बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आएको छः भवानी राणा, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटपछि देशभर यसको प्रभाव, उद्देश्य र सम्भावित परिणामबारे बहसहरू भइरहेका छन् । सांसददेखि अर्थविद्, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसम्म बजेटका विभिन्न पक्षमा आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा पनि बजेटमाथि छलफल जारी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटका प्राथमिकताबारे विभिन्न माध्यमबाट स्पष्ट पार्ने कार्य पनि गरिरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने योजना अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रले पनि बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको छ । बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको धारणाका सन्दर्भमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं इन्डो–नेपाल ज्वाइन्ट बिजनेस फोरमका अध्यक्ष भवानी राणासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? 
यो बजेटलाई म विशेष परिस्थितिमा आएको बजेटका रूपमा हेर्छु । किनभने, अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको छ, दुई तिहाइको समर्थनसहितको सरकार छ, र त्यसमा पनि ‘जेनजी मुभमेन्ट’को प्रभाव देखिन्छ । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्था छ । बजार खुम्चिएको छ, माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अमेरिका–इरान तनाव र मध्यपूर्वको युद्धजस्ता कारणले आर्थिक वातावरण थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ, जसले मूल्यवृद्धि र अनिश्चितता बढाएको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा आएको यो बजेटलाई मैले विशेष प्रकारको प्रयासका रूपमा लिएको छु । बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका करसम्बन्धी मागहरू, करको दायरा पुनरावलोकन गर्ने विषयहरू र कर प्रणालीमा केही सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैगरी, हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर नीति ल्याइएको छ । 
यो वर्गलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सकियो भने त्यसको समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ भन्ने सोच बजेटमा देखिन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास पनि सकारात्मक पक्ष हो । यदि यी सबै नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके भने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नेछ र उद्योग–व्यवसाय विस्तार हुने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमार्फत पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक संकेत हो। पर्यटन, कृषि, युवा तथा महिला सशक्तीकरणलाई पनि बजेटले समेटेको देखिन्छ । तर, विगतका अनुभवहरू हेर्दा बजेटमा राम्रा नीति आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने समस्या थियो । 
अहिलेको सरकारको दुई तिहाइ बहुमतका कारण यसपटक कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो हुन सक्यो भने निजी क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यदि यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अपेक्षा गर्न सक्छौँ ।

यो बजेटले निम्न वर्ग, गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू र आयआर्जनमा कमजोर समुदायलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
महिलाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, बजेटले महिला उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि केही कोष र कार्यक्रमहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो । ग्रामीण स्तरका महिलालाई लक्षित गर्दै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि पनि पहल भएको देखिन्छ । तर, यस्ता कार्यक्रमहरूको सफलता कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ । सही तरिकाले च्यानलाइज गर्न सकियो भने यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू नआएका होइनन्, तर समस्या कार्यान्वयन र राजनीतिकरणको रहँदै आएको छ । 
त्यसैले, यसलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकियो भने मात्र यसको वास्तविक लाभ ग्रामीण महिला र निम्न वर्गसम्म पुग्न सक्छ । जहाँसम्म मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखिएको कुरा छ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या मध्यम वर्गमा पर्छ । त्यसैले, उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने नीतिले अर्थतन्त्रमा ठूलो र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।

