पुँजीगत खर्च परिणाममुखी नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैनः डा. डिल्लीराज खनाल, वरिष्ठ अर्थशास्त्री

अहिले अर्थतन्त्र अत्यन्तै सुस्त छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । तर, प्रचण्ड बहुमत पाएर रास्वपाले सरकार बनाएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि आर्थिक क्षेत्र विश्वस्त हुनेगरी कार्यक्रम आएका छैनन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि अपेक्षा धेरै भए पनि अहिलेसम्म अन्य अर्थविद्हरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अब आउने बजेटले उनको प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था, अर्थतन्त्र संकट निवारणको उपाय, सरकारका गतिविधि, आगामी बजेटले लिनुपर्ने कार्यदिशालगायतका विषयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षसमेत रहिसकेका खनालसँग न्यून२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रबारे खबरदारी, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीको घेराभित्र छ । यी चुनौती आन्तरिक मात्र होइनन्, बाह्य कारणले पनि थप जटिल बनेका छन् । विशेषगरी इरान युद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध तथा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको अस्थिरताको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा परेको छ । केही महिनाअघि मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिए पनि अहिले फेरि अत्यावश्यक वस्तु, औषधिदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्मको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । कोभिडका कारण पूर्णरूपमा पुनरुत्थान हुन नसकिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिलेको मूल्यवृद्धिले थप प्रभावित बनाएको छ । अर्थतन्त्र निरन्तर सुस्त बन्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा संकटतर्फ उन्मुख भएको अनुभूति हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशायी भइरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । उत्पादन लागत बढ्दै जानु, बजार संकुचित हुनु, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्दै जानु जस्ता कारणले निजी क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुँदा रोजगारीका अवसर विस्तार हुन सकेका छैनन् । आम्दानीका स्रोत खुम्चिँदै गएका छन् । त्यसैले ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएका छन् । औपचारिक तथ्यांकभन्दा बाहिरबाट जानेहरूको संख्या अझ धेरै हुनसक्छ । यसले देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिने क्रम तीव्र बनाएको छ । यस्तै, परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास पनि कमजोर बनेको छ । विभिन्न आन्दोलन तथा अस्थिरताका कारण सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, बजारमा अनिश्चितता बढेको र लगानीमैत्री वातावरण कमजोर बनेको प्रभाव अहिले स्पष्ट देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा पैसा थुप्रिनु तर लगानी नबढ्नु पनि यही अविश्वासको संकेत हो ।

यस्तो बेला सरकारको वित्तीय नीति अत्यन्त सक्रिय र प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो । बजेट, सरकारी खर्च, राजस्व नीति तथा अन्य आर्थिक नीतिहरूलाई अर्थतन्त्रलाई ‘रेस्क्यु’ गर्नेगरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, बजेट प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनमै विभिन्न कमजोरी तथा समस्या देखिएका कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित राहत पाउन सकेको छैन । समग्रमा हेर्दा उद्योग–व्यवसाय, विशेषगरी साना उद्यम, आम नागरिक र युवाहरू सबै तहमा दबाब र निराशा बढिरहेको अवस्था छ । विगतदेखि थुप्रिँदै आएका समस्या अझ गहिरिँदै जाने, अर्थतन्त्र थप जटिल र संकटग्रस्त बन्ने जोखिम अहिले देखिन थालेको छ । मलाई लाग्छ, हामी अहिले त्यही संवेदनशील मोडमा छौं ।

अर्थतन्त्रमा थप जटिलता र जनताले अझ बढी समस्या भोग्नुपर्ने जोखिम देखिएको हो ?

त्यो जोखिम निश्चित रूपमा देखिन्छ । यद्यपि, अहिले इरान युद्ध अन्त्यतिर जाने हो कि भन्ने आशा पनि गरिएको छ । त्यसो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा परेको चाप केही कम हुन सक्छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि त्यसको बहुआयामिक प्रभावले उद्योग–व्यवसाय र आम जनजीवनमा केही सहजता आउने सम्भावना रहन्छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार आउने प्रक्रिया तत्काल हुँदैन । त्यसमा समय लाग्छ । अर्थशास्त्रमा यसलाई ‘एड्जस्टमेन्ट ल्याग’ अर्थात् समस्या सुधार भएर सामान्य अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने प्रक्रिया भनिन्छ ।

