तेल संकट टार्न संसारभरि कस्ता उपाय खोजिँदैछन् ?

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच सुरु भएको युद्ध तथा त्यसपछि होर्मुज जलसन्धियोजक प्रभावकारी रूपमा बन्द भएपछि यसको असर मध्यपूर्वमा मात्र सीमित रहेन, बरु सारा एशियामा गहिरो आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा देखिन थालेको छ । विश्वका करिब २० प्रतिशत तेल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने भएकाले यसको अवरोधले तेल मूल्य आकाशिएको छ र विश्व बजार अस्थिर बनेको छ । विशेषगरी एशिया यहाँको करिब ९० प्रतिशत तेल र ग्यासमा निर्भर छ भने सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको छ । 
युद्ध हजारौँ किलोमिटर टाढा भए पनि यसको असर एशियाली देशहरूको दैनिकीमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण धेरै देशहरूले आपतकालीन कदम चाल्न थालेका छन् । कतै कार्यालयीय समय घटाइएको छ । कतै घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने कतै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ । यस्तै कतिपय विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू समयअगावै बन्द गरिएका छन् ।
फिलिपिन्समा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरिएको छ । विशेषगरी ‘जिप्नी’ चालकहरू गम्भीर मारमा परेका छन् । उनीहरूको दैनिक आम्दानी अत्यधिक घटेपछि जीवनयापन संकटमा परेको छ । किसान र माछा मार्ने समुदाय पनि महँगो इन्धनका कारण प्रभावित भएका छन्, कतिपयले खेती नै रोक्न बाध्य भएका छन् । सरकारले राहत दिने प्रयास गरे पनि जनताले त्यसलाई अपर्याप्त भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
थाइल्याण्डमा सरकारले ऊर्जा वचतका लागि अनौठा अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ । समाचार वाचकहरूले समेत टेलिभिजनमा कोट नलगाएर ऊर्जा वचतको सन्देश दिएका छन् । एयर कन्डिसनरको तापक्रम नियन्त्रण, घरबाट काम र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिएका छन् ।
भारतमा त स्थिति झनै गम्भीर देखिएको छ । खाडी क्षेत्रमा रहेका भारतीयहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने देशभित्रका उद्योग र सेवा क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । गुजरातको सेरामिक उद्योग ग्यास अभावका कारण बन्द भएको छ । यसले लाखौँ कामदारलाई बेरोजगार बनाएको छ । मुम्बईमा होटल र रेस्टुरेन्टहरूको ठूलो हिस्सा आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । एलपीजीको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर भारतका लागि होर्मुज बन्द हुनु ठूलो झट्का बन्न पुगेको छ ।
श्रीलंकामा विगतको आर्थिक संकटपछि केही सुधार देखिए पनि अहिले फेरि इन्धन संकटले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ । सरकारले साप्ताहिक बिदा थपेको छ तर पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइनका कारण मानिसहरू काम गर्न समेत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै श्रमिकहरूको रोजगारी नै संकटमा परेको छ ।
म्यानमारमा सरकारले इन्धन वचत गर्न निजी सवारीसाधनलाई वैकल्पिक दिनमा चलाउने नीति लागू गरेको छ । यसको प्रभाव मानिसहरूको सामाजिक जीवनसम्म पुगेको छ । भेटघाट पनि दिन मिलाएर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै कालोबजारी बढ्ने चिन्ता पनि देखिएको छ ।
भियतनामले इन्धन कर घटाएर मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ तर उत्पादन लागत ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ । व्यापारीहरू र उद्योगहरू दुवै प्रभावित भएका छन् । दक्षिण कोरियामा प्रत्यक्ष प्रभाव कम देखिए पनि भविष्यको संकटको डरले मानिसहरू भण्डारण थालेका छन् । सरकारले ऊर्जा वचत अभियान चलाएको छ ।
जापानमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पर्ने संकेत देखिएको छ । सिरिन्ज, ग्लोभ्स (पञ्जा) जस्ता चिकित्सा सामग्रीको अभाव हुन सक्ने देखिएको भन्दै चिन्ता बढाएको छ । किसान र माछा मार्नेहरू पनि महँगो इन्धनका कारण काम गर्न कठिन अवस्थामा पुगेका छन् ।
समग्रमा, इरान युद्धले एशियामा ऊर्जा संकट, मूल्यवृद्धि, उद्योग बन्द, रोजगारी संकट र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर ल्याएको स्पष्ट देखिन्छ । युद्धको भौगोलिक दूरी भए पनि यसको आर्थिक प्रभावले एशियालाई गहिरो रूपमा हल्लाइरहेको छ र स्थिति अझै लामो समयसम्म जटिल रहन सक्ने संकेत देखिएको छ । 
यसबीच चीनले के गरिरहेको छ त ? 