निम्न वर्ग चाहिँ यस बजेटबाट पछाडि पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ?
मलाई लाग्छ, बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य राखेको छ । त्यसको प्रभाव अन्ततः निम्न वर्गसम्म पनि पुग्ने सोचका साथ नै यो नीति आएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु । यदि हामी विश्वका उदाहरणहरू हेर्छौँ भने भारत र चीनजस्ता मुलुकहरूले पनि सुरुमा अर्थतन्त्रलाई व्यापक रूपमा चलायमान बनाउने मोडल अपनाएका थिए । ती देशहरू आज विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये पर्छन् । त्यसैले त्यही अनुभवबाट केही सिकाइ लिएर हाम्रो बजेट पनि तयार गरिएको हो कि भन्ने लाग्छ । निम्न वर्ग ठूलो हिस्सा हो । त्यस वर्गमा सुधार ल्याउन सकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ भन्ने धारणा यसमा देखिन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो वर्गको उत्थानमै बजेटको प्रभाव पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्र अझै पनि पूर्णरूपमा व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो बजेटलाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
हो, यस विषयमा म अहिलेको संसदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन पनि ध्यानपूर्वक सुनिरहेको थिएँ । उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको कुरा, ‘३५ वर्षमा नबनेको संरचना ३५ मिनेटमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन’ । उहाँको यो भनाइ एकदमै व्यावहारिक छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैगरी, बजेटमा उठाइएका विषयहरू, विशेषगरी विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पनि अहिले व्यापक छलफल भइरहेको छ । संसदभित्र मात्र होइन, बाहिर निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा पनि यो विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । 
निजी क्षेत्रको प्रश्न के हो भने यसले उत्पादन लागत बढाउँछ कि बढाउँदैन ? अहिले नै उद्योगहरू दबाबमा रहेका बेला यस्तो करले थप भार पार्छ कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ । विशेषगरी खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा यसको प्रभावबारे बढी चर्चा भइरहेको छ । यी क्षेत्रमा सरकार आफैंले मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले लागत बढे पनि मूल्य समायोजन गर्न कठिन हुन्छ, जसले उद्योगहरूलाई थप दबाबमा पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूको छ ।

अहिले इन्डक्सन चुलोदेखि विद्युतीय उपकरण, ईभी सवारी साधनको सञ्चालन बढिरहेका बेला विद्युत महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याटले असर गर्ने चर्चा भइरहेको छ । तपाईं उद्योगीको दृष्टिकोणबाट यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अवश्य पनि, यो विषय बहुआयामिक रूपमा असर गर्ने देखिन्छ । गृहिणीदेखि ईभी प्रयोगकर्ता र उद्योग व्यवसायी सबैले यसबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । मुख्य कुरा के हो भने, भ्याट लाग्नेबित्तिकै लागत बढ्छ र अन्ततः त्यो भार उपभोक्तामै पुग्छ । यसले मूल्यवृद्धि बढाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, अन्तिम रूपमा उपभोक्ता नै मारमा पर्ने जोखिम हुन्छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढेपछि यातायातदेखि वितरणसम्म सबै क्षेत्रमा असर पर्छ, जसले वस्तुको समग्र मूल्यमा वृद्धि ल्याउँछ । 
विशेषगरी खाद्यान्न र औषधि क्षेत्र अहिले नै दबाबमा रहेको अवस्थामा थप लागतले समस्या झनै बढाउन सक्छ । ईभी आयात र विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ र दीर्घकालीन रूपमा १० हजार मेगावाटदेखि ३० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । तर अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा घरेलु खपत र उद्योगको लागतमा पर्ने असरलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै छलफलयोग्य छ ।

छिमेकी देशमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, आन्तरिक खपत वृद्धिमा बाधा पुग्ने गरी भ्याट लगाएर महँगो महँगो बनाइयो भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ? 
हो, यो विषयमा चिन्ता उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यसको सन्दर्भमा जवाफ दिँदै, संकलित राजस्वलाई पूर्वाधार विकास र ऊर्जा उत्पादन विस्तारमा प्रयोग गर्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभएको छ । तर यसबारे अझै पनि विस्तृत छलफल आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष (उचयक बलम अयलक) दुवै के हुन सक्छन् भन्नेबारे गहिरो विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

