औपचारिक विभाजनको डिलमा कांग्रेस

नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस यतिबेला गम्भीर आन्तरिक संकटको भुमरीमा फसेको छ । विशेष महाधिवेशनपछि सतहमा आएको गुटगत द्वन्द्व पछिल्लो समय अझ चर्किंदै जाँदा पार्टी औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । खासगरी पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणले यो विवादलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउँदै नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षलाई खुला टकरावमा परिणत गरिदिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । यो प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित रह्यो । परम्परागत संस्थापन समूह, जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवा पक्षले गर्दै आएका थिए, सो समूहले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । देउवा पक्षको तर्क छ— नियमित महाधिवेशन नै नेतृत्व चयनको वैधानिक माध्यम हो तर थापा समूहले परम्परा तोड्दै आफ्नै पहलमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व कब्जा गरेको हो । यही विषयलाई लिएर पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जुन हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । यसले विवादलाई केवल राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी तहमा समेत पु-याएको छ ।
यहीबीच आएको रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणले कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधलाई थप प्रस्ट बनाएको छ । एउटै घटनामा पार्टीका दुई धारले बिल्कुलै फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । खड्का नेतृत्वको देउवा पक्षले लेखकको पक्राउलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिएको छ र सरकारमाथि लोकतान्त्रिक मूल्य र जनभावनामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै कार्यकर्ता पंक्तिलाई तयार रहन निर्देशनसमेत दिएका छन् । यसको ठीक विपरीत थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले तुलनात्मकरूपमा संयमित प्रतिक्रिया दिएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो घटनालाई आन्तरिक समीक्षा र भविष्यको रणनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले कांग्रेसभित्र एउटै घटनामा पनि दुई फरक राजनीतिक लाइन कायम रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
लेखक पक्राउपछि देखिएको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको समानान्तर गतिविधिको सुरुवात हो । पार्टीका दुई खेमाबाट छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी हुनु, नेतृत्व तहबाट फरक–फरक निर्देशन आउनु र एकअर्काविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाहीको तयारी हुनु, यी सबै संकेत पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको प्रमाणका रूपमा हेरिन थालेका छन् । खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्नु र थापा पक्षले त्यसलाई अनुशासन उल्लंघन ठहर गर्नुले विवादलाई झनै गहिरो बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा अनुशासन समितिको बैठक बोलाइनु केवल नियमित प्रक्रिया होइन, सम्भावित कठोर निर्णयको पूर्वसंकेत पनि हो । यदि यस्तो कारबाही अघि बढाइयो भने त्यसले पार्टीलाई औपचारिकरूपमा दुई धारमा विभाजन गर्न सक्छ ।
कांग्रेसभित्रको मतभेद केवल संगठनात्मक सीमामा सीमित छैन, राजनीतिक रणनीतिमा पनि स्पष्ट देखिएको छ । देउवा पक्ष सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनको पक्षमा उभिएको छ भने थापा पक्षले सरकारको ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहारको आलोचना गरे पनि तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिँदैन । एउटै विषयमा फरक रणनीति अपनाउँदा पार्टीको एकीकृत राजनीतिक धारणा कमजोर हुन्छ र यसले जनतामाझ भ्रम सिर्जना गर्छ ।  राजनीतिक दलका लागि एकीकृत सन्देश अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ तर कांग्रेसले अहिले त्यो क्षमता गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।
