प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण र परराष्ट्र सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँचदिने चीन भ्रमण सकेर बुधबार राति स्वदेश फिर्नुभएको छ । उहाँ चीनको तियानजिनमा सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठनको पच्चीसौ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनले जापान विरुद्धको युद्धमा विजय प्राप्त गरेको ८०औ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित परेडमा सहभागी हुन जानुभएको थियो ।

तर उहाँ त्यता प्रस्थान गर्ने  दुई दिनअघि मात्र नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको मार्ग हुँदै व्यापार गर्ने  विषयमा नेपाललाई सरोकार नराखी भारत र चीनबीच सम्झौता भएका कारण स्थिति जटिल पनि बन्न पुगेको थियो । नेपालको भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको र चीनले पनि भारतसँग मिलेर सो क्षेत्रको मार्ग प्रयोग गरेर व्यापारिक सम्झौता गरेको अवस्थामा नेपालले यसको हल कूटनीतिक पहलमार्फत गर्नुपर्ने  आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा हालैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलको चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ ।

प्रम ओली भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य एससीओको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई सो संगठनमा नेपालको सहभागिताको स्तर अभिवृद्धि गर्नुका साथै सो मार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्नु रहेको थियो । तर वास्तवमा अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय चिन्ता भनेको लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा हो । नेपालले काली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा हो भनी प्रमाणसहित दाबी गरि रहेको छ, तर भारतले राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारत द्विपक्षीय वार्तामार्फत मात्र समाधान खोज्न चाहन्छ तर वर्षौको कूटनीतिक पत्राचार पनि अनुत्तरित छन् ।

चीन पनि प्रत्यक्षरूपमा नेपालसँग सहमति नगरी भारतसँग सम्झौता गरि रहेको छ, जुन नेपालको विश्वासविपरीत मानिएको छ । यस अवस्थामा सो सम्मेलनमा पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदाश दामोदर मोदी र चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको प्रधानमन्त्री ओलीको भेट विशेष महत्त्वको मानिएको छ । उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि भेट्नुभएको समाचार आयो यद्यपि कुराकानीको विस्तृत जानकारी आएन । उता चीनियाँ राष्ट्रपति सीले भने यस विषयमा सो क्षेत्र नेपालको भएको स्वीकार गर्दै  यस विषयमा नेपाल भारतबीच दुईपक्षीय वार्ता आवश्यक रहेको आधिकारिक जानकारी दिइएको छ ।

दुवै भेटवार्ता दुवै देश आफ्नो पुरानै नेपाल नीतिमा कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ । भन्नाले भारत चुपचाप नेपाली सिमानामा आफ्नो थिचोमिचो गरि रहने चीन तिमीहरूको मामिला हो आफै मिलाउ भन्दै नाफाको व्यापार गरि रहने । तर प्रधानमन्त्री छिटै भारत भ्रमणमा पनि जानुहुने भएकाले यो विषयले निकास पाउने आशा मार्नुहुँदैन । यद्यपि नेपाल भारत सम्बन्धमा दशकौ देखि चाङ लागिरहेका द्विपक्षीय विषयहरूको एकमुष्ठ समाधान दिने भनिएको ईपीजी प्रतिवे दनसमेत भारतले बुझ्न नमान्नुले शंका यथावत् रहेको छ ।

प्रम ओलीको यसपटकको चीन भ्रमणले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुगेको सकारात्मक पाटो छन् । उहाँले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, लाओस, भियतनामका प्रधानमन्त्री चीनका उपराष्ट्रपति लगायतका नेताहरूसँग अलग–अलग भेट गरेर नेपालको धारणा जनाउने काम गर्नुभएको छ । सम्मेलनमा उहाँले विश्व शान्ति विकास जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र आतंकवाद अन्त्यका लागि सहकार्य र सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै  नेपाल विश्व मञ्चमा साथै रहेको सन्देश दिनु सह्रानीय छ । 

दलहरू बीच राजनीतिक मतभेद भए पनि लोकतन्त्र, संवैधानिक प्रावधान र वैदेशिक मामिलामा साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ । बाह्य शक्तिलाई आरोपित नगरी आन्तरिक शासनसत्ता सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । तिनै नेताहरूको निरन्तरता, शक्ति केन्द्रीकरण, र संस्थागत संरचनाको कमजोर अभ्यासले लोकतन्त्र अझै पनि जरा गाड्न नसकेको अवस्थामा यो मुद्दाको उचित निकास खोज्न संसद्, सरकार एक हुनुको विकल्प छैन ।

नेपालले भोग्दै आएको एक प्रमुख समस्यामा हरेक विषयमा दलगत स्वार्थपूर्तिको बाटो खोज्नु पनि हो । तर हरेक ठाउँमा दलीय स्वार्थ खोज्नु हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्टरूपमा परराष्ट्रनीति संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, र विश्वशान्तिका आधारमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालका दुईमात्र छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिकरूपमा अघि बढिरहेको छ । कहिल्यै कसैसँग पराधीन हुनु नपरेको इतिहास भए पनि नेपाल समय सन्दर्भअनुसार छिमेकीहरूबाट बेला–बेला प्रभावित हुँदै भएन भन्न सकिँदैन । तर आफू सुदृढ भएर दुबैतिर प्रभावित गर्नसक्ने हैसियत बनाउने अवसर पनि नेपालसँग छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा चीनसँग व्यापारिक मार्ग विस्तार भइरहेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा पार वहनसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता पनि भएको छ । सम्झौताबाट फाइदा लिन नेपाल नै अग्रसर हुनुपर्ने छ । पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै  नेपालले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा लान सबल परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्नुपर्छ ।कूटनीतिलाई मार्गप्रशस्त गर्ने  पनि आखिरमा राजनीतिले नै हो । 

पछिल्ला दिनमा भार त र चीन एसिया मात्र होइन विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र हुन अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा त्यसको लाभ लिन नेपालले पनि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुको विकल्प छैन । हामीले हाम्रो असंलग्नताको मान्यतालाई आधार मान्दै सन्तुलित विदे श नीति अपनाई त्रिदेशीय सहकार्यको पुल बन्न सक्ने सम्भावनालाई उजागर गर्नुपर्ने छ । हाम्रो परराष्ट्र मामिलामा नीतिगत स्पष्टता, सबल र परिपक्व प्रस्तुति र व्यवहारमा एकरूपता नै आजको खाँचो हो । कुन नेताले कत्रो टोली लिएर गए अनि क–कसलाई भेटे भन्ने ठुलो कुरा हो ।