अर्को कुरा, अर्थशास्त्रमा ‘स्टिकी प्राइसेस’ भन्ने एउटा अवधारणा छ । यसको अर्थ, एकपटक बढेको मूल्य सजिलै घट्दैन, बरु माथि नै स्थिर रहने वा थप बढ्ने प्रवृत्ति हुन्छ । हाम्रो बजार संरचना पनि त्यस्तै प्रकृतिको छ । विभिन्न क्षेत्रमा एकाधिकार, सिन्डिकेट र बिचौलियाको प्रभावका कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्य घटे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तत्काल उपभोक्तासम्म पुग्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेसम्म सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा उकास्ने वा ‘रेस्क्यु’ गर्ने गरी ठोस पहल गर्न सकेको पनि देखिएको छैन । त्यसैले, अर्थतन्त्र अझ सुस्त र कमजोर बन्ने, जनताले थप दुःख भोग्नुपर्ने, बेरोजगारी बढ्ने र युवाको विदेश पलायन अझ तीव्र हुने जोखिम कायम छ ।

तर, यसबीचमा आशा गर्ने आधार पनि केही छन् । अहिले देशमा स्थायी प्रकृतिको, दुईतिहाइ नजिकको सरकार छ । सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारका विषयमा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र केही कदमहरू पनि अघि सारेको छ । त्यसैले, अब आउने बजेटले तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउने गरी पहल गर्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् ।

निजी क्षेत्र सरकारप्रति अझै पूर्णरूपमा आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । लगानीको वातावरण अपेक्षाअनुसार बन्न सकेको छैन, केही उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकडका घटना पनि देखिए । समग्र अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

मैले यसअघि पनि बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले धेरै छिटो र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । देशको अर्थतन्त्र लगातार दबाबमा छ, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ, सरकारी सम्पत्तिमा पनि नोक्सानी भएको छ, उद्योग–व्यवसाय संकटमा छन् । आम जनता विभिन्न हिसाबले आहत बनेका छन् । विशेषगरी युवामा परिवर्तनको ठूलो आशा थियो र निजी क्षेत्रले पनि वर्तमान सरकारबाट उच्च अपेक्षा राखेको थियो । त्यसैले सरकार गठन भएसँगै कम्तीमा दुईवटा क्षेत्रमा तत्काल कार्ययोजना ल्याइन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो ।

पहिलो, आर्थिक रूपमा आहत भएका जनतालाई राहत दिने ठोस कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । दोस्रो, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, सरकारप्रति भरोसा जगाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी केही सक्रिय तथा प्रभावकारी कदमहरू चालिनुपथ्र्यो । सरकारले स्पष्ट ‘एक्सन प्लान’ ल्याएर तत्काल काम सुरु गरेको भए अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको सन्देश जाने थियो । त्यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत विश्वसनीयता थप्ने थियो । देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि अर्थतन्त्र सुधारको सकारात्मक संकेत जान्थ्यो । तर, त्यो दिशामा सरकार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

यद्यपि, सरकारले १०० बुँदे कार्यक्रम घोषणा ग¥यो, सुशासनका क्षेत्रमा केही पहलहरू पनि भएका छन् । कतिपय निर्णय सकारात्मक छन् । राहदानी सेवा, सवारी लाइसेन्सलगायतका सरकारी सेवामा केही छिटो–छरितोपन आएको अनुभव आम नागरिकले गर्न थालेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव केही हदसम्म नियन्त्रण हुँदै गएको पनि देखिन्छ । यी पक्षहरू सकारात्मक हुन् । तर, सुशासनका यस्ता पहलले मात्र निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास पूर्ण रूपमा फर्काउन सकिँदैन । कतिपय क्षेत्रमा सरकारले अपनाएको ‘हाई–ह्यान्डेडनेस’ अर्थात् कठोर र असन्तुलित शैलीले उद्योग–व्यवसायीमा थप आशंका पैदा गरेको छ ।

