खाडी कूटनीतिमा पाकिस्तानको सक्रियता

नयाँदिल्ली । अमेरिका–इरान संकटमा पाकिस्तानले आफूलाई मध्यस्थको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा भारत पछाडि परिरहेको हो कि भन्ने गाइँगुइँ दिल्लीका गल्लीहरुमा सुनिन थालेको छ ।
इस्लामाबादले असामान्य चपलतासहित अघि बढ्दै वाशिङ्टन र तेहरानबीच मध्यस्थ बन्ने प्रयास गरेको छ ।
गत हप्ता उसले अमेरिकाको १५ बुँदे शान्ति योजना इरानलाई पठाएको र वार्ताको आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई तेहरानले अस्वीकार ग¥यो । यस हप्ता पनि पाकिस्तानले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बेइजिङ पठायो र द्वन्द्व अन्त्यका लागि पाँच बुँदे शान्ति योजनामा चीनको समर्थन खोज्यो ।
भारतका लागि पक्कै पनि यो दृश्य असहज छ । अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध केही असन्तुलित चरणमा प्रवेश गरिरहँदा पाकिस्तानले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पुनः सम्बन्ध मजबुत बनाइरहेको देखिनुले यो असहजता झन् बढाएको छ ।
यसले भारतको रणनीतिक समुदायभित्र पुरानै विभाजन फेरि देखाएको छ ।
केही विपक्षी दल र विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘खाडी क्षेत्रसँग आफ्नै बहुआयामिक सम्बन्ध भएको दिल्लीले कम्तीमा मध्यस्थताको सम्भावना त खोज्नुपर्ने थियो । नत्र यस्तो भू–राजनीतिक संक्रमणको समयमा भारत गायबै देखिने डर छ ।’
विपक्षी कांग्रेस पार्टीले पाकिस्तानलाई मध्यस्थको रूपमा प्रयोग गरिएको खबरपछि सरकारको आलोचना गर्दै यसलाई भारतीय कूटनीतिको ‘लज्जास्पद’ अवस्था भनेको छ ।
रणनीतिक मामिला विज्ञ ब्रह्मा चोलानीले एक्समा लेखे, ‘कथनको युद्धमा बढी चपल र आक्रामक भएर पाकिस्तानले कूटनीतिक रूपमा भारतलाई बारम्बार पछाडि पारेको छ ।’
तर केहीले यस्तो देखिने सक्रियताको खासै अर्थ नरहेको बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘आमन्त्रण वा प्रभावबिनाको मध्यस्थताले उल्टो असर पार्न सक्छ ।’ उनीहरूको धारणा छ– भारतको हित शान्त कूटनीति र रणनीतिक दूरीमा छ ।
सरकारमा पनि यही सोच देखिन्छ । गत हप्ता भएको सर्वदलीय बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पाकिस्तानको भूमिकालाई ‘दलाली’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पाकिस्तानले सन् १९८१ देखि यस्ता भूमिका खेलेको छ, जसमा अमेरिका–तालिबान वार्ता पनि पर्छ ।’
‘हामी देशदेश घुमेर ‘हामी के प्रकारको दलाली गर्न सक्छौँ?’ भनेर सोध्दैनौँ,’ उनले भनेका थिए ।
तर केही विश्लेषकहरू भने दिल्लीमा भएको यो तीव्र बहस नीति भन्दा पनि धारणा र मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ ।
शिव नादर विश्वविद्यालयका ह्याप्पिमोन जेकब भन्छन्, ‘भारतको प्रतिक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक चिन्ताजस्तो छ— यदि पाकिस्तानले सक्छ भने हामीले किन सक्दैनौँ !’
