आर्थिक सुधारका लागि यथार्थपरक बजेट आवश्यक छः सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री

केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । कोभिड–१९ महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट, रुस–युक्रेन युद्ध, खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनाव तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । आन्तरिक रूपमा पनि उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै जानु, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु, वैदेशिक लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनु र बजारमा लगानीको वातावरण कमजोर बन्नुले अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको देखिन्छ । एकातिर सुस्त आर्थिक वृद्धि, लगानीमा कमी, उद्योग–व्यवसायमा निराशा, युवाशक्ति पलायन र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता जस्ता समस्या गहिरिँदै गएका छन् भने अर्कोतिर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने अपेक्षा पनि बढेको छ । यही संवेदनशील घडीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, वर्तमान आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान, सुशासन, लगानी वातावरण र सरकारको कार्यशैलीबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले बजारमा ऋण प्रवाह सुस्त छ, ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न उत्साहित देखिँदैन । वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षाअनुसार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र त्रसित भएको र सरकारको नीति स्पष्ट नभएको गुनासो सुनिन्छ । यसलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको अवस्थामा बजारमा लगानीको वातावरण कमजोर देखिनुको एउटा मुख्य कारण सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास घट्नु हो । ऋणको ब्याजदर घटेको छ तर त्यसअनुसार लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा देखिन्छ । वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षित रूपमा भित्रिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सरकारको नीति र दृष्टिकोण पर्याप्त स्पष्ट नदेखिनु हो । कुनै व्यक्तिलाई शंकाको आधारमा पक्राउ गर्ने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने र पछि पर्याप्त प्रमाण नपुग्दा छोड्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ । यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तामा असुरक्षा र अन्योल बढाएको छ । 
नेपाल लोकतान्त्रिक र कानुनी शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो । कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर, पर्याप्त प्रमाण संकलन गरेर मात्र कारबाही हुनुपर्छ । आर्थिक अपराध गर्ने, राज्यका स्रोत–साधन दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुनैपर्छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर, कारबाही पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत रिसइबी, हल्ला वा प्रचारका आधारमा हुनु हुँदैन । स्पष्ट प्रमाण र निष्पक्ष प्रक्रिया बिना जो कोही पनि कारबाहीको सिकार हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले समग्र लगानी वातावरणलाई नकारात्मक असर गर्छ ।
अहिले लगानीकर्ताहरूमा देखिएको डरको प्रमुख कारण यही हो । लगानीकर्ताले स्पष्ट नीति, विश्वसनीय कानुनी प्रक्रिया र स्थिर वातावरण खोजिरहेका छन् । पुँजी पलायन हुने, उद्यमीहरू निराश हुने अवस्था बढ्दै गयो भने स्वाभाविक रूपमा लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । त्यसैले, सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

अहिलेको सरकार केही हदसम्म पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित भएको जस्तो देखिन्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?
केही घटनाक्रम हेर्दा सरकारमा ‘हामीसँग जनमत छ, जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोवृत्ति देखिएको अनुभूति हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यसरी अघि बढ्न मिल्दैन । कसैसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा वैचारिक असहमति हुँदैमा कानुनभन्दा बाहिर गएर व्यवहार गर्न पाइँदैन । कुनै व्यक्तिले कानुनी अपराध गरेको छैन भने केवल विरोधी वा प्रतिस्पर्धी भएकै कारण कारबाही गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रमा आलोचना गर्ने, फरक मत राख्ने र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । तर, सरकारको व्यवहार केही हदसम्म अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शैलीतर्फ उन्मुख भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसले विशेषगरी आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा असुरक्षा तथा डरको वातावरण सिर्जना गरेको छ । जब मानिसहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न वा लगानी गर्न डराउन थाल्छन्, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ ।

