सर्वोच्चले दर्ता गरेन सामाजिक सञ्जाल खोल्ने मागका रिट

काठमाडौं, २२ भदौ - सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेश भएका निवेदन सबै दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश भएका छन् । दरपीठ आदेश सर्वोच्चको मुद्दा दर्ता गर्ने प्रशासनले दिन्छ ।

सर्वोच्चमा सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्न माग गर्दै १० वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ताका लागि पेश गरिएका थिए । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले सबै रिट निवेदनमा ‘दरपीठ आदेश’ भएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशकै आधारमा सामाजिक सञ्जाल सूचिकरण गर्न सरकारले आह्वान गरेको थियो । सरकारले सात दिने समय दिएर सूचिकरणका लागि आह्वान गरेको तर, मुख्यमुख्य सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक नआउँदा सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामाग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन’ सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले २०८१ असोज १३ बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा यो उल्लेख गरेका कारण दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवदेनहरू फिर्ता गरिदिएको हो ।

तर सर्वोच्च प्रशासनले दिएको दरपीठ आदेशका विरुद्धमा इजलासमा निवेदन दिन पाउने अर्को अधिकार रिट निवेदकहरूसँग छ । यदि रिट निवेदकहरू इजलासमा निवेदन दिए र दरपीठ आदेश बदर भएमा रिट निवेदन फेरि दर्ता हुनसक्ने झिनो सम्भावनाको बाटो बाँकी छ । 

किनकि सर्वोच्च आफैले सामाजिक सञ्जाललाई सूचिकरण गर्न गरेको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको र त्यसै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता नहुने सम्भावना पनि छ । सबै रिट निवेदकहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा नागरिकका संवैधानिक हकहरू हनन भएको दाबी गरेका थिए ।

साथसाथै संविधानले दिएको मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गुमेको र सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्न माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरिएका हुन् । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन झालगायतले छुट्टाछुट्टै १० वटा रिट निवेदन लिएर आइतबार सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।