यद्यपि, पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेकोमा शहरी अभिजात वर्गबाट प्रशंसा पाएको छ तर कमजोर अर्थतन्त्र र सुरक्षा अस्थिरताबीच सरकारले व्यापक समर्थन जुटाउन भने सकिरहेको छैन ।
पूर्व नीति सल्लाहकार हुसैन नदीम भन्छन्, ‘पाकिस्तान एउटा सैन्य र शासक वर्गद्वारा सञ्चालित देश हो, जसले आफ्नो औकातभन्दा बढीको भू–राजनीतिक भूमिका खेल्न खोजिरहेको छ ।’
यसको गर्नुका पछाडि ‘ट्रम्पको समर्थन पाकिस्तानका लागि आन्तरिक रूपमा पनि सन्देश हो, हामी लडाइँमा विश्वास गर्दैनौँ र त्यसको अर्थ पनि छैन’ भन्ने देखाउनु प्रमुख कारण रहेको उनको बुझाइ छ ।