विगतमा पनि नयाँ शक्तिप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । अहिलेको सरकारले त्यहाँबाट केही पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने सन्देश यहाँले दिन खोज्नुभएको हो ? 
निश्चय पनि । हामीले पूर्ण बहुमत त पाएनौँ तर जनताबाट निकै बलियो समर्थन प्राप्त गरेका थियौँ । त्यो जनमत र विश्वासलाई अपेक्षाअनुसार उपयोग गर्न भने हामी पूर्णरूपमा सफल हुन सकेनौँ । प्रयास गर्यौं तर अनुभव र कार्यशैलीका केही सीमितताका कारण अपेक्षित परिणाम दिन सकेनौँ । त्यसैले, अहिले नयाँ जनमत प्राप्त गरेको सरकारले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ । जनताले दिएको विश्वासलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ, हतार वा अति आत्मविश्वासमा निर्णय गर्नु हुँदैन । हाम्रो शुभेच्छा पनि यही हो कि नयाँ शक्तिले प्राप्त अवसरलाई देश र जनताको हितमा सही ढंगले सदुपयोग गरोस् ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व शैली, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? अर्थमन्त्रीप्रति कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
वर्तमान अर्थमन्त्री अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रबारे जानकार पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग काम गर्ने क्षमता र अनुभव दुवै छन् भन्ने लाग्छ । तर, अर्थमन्त्रीको सफलता व्यक्तिगत क्षमतामा मात्र निर्भर हुँदैन, सरकारको समग्र कार्यशैली र नेतृत्वको दृष्टिकोणले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ । सरकारको कार्यशैली व्यावहारिक र यथार्थमा आधारित भएन भने अर्थमन्त्रीलाई अपेक्षित रूपमा सफल हुन कठिन हुन्छ । उहाँले नेपालको वास्तविक अवस्था, यहाँको प्रशासनिक संरचना, आर्थिक चुनौती र ब्युरोक्रेसीलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । त्यसैले, आवश्यक ठाउँमा सुधार गर्ने, राम्रा र प्रभावकारी नीतिलाई निरन्तरता दिने तथा नयाँ आवश्यकताअनुसार नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन सक्नुभयो भने उहाँ सफल हुन सक्नुहुन्छ । अहिलेसम्म भने सरकारको पहिलो बजेट आउन बाँकी भएकाले धेरै हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । पहिले बजेट, कार्यक्रम र नीतिहरू हेर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारको कार्यदिशाबारे स्पष्ट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य चुनौती र चोटहरू के हुन् ? अहिले पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, रेमिट्यान्सकै भरमा अर्थतन्त्र चलेको अवस्था छ । पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा अहिले सरकारले तत्काल के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिले सरकारले नेपालको यथार्थलाई सही रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा रातारात विदेश गएका युवाहरूलाई फर्काउन सकिँदैन न त एकैचोटि चामत्कारिक परिवर्तन सम्भव छ । नेपाल ठूलो र शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा छ, त्यसैले यथार्थपरक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । नयाँ शक्तिका रूपमा आएका दलहरूले पुराना सबै कुरा गलत थिए भन्ने दृष्टिकोण लिनु हुँदैन । विगतमा भएका सकारात्मक र उपयोगी कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जहाँ सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ र जहाँ नयाँ नीति तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ, त्यहाँ साहसका साथ सुधारका कदम चाल्नुपर्छ । 
विशेषगरी सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारले बिना हिच्किचाहट काम गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष प्रशासनमार्फत जनविश्वास निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । सरकारले राम्रा काम ग¥यो भने त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ । तर, गलत दिशा लिइयो भने आलोचना पनि हुन्छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था, नेपालको आन्तरिक आर्थिक चुनौती तथा सीमित स्रोत–साधनलाई हेर्दा अत्यधिक उत्साह वा अव्यावहारिक महत्वाकांक्षाले मात्र समाधान दिँदैन । त्यसैले, यथार्थमा आधारित, सन्तुलित र व्यावहारिक नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे यहाँको धारणा के छ ? 
अहिले राजनीतिभन्दा पनि अर्थतन्त्रकै विषयमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले मुलुकको मुख्य आवश्यकता आर्थिक सुधार र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हो ।

