संविधान संशोधनको रटान किन ?

अहिलेको संविधान सहज र पहिलो तयारीमै आएको अवस्था थिएन । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट घोषणा भएको थियो । नयाँ संविधान दोस्रो संविधान सभाबाट आएको थियो । 
एक त पहिलो संविधान सभाले संविधानका कुनै धारामा पनि सहमति जनाउन सकेन र ८० प्रतिशत काम सकिएर पनि संविधान आउन सकेन भन्ने भाष्य बनाइयो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भर्खरैजस्तो जनयुद्धको रापतापबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीको बोलबाला थियो । संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा देखिएको माओवादी दल र वामपन्थीको नाराभित्र समेटिन सक्ने दलहरू सबै मिलेर सरकार बनाएका थिए । 
त्यो संविधान सभाको कार्यकालमा माओवादी , एमाले र मधेसवादी दलको संयुक्त सरकारका तर्फबाट माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि सेनापतिलाई विनाकारण बर्खास्त गरेको घटनामा उहाँको राजीनामा आएपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली कांगे्रस, मधेसवादीहरूको सहयोगमा सरकार बन्यो, त्यसपछि माओवादीको सहयोगमा एमाले नेता झलनाथ खनालको सरकार बन्यो, अनि माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाले र मधेसवादीको सहयोगमा अर्को सरकार बन्यो । अर्थात् जोसँग जो मिले पनि चारजना वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरूले एकथान संविधान बनाउन सकेनन् जबकि सभामुखमा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ नै थिए । 
अनि संविधानसभा सर्वोच्च अदालतको दिएको आदेश पूरा गर्न नसक्दा स्वतःविघटन भएको थियो । त्यो अन्योल, त्यो अनिश्चय अनि कुनै पनि बेलामा जे पनि हुनसक्ने राजनीतिक अवस्थामा तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्डले निष्पक्ष सरकारको अधीनमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई काजमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको भूमिकामा स्थापित गरियो जबकि त्यो बेलाको अन्तरिम संविधानले न्यायाधीशहरूको अन्य क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरेको थियो । तर २९ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई राष्ट्रपतिले आदेशका रूपमा स्वीकृत गरी जारी गरेपछि खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइरहेको बहालवाला अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भई, गैरदलीय सरकार गठन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । 
२०७० मंसिरमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो र विश्वमा बिरलै हुने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हामीकहाँ सम्पन्न भयो । यदि त्यो सरकारले निर्वाचन गर्न नचाहेको भए र समय लम्ब्याउन चाहेको भए सक्ने थियो तर चाहेन, बेलैमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको इतिहासमा अंकित रह्यो तर संविधानले निषेध गरेको कुरा भएको थियो, त्यो सर्वोच्च अदालतमा रिटको निर्णयसम्म भयो र न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले त्यो निषेधात्मक कार्य गरेका प्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दै अब आइन्दा यसो नगर्न पनि सुझाएको अवस्था थियो । त्यहाँ पनि संविधान कता, व्यवहार कता ? 
त्यसपछि संविधान सभाको ठूलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस देखियो, त्यसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला एमाले र मधेसवादी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । २०७० साल माघको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्जुन दृष्टिका  साथ संविधान बनाउनका लागि संविधान सभालाई एकातिर उत्प्रेरित गरिरहनुभयो र समन्वयका लागि आफू सधैं प्रयत्नशील रहनुभयो । तर, मधेसवादी दलहरूको विरोधका बीचमै पनि २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान, संविधान सभाबाटै घोषणा भयो । छिमेकी मित्र भारतले संविधानप्रति रोष प्रकट मात्र गरेर अघोषित रूपमा नाकाबन्दी नै लगायो जसका लागि मधेसवादी दलहरू सीमामा सामान रोक्न पनि लागे । तर संविधान कार्यान्वयन हुने क्रममा रह्यो, प्रधानमन्त्री फेरिए, राष्ट्रपति—उपराष्ट्रपति, सभामुख फेरिए अनि २०७४ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो, २०७९ मा संसद्को निर्वाचन भयो र २०८४ सालमा हुनुपर्ने आम निर्वाचन आकस्मिक रूपमा जेनजी आन्दोलनको निहुँमा प्रतिनिधि सभा विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन भयो । सांसद नभई प्रधानमन्त्री नहुने कुरा कता गयो, संसद्को अनुमोदन कता गयो अनि आफैंले गरेको फैसलाको पाठको कार्यान्वयन कता गयो ? तर सरकार बन्यो, निर्वाचन सम्पन्न भयो, दलहरू साक्षी किनाराका साथी भए र रास्वपा सबैभन्दा ठूलो अर्थात् दुई तिहाईको नजिकको दलका रूपमा एकमना सरकार बनाउन सफल भयो । 
२०८१ सालमा पनि संविधान संशोधनको वाचासहित नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तर त्यो सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा चासो देखाएन । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा युवाहरूको सहादतपछि संसद विघटन र नयाँ सरकार गठनलाई संविधानले छेकेन । न २०१९ सालको संविधानले २०३६ साल जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गर्न छेकेको थियो, न त २०१९ सालको नेपालको संविधानले २०४६ साल चैत्र २६ गते राती वहुदल घोषणा गर्न रोकेको थियो, न त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ले २०६१ सालमा तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन गर्न र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न रोकेको थियो, न त त्यही संविधानले २०६३ साल जेठ ४ गते राजाको अधिकार निलम्बन गर्न संसद्लाई रोकेको थियो । त्यही संविधानले २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा गर्न रोकेको थियो । अर्थात् कुनै पनि संविधानलाई तोड मरोड गर्न र विकृतिपूर्ण प्रयोगका लागि कुनै पनि शासकलाई रोकेको देखिएन । अनि अहिले संविधान संशोधन हुने चर्का नारा केका लागि ? कसले के गर्न पाएको छैन र ? कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा के कम अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नु परेको हो र ? 