अदालतबाट आएका केही निर्णयले पनि कतिपय सरकारी कदम अपरिपक्व वा पर्याप्त तयारीबिनाका थिए भन्ने संकेत गरेका छन् । त्यसैले, एकातिर केही सुधारका संकेत देखिए पनि अर्कातिर निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको अनुकूल वातावरण पूर्ण रूपमा बन्न सकेको छैन । मुख्य कुरा के हो भने लगभग दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले जनताको ठूलो अपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्रलाई उकास्ने दिशामा तीव्र र स्पष्ट कदम चाल्नुपथ्र्यो । तर, त्यो स्तरको ‘प्रम्प्ट एक्सन’ अहिलेसम्म देखिन सकेको छैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रमात्र होइन, आम जनता पनि अझै पूर्णरूपमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंसँग विगतमा बजेट निर्माणको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । अहिले डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

तपाईंले उठाउनुभएको कुरा सान्दर्भिक छ । विगतको अनुभव, अध्ययन र ज्ञानका हिसाबले हेर्दा अहिले तुलनात्मक रूपमा विद्वान् र अर्थतन्त्र बुझ्ने अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बजेट आउन लागेको छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रदेखि लिएर बौद्धिक समुदाय, एकेडेमिक क्षेत्र र आम जनतासम्म सबैमा राम्रो बजेट आउला भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको जनादेश र परिस्थितिले पनि सरकारमाथि धेरै जिम्मेवारी थपेको छ । बजेटको सन्दर्भमा मैले विशेष गरी जोड दिन चाहेको कुरा के हो भने ‘यथार्थवादी बजेट’ भन्ने विषयलाई हामीले नयाँ ढंगले बुझ्नुपर्छ । विगतमा पनि यथार्थवादी बजेटको कुरा हुन्थ्यो तर व्यवहारमा के देखियो भने चालु खर्च र अनुत्पादक खर्च निरन्तर बढ्दै गयो, पुँजीगत खर्च घट्दै गयो । अझ राखिएको पुँजीगत बजेटसमेत खर्च हुन सकेन ।

अर्कातर्फ, बजेट प्रस्तुत गर्दा अत्यधिक महŒवकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर अर्धवार्षिक समीक्षामा आएर ठूलो कटौती गर्ने प्रवृत्ति देखियो । संसदमा व्यापक छलफल गरेर पारित भएको बजेटलाई पछि अर्थ मन्त्रालयको टेबुलबाटै एकाएक संशोधन गर्ने अभ्यास राम्रो होइन । यो वर्ष त पुँजीगत खर्चमै करिब ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको अवस्था देखियो । त्यसैले, बजेट यथार्थवादी हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ स्रोतको यथार्थपरक अनुमान हुनुपर्छ भन्ने हो । वैदेशिक सहायता होस् वा आन्तरिक राजस्व, सबै सम्भावित स्रोतलाई वास्तविक आधारमा मूल्यांकन गरेरमात्रै खर्चको योजना बनाइनुपर्छ । स्रोत सुनिश्चित नभई खर्च बढाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पार्छ ।

खर्चतर्फ मैले विशेष गरी एउटा विषय उठाउँदै आएको छु । केही समयअघि अर्थ समितिमा पनि मैले औसतमा २५ प्रतिशतसम्म सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा राखेको थिएँ । तर, त्यो वृद्धि सबैलाई समान रूपमा होइन, न्यायोचित ढंगले हुनुपर्छ । न्यून तलब खाने कर्मचारीलाई बढी प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै सुशासनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । किनकि, सुशासनको मुख्य आधार भनेकै जिम्मेवार र इमानदार कर्मचारी संयन्त्र हो । कर्मचारीलाई सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण नदिई प्रभावकारी प्रशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर, यसको अर्थ चालु खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढाउनुपर्छ भन्ने होइन ।

मैले हिसाब गर्दा औसत २५ प्रतिशत तलब बढाउँदा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिन्छ । तर, अहिले विभिन्न कोष र शीर्षकमा करिब १२९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसको ठूलो हिस्सा प्रभावकारी रूपमा उपयोग नहुन सक्छ । त्यहाँबाट अनावश्यक खर्च कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, चालु खर्चको समग्र अनुपात नबढाई त्यसको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, पुँजीगत खर्च भने कम्तीमा ५०० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पु¥याउनुपर्छ । तर, त्यसका लागि अहिले पुँजीगत शीर्षकभित्र रहेका करिब ६० प्रतिशतसम्मका काम नलाग्ने, टुक्रे र प्रभावहीन कार्यक्रम हटाउन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै रणनीतिक महŒवका आयोजना र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने परियोजनाहरूलाई पुनःसंरचना गरेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकिन्छ । यही दिशामा बजेट केन्द्रित भयो भने मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार तयार हुनसक्छ ।

रणनीतिक र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो । त्यस्ता आयोजना भन्नाले कुन–कुन क्षेत्र वा परियोजनालाई बुझ्नुपर्छ ?