अर्थतन्त्रकै सन्दर्भमा अहिलेको मुख्य अपेक्षा र सरकारलाई यहाँको सुझाव के छ ? 
नयाँ अर्थमन्त्रीले जनताको अपेक्षाअनुसारको प्रभावकारी बजेट ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी युवापुस्ताको भावना, आकांक्षा र भविष्यप्रतिको आशालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छन् । त्यसैगरी, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित बजेट अहिलेको आवश्यकता हो ।

निजी क्षेत्रको मनोबल र आत्मविश्वास फर्काउने बजेट आउनुपर्छः वर्षमान पुन, पूर्वअर्थमन्त्री

तपाईंले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न भूमिकासहित नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पनि काम गर्नुभयो, अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनाव, रुस–युक्रेन युद्धलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला) प्रभावित बनेको छ । त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विगतका जनयुद्ध, राजनीतिक आन्दोलन तथा अन्य संरचनागत समस्याहरूले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेका छन् । 
एक समय वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहने गरेकोमा अहिले त्यो घटेर करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । यसले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट देखाउँछ । त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने नीति र कार्यक्रम हो । अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, नयाँ ऊर्जा दिने र आर्थिक गतिविधिमा गति ल्याउने खालको बजेट आवश्यक छ । आगामी बजेटले उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि सार्वजनिक हुँदैछ, बजेटप्रतिको अपेक्षा के छ ?
अहिले सार्वजनिक भएका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा सरकार अझै स्पष्ट दिशामा पुगेको जस्तो देखिँदैन । सबै राम्रो कुरा समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ तर बजेटमा सबै कुरा राख्दैमा पर्याप्त हुँदैन, मुख्य कुरा प्राथमिकीकरण हो । देशको प्राथमिकता के हो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्छ ।
बजेट आएपछि मात्रै सरकारको कर नीति, अर्थनीति, विकास नीति तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रका नीतिहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले, अहिले केही समय पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ सरकार आफैँलाई ‘नयाँ’ र ‘राम्रो काम गर्ने’ शक्ति भनेर प्रस्तुत गरिरहेको छ तर वास्तवमा नयाँपन के हो र राम्रो कामको स्पष्ट आधार के हो भन्ने विषयमा उनीहरू केही अलमलमा देखिन्छन् ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबाट ‘पुरानाले केही गरेनन्’ भन्ने भाष्य सुनिने गरेको छ । के साँच्चै विगतमा केही पनि भएको थिएन ?
होइन, त्यस्तो होइन । मैले दुई वर्षअघि बजेट प्रस्तुत गर्दा पञ्चायतकालको ३० वर्ष, प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको १५ वर्ष र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको १८ वर्षको तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यसले के देखाउँछ भने समयक्रमसँगै विकासका सूचकहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढेका छन् । केही समयअघि वर्तमान अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थिति पत्रमै पनि पछिल्लो दशकमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास तीव्र रूपमा भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले, तथ्यांकहरूले विकास भएको पुष्टि गर्छन् ।
मुख्य प्रश्न जनताको असन्तुष्टि किन बढिरहेको छ भन्ने हो । हामीले गरेका विकासका उपलब्धिहरू जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी स्थापित गर्न सकेनौँ । अर्कोतर्फ जनताको अपेक्षा निरन्तर बढिरहेको छ र उपलब्धि तथा अपेक्षाबीच अझै ठूलो दूरी कायम छ । यही कारणले असन्तुष्टि देखिएको हो । देशको स्रोत, साधन र आर्थिक अवस्था यही सीमाभित्र छ । त्यसलाई अधिकतम रूपमा कसरी परिचालन गर्ने र जनतालाई बढीभन्दा बढी लाभ कसरी दिलाउने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । मेरो विचारमा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि विस्तारै यही यथार्थलाई बुझ्दै जानेछन् ।

