राष्ट्रियसभाको छरितो कदम

राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयक – २०८० संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जाने छ । राष्ट्रियसभाको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐन लागू हुने छ ।

भदौ १७ गते मंगलबारसम्म विधेयक पारित गर्ने  वा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताकाबीच राष्ट्रियसभाले सो विधेयक अन्तिम समयमा पारित गरेको हो । राजीनामा दिएका वा अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले दुई वर्षको ‘विश्राम अवधि’ अर्थात्कु लिङ पिरियड बिताएपछि मात्रै राजनीतिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्रियसभाले विधेयकमा राखेको छ ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने कायम भएको छ ।

सो व्यवस्था मसौदा विधेयकको दफा ८२ (२) मा उल्ले ख छ । प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिवेदन लेखनका क्रममा दफा ८२ को त्रुटि भएपछि विधेयक विवादित बनेको थियो । यही कारण प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट सांसद रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । 

उनले विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको दलिल गरे पनि अन्तिम समयमा मस्यौदालाई गहिरिएर नहेर्नु आफ्नो कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका थिए । यस घटनाले आफूलाई स्थायी सरकार बताउने कर्मचारी संयन्त्रले जनतालाई दिनुपर्ने  सेवाभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई मात्रै ध्यान दिने र मौका पर्दा सबैलाई घुमाइदिने नियत राखेको पुष्टि भएको थियो । यद्यपि त्यो गल्ती राष्ट्रियसभामा सच्चिए पनि विधेयक कार्यान्वयनको चुनौती पनि छ । 

कर्मचारीले राजीतिक दलसँग साँठगाँठ गरेर चोर बाटोबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने  खतरा पनि हुनसक्छ । त्ययसतर्फ नागरिक समाज जागरुक हुनुपर्ने  देखिन्छ । हुन त राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकले अन्तर सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकाय वा गैर सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कामव गर्न अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म नपाउने बन्देज लगाएको छ । 

जस अनुसार निजामती कर्मचारीले लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने कुराका प्रभावकारी नियमन हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने  दे खिन्छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने  देखिन्छ । ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले ५८ वर्ष उमे र पूरा भएपछि तथा ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमे र पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेको छ ।

नेपालीको औसत आयु बढिरहेको सन्दर्भमा अवकाश पाउने उमेरलाई बढाउनुपर्ने नै थियो । फेरि ५८ मा अवकाश दिने सरकारको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधको कारक थियो । किनभने पञ्चायत कालमा नियुक्त पाएकाहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई असहयोग गर्छन् भन्ने एकांकी निर्णय र ठूलो संख्यामा बहालवाला कर्मचारीले अवकाश पाउँदा राजनीतिक नियुक्ति लिएर तर मार्नेहरूको छलछामको षड्यन्त्रमा तत्कालीन सरकार परेको थियो । प्रतिनिधिसभाले १६ महिनामा पारित गरेको विधेयकलाई २०८० राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित १६ दिनमा पारित गरेको छ । यसले चाहँदा त काम हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । 

विज्ञहरूले नेपाल अविकसित हुनुमा काम गर्नुपर्नेले समयमा काम नगरेका कारण हरेक क्षेत्रका ढिलासुस्ती भएको बताउँदै आएको सन्दर्भमा स्थायी सरकार मानिने निजामति प्रशासनलाई यो विधेयकले काम गर्ने  मार्गप्रशस्त गर्ने छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले विधेयक निर्माणको क्रममा निजामति संयन्त्रलाई दिशानिर्देश गरे जस्तै परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने  खाँचो छ ।