स्थानीय सरकार र जनताका अपेक्षा

तीन तहको शासकीय संरचनामा जनताले आफ्नो सुखदुःखमा प्रत्यक्ष भेट्ने र अनुभूत गर्ने सरकार नै स्थानीय तह हो । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने संकल्प गरेअनुसार गठन भएका स्थानीय सरकारहरू नागरिकका सबैभन्दा नजिकका भरोसायोग्य अभिभावक हुन् । स्थानीय सरकार स्थापनाको एक दशक पुग्नै लागेको र दोस्रो कार्यकालको महŒवपूर्ण समय व्यतीत गर्दा पनि जनअपेक्षाअनुरूप स्थानीय सरकार सबल र सक्षम नहुनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । अधिकार र साधनस्रोतका हिसाबले शक्तिशाली मानिएका यी सरकारहरू अझै पनि केन्द्रकै अधिनस्थ देखिनु र डेलिभरीमा चुक्नुले संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 
विकास, नियमन र दैनिक सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै मेसोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास शाखाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तथ्यांकलाई आधार मानेर तयार पारेको ‘स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास अवस्था विश्लेषण तथा क्षेत्र पहिचान प्रतिवेदन’ले स्थानीय तहको क्षमता र अवस्था कमजोर रहेको प्रष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनलाई ७० प्रतिशत र वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनलाई ३० प्रतिशत अंकभार दिई पहिलो पटक १०० पूर्णांकमा एकीकृत विश्लेषण गरेको हो । प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरूको वास्तविक कार्यक्षमता र वित्तीय सुशासनको ऐना देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका मुलुककै सर्वोत्कृष्ट स्थानीय सरकार बनेको छ भने महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तहमा दर्ज भएको छ । स्थानीय सरकार सबल हुन नसक्नुका पछाडि अनगिन्ती कारणहरू जिम्मेवार छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या संस्थागत र प्रशासनिक अक्षमता देखिएको छ । स्थानीय तहमा अझै पनि दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाउन नसक्नु वा कर्मचारीहरू दुर्गमका स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक हुनुले दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारमा वित्तीय परनिर्भरता अर्को जटिल चुनौती हो । 
अधिकांश स्थानीय सरकारहरू आफ्नो आन्तरिक स्रोत पहिचान र परिचालन गर्न अक्षम भएका छन् । संघीय अनुदानकै भरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन भएका छन् । राजस्व संकलनका दायराहरू फराकिलो बनाउनुको साटो जनतालाई करको भार मात्र थोपर्दा जनतामा आक्रोश बढेको छ । 
सबैभन्दा दुःखद् पक्ष त स्थानीय तहमा मौलाउँदो नीतिगत तथा उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव नै हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेटको बर्बादी र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बर्सेनि देखाउने अर्बौं बेरुजुले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । न्याय सम्पादनका लागि संविधानले दिएको न्यायिक समितिको अधिकारसमेत कार्यविधिगत ज्ञानको अभाव र राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता गराउने स्थापित मान्यतालाई कुल्चिएर पहुँचवालाको गोजीबाट योजना निकाल्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार ग्रस्त छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई सबल, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । 
सबैभन्दा पहिले संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ‘कनिष्ठ’ निकायका रूपमा हेर्ने केन्द्रीकृत मानसिकता अब त्याग्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्था र संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र जनशक्ति केन्द्रले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास ठान्ने भ्रमबाट मुक्त भई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनशीलतामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । 
नेपालको संघीयताको जग नै स्थानीय तह हो । स्थानीय सरकारप्रति जनताका अपेक्षा पनि धेरै छन् । त्यसैले यो जग नै कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ । तसर्थ, दलगत स्वार्थ र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रुपमा स्थानीय सरकारलाई नलिई जनताको वास्तविक सुखदुःखको सारथि बनाउन सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने र डेलिभरीलाई तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता नेतृत्वले नदेखाएसम्म स्थानीय सरकार सबल हुन सक्दैन । यसका साथै हरेक नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्दछ अनिमात्र स्थानीय तह सबल र सक्षम हुनेछ ।