निजी विद्यालय, निजी अस्पताल तथा अन्य सेवामा ३ प्रतिशतसम्म भ्याट बढाइएको विषय पनि छ । यसमा सरकारले पर्याप्त विवेक प्रयोग नगरेकै हो त ? 
यसमा मेरो बुझाइ के हो भने सबैभन्दा पहिले हामीले सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पताललाई बलियो बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि निम्न वर्गका नागरिकलाई सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्य राखेको छ भने सरकारी सेवाको गुणस्तर सुधार्नै पर्छ । अहिले धेरै सरकारी विद्यालयहरूमा पूर्वाधार कमजोर छ, शिक्षाको गुणस्तर र दक्ष शिक्षकको अभाव छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्तरमा सरकारी विद्यालयलाई उकास्नु आवश्यक छ । 
त्यस्तै, सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था हेर्दा सेवा राम्रो भए पनि पहुँचको समस्या छ । धेरै ठाउँमा बेड उपलब्ध हुँदैन, उपचार पाउन कठिन हुन्छ । निजी अस्पताल र निजी शैक्षिक संस्थामा शुल्क बढ्दा त्यसको अन्तिम भार उपभोक्ता र विद्यार्थी÷बिरामीमै पर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो । त्यसैले यी नीतिहरू लागू गर्दा राज्यले दुवै पक्ष (नागरिकको पहुँच र गुणस्तरीय सेवा) लाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ सबैमा केही अनिश्चितता र दबाबको अवस्था पनि देखिन्थ्यो । तर, बजेटमा भने निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइएको देखिन्छ । तपाईंको दृष्टिमा यो बजेट कत्तिको निजी क्षेत्रमैत्री छ ?
अहिलेको बजेटलाई म समग्रमा निजी क्षेत्रमैत्री नै भन्न चाहन्छु । उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका करसम्बन्धी मागहरू, करको दायरा पुनरावलोकन गर्ने विषयहरू र कर घटाउने पहलहरू यसमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जुन निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । भन्सार प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको छ, ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा ल्याउने कुरा गरिएको छ, जसले व्यापार प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ ।
कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्कसम्बन्धी कर संरचनामा पनि ठूलो राहत दिइएको छ । झण्डै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको र करिब २०० वस्तुमा सहुलियत दिइएको छ भन्ने कुरा आएको छ । यी सबैले उद्योगहरूको लागत घटाउन, उत्पादन वृद्धि गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर तपाईंले उठाउनुभएको धरपकडको त्रास भन्ने विषय भने अझै निजी क्षेत्रको मनमा रहेको संवेदनशील पक्ष हो, जसले लगानीको वातावरणमा असर पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ । केही हदसम्म त्यो त्रास अझै पनि निजी क्षेत्रमा रहेको महसुस हुन्छ। हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच किन अविश्वास बढिरहेको हो ?
निजी क्षेत्रलाई बुझ्ने दृष्टिकोण नै अझै पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन। निजी क्षेत्र भनेको विकासको ‘ड्राइभिङ इन्जिन’ हो । राज्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा यसको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, विगतदेखि नै निजी क्षेत्रलाई केवल नाफा कमाउने वर्गका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। जबकि वास्तविकता के हो भने, निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने मात्र होइन, देशको राजस्वमा ठूलो योगदान पनि दिइरहेको छ । झण्डै ८५ प्रतिशतसम्म योगदान निजी क्षेत्रबाटै आउँछ । 
त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई राज्यले विकासको साझेदारका रूपमा सम्मानपूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर माग हो । यो पनि बुझ्नुपर्छ कि व्यवसाय सञ्चालन ठूलो जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति, घर–जग्गा धितो राखेर व्यवसाय अघि बढाउँछन् । व्यवसाय असफल भयो भने व्यक्तिगत जीवनमै गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसैले, यो वर्गको जोखिम र योगदान दुवैलाई समान रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।

अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी घटेको छ कि अझै कायम छ ?
व्यवहारिक रूपमा हेर्दा अझै पनि केही दूरी बाँकी नै छ । विशेषगरी मिडिया ट्रायल र केही घटनाक्रमका कारण निजी क्षेत्रमा अझै पनि असुरक्षाको भावना पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । त्यसले व्यवसायीहरूको मनोबलमा असर पार्ने गरेको छ । जब यस्तो वातावरण बनिरहन्छ, तब लगानीको उत्साह र व्यवसायिक मनोबल दुवै कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले, यसलाई क्रमशः विश्वास निर्माण गर्दै घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