थापा नेतृत्वले अघि सारेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने निर्णय पनि विवादको अर्को सम्भावित स्रोत बनेको छ । सबै नेतादेखि कार्यकर्तासम्म पुनः सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइनु संगठन सुदृढीकरणको प्रयासजस्तो देखिए पनि देउवा पक्षले यसलाई आफ्नो प्रभाव घटाउने रणनीतिका रूपमा लिन सक्छ । सदस्यता वितरण र मान्यतामै विवाद उत्पन्न भयो भने त्यो विभाजनको थप आधार बन्न सक्छ ।
यस्तो अवस्था नेपाली कांग्रेसका लागि नयाँ भने होइन । इतिहासमा पटक–पटक आन्तरिक मतभेद, विभाजन र पुनःएकताको चक्र दोहोरिँदै आएको छ । २०१७ सालपछि राजा महेन्द्रद्वारा प्रजातन्त्र समाप्त गरिएपछि कांग्रेस भूमिगत अवस्थामा पुग्दा नेतृत्वबीच रणनीतिक मतभेद देखिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न धारमा विभाजित भए पनि लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको साझा लक्ष्यले ती शक्तिहरूलाई पुनः एक ठाउँमा ल्यायो । यसले कांग्रेसभित्र विचार फरक भए पनि मूल लक्ष्यका लागि एकता सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएको थियो ।
त्यसैगरी २०५० र २०६० को दशकमा पनि कांग्रेसभित्र गुटबन्दी चरम अवस्थामा पुगेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीचको विवादले अन्ततः पार्टी विभाजनको रूप लियो र देउवाले अलग दल गठन गरे । त्यो विभाजनले कांग्रेसलाई चुनावी र संगठनात्मक रूपमा कमजोर बनायो । तर समयसँगै राजनीतिक आवश्यकता र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताका कारण पुनः एकता सम्भव भयो । त्यो एकताले कांग्रेसलाई पुनः सशक्त बनाउने आधार तयार गरेको थियो ।
यी ऐतिहासिक उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने कांग्रेसभित्रको विभाजन स्थायी हुँदैन तर त्यसको मूल्य भने ठूलो हुन्छ । विभाजन हुँदा पार्टी कमजोर बन्छ, कार्यकर्ता अन्योलमा पर्छन् र जनतामाझ विश्वास घट्छ । तर जब एकता हुन्छ, त्यसले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा र वैधता प्रदान गर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यही पाठ दोहोरिन सक्छ, यदि नेतृत्वले इतिहासबाट सिक्न सक्यो भने ।
तर अहिलेको परिस्थिति विगतभन्दा केही फरक पनि देखिन्छ । विगतमा वैचारिक वा नेतृत्वगत मतभेद भए पनि अन्ततः साझा लक्ष्य प्रस्ट हुन्थ्यो । अहिले भने वैधानिकता, नेतृत्वको अधिकार र संगठनात्मक नियन्त्रणकै विषयमा विवाद छ, जसले समाधानलाई जटिल बनाएको छ । विशेष महाधिवेशनको वैधता, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र समानान्तर संरचना— यी सबैले एकताको सम्भावना कमजोर बनाइरहेका छन् ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ । यदि अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दियो भने थापा नेतृत्व बलियो बन्नेछ । तर यदि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो भने देउवा पक्षको दाबी स्थापित हुनेछ । तर जुनसुकै निर्णय आए पनि त्यसले तत्काल एकता ल्याउने ग्यारेन्टी भने छैन । बरु हार्ने पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै बाटो रोज्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरूले जनतामाझ कांग्रेस एकजुट छैन भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा गएको छ । एउटै पार्टीभित्र फरक–फरक आवाज आउनु, नेतृत्वबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप हुनु र संगठनात्मक निर्णयमा सहमति नहुनुले पार्टीप्रतिको विश्वासमा गिरावट ल्याउन सक्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको पार्टीका लागि यो अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
समग्रमा हेर्दा, नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नो इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट सुरु भएको विवाद, नेतृत्वको वैधानिकतामाथिको प्रश्न, रमेश लेखक पक्राउ प्रकरण र त्यसपछिका समानान्तर गतिविधिहरूले पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पु¥याएका छन् । तर इतिहासले देखाएको छ— यो पार्टी विखण्डनको कगारमा पुगे पनि पुनः एकतामा फर्किन सक्ने क्षमता राख्छ । अबको दिशा नेतृत्वको परिपक्वता, आन्तरिक संवादको क्षमता र कानुनी प्रक्रियाको निष्कर्षमा निर्भर रहनेछ । यदि समयमै समाधान खोज्न सकिएन भने यो संकट केवल एउटा पार्टीको सीमित समस्या नबनी समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि चुनौती बन्न सक्छ ।
(लेखक सञ्चारकर्मी हुन् ।)