अहिले केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्, केहीलाई रूपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा पनि अघि सारिएको छ । तर मुख्य कुरा के हो भने अहिलेको बजेट प्रणाली र परियोजना छनोटको शैलीलाई नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । मैले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुँदा पनि भनेको थिएँ, पाँचवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता भनेर सूचीकरण गर्नुमात्र पुनःसंरचना होइन । वास्तविक पुनःसंरचना भनेको बजेट प्रणाली, परियोजना छनोट र कार्यान्वयनको सम्पूर्ण ढाँचालाई नयाँ ढंगले ‘रिभ्याम्प’ गर्नु हो । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा पनि अहिलेको संरचनालाई पुनर्समीक्षा गर्नुपर्छ । काम नलाग्ने, प्रभावहीन र अनुत्पादक परियोजनाहरू खारेज गर्नुपर्छ । बाँकी परियोजनालाई पुनःसंरचना गरेर स्पष्ट प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । अहिले विश्व बैंकले समेत नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अहिलेको गतिमा सञ्चालन भइरहे ८१ वर्ष लाग्न सक्छ भनेर टिप्पणी गरेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूले छोटो अवधिमै ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसैले अब परियोजनाहरूलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महŒवका आधारमा वर्गीकरण गरेर कुन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ, कुनले तत्काल आर्थिक प्रभाव दिन सक्छ भन्ने आधारमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ।

रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी परियोजनाको कुरा गर्दा अहिले सूचना प्रविधि अर्थात् आईटी क्षेत्र अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । हामीले आईटीको कुरा धेरै गरिरहेका छौं तर त्यसअनुसारको पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता पर्याप्त छैन । अब कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रमा डिजिटल प्रणालीलाई ‘इम्बेड’ गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने डिजिटल प्रविधिलाई सबै क्षेत्रमा एकीकृत गर्नैपर्छ । त्यसले उत्पादनशीलता र कार्यक्षमता बढाउँछ, लागत घटाउँछ र निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । त्यसैले, आईटी पूर्वाधार, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग, आधुनिक कृषि, पर्यटन र आर्थिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने परियोजनाहरूलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । पुँजीगत बजेट भनेको केवल रकम छुट्याउने विषय होइन, त्यसले ठोस परिणाम दिनुपर्छ । बालुवामा पानी खन्याएजस्तो खर्च गरेरमात्रै अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुँदैन । परिणाममुखी र प्रभावकारी लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

मुख्य समस्या त सरकारले खर्च गर्नै नसकिरहेको अवस्था हो नि ! पुँजीगत बजेट किन खर्च हुन सकेको छैन ?

बिल्कुल, मुख्य समस्या त्यही हो । म त्यही बिन्दुतर्फ आउँदै थिएँ । अहिले बजेटको आकार ठूलो बनाउनेभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा सबैभन्दा महŒवपूर्ण बनेको छ । त्यसका लागि मैले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको विषय कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली हो । हामीले आयोगको प्रतिवेदनमा पनि बजेट प्रणालीमा ‘सिस्टेमिक रिफर्म’ अर्थात् संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका थियौं । यसको अर्थ के हो भने अब बजेट केवल रकम बाँड्ने माध्यममात्र होइन, परिणाम दिने प्रणाली बन्नुपर्छ । परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै कुरा कार्यसम्पादनसँग जोडिनुपर्छ । कुनै आयोजना स्वीकृत भएपछि त्यसको ठेक्का कहिले लाग्छ, खरिद प्रक्रिया कहिले पूरा हुन्छ, सामग्री आपूर्ति कसरी हुन्छ, कुन निकाय जिम्मेवार हुन्छ, कुन व्यक्तिले के काम गर्ने हो, यी सबै कुरा स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्छ ।