विगतका सरकार र अहिलेको सरकार तथा बजेटबीच तपाईंले के–कस्तो फरक देख्नुभएको छ ?
यो पटकको बजेट मलाई विशेष रूपमा फरक र केही अर्थमा धेरै व्यवस्थित लागेको छ । किनभने, पहिलेका बजेटहरू पनि नराम्रा थिएनन्, धेरै राम्रा प्रावधानहरू पनि हुन्थे। तर समस्या मुख्य रूपमा कार्यान्वयनमा देखिन्थ्यो ।
यसपटकको बजेटमा भने सुरुबाटै कर प्रणाली, निजी क्षेत्रका मुद्दा र आर्थिक संरचनालाई बढी व्यवस्थित ढंगले समेटिएको जस्तो लाग्छ । साथै पहिलेका बजेटहरू धेरैजसो वितरणमुखी हुने गरेको अनुभव पनि थियो । बजेटमा एउटा रोचक र सकारात्मक पक्ष मलाई के लाग्यो भने वृद्धभत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका विषयमा जसलाई आवश्यकता नभएको व्यक्तिले ‘म लिन्न’ भनेर स्वतः त्याग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सोच प्रस्तुत गरिएको छ । यसले राज्यको स्रोत बचत गर्न मद्दत गर्न सक्छ र त्यो रकम अन्य आवश्यक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तो दृष्टिकोणले राज्यको स्रोत व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।

बजेटमा कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । साथै केही तहका कर्मचारीलाई कर छुट पनि दिइएको छ । यसले कस्तो असर पार्छ ?
यो सकारात्मक कदम हो । किनभने, सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, र सुशासन बिना अर्थतन्त्र दिगो रूपमा चल्न सक्दैन । कर्मचारीहरूको तलब लामो समयदेखि अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको थिएन । अहिले केही सुधार भएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । यसले कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउँछ, जसले प्रशासनिक दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्छ। जब प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ, तब नीति कार्यान्वयन राम्रो हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, यो कदम सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने र शासकीय सुधारमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास देखिन्छ भन्न मिल्छ ?
हो, शासकीय सुधार बिना अर्थतन्त्र दिगो रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सुशासन बलियो भयो भने मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ ।

अझै पनि कर चुहावट, भन्सार छली र अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । झण्डै ५० प्रतिशतसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको भनिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। त्यसका लागि बजेटले केही सकारात्मक प्रयासहरू गरेको देखिन्छ । कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, करका दायरा पुनःसंरचना गर्ने, भन्सार प्रणालीलाई ११ तहबाट ७ तहमा झार्ने जस्ता सुधारले व्यापारलाई सहज बनाउँछ । साथै, कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि यसै उद्देश्यतर्फ केन्द्रित छ । त्यसैगरी, डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गर्ने व्यवसायलाई कर छुट वा सहुलियत दिने जस्ता प्रोत्साहनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिकतर्फ ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ । यसले देशलाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ पनि अघि बढाउने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सुझाव माग्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रको तर्फबाट के सुझाव दिनुभयो?
हाम्रो मुख्य सुझाव भनेको अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारसँग सम्बन्धित थियो । पहिलो कुरा, हामीले ‘समाजवाद’ भन्ने शब्दभन्दा पनि खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको अवधारणा संविधानमै स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ । दोस्रो, अर्थतन्त्रलाई सरकार र निजी क्षेत्र, यी दुई मुख्य पिलरमा आधारित बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि हामीले राख्यौँ । तेस्रो, वाणिज्यसम्बन्धी छुट्टै कमर्सियल कोर्ट स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिएका छौँ । अहिले कर, व्यापार वा वाणिज्यसँग सम्बन्धित विवादहरू विभिन्न निकायमा अल्झिने भएकाले छिटो र समयबद्ध समाधान हुने स्वतन्त्र वाणिज्य अदालत आवश्यक छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । यसले कर, व्यापार र व्यावसायिक विवादहरूको छिटो समाधान गरेर लगानी वातावरणलाई अझ सहज बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

