स्वास्थ्य नीति र कार्यान्वयनबीच खाडल घटाउन आह्वान

काठमाडौं । तीन दिनसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलन पाँचबुँदे घोषणा तथा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो ३५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको सम्मेलनले पाँच बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको छ । सम्मेलन समापनमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचमा खाडल देखिएको भन्दै यसको कम गर्ने उपायको खोजी आवश्यक रहेको बताए । डा. देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि बनेका ऐन कानून र नीतिहरुको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताए । डा. देवकोटाले देश स्थिरताको चरणतर्फ उन्मुख रहेकोको उल्लेख गर्दै नयाँ सोचसहितको प्रणाली लागू गर्ने अवसर आएको पनि बताए । उनले सुशासनसँग जोडिएर नीति नियम निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यन्वयन गरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा राज्यले लगानी बढाउन आवश्यक रहेका बताए । डा. जोशीले सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई अनुसन्धान, सुशासनका लागि प्रमाणमा आधारित निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा लागू गराउने कार्यलाई परिषद्ले महत्वका साथ लिएको बताए । सम्मेलनमा विशेषतः नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढिकरण, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, खाद्य, सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता साथै जनसंख्याको बदलिदो संरचनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण आयामहरुलाई प्रभावकारी रुपमा प्रकाशमा ल्याइएको समेत डा. जोशीले बताए ।
सम्मेलनमा १५ वटा भन्दा बढी समसामयिक विषयमा छलफल, विचार विमर्श तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा ८७ वटा वैज्ञानिक र ३३ वटा नीति पत्रको प्रस्तुति तथा १२० वटा पोस्टर प्रस्तुति रहेका थिए । कार्यक्रममा १२ सय भन्दा बढीको सहभागिता थियो ।
पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी
यसैबीच सम्मेलनले सुशासनका लागि प्रमाणमा आधारित निर्णय तथा कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भूमिका हुने निष्कर्षका साथ पाँच बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको छ । पाँच बुँदा निम्न छन् ।
पहिलो बुँदामा नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पारदर्शी र जवाफदेही व्यापक स्वास्थ्य अनुसन्धान सुशासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण र संस्थागत गर्ने रहेको छ । दोस्रो बुँदामा “सम्पूर्ण सरकार” र “सम्पूर्ण समाज” को दृष्टिकोण अपनाउँदै गैरसंक्रामक रोगहरूको प्राथमिक रोकथाम र प्रारम्भिक जोखिम न्यूनीकरणमा प्राथमिकता सहित लगानी गर्न वकालत गर्ने ।
घोषणा पत्रमा तेस्रो बुँदामा अनुसन्धानसम्बन्धी नियामक संरचनाको आधारमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठूला तथ्यांक तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रविधिको नैतिक प्रयोग सुनिश्चित गर्दै केन्द्रीकृत र सुरक्षित राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथ्यांक भण्डारको विकास र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । चौथो बुँदामा स्वास्थ्य अनुसन्धान, सुशासन प्रणाली तथा यसको कार्यान्वयनमा सामाजिक न्याय, वान हेल्थ अवधारणा तथा जलवायु–लचकता दृष्टिकोण प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । पाँचौं बुँदामा प्रमाणमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दिगो वित्तीय व्यवस्था प्रवद्र्धन गर्दै शैक्षिक संस्था र उद्योगबीच साझेदारी सुदृढ गर्ने भन्नेछ ।