‘यो बढीमा ‘छुट्ने डर’ हो र कम्तीमा सानो छिमेकीले ठाउँ पाएकोमा ईष्र्या तर यी दुवै कुरा राम्रो विदेश नीतिको आधार बन्न सक्दैनन् ।’
एटलान्टिक काउन्सिलका दक्षिण एसिया विशेषज्ञ माइकल कुगेलम्यानले पनि भारत–पाकिस्तान प्रतिस्पर्धालाई ‘शून्य–योग दृष्टिकोण’ भनेर अस्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार भारत कहिल्यै मध्यस्थताको दौडमै थिएन र औपचारिक निमन्त्रणाबिना प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि छैन ।
उनका अनुसार पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियता छोटो समयका लागि मात्र हुन सक्छ र मुख्यतः सन्देशवाहक भूमिकामा सीमित रहन सक्छ किनभने अविश्वासका कारण अमेरिका–इरानबीच प्रत्यक्ष वार्ता चाँडै सम्भव देखिँदैन ।
यदि भारत वास्तवमै मध्यस्थताको दौडमा थिएन भने धेरैका लागि महŒवपूर्ण प्रश्न के छ भने, अब उसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ?
पाकिस्तानका लागि भारतका पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारियाका अनुसार, उत्तर भारतका बल र सीमितता दुवैलाई बुझ्नुमा छ । भारतसँग शान्ति स्थापना गर्ने क्षमता भए पनि—क्षेत्रीय सम्बन्धका कारण—यो कुनै उपकरण होइन जसलाई वाशिङ्टनले निर्देशन दिन सकोस्, उनी भन्छन् ।
‘यसले भारतलाई यो भूमिकाका लागि उपयुक्त बनाउँदैन,’ बिसारिया भन्छन् । उनका अनुसार दिल्लीले अझ ठोस शान्ति प्रवद्र्धन भूमिका खेल्नुपर्छ तर ‘पाकिस्तानजस्तो होइन र अहिलेको चरणमा त झनै हुँदैन ।’
यी धारणाका बीच एउटा व्यावहारिक मध्यम मार्ग पनि छ । त्यो के भने, भारतले उच्च जोखिमको मध्यस्थतामा आफूलाई जबर्जस्ती घुसाउन आवश्यक छैन तर पूर्ण रूपमा निष्क्रिय पनि रहन सक्दैन ।
पूर्व भारतीय विदेश सचिव निरुपमा राव भन्छिन्, ‘यो युद्धले भारतको हितलाई प्रायः सबै व्यवहारिक रूपमा क्षति पु¥याएको छ... मूल प्रश्न त भारतले यसलाई पर्याप्त स्पष्टताका साथ स्वीकार गर्न तयार छ कि छैन भन्ने हो ।’
देशभित्र भने यस्तो संयमको आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी नेताहरूले नरेन्द्र मोदी सरकारमाथि गाजामा इस्राएलका गतिविधि र इरानमाथि आक्रमणबारे मौन रहेको आरोप लगाएका छन्, जसले इस्राएलतर्फ झुकाव र परम्परागत कूटनीतिक सन्तुलनबाट विचलन देखाउँछ ।
राव भन्छिन्, ‘संयमको आफ्नो ठाउँ होला । सन्तुलन पनि चाहिन्छ । तर जब सार्वभौमिकता, बल प्रयोगको सीमा र नागरिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत प्रश्न उठ्छन्, त्यो बेला भारत मौन रहन सक्दैन ।’
बिसारियाका अनुसार भारतले शीर्ष समाचार बन्ने कूटनीतिभन्दा बाहिर पनि सोच्नुपर्छ । भारत शान्ति र द्वन्द्व दुवैमा सरोकार राख्ने पक्ष हो— युद्धले यसको मुख्य लक्ष्य, निरन्तर आर्थिक वृद्धि, अवरुद्ध गर्छ ।
त्यसैले मध्यस्थताको खोजी गर्नुको सट्टा दिल्लीले दीर्घकालीन रूपमा शान्ति प्रक्रियाका प्राविधिक पक्षहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । बन्दी आदानप्रदान, गोप्य सैन्य सम्पर्क र होर्मुज जलसन्धियोजकजस्ता रणनीतिक स्थानहरूमा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
भारतको भूमिकाबारे बहस भइरहँदा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, खासमा अमेरिका  इस्लामावादतर्फ किन फर्किएको ?