अहिले भारत र चीनबाट अपेक्षित लगानी आउन नसकेको, भू–राजनीतिक कारणले आर्थिक कूटनीति पनि अलि जटिल अवस्थामा रहेको भनिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो। केवल राजनीतिक कूटनीतिले मात्र अब परिणाम दिँदैन । विश्वभर देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइरहेका छन्। त्यसैले हामीले पनि त्यही बाटो अपनाउनुपर्छ । हामीसँग भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्र नजिकै छन्, जुन हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो। तर अहिले नेपालको बजार सानो र माग–आपूर्ति असन्तुलित भएकाले हामीले आफ्नो रणनीति बदल्न आवश्यक छ । 
हामीले यी छिमेकी देशहरूसँग भ्यालु–एडेड उद्योगहरू विस्तार गर्न सक्यौँ भने निर्यात वृद्धि र लगानी विस्तार दुवै सम्भव हुन्छ । यसका लागि हामीले डायस्पोरा, दूतावासहरू र निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । उनीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

भारतीय बिजनेस कम्युनिटीले नेपालमा लगानी किन बढाइरहेको छैन भन्ने तपाईंलाई के लाग्छ ?
यसको मुख्य कारण संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलता हो । लगानीको लागि ‘एकल बिन्दु सेवा’ भनिए पनि व्यवहारमा अझै विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ । जुन काम आन्तरिक व्यवसायीका लागि नै महिनौँ लाग्छ, विदेशी लगानीकर्ताका लागि त्यो समय अझ लामो पनि हुन सक्छ । यही ढिलासुस्ती र प्रणालीगत जटिलताले लगानीको आकर्षण घटाएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

सरकारले अब आर्थिक कूटनीतिलाई अझ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हो ?
हो, बिल्कुलै । हामीले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने हो भने आर्थिक कूटनीतिलाई अब केन्द्रमा राख्नैपर्छ । अब केवल राजनीतिक कूटनीतिले मात्र पर्याप्त नतिजा दिँदैन । विश्वका देशहरू आफ्नो आर्थिक स्वार्थ र विकासका लागि कूटनीति प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसैले हामीले पनि त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।

ग्रामीण तथा नगर तहमा रहेका महिला उद्यमीहरू अझै पनि कर्जामा पहुँच, सहुलियत र अवसरमा पछाडि परिरहेका छन् भन्ने गुनासो छ । नीति त छ तर व्यवहारमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
पहिलाको तुलनामा केही सुधार अवश्य भएको छ तर अझै पर्याप्त छैन । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरू राम्रो भए पनि तिनको कार्यान्वयन र च्यानलाइजेसन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विगतमा यी कोषहरू कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रभावमा पनि परेका उदाहरण छन्, जसले वास्तविक उद्यमीहरूसम्म पुग्न कठिन बनाएको छ । त्यसैले, अब आवश्यकता के हो भने सुशासन बलियो बनाउनुपर्छ, ताकि कार्यक्रमहरू सही व्यक्तिसम्म पुग्न सकून् । 
महिला उद्यमी महासंघले ७७ वटै जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेर काम गरिरहेको छ, जसले क्रेडिट पहुँच, तालिम र बजारसँग जोड्ने काम गर्न सक्छ । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका महिला समितिहरूमार्फत पनि यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा च्यानलाइज गर्न सकिन्छ । सही व्यक्ति, सही समय र सही माध्यममार्फत यी सुविधा पुग्न सके भने ग्रामीण तहका महिला उद्यमीहरूलाई वास्तविक रूपमा सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तल्लो तहसम्म पुग्छ र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ ?
म एकदमै आशावादी छु । दुई तिहाइको सरकार छ र बजेट पनि केही नयाँ सोचसहित आएको छ । कर सुधार, पिपिपी मोडल, कृषि र पर्यटनमा लगानी र युवालाई केन्द्रमा राखिएको नीति लगायत निजी क्षेत्रका धेरै सुझावहरू समेटिएको देखिन्छ । यी सबै कुरा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र प्रति व्यक्ति आयमा सुधार सम्भव छ । तर, त्यसका लागि मुख्य कुरा सुशासन हो र अहिले सरकारले पनि त्यसमा जोड दिएको देखिएकाले म कार्यान्वयनप्रति सकारात्मक छु ।