खाडीमा शान्ति स्थापनाका लागि चीन प्रयासरत

लण्डन । मध्यपूर्वको युद्ध दोस्रो महिनामा प्रवेश गर्दा विश्वको ऊर्जा आपूर्ति ठप्प भएको छ र तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस्तो अवस्थामा चीनले शान्तिदूतको रूपमा अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथिको सैन्य कारबाही ‘दुई देखि तीन हप्तामा’ समाप्त हुन सक्ने बताए पनि त्यो कसरी हुन्छ र त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट छैन ।
यसैबीच, इरान विरुद्धको अमेरिका–इजरायल युद्धमा पाकिस्तान अप्रत्याशित मध्यस्थकर्ताको रूपमा उभिएको छ, जसमा चीन पनि सामेल भएको छ । बेइजिङ र इस्लामावादका अधिकारीहरूले युद्धविराम गराउने र महŒवपूर्ण ‘होर्मुज स्ट्रेट’ पुनः खुला गर्ने उद्देश्यका साथ पाँच बुँदे योजना अघि सारेका छन् ।
अतीतमा अमेरिकी सहयोगी रहेको पाकिस्तानले यस द्वन्द्वमा मध्यस्थता गर्न ट्रम्पलाई सहमत गराएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, बेइजिङ भने वासिङ्टनको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा यस मैदानमा उत्रिएको छ ।
लान्झाउ विश्वविद्यालयका मध्यपूर्व विज्ञ झु योङ्ब्याओका अनुसार यसमा चीनको समर्थन ‘निकै महŒवपूर्ण’ छ । उनी भन्छन्, ‘नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा चीनले व्यापक सहयोग गरिरहेको छ, ताकि पाकिस्तानले यसमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस् ।’
यो बेइजिङका लागि एउटा ठुलो परिवर्तन हो, किनकि अहिलेसम्म युद्धप्रति उसको प्रतिक्रिया निकै सुस्त थियो । आखिर चीन अहिले किन अग्रसर हुँदै छ त ?
पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले बेइजिङ पुगेर द्वन्द्व अन्त्यका लागि चिनियाँ सहयोग मागेपछि यो शान्ति योजना तयार पारिएको हो । चीनको विदेश मन्त्रालयले दुवै देशले ‘शान्तिका लागि नयाँ प्रयास’ गरिरहेको बताएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा संवाद र कूटनीति नै ‘द्वन्द्व समाधानको एक मात्र विकल्प’ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यो तेलको कुरा मात्र होइन । विश्वकै सबैभन्दा ठुलो कच्चा तेल आयातकर्ता भए पनि चीनसँग आगामी केही महिना पुग्ने भण्डार छ । बेइजिङले शान्तिदूतको भूमिका रोज्नुको मुख्य कारण इरानको युद्धले सि जिनपिङले चाहेको ’स्थिरता’ मा आँच पु¥याउनु हो । सुस्त बनेको घरेलु अर्थतन्त्रलाई उकास्न चीनलाई स्थिर विश्व अर्थतन्त्र र निर्बाध व्यापार आवश्यक छ ।
ऊर्जा सङ्कटका कारण विश्व अर्थतन्त्र सुस्त भयो भने त्यसको मार चिनियाँ उद्योग र निर्यातमा पर्नेछ । यसैले इरानलाई युद्ध रोक्न चीनले दिएको सल्लाहमा केही हदसम्म इमानदारी देखिन्छ । संकट लम्बिँदै गएमा चीनको औद्योगिक क्षेत्र (जसलाई विश्वको कारखाना मानिन्छ) लामो समयसम्म प्रभावित हुने डर छ । तेलको मूल्य बढ्दा खेलौनादेखि मोबाइल, विद्युतीय गाडी र सेमिकन्डक्टरसम्मको उत्पादन लागत बढ्छ ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भएको व्यापार युद्धका कारण धेरै चिनियाँ व्यवसायीले नयाँ बजार खोजेका थिए । फलस्वरूप, गत वर्ष मध्यपूर्वमा चीनको निर्यात विश्वको तुलनामा दोब्बर गतिले बढ्यो । यो क्षेत्र विद्युतीय गाडीका लागि द्रुत रूपमा बढ्दो बजार बनेको छ र चीन त्यहाँ खानेपानी शुद्धीकरणमा सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता हो ।
आफ्नो आर्थिक स्वार्थका कारण चीनले साउदी अरेबियाजस्ता अमेरिकी मित्र र इरानजस्ता शत्रु दुवैसँग सम्बन्ध सुमधुर राखेको छ । बेइजिङ र तेहरानको साझेदारी दशकौँ पुरानो हो र चीनले इरानको करिब ८०% तेल किन्ने गर्छ ।
चीनले यसअघि पनि मध्यपूर्वमा शान्तिदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ । सन् २०२३ मा उसले कट्टर प्रतिद्वन्द्वी साउदी र इरानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापना गराउन मध्यस्थता गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि, बेइजिङले फतह र हमाससहित १४ प्यालेस्टिनी समूहलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय एकता सरकारका लागि पहल गरेको थियो ।
चीनका यी साझेदारीहरूमा कुनै सैन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन । बेइजिङका लागि अर्थतन्त्र नै पहिलो प्राथमिकता हो । ‘चीन ठुलो द्वन्द्वमा फस्न चाहँदैन,’ झु भन्छन्, ‘उसको प्राथमिकता आर्थिक विकास हो ।’
यद्यपि, चीनको यो दृष्टिकोणको आफ्नै सीमा छ । अमेरिकासँग यस क्षेत्रका हरेक देशमा सैन्य आधार इलाका (बेस) छन्, तर चीनको एकमात्र बेस जिबुटीमा छ, जुन केवल लजिस्टिकका लागि मात्र हो । २०२५ को इजरायल–इरान युद्धमा पनि चीन तटस्थ बसेको थियो, जसले उसको सीमितता उजागर गरेको थियो ।
यो पछिल्लो शान्ति योजनामा अमेरिका र इरानले अझै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर यस्तो पहल अघि सार्दा सी जिनपिङले आफूलाई एक तटस्थ र जिम्मेवार विश्व नेताका रूपमा उभ्याउन पाएका छन् । तर, रुससँगको निकटता, हङकङमाथिको नियन्त्रण र ताइवानमाथिको सैन्य धम्कीका कारण चीनको यो ‘शान्तिदूत’ को छविमाथि धेरैले प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् ।
जे भए पनि, चीन एक शक्तिशाली विश्व खेलाडी हो र मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउने उसको महŒवाकांक्षा स्पष्ट देखिन्छ ।