४७ वर्षको शत्रुता मेटाउन २१ घण्टा अपर्याप्त

इस्लामावाद  । इरान र अमेरिकाबीचको ४७ वर्ष लामो शत्रुता समाप्त पार्न २१ घण्टाको समय पर्याप्त भएन । सात हप्ता लामो भयानक युद्धका बीच इस्लामावादमा भएको यो ऐतिहासिक उच्चस्तरीय वार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिने सम्भावना पहिले नै थियो ।
यो म्याराथन वार्तालाई ‘असफल’ भनिहाल्न अहिले मिल्दैन । त्यसो भन्नु जटिल मुद्दाहरूको गहिराइलाई उपेक्षा गरेजस्तो हुन्छ । यसमा इरानको आणविक कार्यक्रमप्रतिको पुरानो शंकादेखि यस युद्धले निम्त्याएका नयाँ चुनौतीहरूसम्म पर्छन् । विशेष गरी रणनीतिक जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा इरानको नियन्त्रण र त्यसको बन्दका कारण विश्वभर परिरहेको आर्थिक झट्का सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
कुनै सम्झौतामा पुग्न अविश्वासको गहिरो खाडललाई पुर्नु आवश्यक थियो । एक दिन अघिसम्म पनि यी दुई पक्ष एउटै कोठामा बसेर वार्ता गर्लान् भन्नेमा शंका थियो । तर, लामो समयदेखिको राजनीतिक निषेध भने यसपटक तोडिएको छ ।
अबको गम्भीर प्रश्न छ कि अब के हुन्छ ?
दुई हप्ते युद्धविरामको भविष्य अब के होला ? ट्रम्पले विश्वलाई इरानको ‘सम्पूर्ण सभ्यता’ नै नष्ट गरिदिने धम्की दिएका थिए । अब फेरि अर्को वार्ताका लागि ट्रम्प तयार होलान् ? 
इस्लामावादका स्रोतहरूका अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बिहान सबेरै विमान चढ्नुअघि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो ‘अन्तिम र उत्कृष्ट प्रस्ताव’ दिइसकेको घोषणा गरे तापनि केही भित्री वार्ताहरु जारी नै छन् । 
इस्लामावादको एउटा पाँचतारे होटलमा कडा सुरक्षाका बीच रातभर चलेको उक्त गोप्य वार्तामा वास्तवमा के भयो भन्ने कुरा अझै बाहिर आउन सकेको छैन । दुई पक्षबीचको विवाद र छलफलका विस्तृत विवरणहरू अझै थोरै छन् । पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरूको सहयोगमा चलेको यस वार्ताका क्रममा विज्ञ र सल्लाहकारहरूसँग परामर्श लिनुका साथै भान्सका अनुसार ट्रम्प स्वयंलाई पनि दर्जनौँ पटक फोन गरिएको थियो ।
बिहानको संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति भान्सले अमेरिकाको ‘मुख्य लक्ष्य’का बारेमा बोलेका थिए । ‘इरानले आणविक हतियार बनाउने छैन र त्यस्ता हतियारहरू द्रुत रूपमा प्राप्त गर्न सक्षम बनाउने उपकरणहरू खोज्ने छैन भन्ने कुरामा हामीलाई दृढ प्रतिबद्धता चाहिएको छ,’ उनले भने ।
गत फेब्रुअरीमा भएको वार्तामा इरानले ६० प्रतिशतसम्म संवद्र्धित ४४० केजी युरेनियमको भण्डारलाई घटाउने सहितका नयाँ सहुलियतपूर्ण प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उसले युरेनियम संवद्र्धन गर्ने आफ्नो ‘अधिकार’ र उक्त भण्डारलाई पूर्ण रूपमा त्याग्न भने मानेको छैन ।
यसैगरी, नयाँ सम्झौता नभएसम्म तेल, ग्यास र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको प्रवाहका लागि हर्मुज जलसन्धि खोल्ने मागलाई पनि उसले अस्वीकार गर्दै आएको छ । दुवै पक्ष यस युद्धमा आफू नै बलियो स्थितिमा रहेको विश्वासका साथ इस्लामावाद आएका थिए । वार्ता विफल हुँदा युद्ध जारी राख्ने विकल्प दुवै पक्षसँग छ । यसले आफ्नै जनता र विश्वलाई हुने पीडासँग उनीहरुलाई मतलब हुने कुरै भएन ।
भान्सले वार्ताका क्रममा केही सकारात्मक कुराहरू भएको बताए पनि अन्ततः कुनै सम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले यो असफलता ‘अमेरिकाका लागि भन्दा इरानका लागि धेरै नराम्रो खबर’ भएको प्रष्ट पारे ।
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै अमेरिकाको ‘अत्यधिक र गैरकानूनी माग’को आलोचना गरे । इरानी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका सभामुख मोहम्मद बाघर घालीबाफले लेखेका छन्, ‘विपक्षी पक्ष अन्ततः यस चरणको वार्तामा इरानी प्रतिनिधिमण्डलको विश्वास जित्न असफल भयो ।’
इरानले भने वार्ता जारी राख्न तयार रहेको संकेत गरेको छ । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इसाक डारले सबै पक्षलाई यो कमजोर युद्धविराम कायम राख्न आग्रह गर्दै संवादका लागि प्रयास जारी राख्ने बताएका छन् ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने, सन् २०१५ मा इरानले अमेरिकासहितका शक्ति राष्ट्रहरूसँग आणविक सम्झौता गर्दा १८ महिना लामो उतारचढावपूर्ण वार्ता भएको थियो । तर, ट्रम्पले आफू लामो वार्तामा अल्झिन नचाहने प्रष्ट पारिसकेका छन् । भान्सले पनि इरानले ‘चालबाजी’ गरेमा अमेरिका चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पाकिस्तानी पत्रकार कामरान युसुफले यस चरणको वार्तालाई ‘कुनै ठूलो उपलब्धि (ब्रेकथ्रु) नभएको तर वार्ता पूर्ण रूपमा नटुटेको (ब्रेकडाउन)’ अवस्थाका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । अब विश्वको नजर ट्रम्पको अन्तिम निर्णयमा टिकेको छ ।