त्यससँगै, अनुगमन प्रणाली पनि कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो औपचारिकता निभाउने, बैठक गरेर मात्रै टुंग्याउने शैलीले हुँदैन । मन्त्रालयस्तरमा नियमित मासिक समीक्षा, केही महिनामा उच्चस्तरीय समीक्षा र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीस्तरसम्म प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्छ । तर त्यो केवल कागजी प्रक्रिया होइन, वास्तविक मूल्यांकन हुने खालको हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हो । जसले काम गर्दैन, समयमै निर्णय गर्दैन वा परियोजना रोक्छ, उसलाई तत्काल जिम्मेवार बनाउने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ । अहिलेको मुख्य कमजोरी भनेकै जिम्मेवारीको अभाव हो । जब कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट र अनुगमन प्रणाली लागू हुन्छ, त्यसले राज्यको कार्यान्वयन क्षमता अर्थात् ‘एब्जर्भिटिभ क्यापासिटी’ बढाउँछ । त्यसपछि मात्रै पुँजीगत खर्च प्रभावकारी, चुस्त र परिणाममुखी बन्न सक्छ । होइन भने बजेट ठूलो देखिए पनि विकासको नतिजा भने देखिँदैन ।

विकास मन्त्रालयहरूले नै बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ नि !

मैले जोड दिन खोजेको मुख्य कुरा पनि त्यही हो । कुनै पनि परियोजना प्रस्ताव गर्दा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप र कार्ययोजना हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, परियोजनाको ठेक्का कहिले लाग्छ, आवश्यक सामग्री कसरी आपूर्ति हुन्छ, कुन निकाय वा व्यक्तिले जिम्मेवारी लिन्छ, कहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन्छ । यी सबै कुरा सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि बजेट लागू भएको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्छ । त्यससँगै, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ । अझ म त के भन्छु भने परियोजनाको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । कुन आयोजनामा कति खर्च भयो, के काम सम्पन्न भयो, प्रगति कहाँ पुग्यो, यी सबै कुरा पारदर्शी रूपमा नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ ।

अहिले के भइरहेको छ भने बजेट ल्याउँदा ठूलो तामझाम र प्रचार गरिन्छ, त्यसपछि वर्षभरि कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले, अब पूर्णरूपमा पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यो समग्र बजेट प्रणाली र खर्च व्यवस्थापन प्रणालीको संरचनागत सुधारको हिस्सा हुनुपर्छ । अहिलेको अर्को गम्भीर समस्या भनेको वित्तीय अनुशासनको अभाव हो । वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन भए पनि व्यवहारमा त्यसको खुला उल्लंघन भइरहेको छ । तीन महिनासम्म बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै बजेट आएको भोलिपल्टै रकम सार्ने काम हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट अन्यत्र पठाइन्छ । वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । फेरि अर्धवार्षिक समीक्षाको नाममा ठूलो मात्रामा बजेट कटौती गरिन्छ । यसले बजेटलाई नै अविश्वसनीय बनाएको छ ।

त्यसैले, बजेट प्रणालीलाई पूर्णरूपमा पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । यसरी प्रणाली सुधार भयो भने निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास पनि बढ्छ । विकास आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढेपछि ठेक्का, उत्पादन, सेवा र रोजगारीका गतिविधि बढ्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । अर्कोतर्फ, बजेटले तत्काल दुईवटा पक्षलाई समेट्नुपर्छ । पहिलो, जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम । दोस्रो, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यक्रम । अहिले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको चर्चा भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा बन्ड जारी गर्ने जस्ता उपायहरू पनि अगाडि आएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकम निष्क्रिय अवस्थामा छ । त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