यो समीक्षकलाई पनि लाग्थ्यो, संविधानका केही प्रावधानहरू साँच्चै नै प्रजातान्त्रिकीकरणका लागि अवरोध छन् कि ? तर जब एउटा आन्दोलनपश्चात् मुलुकको संसद् अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरिन्छ, राष्ट्रपतिलाई संविधानले नचिनेको मानिसहरूले राजीनामा दिन बाध्य पार्न खोजिन्छ अनि संविधानअनुसारको गरेको भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने किन संविधान संशोधन गर्नुप¥यो र ?  जसरी नयाँ नयाँ कानुन बनाएर नयाँ नयाँ निर्णय गर्न संविधानले छेक्दैन, भने संविधान किन संशोधन गर्नुपर्ने हो र ?  
अहिले एउटा भाष्य बनेको छ, यही संविधानले कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न दिएन या कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न दिएन । तर एउटा सामान्य नागरिकले आफैंलाई प्रश्न गरोस्, यो संविधानले कसलाई के गर्न रोकेको छ र ? सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको संसद फेरि विघटन गरिएको थियो, त्यो पनि संविधानको दुहाई दिँदै । अनि दुवैपटक संविधानबमोजिम नै पुनर्बहाली भएको थियो संसद् र पूरै समय काम गर्न पाएको थियो । तर संविधानले के रोक्न सकेन भने प्रत्येक महिनाजस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत किन लिई रहनुपर्ने ? तर विश्वासको मत लिन या प्रधानमन्त्री फाल्न संविधानले रोकेन । संविधानले नचिनेका व्यक्तिहरूले शासन गर्ने बेलामा पनि दुहाई त संविधानकै दिइयो तर संविधान त कोमामा पुगेको बेला थियो । एकजना युवा सुधन गुरुङ जो पछि नेपालको गृहमन्त्रीसमेत भए र राजीनामा दिए पनि फेरि गृहमन्त्रालय प्रवेशका लागि तयारी हुँदैछन्,उनले भन्थे सामाजिक सञ्जालमा कि यो संविधान फालैं कि राखौं ? कति सहज रहेछ संविधान फाल्न , प्रयोग गर्न अनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ? सबै भन्दैछन्, यो संविधान संशोधन नगरी सरकारलाई काम गर्न बाधा पुगेको छ रे ? केमा बाधा पुगेको छ ? के गर्न रोकिएको छ  ? गरिब बस्तीमा डोजर चलाउन रोक्यो कि ?  तिनीहरूलाई महिनाको भत्ता दिन रोक्यो कि ? या सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन रोक्यो कि ? या नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन रोक्यो कि, बजेट बनाउन रोक्यो कि ? प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा आउनलाई बाध्य पारेको छ कि ? या प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूलाई काम गर्न गाह्रो पारेको छ ? या सयौं ऐन संशोधन गरी हजारौं नियुक्ति बदर गर्न रोकेको छ कि न्यायालयको परम्परा तोड्न रोकेको छ ? छैन । संविधानले कतै बाधा पारेको देखिँदैन भने किन संशोधन , केका लागि संशोधन ? सरकारले पनि स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ र संविधानमा संशोधन जुन हल्का तरिकाले वहुमतको द्रम्भ देखाउने गरी सुरु भएको छ , यो कति जरुरी छ ? यसले जनताको दैनिक समस्यामा के समाधान निकाल्न मद्दत गर्ला ? 
बरु यो संविधानको भावना अनुसारको काम गर्न कसले रोक्यो भन्ने कुराको अनुसन्धान जरुरी छ ,यो संविधानले कल्पना गरेको मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न कुनकुन कानुनले रोक्यो भन्ने अनुसन्धान आवश्यक छ र ती ती कानुन बनाएर पूर्ण कार्यान्वयनका लैजानु आवश्यक छ । २०७२ सालमा संविधान आउने क्रममा देखिएका भाँडभैलो र असमझदारी फेरि बल्झेला र संशोधनले ल्याउन सक्ने विवादको समाधान गर्न नसकी सरकार नै पतन हुने अवस्था आउला । सरकार र दलहरूले यसबारेमा सोच्नु आवश्यक छ, स्थापित प्रावधान भत्काएर नयाँ बनाउन खोज्दा आउने खतरालाई अहिले टाढैबाट देखिन थालेको छ । विज्ञेषु किमधिकम् ।

लेखक अधिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।