इरान युद्धपछि ऊर्जा संकट तीव्र बन्दै जाँदा चीनले यसलाई नियन्त्रण गर्न बहुआयामिक रणनीति अपनाएको छ । यो रणनीतिले अन्य एशियाली देशहरूको तुलनामा चीनको फरक र योजनाबद्धता देखाएको छ ।
युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै इन्धनको मूल्य करिब २० प्रतिशतसम्म उकालो लाग्यो । सामान्य अवस्थामा यस्ता मूल्यवृद्धि सिधै उपभोक्ताको थाप्लोमा पारिन्छ तर चीन सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू नगरी ‘भार घटाउने’ नीति अपनायो । सुरुमा प्रति टन २,२०५ युआनसम्म मूल्य बढाउने योजना बनाइएको थियो तर त्यसलाई घटाएर करिब आधा अर्थात् १,१६० युआनमा सीमित गरियो । 
चीनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको ठूलो ऊर्जा भण्डार हो । वर्षौंदेखि सस्तो तेलको अवसर उपयोग गर्दै चीनले विश्वकै ठूलो रणनीतिक तेल भण्डार निर्माण गरेको छ । चीनसँग करिब ९०० मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल भण्डार छ, जुन झण्डै तीन महिनाको आयात बराबर हो । केही स्रोतले पेट्रोल भण्डार अझ बढी करिब १.४ अर्ब ब्यारेलसम्म रहेको देखाउँछन् । यही भण्डारणका उसले सस्तोमा तेल दिइरहेको छ भने इन्धनलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गरिरहेको छ । 
यसका साथै चीनले आपूर्ति व्यवस्थापनमा पनि कडा कदम चालेको छ । सरकारले तेल प्रशोधन कम्पनीहरूलाई अस्थायी रूपमा इन्धन निर्यात रोक्न निर्देशन दिएको छ । 
चीनको ऊर्जा आपूर्ति संरचना पनि यहाँ महŒवपूर्ण छ । खाडी क्षेत्र चीनका लागि प्रमुख स्रोत हो र इरानबाट आउने सस्तो तेलले यसको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । विभिन्न अनुमानअनुसार चीनले इरानको कुल तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी किन्ने गर्छ । त्यसैले इरान युद्धले चीनको ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जोखिम छ । यही कारण चीनले दीर्घकालीन रणनीतिमा भण्डारण बढाउने र आपूर्ति विविधीकरण गर्ने नीति अघि बढाएको छ ।
अर्कोतर्फ, चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी) ले नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार इन्धन मूल्य समायोजन गर्ने प्रणाली प्रयोग गर्छ । तर अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा उसले बजार स्वतन्त्रताभन्दा नियमनलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारी वक्तव्यमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको असर कम गर्ने, उपभोक्तालाई राहत दिने र आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने’ उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । 
चीनको रणनीति आर्थिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन, उसले सामाजिक स्थिरतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ  । ३० करोडभन्दा बढी सवारी चालक प्रत्यक्ष रूपमा इन्धन मूल्यसँग जोडिएका छन् । यदि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरिए सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्ने खतरा हुन्छ । यही कारण सरकार मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन र भण्डार प्रयोगजस्ता तीनै वटा मोर्चामा एकसाथ सक्रिय देखिएको छ ।
समग्रमा, इरान युद्धले सिर्जना गरेको ऊर्जा संकटमा चीनले दीर्घकालीन योजना, ठूलो भण्डार, कडा सरकारी हस्तक्षेप र मूल्य नियन्त्रणजस्ता कुरामा ध्यान दिएर तेल संकटलाई ‘व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण गर्ने’ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले उसको ऊर्जा सुरक्षा रणनीति कति गहिरो र योजनाबद्ध रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
(विभिन्न समाचार स्रोतमा आधारित)