इरानी सत्तामा बारुदी गन्ध

तेहरान । अमेरिका र इजरायलको भीषण आक्रमणका बाबजुद इरानी सत्ताले आन्तरिक सुरक्षामा आफ्नो पकड कमजोर हुन दिएको छैन । नेतृत्वप्रति जनतामा गहिरो असन्तुष्टि भए तापनि युद्धका बेला ठुलो स्तरमा प्रदर्शनहरू भएका छैनन् ।
केही विशेषज्ञहरू यसलाई युद्ध सुरु भएपछि सिर्जना भएको दमनकारी वातावरणसँग जोडेर हेर्छन् । जनवरीमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई इरानी सत्ताले जसरी दमन ग¥यो, त्यसपछि मानिसहरूमा त्रास फैलिएको छ ।
सरकारले चेकपोस्ट, बाक्लो सुरक्षा तैनाथी र दैनिक पक्राउमार्फत नियन्त्रणलाई अझ कडा बनाएको छ । मानवअधिकारवादी, असहमति जनाउनेहरू र विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई युद्धसँग सम्बन्धित तस्बिर वा भिडियो पठाएको आरोप लागेकाहरूलाई समेत निशाना बनाइँदै छ ।
लगभग पूर्ण रूपमा इन्टरनेट बन्द गरिएकाले मानिसहरूको सङ्गठित हुने क्षमता सीमित भएको छ । सञ्चार र सूचना प्रवाहमा रोक लगाएर विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने सञ्जालहरू धेरै हदसम्म टुटिसकेका छन् । अर्कोतर्फ, सरकार समर्थकहरूलाई सीमित कनेक्टिभिटी दिएर सरकारी धारणालाई देशबाहिर पु¥याइँदै छ ।
यसको परिणाम स्वरूप, सरकारको विरोध गर्नु जोखिमपूर्ण मात्र नभई मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्न पनि निकै कठिन भएको छ—विशेष गरी युद्धको समयमा, जब मानिसहरू आफ्नो सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
भाष्य नियन्त्रणको कथा
यी सबै उपायका साथै सरकारले युद्धप्रतिको बुझाइलाई पनि प्रभावित पार्ने कोसिस गरिरहेको छ । अधिकारीहरूले यो सङ्घर्षलाई ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ विरुद्ध नभई इरानको सार्वभौमसत्तामाथिको हमला भनेका छन् ।
यो भिन्नता महŒवपूर्ण छ । सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका मानिसहरू पनि बाह्य आक्रमणका बेला राष्ट्रवादी भावनाबाट प्रभावित हुन सक्छन् । यसलाई अक्सर ‘¥याली–अराउन्ड–द–फ्ल्याग’ प्रभाव भनिन्छ, जुन जुन २०२५ को १२ दिने युद्धमा पनि देखिएको थियो । यसले गर्दा हाललाई सरकार विरोधी आन्दोलनको सम्भावना कम देखिएको छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमले नागरिकको मृत्युलाई जोड दिँदै र आफ्ना आक्रमणहरूलाई रक्षात्मक बताउँदै यो भाष्यलाई निरन्तर बलियो बनाइरहेका छन् । साथै, सरकार समर्थक ¥यालीहरूले देशमा ‘नियन्त्रण, स्थिरता र मजबूती’ रहेको सन्देश दिइरहेका छन् ।
झड्का सहन सक्ने प्रणाली
शीर्ष नेतृत्वमाथि हमला हुँदा पनि व्यवस्था नढल्नुको मुख्य कारण यसको संरचना हो । इरानको प्रणाली कुनै एक व्यक्तिमा मात्र आधारित छैन, बरु यो धार्मिक, सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूको सञ्जालमा टिकेको छ । सत्ता सेना, धार्मिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायजस्ता धेरै संस्थाहरूमा बाँडिएकाले कुनै शीर्ष नेता हटे पनि प्रणाली चलिरहन्छ ।
यस मजबुतीको केन्द्रमा ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स’ (आईआरजीसी) छ । यो सेना मात्र नभई एक राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा शक्ति पनि हो, जसको देशभर गहिरो पकड छ । वरिष्ठ कमाण्डरहरू मारिए पनि यो सङ्गठनले काम गरिरहेको छ र आन्तरिक तथा बाह्य दुवै मोर्चालाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, अहिलेसम्म सेना वा सुरक्षा संयन्त्रमा कुनै ठुलो विद्रोहको सङ्केत देखिएको छैन, जुन सामान्यतया शासन ढल्नुको प्रमुख कारण हुने गर्छ ।
इरानले यो युद्धमा परम्परागत जित हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेको छैन, बरु शत्रुको लागत बढाउने र सङ्घर्षलाई लम्ब्याउने रणनीति अपनाएको छ । इरानी नेतृत्वका लागि ‘जीत’को अर्थ युद्धपछि पनि सत्ता कायम रहनु हो । यसै अन्तर्गत उसले आफ्नो शक्ति, विशेष गरी होर्मुज स्ट्रेटको प्रयोग गरेर विश्व ऊर्जा बजारमा दबाब दिइरहेको छ ।
यसले गर्दा युद्ध सैन्य टकराव मात्र नभई टिकिरहनु नै जित हुने लडाइँ बनेको छ । साथै, विचारधाराले पनि यसमा ठुलो भूमिका खेल्छ । शिया परम्परासँग जोडिएको ‘प्रतिरोध, बलिदान र शहादत’ को सोचलाई निरन्तर बलियो बनाइँदै छ । यस ढाँचामा सैनिकको मृत्युलाई हार नभई बहादुरीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
यो मजबुती सधैँ रहला ?
अहिलेलाई संस्थागत मजबुती, दमन गर्ने क्षमता र रणनीतिक लचकताका कारण इरानको व्यवस्था टिकेको देखिन्छ, तर यसको मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । जनतामाथि अत्यधिक नियन्त्रण गर्दा त्यसले उल्टो असर गर्न सक्छ र सूचनामा आधारित प्रणालीहरू समयसँगै कमजोर हुँदै जाँदा भविष्यमा ठुलो जोखिम निम्तिन सक्छ ।
अन्ततः इरानको भविष्य बाह्य हमलाभन्दा बढी आन्तरिक कारणहरू— जस्तै सत्ताको एकता, सामाजिक सङ्गठन र आर्थिक सङ्कटमा निर्भर रहनेछ । त्यसैले सरकारले सडकमा पनि समानान्तर लडाइँ लडिरहेको छ ताकि कुनै पनि सम्भावित विद्रोहलाई सुरुमै दबाउन सकियोस् । बीबीसी