विशेषगरी केही ठूला र रणनीतिक परियोजनालाई वैकल्पिक वित्तीय मोडेलमार्फत अघि बढाउन सकिन्छ । समग्रमा बजेटले जनतालाई राहत दिने, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई फड्को मार्ने दिशातर्फ लैजानुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका आवश्यक छ, विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति आउनुपर्छ । साथै, बजेटले सिर्जना गर्ने रोजगारी, आवश्यक जनशक्ति र युवालाई देशमै अवसर दिने विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सरकारले प्राथमिकता दिएका आईटी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलतासँग जोड्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत उत्पादनशील अर्थतन्त्रसँग जोडेर दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । माग र आपूर्ति– दुवै पक्षलाई समन्वय गरेर एकीकृत ढंगले अघि बढ्ने नीति आवश्यक छ । अन्ततः बजेट यस्तो दस्तावेज बन्नुपर्छ, जसले जनतामा विश्वास पैदा गरोस् । विश्वका धेरै देशमा बजेटलाई सबैभन्दा विश्वसनीय सरकारी दस्तावेज मानिन्छ । तर, हाम्रोमा उल्टै अविश्वास बढेको अवस्था छ । अब आउने बजेटले त्यो विश्वास पुनःस्थापित गर्दै देशलाई नयाँ आर्थिक फड्कोतर्फ लैजाने आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

धेरै जना अर्थमन्त्रीले संसद्मा धेरै पटक बजेट प्रस्तुत गरे । कतिपय बजेट विवादमा परे, संशोधन गर्नुप¥यो, पुनर्लेखनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा हालका अर्थमन्त्रीलाई यहाँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ, अहिलेको बजेटले कम्तीमा ५–६ वटा आधारभूत पक्षलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य हो । आम जनताको, विशेषगरी गरिब र तल्लो वर्गका मानिसको पहुँच शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । अहिले बालबालिकाको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । हामी आफैं फिल्डमा गएर अध्ययन गरेर आएका छौं, अवस्था कहालीलाग्दो छ । त्यसैले, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खर्चको विषयमात्र होइन, मानवीय विकास र उत्पादकत्वसँग जोडिएको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

दोस्रो, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ लक्षित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अहिलेको जस्तो सबैलाई समान रूपमा वितरण गर्नेभन्दा पनि वास्तवमै सबैभन्दा कमजोर, गरिब र संकटमा परेका वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कोभिडजस्ता महामारी, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य संकटका कारण जीवन नै जोखिममा परेका मानिसहरूलाई राज्यले ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्छ । नागरिकको ‘रेजिलेन्स क्यापासिटी’ अर्थात् संकटसँग जुध्ने क्षमता बढाउने गरी सामाजिक सुरक्षालाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।

तेस्रो कुरा, तत्काल जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम आउनुपर्छ । मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र आर्थिक सुस्तताले आहत भएका नागरिकलाई नीतिगत तथा व्यावहारिक रूपमा राहत दिनुपर्छ । त्यससँगै निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ‘प्रोग्राम’ बजेटको महŒवपूर्ण अंश बन्नुपर्छ । अहिले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको चर्चा भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा बन्ड जारी गर्ने जस्ता अवधारणा पनि आएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकम निष्क्रिय अवस्थामा छ । त्यसलाई परिचालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

सरकारको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा केही ठूला तथा रणनीतिक परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ । वैकल्पिक वित्तीय मोडलमार्फत मेगा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने दिशामा बजेटले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्छ । समग्रमा बजेटले जनतालाई राहत दिने, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र देशलाई नयाँ आर्थिक फड्कोतर्फ लैजाने दृष्टिकोण बोकेको हुनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका आवश्यक छ ।

विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नीति आउनुपर्छ । त्यससँगै, बजेटले रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कुन परियोजनाबाट कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ, युवालाई देशमै कसरी अवसर दिन सकिन्छ– यी प्रश्न बजेटको मूल केन्द्रमा हुनुपर्छ । सरकारले प्राथमिकता दिएको आईटी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, उत्पादनशीलता र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राविधिक दक्षतामा पनि लगानी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता र उद्यमशीलता विकास गर्न, आईटी क्षमताको विस्तार गर्न र उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न आपूर्ति पक्ष र माग पक्ष– दुवैलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

अबको बजेट केवल औपचारिक दस्तावेज नभई जनताले भरोसा गर्न सक्ने दस्तावेज बन्नुपर्छ । विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूमा बजेट सबैभन्दा विश्वासिलो सरकारी दस्तावेज मानिन्छ । तर, हाम्रोमा बजेटप्रति नै अविश्वास बढेको छ । अब आउने बजेटले त्यो विश्वास पुनःस्थापित गर्दै देशलाई आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा लैजाने आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।