अहिलेको सरकारले सुशासनलाई मुख्य आधार बनाएर अघि बढ्ने बताइरहेको छ । विगतमा भ्रष्टाचार बढ्यो, आर्थिक बेथिति बढ्यो भन्ने भाष्य पनि उनीहरूले निरन्तर उठाइरहेका छन् । किन ‘हिजो केही भएन’ भन्ने धारणा निर्माण भइरहेको जस्तो लाग्छ ?
निश्चय नै विगतका वर्षहरूमा धेरै सकारात्मक काम भएका छन् । आर्थिक वृद्धि भयो, पूर्वाधार विकास भए, पुँजी विस्तार भयो र विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति पनि देखियो । तर, त्यससँगै केही विकृति र विसंगतिहरू पनि देखापरे, जसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । हामी सरकारमा हुँदा पनि सुधार र सुशासनका लागि प्रयास गरेका थियौँ । तर, समस्या के भयो भने आर्थिक विकासको लाभ समान रूपमा वितरण हुन सकेन । सीमित व्यक्तिहरू, बिचौलिया समूह, राज्य वा राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएका केही मानिसहरू बढी लाभान्वित भए भने आम नागरिकले अपेक्षित रूपमा त्यसको अनुभूति गर्न सकेनन् । अर्थात् विकास समतामूलक बन्न सकेन । यही कारणले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो । त्यसैले, सुशासनको आवश्यकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
सरकारको अभ्यास हेर्दा सुशासन पनि केही हदसम्म ‘टार्गेटेड’ अर्थात् छनोटका आधारमा लागू भइरहेको जस्तो देखिन्छ । कानुन र अनुसन्धान सबैका लागि समान भएन भने त्यो फेरि अर्को प्रकारको बेथिति हुन्छ । गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ । फरक राजनीतिक विचार राखेकै आधारमा कसैलाई विपक्षी ठानेर दबाब दिने, तर्साउने वा राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । हामीले विगतमा भएका उपलब्धिहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ तर त्यसभित्र रहेका कमजोरी र बेथितिहरूलाई पनि सुधार्नुपर्छ । वास्तविक सुशासन भनेको त्यही हो । सुशासनको बलियो जगमा टेकेरमात्रै नयाँ चरणको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ र मुलुकका लागि नयाँ आर्थिक सम्भावनाहरूको ढोका खोल्न सकिन्छ ।

अहिले निजी क्षेत्र पनि त्यति उत्साहित देखिएको छैन । केही उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड भएको घटनापछि निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेको र लगानीमैत्री वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्ला घटनाक्रमले हेर्दा नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीप्रति निजी क्षेत्र पूर्णरूपमा विश्वस्त हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । त्यसको संकेत विभिन्न आर्थिक सूचकहरूले पनि दिएका छन् । उदाहरणका लागि नयाँ सरकार आएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लगातार ओरालो लागिरहेको छ । त्यसैगरी, बजारमा ऋण प्रवाहको गति सुस्त भएको छ, लगानी विस्तारको वातावरण कमजोर देखिएको छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदार भएकाले उनीहरूमा विश्वास र उत्साह पैदा गर्न सकिएन भने आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले, सरकारले निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

नयाँ अर्थमन्त्रीलाई यहाँको मुख्य सुझाव के छ ?
नयाँ अर्थमन्त्रीले जनताको अपेक्षाअनुसारको प्रभावकारी बजेट ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी युवापुस्ताको भावना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम आवश्यक छन् । त्यसका साथै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने दिशामा बजेट केन्द्रित हुन आवश्यक छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले राम्रो बजेट ल्याउनुहोस्, जनताको अपेक्षाअनुसार ल्याउनुहोस् । खासगरी नयाँ नव–युवाहरूको भावनाअनुसार ल्याउनुहोस् । यहाँको हाम्रो उद्योगलाई संरक्षण र हाम्रो कृषिलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनुहोस् भन्न चाहन्छु ।