यसको एक कारण भूगोल र सञ्जाल हो ।
लाहोरका रक्षा विश्लेषक एजाज हैदरका अनुसार, पाकिस्तान ‘मुस्लिम विश्वमा एकमात्र देश हो’ जसले इरान र खाडी राजतन्त्र भएका दुवै किसिमका देशसँग कामचलाउ सम्बन्ध कायम राखेको छ । यसले विभाजित क्षेत्रमा सन्देश आदानप्रदान गर्ने क्षमता दिन्छ ।
तर यसको ठूलो पक्ष पाकिस्तानको सुरक्षा प्रभाव हो ।
इस्लामाबादका विश्लेषक उमेर फारुक भन्छन्, ‘खाडी क्षेत्रमा पाकिस्तानको सुरक्षा भूमिकाले यसको कूटनीतिक महत्व निर्धारण गर्छ ।’
इरान समर्थित समूहहरूले घेरिएको खाडी क्षेत्रमा साउदी अरब र उसका छिमेकीहरू पाकिस्तानको स्थलसेनालाई एक विश्वसनीय सुरक्षा ढालका रूपमा हेर्छन् ।
‘हाम्रो कूटनीतिक महŒव यही प्रभावमा आधारित छ,’ उनले भने, ‘यो पहुँच मात्र होइन, बलपूर्वक आश्वासन दिने क्षमता पनि हो । यही कुरा भारतसँग छैन ।’
तर यो नै एउटा सम्पूर्ण कथा होइन ।
लन्डनको एसओएएस विश्वविद्यालयका अविनाश पालिवालका अनुसार पाकिस्तानको मध्यस्थता प्रयास कूटनीतिक प्रदर्शन होइन, बाध्यता हो ।
‘भारतजस्तो पाकिस्तानसँग यो युद्धबाट टाढा बस्ने सुविधा छैन । यदि युद्ध बढ्यो भने पाकिस्तान साउदी पक्षमा प्रवेश गर्न बाध्य हुनेछ,’ उनी भन्छन् । पाकिस्तानका लागि वास्तविक विकल्प भन्नु नै कि त तनाव घटाउन सफल हुनुप¥यो कि त महँगो युद्धमा प्रवेश गर्नु प¥यो । यसबाहेक अन्य विकल्प ऊसँग छैन । इरान, अमेरिका वा इस्राएलमाथि प्रभाव नहुँदा पनि यो प्रयास अर्थहीन हुँदैन ।
‘कुनै देशसँग त्यस्तो प्रभाव छैन, भारतसँग पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि पाकिस्तान युद्धविराम गराउन असफल भयो भने पनि, यसले आफूलाई जिम्मेवार र संलग्न पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।’
यही सन्देश र यसको दृश्यताले दिल्लीमा असहजता बढाउने गर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको विश्व भूमिकाबारे अपेक्षा निकै बढेको छ, आर्थिक शक्ति र सरकारी भाष्यले यसलाई विश्वस्तरको नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
मोदी सरकारले भारतलाई ‘ग्लोबल साउथ’को आवाज र भू–राजनीतिक विभाजनबीच पुलको रूपमा प्रस्तुत गर्दा, हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा उपस्थित हुने चाहना पनि बढेको छ ।
तर जेकब भन्छन्, ‘यो महŒवाकांक्षा सीमित हुनुपर्छ । भारतले जलवायु र ऊर्जा क्षेत्रमा नेतृत्व देखाएको छ; उसले सबै काम गर्न आवश्यक छैन र गर्न पनि सक्दैन । वास्तविक चुनौती क्षमता र अपेक्षाबीचको दूरी व्यवस्थापन गर्नु हो—के गर्ने र के नगर्ने भन्ने बुद्धिमत्ता राख्नु नै मुख्य कुरा हो ।’