वार्ता विफलपछि हर्मुज रोक्ने ट्रम्पको धम्की
उता वार्ता विफल भएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्ट्रेट अफ हर्मुज ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन् । यसअघि यो जलमार्ग बिना शर्त तुरुन्त खोल्न उनले इरानलाई पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
आइतबार ‘ट्रुथ सोसल’मा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘विश्वकै सर्वोत्कृष्ट अमेरिकी नौसेनाले हर्मुज जलसन्धिबाट प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने सबै जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नेछ । कुनै विन्दुमा हामी ‘सबैलाई आउन दिने, सबैलाई जान दिने’ स्थितिमा पुग्नेछौँ, तर इरानले अहिलेसम्म त्यसो हुन दिएको छैन ।’
मध्यपूर्वी कच्चा तेलमा निर्भर देशहरूका लागि इरानको यो जलमार्ग अवरुद्ध गर्ने निर्णयले ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको छ । यसले गर्दा अमेरिकासहित विश्वभर तेलको मूल्य अकाशिएको छ । यस्तो अवस्थामा, ट्रम्प आफूले नै खोल्न चाहेको जलसन्धिमा किन फेरि नाकाबन्दी गर्न चाहन्छन् त ?
प्राविधिक रूपमा यो जलसन्धि पूर्ण रूपमा बन्द भने छैन । इरानले प्रति जहाज २० लाख डलरसम्मको महसुल लिएर केही ट्याङ्करहरूलाई बिस्तारै जान दिइरहेको छ । युद्धको समयमा पनि इरानले आफ्नो तेल ओसारपसार गर्न दिइरहेको छ । तथ्याङ्क विश्लेषक संस्था केप्लरका अनुसार इरानले मार्च महिनामा दैनिक औसत १८.५ लाख ब्यारेल कच्चा तेल निर्यात गर्न सफल भएको छ, जुन अघिल्लो तीन महिनाको तुलनामा दैनिक १ लाख ब्यारेल बढी हो ।
यो जलसन्धि पूर्ण रूपमा बन्द गरेर ट्रम्प इरानी सरकार र उसको सैन्य सञ्चालनका लागि हुने आर्थिक लगानीको मुख्य स्रोत काट्न चाहन्छन् । ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म यो स्रोत काट्न चाहेको थिएन । इरानी तेलमा समेत नाकाबन्दी लगाउँदा विश्वभर तेलको मूल्य थप बढ्न सक्ने जोखिम थियो । त्यसैले अमेरिकी नौसेनाले अहिलेसम्म इरानी ट्याङ्करहरूलाई जान दिइरहेको थियो ताकि तेलको आपूर्तिले बजारको मूल्यलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सकोस् ।
वास्तवमा, मार्च महिनामा अमेरिकाले इरानलाई ट्याङ्करहरूमा थन्किएर बसेको तेल बेच्न अस्थायी अनुमति समेत दिएको थियो ।
अमेरिकाले दशकौँदेखि इरानी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउँदै र हटाउँदै आएको छ । सन् २०१८ मा आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएपछि ट्रम्प प्रशासनले इरानी कच्चा तेलको बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । तर, गत महिना ट्रम्पले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपछि १४ करोड ब्यारेल कच्चा तेल बजारमा उपलब्ध भयो, जुन ऊर्जा सूचना प्रशासनका अनुसार विश्वको डेढ दिनको माग धान्न पर्याप्त छ ।
यद्यपि, यो एक महिने अस्थायी छुटको राजनीतिक सन्देश भने निकै विवादास्पद रह्यो । यो अनुमतिले इरानलाई आफ्नो प्रतिबन्धित तेल बेचेर अमेरिकासहित उसका सहयोगी राष्ट्रहरू विरुद्धको युद्धका लागि खर्च जुटाउने बाटो खोलिदियो । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय मानक ’ब्रेन्ट क्रुड’ भन्दा प्रति ब्यारेल केही डलर बढी लिएर यसबाट राम्रो नाफा पनि कमाइरहेको थियो ।
आकाशिएको इन्धनको मूल्यप्रतिको जनआक्रोशले ट्रम्प प्रशासनलाई युद्ध टुङ्ग्याउन दबाब दियो, र करोडौँ ब्यारेल तेल बजारमा पठाउँदा प्रशासनलाई केही समयका लागि राहत मिल्यो । इरानले जसरी पनि तेल बेचिरहेको हुनाले, प्रतिबन्ध फुकुवा गरिँदा त्यो तेल चीन (इरानको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक) तिर मात्र नगई पश्चिमा देशहरूमा पनि पुग्न थाल्यो ।
अहिले ट्रम्प प्रशासनले युद्ध चलिरहेकै बेला तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिने हरेक उपाय अपनाइरहेको छ । यसै अन्तर्गत विश्वभर आपतकालीन तेल भण्डारको ऐतिहासिक वितरण र गत महिना सयौँ करोड ब्यारेल रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने काम भएको छ । अब भने ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्न इरानमाथि अधिकतम दबाब सिर्जना गर्न तेल र ग्यासको मूल्य अझै बढ्न सक्ने जोखिम मोलेर नाकाबन्दीको कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् । (एजेन्सी)